हे लोकशाहीला मारक धोरण

सध्या राज्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. येत्या १५ जानेवारीला त्यासाठी मतदान होणार आहे आणि त्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. राज्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका म्हटले की, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे त्यात वर्चस्व असते. गेल्या काही दिवसांपासून आयात-निर्यातीच्या राजकारणामुळे मूळचे काँग्रेसचे असलेले काही लोक भाजपवासी झालेले आहेत, पण त्या लोकांचा मूळचा पिंड हा काँग्रेसी आहे. कारण आपल्याकडे ग्रामीण भागात रुजलेला पक्ष म्हणून काँग्रेसचा उल्लेख केला जातो. ग्रामीण भागातील लोकांचा आवडीचा विषय हा राजकारण, निवडणुका हा असतो. मग त्या कोणत्याही निवडणुका असोत. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी बँक, बाजार समिती या कोणत्याही निवडणुकीत ग्रामीण भागात चैतन्य निर्माण होत असते. त्यामुळे सतत कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असणारे नेते यांचा निवडणुका आणि राजकारण हा एक व्यवसायच असतो.

असे असताना सध्या काही महाभागांनी, आमदारांनी या निवडणुका बिनविरोध करण्याचा सपाटा लावला आहे. जास्तीत जास्त निवडणुका बिनविरोध करायच्या आणि निवडणुकीत खर्च होणारा पैसा वाचवायचा, असा विचार त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यासाठी आपल्या आमदार निधीतून ग्रामपंचायतीसाठी २५ लाख देऊ असे आमिष दाखवून काही आमदारांनी निवडणुका बिनविरोध करण्याचा सपाटा लावला आहे, पण हे लोकशाहीला मारक असे आहे. लोकांना गप्प करण्याचा हा प्रकार आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका बिनविरोध करायच्या, मग तुम्ही विधानसभा, लोकसभेच्या निवडणुकांचा का नाही विचार करत? तिथे तर कित्येक कोटी रुपये खर्च होत असतात. मग नव्याने नेतृत्वाला संधी मिळावी यासाठी लोकशाही मार्गाने मतदान ग्रामपंचायतीला झाले तर काय हरकत आहे? सध्या राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना परस्पर विरोधात लढू नयेत आणि त्याचा फायदा अन्य कोणत्या पक्षाला होऊ  नये म्हणून ही खबरदारी घेतली जात आहे का? मग जर एखाद्या ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या १५ असेल, तर जेवढे पक्ष आहेत त्या प्रत्येकाला जागा वाटून देण्याचा हा प्रकार होणार आहे. मग ही लोकशाही कशी असेल? काही नेत्यांनी निवडलेली ती समिती असेल. हा जनतेचा कौल नसेल. जनतेला जर परिवर्तन हवे असेल, तर यातून ते कसे साध्य होणार? त्यामुळे निवडणुका बिनविरोध करण्याचा प्रकार म्हणजे लोकशाहीला मारून टाकण्याचा, दडपशाहीचा, पैशाचा जोर दाखवण्याचाच हा प्रकार आहे.

विशेष म्हणजे जर निवडणुका बिनविरोध झाल्या, तर मी माझ्या आमदार निधीतून २५ लाख देईन असे आमिष दाखवले जात आहे, पण हा आमदार निधी जनतेच्या पैशातून, सरकारकडून मिळत असतो. स्वत:च्या खिशातून येत नसतो. तो आमदारांचा पैसा नाही, तर आमदारांनी विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी दिलेला तो विकास निधी आहे. याला स्थानिक विकास निधी असे म्हणतात, पण नेते त्याला आमदार फंड म्हणतात. तो मतदारसंघातच खर्च करायचा असतो. या मतदारसंघातच या ग्रामपंचायती असतात. त्याच्या विकासावर तो खर्च करायचा असतो. याचा अर्थ निवडणुका बिनविरोध झाल्या नाहीत, आमदारांना पाहिजे ते सदस्य जर ग्रामपंचायतीत गेले नाहीत तर विकास निधी देणार नाही, असा सरळ सरळ अर्थ निघतो. म्हणूनच हे लोकशाहीला मारक आहे. त्यामुळे असले फंडे वापरणे हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे. निवडणूक आयोगाने त्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे.

निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार निवडणुका या झाल्याच पाहिजेत. एखादा सदस्य बिनविरोध निवडून येणे वेगळे, पण संपूर्ण ग्रामपंचायत कशी काय बिनविरोध निवडून येणार? याचा अर्थ थोडक्यात असा आहे की सध्या जे सत्तेवर आहेत त्यांनाच पुन्हा संधी द्यायची. त्यांच्यातील काही लोक बदलायचे. त्यांना दुसरीकडे वळवायचे, पण आपली सत्ता, आपले वर्चस्व अबाधित ठेवायचे, पण हा प्रकार लोकशाहीचा मार्ग नव्हे. जर खर्च, वाद याची भीती वाटते आहे तर आधी वरपासून सुरुवात करावी. ज्या आमदारांना वाटते की निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात त्यांनी आमदारकीची निवडणूक बिनविरोध करून दाखवावी. विधानसभेत बिनविरोध निवडून जाऊ न दाखवावे आणि मग असले उद्योग करावेत.

सत्ताधारी आणि विरोधकांचे साटेलोटे करून या निवडणुका बिनविरोध करणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देण्यासारखेच आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्य हा जनतेतून निवडून आलेलाच असावा. हवे तर सदस्य निवडून आल्यानंतर सामंजस्याने सरपंचपदाची निवड ही बिनविरोध करावी. त्यासाठी पळवापळवी करणे हे प्रकार बंद करावेत. एकमताने सरपंचपदाची निवड व्हावी. अगदी हे पद आरक्षित असले तरी ते सर्वमान्य असावे. निवडणुकांत सर्वांनी भाग घेतला पाहिजे. विविध पक्ष, संघटना यांनी आपली भूमिका जनतेला समजावून सांगितली पाहिजे. जनतेला आपण काय करणार आहोत, कोणता विकास करणार आहोत हे सगळे पटवून सांगितले पाहिजे. त्यानंतर कोण योग्य आहे याचा निवाडा मतदार करतील आणि कोणाच्या हाती सत्ता द्यायची हे मतदार ठरवतील. बिनविरोध निवडणुका करून लोकशाहीची गळचेपी करण्याचे प्रकार थांबवावेत.