इतका अट्टहास कशासाठी?

दिल्लीच्या सीमेवर मागील काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात देशातील शेतकरी आंदोलन करत आहे. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात तोडगा काढण्यासाठी चर्चा झाल्या, मात्र त्या निष्फळ ठरल्या. तर दुसरीकडे शेतकºयांना अहिंसक आंदोलनाचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याचा सल्ला केंद्राला दिला, मात्र तसे केल्यास शेतकरी चर्चेस तयार होणार नसल्याचे नमूद करत केंद्र सरकारने हा सल्ला अमान्य केला. यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी लिहिलेले पत्र ट्विट केले असून, शेतकºयांना आवाहन केले आहे. शुक्रवारीही आपल्या भाषणातून पंतप्रधानांनी कळकळीची विनंती केली, पण त्यामुळे अत्यंत खेद वाटला. एका पंतप्रधानांना अशा प्रकारे गयावया करण्याची वेळ का यावी? द्या ना सोडून हट्ट. या कायद्यांनी शेतकºयांचे भले होत आहे, असे फक्त सरकारला वाटत आहे, पण ते होणारे भले जर शेतकºयांना नको असेल, तर सोडून द्या नाद. इतरही काही उपाय आहेत ना? शेतकºयांना समृद्ध करण्याऐवजी दुसºया कोणाला नोकरदारांना, व्यापाºयांना समृद्ध करता येईल, असे काही असेल तर करा. शेतकरी इथला समृद्ध आहे, त्याचा फायदा बघण्याची गरज नाही, तेव्हा ते कायदे रद्द केले तरच बरे होईल, असे वाटते. ज्या गोष्टीचा फायदा त्यांना समजत नसेल, समजावून सांगितला जात नसेल, तर सरकारने आग्रही भूमिका ठेवण्याची गरज नाही. त्यांच्या पाठिशी ज्या शक्ती आहेत, जे विरोधक आहेत ते पाहतील त्यांचे हित. कशाला सरकारने शेतकरी हिताच्या गप्पा करायच्या? त्यांना हे कायदे हिताचे वाटत नसतील, तर पंतप्रधानांनी इतके अगतिक होऊन त्यांची गयावया करण्याची गरज नाही.

शेतकºयांचा विरोध जसजसा वाढतो आहे, तसे नव्या कृषी विधेयकांविरोधात आंदोलन करणाºया शेतकºयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजपाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. सरकार म्हणून त्यांची ही भूमिका योग्य असली, तरी शेतकरी ऐकूनच घेणार नसतील, तर पालथ्या घड्यात पाणी भरायला हे लोक कशाला जात आहेत. नुकतेच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पत्र लिहिले आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शहा, पियुष गोयल, निर्मला सीतारामन, तसेच भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर नरेंद्र तोमर यांच्याकडून हे पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नरेंद्र तोमर यांचे हे पत्र ट्विट केले. शेतकºयांना ते पत्र वाचण्याचे आवाहन पतप्रधानांनी केले आहे. आता आमचा शेतकरी सुधारलेला, सुशिक्षित असला, तरी तो ते ट्विट केलेले आवाहन समजू शकेल का?, त्या ट्विटला तो उत्तर देईल का?, सोशल मीडियावर तो इतका सक्रिय आहे का?, त्याच्याकडे आयटी सेल आहे का?, मग असले निष्फळ प्रयत्न कशासाठी चालवले आहेत?

‘कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकरी बंधू-भगिणींना पत्र लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. नम्रपणे संवाद साधण्याचा एक प्रयत्न केला आहे. सर्व अन्नदात्यांनी हे पत्र वाचावं, असा माझा आग्रह आहे. देशवासीयांना आग्रह आहे की, हे पत्र त्यांनी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावं,’ असं नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. काय गरज आहे इतक्या विनंतीची? त्यांना हा कायदाच नको आहे, त्यांना आपले हित कळते. कशासाठी हा अट्टहास?

पत्रामध्ये केंद्र सरकारने आपण शेतकºयांसोबत खुलेपणाने चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. पण सोबतच विरोधकांच्या अजेंड्याचे मनोरंजन करणार नाही, यावरही जोर दिला आहे. विरोधक शेतकºयांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करताना सरकारने म्हटले आहे की, ‘गेल्या २० ते २५ वर्षांत कोणत्याही शेतकरी नेत्याचे किंवा संघटनेचे वक्तव्य दाखवा ज्यांनी शेतकºयांना आपल्या मालाचा योग्य भाव मिळाला पाहिजे, असे म्हटले आहे.’ हे कितीही खरे असले तरी शेतकºयांना ते कायदे नको असताना, ते त्यांच्या माथी मारू नयेत, असेच वाटते. नवे कृषी विधेयक शेतकºयांची दलालांमधून मुक्तता करत आपला माल देशातील कोणत्याही बाजारात विकण्याचे स्वातंत्र्य देत असून, उत्पन्न वाढवण्यास मदत करणार आहे. शेतकºयांना मात्र नव्या कायद्यांमुळे कृषी बाजार तसेच सरकारकडून दिला जाणारा हमीभाव यावर संकट येईल याची भीती आहे. पत्रामध्ये शेतकºयांना कृषी बाजार किंवा मंडी जिथे त्यांना आपल्या मालासाठी मुलभूत आधार किंमत मिळते ते तसेच राहील, असा विश्वास देण्यात आला आहे. तसेच एपीएमसीला अजून मजबूत करण्याचा प्रयत्न असेल, असेही सांगण्यात आले आहे. तरीही त्यांना ते नको आहे, तर राहू देत. त्यांना कायम कर्जबाजारी राहायचे असेल. समृद्ध व्हायचे नसेल, तर राहू देत. कोणालाही जबरदस्तीने तुला मी श्रीमंत करणार आहे, असे म्हणून करता येत नाही. त्यासाठी त्यांनी त्याचा स्वीकार केला पाहिजे. त्यांना कायम सरकारच्या मदतीवर अवलंबून राहायचे असेल, दलालांचे उखळ पांढरे करायचे असेल, तर करू देत. सरकारने ही यंत्रणा मोडण्याचा प्रयत्न करू नये. विरोधकांनी गेल्या ७० वर्षांत शेतकरी समृद्धच केलेला आहे. त्यामुळे सरकारने आग्रह न धरता हे कायदे रद्द करावेत आणि तिकडे नोकरदारांचे काही भले करता आले, तर पाहावे.