शेतकºयांचे आंदोलन हे हट्टाला पेटले आहे. सरकारला नमवण्यासाठी सरकारच्या मानगुटावर पिस्तूल ठेवूनच अगदी हे कायदे रद्द करायला पाहिजेत असाच हा प्रकार चाललेला आहे. त्यामुळे सरकार आणि आंदोलक या दोघांच्या लढ्यात एक राज्य, महामार्ग वेठीस धरला जात आहे असे आजचे चित्र आहे. म्हणजे, कृषीविषयक तीन कायदे संसदेत मंजूर झाले असले, तरी ते ज्या पद्धतीने संमत झाले त्याविषयी शंका उपस्थित होत आहेत. म्हणूनच सरकारने विरोधकांना प्रथम विश्वासात घेतले, तर आंदोलकांना पटवणे सोपे जाईल हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज सगळे विरोधी पक्ष आंदोलकांच्या बाजूने उभे आहेत. त्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. हे कायदे मंजूर करण्यापूर्वीच जर चर्चा झाली असती, तर हा प्रश्न निर्माण झाला नसता, पण हे सगळेच लोकशाही संकेताला हरताळ फासणारे प्रकार आहेत.
हे कायदे तयार करताना तज्ज्ञांशी, शेतकºयांच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाल्याचे ऐकिवात नाही. कायदा बनण्यापूर्वी त्याचे विधेयक संसदेच्या निवड समितीकडे किंवा स्थायी समितीकडे पाठवण्याची पद्धत आहे. विशेषत: जर विधेयक वादग्रस्त असेल किंवा त्याच्या तरतुदी मोठ्या जनसमूहावर परिणाम करणाºया असतील, तर अशी विधेयके विचार करण्यास समित्यांकडे पाठवली जातात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत या विधेयकांवर व्यापक चर्चा झाली नाही. कोरोनाच्या छायेत भरलेल्या अधिवेशनात ही विधेयके मोठ्या बहुमताच्या बळावर संमत झाली, त्यासाठी मित्रपक्षांशी सल्लामसलत करण्याची गरज भाजपला वाटली नाही; विरोधी पक्षांचा विचार घेणे दूर राहिले. त्यामुळे संसदेत चर्चा न झाल्याने लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यात विरोधक आपली पोळी भाजून घेत आहेत, पण ही लोकशाही कुठल्या दिशेने चालली आहे याचा विचार केला पाहिजे. मोदी सरकारची कामाची पद्धत वेगळीच आहे. मोदी सरकार लोकशाही व घटनात्मक संस्था बासनात गुंडाळून ठेवत असल्याचे गेले सहा वर्षे दिसत आहे. त्यांना योग्य वाटतील त्या सुधारणा इतरांचा विचार न करता, इतरांचे मत विचारात न घेता अंमलात आल्या पाहिजेत असे काहींना वाटत असले, तरी ते भारतासाठी चांगले नाही. कोणताही निर्णय हा कसा चांगला आहे हे पटवता आले पाहिजे. त्यासाठी विरोधकांना विश्वासात घेता आले पाहिजे. विरोधक म्हणजे शत्रू नव्हेत. जर कृषी कायदे खरेच शेतकºयांच्या हिताचे असतील, तर त्यांचा या कायद्यांना एवढा तीव्र विरोध का आहे हे जाणून घेण्याची सरकारला इच्छा नाही का? त्या कायद्यातील वादग्रस्त तपशील जनतेलाही कळले पाहिजेत. आंदोलन थांबवण्यापेक्षा ते चिघळवण्याचा प्रकार भाजप नेत्यांकडून होत आहे हे फार वाईट आहे. म्हणजे सामान्य शेतकरी परदेशांच्या चिथावणीमुळे आंदोलन करत आहेत हा आरोप त्या आंदोलकांचा अवमान करणारा आहे. आंदोलनाचा पेच वाढला तर आहेच तो सुटण्यासाठी सरकारने दोन पावले मागे आले पाहिजे. नव्या कायद्यात दुरुस्ती करणे हाच पर्याय आता शिल्लक आहे, पण आंदोलक सुधारणा नको रद्द करा म्हणून हट्टाला पेटले आहेत. पेच सुटणार कसा? आता आज १२ तारखेला सीमा जाम केल्या जाणार आहेत. देशभर आंदोलन केले जाणार आहे. १४ तारखेला उपोषण आहे. हे किती दिवस चालणार आहे? लोकशाही कोणत्या दिशेने चालली आहे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो आहे.
कृषी मंत्री अजून चर्चा करा म्हणत आहेत. ९ तारखेला केंद्र सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव धुडकावताना शेतकºयांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही दिला. येत्या सोमवारी सर्वत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. लाक्षणिक उपोषणही केले जाणार आहे. एकूण आंदोलन चालू राहणार, अशी लक्षणे आहेत. ते किती काळ चालेल ते सांगता येत नाही. कारण सरकार आणि आंदोलक दोघांचीही भूमिका ताठर झाली आहे. सरकारने जो प्रस्ताव पाठवला आहे त्यात किमान आधार किमतीची व्यवस्था कायम ठेवणे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाहेर होणाºया व्यवहारांवर समान दराने कर आकारणी करणे, तसेच शेतकºयांना आपल्या गाºहाण्यांची न्यायालयात दाद मागता येईल अशा काही बाबींचा समावेश आहे. परंतु शेतकºयांना तो मान्य नाही. कृषीविषयक तिन्ही कायदे रद्द व्हावेत या मागणीवर ते ठाम आहेत. ती मागणी सरकार मान्य करणार नाही. जुन्या कायद्यांमुळे प्रगती होऊ शकणार नाही. त्यासाठी नवे कायदे पाहिजेत, अशा आशयाचे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले होते. त्यावरून सरकारचा कल स्पष्ट होतो, पण आंदोलन थांबवण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. ते भडकावणे थांबवले पाहिजे. सर्वात प्रथम सरकारने विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी यावर चर्चा केली पाहिजे. त्यांना विश्वासात घेऊ न आंदोलकांना समजावण्याची जबाबदारी विरोधकांवर सोपवली तर ते सर्वमताने आणि लोकशाही मार्गाने काढलेले उत्तर असेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा