शेतकरी आंदोलनावर ९ तारखेलाही तोडगा निघाला नाही. बंदच्या दिवशी रात्री अमित शाह यांच्याबरोबर आणि दुसºया दिवशी पुन्हा सरकारबरोबर चर्चा झाली, पण कसलीही तडजोड करणार नाही, कायद्यात सुधारणा नको तर ते रद्दच करा, अशी मागणी करत आंदोलक ठाम राहिले. त्यानंतर बोलणी फिसकटल्यावर प्रसारमाध्यमांशी सामोरे जाताना आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात या आंदोलकांनी हा कायदा आला तर जिओमुळे जसे भारत संचार निगम लिमिटेडचे झाले तसे शेतकºयांचे होईल, अशी चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे जिओ की ना जियो, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. म्हणजेच जिओ कंपनीप्रमाणे व्हायचे तर ना जियो म्हणजे जगायचेच नाही, असे चित्र शेतकºयांनी उभे केले. ही चिंता फार भयानक आहे. आंदोलकांनी दाखवलेला हा दृष्टिकोन फारच वेगळा म्हणावा लागेल.
देशाच्या कृषी खरेदी क्षेत्राचे भवितव्य काय असेल हा आहे दिल्लीत सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा केंद्रबिंदू. आंदोलनातील शेतकºयांच्या सर्व मागण्या हाताळण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने सुरू केला, ही फार चांगली बाब आहे. शेतकºयांनी नवा कृषी कायदा मागे घेण्याची मागणी केली असताना, केंद्र सरकारने या कायद्यातील तीन तरतुदी मागे घेण्याची तयारी दर्शविली होती, पण कसल्याही सुधारणा नको, तर कायदाच रद्द करा, ही मागणी आंदोलक करत आहेत, त्यात कसलीही तडजोड करण्यात पंजाबी शेतकरी मागे हटत नाहीत. अर्थात हे त्यांचे वैशिष्ट्यच आहे. ते तसे मागे हटणारे नाहीतच. हा कडवेपणा आमच्यात नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील आंदोलनांना यश मिळत नाही. मराठा आरक्षणाचे चाललेच आहेना तारीख पे तारीख. आता २५ जानेवारीपर्यंत गप्प बसायचे, पण पंजाब, हरियाणाचे शेतकरी मागे हटत नाहीत. त्यांना भीती वाटते की, जिओ फोनने बीएसएनएलला संपवले तसे शेतकºयांचे होईल का याची.
खरं तर देशभरातील, शेतमालाची खरेदी राज्या-राज्यांतील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या करीत असतात. नव्या कृषी कायद्यानंतर या समित्यांची स्थिती बीएसएनएलसारखी होईल, असे त्यांना वाटते आहे. म्हणजे अस्तित्वात येणारी नवी व्यवस्था ही जीओसारखी असेल, असे ते बोलून दाखवत आहेत. त्याच मुद्यावर ते ठाम आहेत. तसे बुधवारी त्यांनी बोलूनही दाखवले. म्हणूनच हा भ्रम, भीती दूर करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. ते जमत नसेल तर सरकारने हे कायदे रद्दच केले पाहिजेत.
अर्थात शेतकºयांची ही शंका निराधार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. शेतकºयांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे, पण यामध्ये आंदोलनाचा विषय बीएसएनएल आणि जिओशी जोडला गेल्यामुळे त्याला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. खरं तर एकेकाळी बीएसएनएल ही भारत सरकारची नफ्यात चालणारी कंपनी होती. शेअर मार्केटमध्ये इन्ट्राडे ट्रेडिंग करणाºयांना या बीएसएनएलने भरपूर कमावून दिले होते. कारण खाजगी मोबाइल कंपन्यांपेक्षा बीएसएनएलचा विस्तार मोठा होता. बीएसएनएलचा दर्जा इतर कंपन्यांपेक्षा चांगला होता, पण नंतर रिलायन्सचे जिओ आले आणि बीएसएनएलचे वाईट दिवस सुरू झाले. आता बीएसएनएल अक्षरश: डबघाईस आले आहे, तर मोबाइल बाजारपेठेवर जीओचा एकछत्री अंमल सुरू झाला आहे. जिओला शह देण्यासाठी व्होडाफोन आणि आयडिया कंपन्यांचे एकत्रीकरण केले गेले. हे शेतकºयांना कसे जमणार आहे? कारण अशीच स्थिती शेतमालाची खरेदी करणाºया कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची होईल, अशी भीती शेतकºयांना वाटत असल्याचे हे आंदोलक म्हणत आहेत. या मुद्यावर ते अडून बसले आहेत. म्हणूनच जोपर्यंत ही स्थिती जिओसारखी मोठ्या माशाने छोट्या माशाला गिळण्यासारखी होणार नाही याचा विश्वास सरकारला देता येत नाही तोपर्यंत तोडगा निघणार नाही हे नक्की. हा संपूर्ण कायदा मागे घ्यावा, अशी शेतकºयांची मागणी आहे, तर सरकारने, शेतकºयांशी कलमवार चर्चा करण्याची भूमिका घेतली आहे, पण आंदोलकांना ते नको आहे.
खरं तर कृषी हा शब्द खूप व्यापक आहे. त्यात, बी-बियाण्यांची रोपणी, पीक काढणे आणि त्याची विक्री या साºयाचा समावेश आहे. शेतकºयाने आपला माल बाजारात जाऊन विकण्यासही कृषी व्यवहार मानले जाते. शेतकºयाने आपला माल बाजारात विकल्यानंतर, बाजारातून तो जेव्हा बाहेर जातो, तेथून व्यापार प्रक्रिया सुरू होते. म्हणजे शेतकºयाने गव्हाचे पीक घेतले, तर गहू बाजारात जाऊन विकेपर्यंत त्याला कृषी मानले जाईल आणि नंतर त्याची जी विक्री होईल तेथून व्यापाराचा टप्पा सुरू होईल. या प्रक्रियेत केंद्र सरकारची भूमिका योग्य आहे. कृषी मालाची राज्यांतर्गत व आंतरराज्यीय विक्री संचालित करण्यास कायदे करण्याचा अधिकार मर्यादित केलेला आहे, पण शेतकºयाने आपला माल विकल्यानंतर! थोडक्यात शेतकºयाच्या मालाची पहिली विक्री राज्याच्या अधिकारात येते आणि नंतरच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.
शेतकºयांना त्यांच्या शेतमालाच्या विक्री-व्यापारावर कोणतीही बंधने नको आहेत. या नव्या कायद्यानुसार एपीएमसी म्हणजे कृषी उत्पन्न विपणन समितीचा एकाधिकार संपुष्टात येणार आहे. शेतकºयाला आपला माल कुणालाही विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे, पण पंजाब व हरियाणा या दोन राज्यांतील शेतकºयांना हा सरकारचा युक्तिवाद फारसा पटलेला नाही. याचे कारण केंद्र सरकारकडून गहू, धान, डाळी, भूईमूग, सरसो या साºयाची खरेदी सरकारच्या आधारभूत दराने स्थानिक बाजार समितीत होते. नव्या कायद्यानुसार, शेतकºयाला आपला शेतमाल अन्यत्र विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाल्यास, या बाजार समित्यांचे उत्पन्न कमी होईल व हळूहळू त्यांचे अस्तित्वही धोक्यात येईल. म्हणजे त्यांची अवस्था बीएसएनएलसारखी होईल. बाजार समितीचे सभासद शेतकरी असले, तरी बहुतेक स्थानिक नेते, आमदार, राजकीय पक्षांचे वर्चस्व तिथे असते. पक्ष मजबूत करण्यासाठी किती ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, बाजार समित्या, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, साखर कारखाने, बँका तुमच्या ताब्यात आहेत यावर पक्षांचे अस्तित्व असते. यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती हा एक राजकीय अड्डा असतो. त्यामुळे हे अड्डेच उद्ध्वस्त झाले तर होणार कसे ही भीती यात आहे.
सरकार शेतकºयांची भूमिका समजावून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, पण आता शेतकºयाच्या प्रतिनिधींनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून हा नवा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अशी मागणी स्वाभाविकच सरकारला स्वीकारता येणार नाही. शेतकºयांच्या काही समस्या रास्त आहेत. त्या सोडविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असताना, हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी समोर करून, एक नवा पेच तयार होत आहे. कारण, कोणतेही सरकार काही महिन्यांपूर्वी पारित केलेला कायदा असा तडकाफडकी रद्द करू शकत नाही. म्हणूनच आता नेमके होणार काय? जिओ की ना जिओ, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
शेतकºयांना वाटणारी खरी भीती केंद्र सरकारबाबत नाही, तर बड्या उद्योगपतींबाबत आहे. या कायद्याचा परिणाम म्हणजे आपली मानगूट बड्या उद्योगपतींच्या हाती जाईल, असे शेतकºयांना वाटते. शेतकºयांना ही भीती वाटत असल्यास त्याचे निराकरण झाले पाहिजे. शेतकºयांची मानगूट कोणत्याही परिस्थितीत मूठभर उद्योगपतींच्या हाती जाता कामा नये याबाबत कोणाचेही दुमत असता कामा नये. नाहीतर व्यापारी म्हणून आले अन् राज्यकर्ते बनले, अशा इंग्रजांसारखी परकीय राजवट या देशात येईल यात शंका नाही. खाजगीकरणाच्या नावाखाली देशाची जी लूट केली जाते त्याचा फटका शेतकºयांना बसता कामा नये. शेतकरी वर्षभर परिश्रम करून शेती करणार आणि नंतर त्याला आपला शेतमाल कवडीमोल भावाने ठराविक उद्योगपतींना विकावा लागणार, हे होता कामा नये. शेतकºयांचा विश्वास सरकारवर आहे. सरकारी संस्थांवर आहे, मात्र तो उद्योगपतींवर नाही. सरकार या विश्वासाला जागण्याचा प्रयत्न करीत असून, शेतकरी आंदोलनातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे, पण कुठेतरी यावर तोडगा निघणे गरजेचे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा