आंदोलनाचा फायदा घेण्यासाठी चढाओढ

एखाद्या क्रिकेटच्या सामान्यात विजयासाठी २५० धावा करायच्या असतील आणि २४९ धावा झाल्या आहेत, अशा परिस्थितीत एखादा खेळाडू बाद होतो. त्यानंतर आलेला १ धाव काढतो आणि सामना जिंकून दिल्याचा आवा आणतो. तसाच प्रकार या शेतकरी आंदोलनात होताना दिसतो आहे. आज गर्दी जमवता येईल, असे काँग्रेसकडे काही नाही. ना कुठला कार्यक्रम आहे ना कुठला नेता. त्यामुळे या शेतकरी आंदोलनाचाच फायदा कसा करून घेता येईल, यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न चालू ठेवल्याचे दिसत आहे. शेतकरी आयते मिळाले आहेत, तर त्या गर्दीचा फायदा उठवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे. यातून आपल्या पक्षाला संजीवनी मिळते का, हे पाहण्याची ही काँग्रेसची धडपड आहे. कारण आजमितीला काँग्रेसकडे कोणताही ठोस कार्यक्रम नाही की, ठोस नेताही नाही. रस्त्यावर उतरून विरोध करायचा होता, तर हे कायद्याचे विधेयक जेव्हा आले, तेव्हाच ४० खासदार असलेल्या काँग्रेसने सभागृहात विरोध का केला नाही? त्यामुळे हा सगळा दिखाऊपणा आहे असेच वाटते.

आता भासवले जात आहे की, शेतकरीविरोधी कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी काँग्रेस पक्ष सातत्याने आंदोलन करत आहे. हे आंदोलन सुरू झाल्यापासूनच राहुल गांधी सातत्याने ट्विट करत आहेत आणि सरकारला इशारे देत आहेत. त्यानंतर प्रदेश काँग्रेसच्या सूचनेवरून पुण्यातही आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले होते. महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे दोन पक्ष याबाबत काँग्रेसपासून अंतर ठेवून होते, पण नंतर त्यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला, पण हे आंदोलन शक्य तितके हायजॅक करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे हे नक्की.

लोकसभा निवडणुकीनंतर सातत्याने पराभव पचवत असलेली काँग्रेस यात काही सापडते का, याचा विचार आता करताना दिसत आहे. इतके दिवस एकाकी लढणाºया काँग्रेसला बळ मिळाले आहे, असे आता वाटू लागले आहे. मोदी सरकारने तीन कृषी विधेयके संसदेत मंजूर केली, राष्ट्रपतींनी विधेयकांना लगेच मंजुरी दिली आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. खाजगी उद्योग क्षेत्राला शेतमाल खरेदीची मुभा देण्यात आली आणि शेतमालाला किमान हमी भावाची तरतूद नाही, या विषयावरून काँग्रेस पक्षाने संसदेपासून रस्त्यावरील आंदोलनापर्यंत विरोध चालू ठेवला आहे. ऐन दिवाळीच्या दिवसातही काँग्रेसने भाजीमंडई, मार्केटयार्ड येथे जाऊन शेतकरी वर्गाला निवेदने दिली, स्वाक्षरी मोहीम राबवली. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकºयांनी दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकला. शेतकरी आंदोलन व्यापक होऊ लागले, त्या-त्या वेळी काँग्रेसने आंदोलने केली. अन्य राजकीय पक्ष आता पाठिंबा देऊ लागले आहेत. शहरी भागात शेतकरी प्रश्नावर आंदोलन करून फायदा काय होणार? असे आक्षेप घेऊन आंदोलनाचा उपहास करण्यात आला, पण त्याकडे दुर्लक्ष करीत काँग्रेसने नेटाने कार्यक्रम सुरू ठेवला. त्याचा फायदा आता काँग्रेस आगामी काळात उठवणार हे नक्की. फक्त संसदेत विरोध का केला नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो आहे. त्यावेळी या विधेयकाचा मसूदा त्यांनी वाचलेला नव्हता का? या सगळ्या प्रश्नांची समर्पक उत्तरे काँग्रेसकडे असतील, तर काँग्रेस शेतकरी आंदोलकांची ताकद मिळवू शकेल. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचा फायदा जसा केजरीवाल यांनी उठवला आणि दिल्लीचे राज्य मिळवले, तसे काँग्रेस काही करू शकेल, असे मानायला आता हरकत नाही. पण काँग्रेसने समर्थन केलेल्या या आंदोलनाचा फायदा उठवण्यासाठी अन्य राजकीय पक्षांचीही चढाओढ लागलेली आता दिसून येणार हे नक्की.

त्यामुळे वर म्हटल्याप्रमाणे क्रिकेटच्या सामन्यातील अंतिम विजयी धाव काढणाºया खेळाडूप्रमाणे कोण काय मिळवतो, इकडे सगळ्यांनी आता लक्ष ठेवले पाहिजे. पण एकूणच या आंदोलनातून हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे आणि काँग्रेस पक्ष हाच खरा शेतकºयांचा जवळचा पक्ष आहे हे बिंबवण्यात काँग्रेसला बºयापैकी यश आले आहे, हे नक्की. यावर्षी सोनिया गांधींनी आपला वाढदिवस साजरा केला नसला, तरी काँग्रेसला पुन्हा सोनियाचे दिवस या आंदोलनातून येतील अशा विश्वासच त्यांच्या वाढदिवसाची भेट म्हणून पक्षाने दिला आहे, असे दिसते.

यापूर्वी २०११मध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून जनतेचा रेटा निर्माण झाला होता. त्यातून तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाविरोधात विरोधी पक्ष एकत्र आले होते. त्याची पुनरावृत्ती आता होताना दिसत आहे. भाजपविरोधात विविध पक्ष, संघटना एकत्र येत आहेत. काही क्रीडापटू, अभिनेते ही याला पाठिंबा देत आहेत. या राजकीय घडामोडींमुळे भाजप नेते विधेयकाबाबत एक पाऊल मागे घेतील का? आणि विरोधक एकत्रितपणे राजकारण चालवतील का? हे पहावे लागेल. सातत्य राखल्याने काँग्रेसला मात्र याचा फायदा निश्चितच होईल, पण हे सगळे काँग्रेसच्या नेतृत्वात होईल का? मोदी सरकारविरोधात कोणताही भ्रष्टाचाराचा आरोप नसल्याने त्यांना तसे खिंडीत पकडणे अवघड आहे, पण तरीही या आंदोलनाच्या निमित्ताने ताकद निर्माण करून २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वादळ निर्माण करण्याइतकी ताकद आता काँग्रेसकडे आली आहे, असे समजायला हरकत नाही.