संकल्पाचा निर्णय

रविवारच्या या वर्षातील अखेरच्या ‘मन की बात’मधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वदेशीचे आवाहन केले. येत्या नववर्षात भारतीय जनतेने विदेशी उत्पादनांना असलेले भारतीय पर्याय स्वीकारण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. त्यासाठी त्यांनी प्रत्येकाने एक यादी करावी आणि आपण किती विदेशी वस्तू वापरतो हे पाहावे, असे आवाहन केले. म्हणजे प्रत्येकाने आपल्या बकेट लिस्टमधून विदेशी हटाव हा मंत्र जपला पाहिजे, असेच त्यांनी सुचवले. अर्थात याचा अर्थ कोणीही हा काँग्रेसला टोला मारला आहे, असा काढू नये. कारण गेले सव्वा वर्ष काँग्रेसला नेतृत्व मिळत नाही. त्यामुळे हंगामी म्हणून ते सोनिया गांधींकडे सोपवले आहे. आता नवीन वर्षात काँग्रेस नेतृत्वात बदल होईल, पण हे नेतृत्व राहुल गांधीच करतील, असे निष्ठावंतांना वाटते. पण नवीन वर्षात विदेशी नेतृत्व आपल्या बकेट लीस्टमधून काढून टाका, असे अप्रत्यक्षरीत्या त्या २३ नेत्यांना सुचवलेले नाही हे नक्की.

अर्थात मोदी सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत आणि व्होकल फॉर लोकल अभियानाशी सुसंगत असेच हे आवाहन आहे. जगातील अमेरिकेसह प्रत्येक देश आपल्या उत्पादकतेला चालना देण्यासाठी झटत असतो. भारतामध्ये मात्र स्वातंत्र्यानंतर उदारीकरणाचा आणि जागतिकीकरणाचा काळ येईपर्यंत वाढतच गेलेली बंधने, लाल फितीची नोकरशाही, वाढता भ्रष्टाचार, उद्योजकतेला निरुत्साहित करणारे वातावरण यामुळे उत्पादकतेचा जेवढ्या प्रमाणात विकास व्हायला हवा होता तेवढा झाला नाही. औद्योगिक विकासासाठी आमच्याकडे एमआयडीसी सारख्या वसाहती निर्माण केल्या. उद्योग उभारणीसाठी सरकारने स्वस्त नाममात्र दरात जमिनी उपलब्ध करून दिल्या. सुरुवातीला त्या ठिकाणी कारखाने उभे राहिले. नंतर ते राजकीय हेतूने बंद पाडले आणि त्या जमिनींवर वसाहती उभ्या राहिल्या. ठाण्यातील वागळे इस्टेट असेल किंवा अन्य औद्योगिक वसाहतींची काय अवस्था आहे? आम्ही कारखाने बंद करतो आहोत. त्या ठिकाणी बिल्डर लॉबीला जागा देत आहोत. कसे उद्योग उभे राहणार आणि आत्मनिर्भर होणार? त्याचा परिणाम म्हणून देश परावलंबी होत गेला. त्यानंतर जागतिकीकरणाची लाट आली आणि त्या लाटेसरशी जगभरातील उत्पादनांनी आपल्या बाजारपेठा भरू लागल्या. याचा परिणाम म्हणून खेळण्यांपासून संरक्षण खरेदीपर्यंत साºयाच बाबतींमध्ये आपण परावलंबीच राहिलो. ही परिस्थिती हळूहळू का होईना बदलण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे, ही चांगलीच बाब आहे. मोदींनी केलेली प्रत्येकच गोष्ट वाईट म्हणून नाक मुरडायची गरज नाही, तर आपण आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आपल्याच देशात तयार झालेले, स्थानिक उत्पादन घेतले पाहिजे, ते खरेदी करून त्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे हा मुद्दा अत्यंत आवश्यक आहे.

देशाला आत्मनिर्भर करायचे असेल, तर त्यासाठी स्वदेशी उत्पादनांची कास धरायला हवी हे खरे असले, तरी त्यासाठी त्या जागतिक दर्जाच्या गुणवत्तेची उत्पादने देशात निर्माण व्हायला हवीत हेही तितकेच खरे आहे. त्यासाठी स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहक वातावरण देशात निर्माण झाले पाहिजे, तरच अशा उत्पादकतेचा विकास होईल. मोदी सरकारने इज आॅफ डुइंग बिझनेसच्या दिशेने काही क्रांतिकारी सुधारणा केल्या, तंत्रज्ञानाची मदत घेतली, ज्याचा फायदा उद्योगविश्वाला मिळताना दिसतो आहे. वस्तू आणि सेवा कर, विविध कायद्यांचे सुलभीकरण यातून उद्योजकांना प्रोत्साहक वातावरण हळूहळू निर्माण होत आहे. भांडवलदारांना, कारखानदारांना प्रोत्साहन देणारे सरकार अशी जरी टीका होत असली, तरी शेतीवरचा बोजा कमी करण्याची गरज आहे. उद्योग आणि सेवा यातून जास्त रोजगार निर्माण झाला पाहिजे. सध्याच्या आत्मनिर्भर योजनेतून खरोखरीच जर चांगल्याप्रकारे प्रयत्न झाले, तर अनेक क्षेत्रांमध्ये देशाला स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे शक्य आहे.

जागतिकीकरणाच्या काळात कोणी कोणत्या देशाला उगाच अटकाव करू शकत नाही, परंतु शेवटी जो ग्राहक पैसे देऊन या वस्तू विकत घेतो, त्यानेच जर ठरवले, त्यानेच चिनी वस्तू खरेदी करणार नाही, असा निर्धार केला तर काय घडू शकते, त्याचे आज चिनी खेळण्यांच्या खपात आणि आयातीत झालेली घट हे मोठे उदाहरण आहे. लडाखमध्ये आपल्या सैनिकांना हौतात्म्य पत्करायला लावणाºया चिनी वस्तूंच्या विरोधात आज देशात मोठे वातावरण आहे. नवी पिढी देखील चिनी वस्तूंविषयी रागाने बोलताना दिसते. चिनी वस्तू खरेदी न करण्याचा विचार बोलून दाखवते. चिनी वस्तूंची आयात करणाºया अनेक व्यापाºयांनी स्वयंप्रेरणेतून ही आयात थांबवली आहे. हे वातावरण आत्मनिर्भरतेसाठी पोषक आहे. त्याला प्रतिसाद प्रत्येकाने दिला पाहिजे. देशहितासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी राजकारण बाजूला ठेवून या आवाहनला प्रतिसाद देऊन प्रत्येकाने तसा संकल्प केला पाहिजे. संकल्पाचा निर्णय प्रत्येकाने केला पाहिजे. नववर्षात केवळ भारतीय वस्तूंनाच प्राधान्य देण्याचा संकल्प करून तो प्रत्यक्षातही उतरवून दाखवतील. शेवटी जनता जनार्दन ही फार मोठी शक्ती असते. जे न करी राव, ते करी गाव, अशी जी म्हण आहे, त्याप्रमाणे जे सरकारला औपचारिकरीत्या शक्य होणारे नाही, ते स्वयंप्रेरणेतून जनता करून दाखवू शकते. म्हणून हा आत्मनिर्भरतेचा संकल्प महत्त्वाचा आहे.

.