ट्विटर हे सामाजिक माध्यम असे आहे की, घडलेल्या घटनेनंतर मनात पटकन उमटणारी ती प्रतिक्रिया असते. त्यामुळे ट्विट करणे, म्हणजे भला मोठा लेख, निबंध नसतो. त्या ताबडतोब आलेल्या प्रतिक्रियेतून बरेच काही सांगून जाता येत असते, पण अशी ट्विट आजकाल वादग्रस्त म्हणूनच चर्चेत येतात. आता दोन दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी राहुल गांधींबाबत दिलेल्या अभिप्रायावर यशोमती ठाकूर यांनी सहज प्रतिक्रिया दिली होती. लगेच सरकारला इशारा वगैरे चर्चा सुरू झाल्या. मिसेस माजी मुख्यमंत्री, कंगना अशा किती तरी व्यक्ती सातत्याने ट्विटरवर टिवटिवाट करत असतात, पण ते फारसे गांभीर्याने घ्यायचे नसते आणि अगदी दुर्लक्षितही करायचे नसते. पण त्यावरून केलेला हंगामाही चांगला नसतो. कदाचित यातून नकळतपणे आपल्या चुकीवर बोट ठेवलेले असू शकते. ते ट्विट, ती प्रतिक्रीया आदराने स्वीकारायला पाहिजे.
हे सांगण्याचे कारण इतकेच की, ट्विटरवर मत व्यक्त करणाºया प्रत्येक व्यक्तीवर कारवाई करणार का?, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली होती. खरं तर हे चांगले झाले. त्यामुळे न्यायालयाने लोकशाहीच्या एका महत्त्वाच्या मुद्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. यावर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. साहजिकच जेव्हा अनेक नागरिक आपला हा हक्क बजावू पाहतात, तेव्हा भिन्न मतांचे प्रदर्शन होत राहणार. क्रिया तिथे प्रतिक्रीया उमटणारच. हे सर्व, मतभेदांपासून दूर न जाणाºया पक्व लोकशाहीचे निदर्शक मानले पाहिजे. भिन्न मते व्यक्त होणे म्हणजे एकाधिकारशाहीच्या विरोधात नागरिकांनी शोधलेले संरक्षण आहे.
गेली काही वर्षे जगाची आॅनलाइन होण्याकडे वाटचाल सुरू आहे. पाश्चात्य व विकसित देशांच्या तुलनेत कमी असली, तरी समाज माध्यमे वापरणाºयांची संख्या भारतातही मोठी आहे. पूर्वी वाचकांच्या पत्रव्यवहारातून आपली मते व्यक्त करत होती. आता या समाजमाध्यमातून लोक व्यक्त होत आहेत. ती प्रत्येकाची वैयक्तिक मते, सूचना असू शकतात. त्यामुळेच यशोमती ठाकूर यांनी केलेल्या ट्विटरवरून ती लगेच काँग्रेसची भूमिका म्हणून मनावर घेण्याचे काहीच कारण नाही. वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होणाºया पत्रांद्वारे वाचक-नागरिक अजूनही आपले मत मांडतात. त्यातही टीका असते. अर्थात समाज माध्यमांचे तसे नाही. तेथे चाळणी लावणारे कोणी नसल्याने नागरिकांची मते, विचार थेट प्रसिद्ध होतात.
खरं तर राजकीय नेत्यांनी आपल्यावरची टीका ही खेळीमेळीत घेण्याची गरज असते. राजकारणात परीपक्व होण्यासाठी टीका झेलणे महत्त्वाचे असते, पण आजकाल संवेदनशीलता वाढली आहे, भावना पटकन दुखावतात. त्यामुळे एखादे ट्विट किंवा सोशल मीडियावर पोस्ट आली की, ती आक्षेपार्ह आहे, असे वाटून पोलीसच त्यावर नजर ठेवताना दिसतात. पंतप्रधानांवर टीका केल्याबद्दल एका लेखकाचा भारतीय वंशाची व्यक्ती (पीआयओ) हा परवाना रद्द करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल, प्रतीकात्मक का होईना; पण शिक्षा सुनावली, सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामीच्या संदर्भात विशेष तत्परता दाखवल्याबद्दल विनोद करणाºया व व्यंग्यचित्र रेखाटणाºया दोन जणांविरुद्ध खटला चालवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. वरिष्ठ पदांवरील सर्वच जणांच्या भावना हुळहुळ्या झाल्या आहेत का? सबल लोकशाहीसाठी टीका आवश्यक आहे याचा विसर सर्वांना पडला आहे का? अशी शंका येऊ लागली आहे. त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाने या ताज्या प्रकरणात, तरुणांना अभिव्यक्त होऊ द्यावे असे सांगताना, त्यांना त्यातूनच योग्य टीका कोणती व चुकीची कोणती, हे कळेल अशा आशयाचे मत मांडले आहे. सध्याचा काळ अस्वस्थतेचा व अभिसरणाचा आहे. अशा काळात नागरिकांना त्यांचे मत मांडू देण्याची पूर्ण मोकळीक दिली गेली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांचे पद, संसद अथवा न्याय यंत्रणा अशा टीकेमुळे हलण्याएवढ्या दुर्बल नाहीत. टीकेतून सत्ताधारी शिकू शकतात. मग टीकेचा एवढा तिटकारा का?
नेत्यांनी, त्यांच्या समर्थकांनी मन मोठे केले पाहिजे. समाजमाध्यमांवर उडवली जाणारी खिल्ली, टिप्पणी ही बोचरी असू शकते कधीकधी, पण काही अत्यंत मार्मिक असतात. त्याचा नक्कीच विचार केला पाहिजे. टीका झाली, म्हणजे काही सगळे संपले असे नसते. स्तुती झाली म्हणजे सगळे काही मिळाले असेही नसते. टीका हे मत व्यक्त करण्याचा प्रकार आहे. सगळ्याच गोष्टी सगळ्यांनाच आवडल्या पाहिजेत, असा आग्रह आपण धरू शकत नाही. आपण सत्तेवर काही शंभर टक्के मतांनी निवडून आलेलो नसतो. त्यामुळे जी न मिळालेली मते आहेत, ती आपली मते व्यक्त करत राहणारच हे समजून घेण्याची गरज असते.
सोशल मीडियाचा अनेकवेळा दुरुपयोग होतो, हे जरी कितीही खरे असले, तरी तो शंभर टक्के वाईटच आहे असे नसते. त्यातून कित्येकवेळा चांगल्या सूचना, मते व्यक्त होत असतात. अपेक्षा व्यक्त होत असतात. अशा सूचनांचा राज्यकर्त्यांनी आदर केला, तर बरेच काही साध्य होईल. सर्वांनाच सहज भाषेत बोलता येईल असे नसते. व्यक्ती तितक्या प्रकृती असतात, तसेच सामाजिक माध्यमांचे आहे हा विचार केला पाहिजे. अशा टीकेतून कारवाई करण्याचा प्रकार करण्यापेक्षा काही शिकता आले, तर पाहिले पाहिजे. आत्मचिंतन करता आले, तर बरे असा विचार केला पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा