आजचा भारत बंद : जनमत विरुद्ध बहुमत

केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा दुसरा आठवडा सुरू झाला. जवळपास तब्बल १२ दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची तीव्रता अधिक करण्यासाठी आज ८ डिसेंबरला भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे, पण आज हे आंदोलन ज्या वळणावर येऊन ठेपले आहे त्याचा विचार केला, तर त्याचे वर्णन जनमत विरुद्ध बहुमत असे करावे लागेल, कारण २०१९च्या निवडणुकीत मोदी सरकार दुसºयांदा सत्तेत आले. सुरुवातीला एनडीए असे वाटत असले, तरी सर्वाधिक ३०३ खासदार भाजपचे असल्याने ते भाजप सरकारच आहे. हा जनमताचा कौल होता. त्या बहुमताच्या जोरावर सरकार सभागृहात कायदे करते, पण सरकारने केलेल्या कायद्यांविरोधात आज शेतकरी आंदोलनाला उतरले आहेत. अर्थात हे सगळे शेतकरीच आहेत का, हा संशोधनाचा विषय आहे. किंबहुना यात शेतकरी किती आहेत हा ही प्रश्नच आहे, पण या जमलेल्या गर्दीचा फायदा उठवण्यासाठी अनेक पक्ष त्याला पाठिंबा दर्शवत आहेत, भाजपविरोधात उठलेल्या या वणव्याचा फायदा करून घेण्यासाठी अनेक जण त्यात उतरले आहेत. पण हे बहुमत विरुद्ध जनमत, असे चित्र तयार झालेले आहे.

आंदोलक शेतकºयांशी चर्चेच्या अनेक फेºया झाल्या. सरकारसोबत ५ डिसेंबर रोजी झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकºयांनी ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. या बंदला बिगर शेतकरी असलेल्या असंख्य संघटनांनी न मागताच पाठिंबा जाहीर केला आहे. जत्रेत हौशे, गवशे, नवशे असतात तसाच हा प्रकार होताना दिसत आहे, पण प्रश्न असा आहे की, नेमके या कायद्यांत काय आहे, शेतकरी अडचणीत येईल, त्याचे नुकसान होईल असे नेमके काय आहे. कोणत्या कारणासाठी विरोध केला जातो आहे, हे किती जणांना माहिती आहे? किती जणांनी त्या कायद्यांचा मसूदा वाचलेला आहे? कोणी तरी म्हणतो याचा फायदा व्यापारी, उद्योजक यांना होईल की, लगेच त्यावर विश्वास ठेवून आंदोलन केले जाते. पण मग आज परिस्थिती काय आहे? आज शेतकºयांना कुठे व्यापारी, अडते, दलाल यांनाच फायदा होतो. त्यामुळे या नव्या कायद्यांमुळे मधली साखळी तुटून थेट शेतकºयांना फायदा होण्याची शक्यता आहे काय, याचा कोणी अभ्यास केला आहे का? पण आता हा इगोचा प्रश्न झालेला आहे. प्रतिष्ठेचा प्रश्न झालेला आहे. त्यामुळे बंद लादला जात आहे.

सर्वात प्रथम कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब-हरियाणाच्या शेतकºयांनी गेले १०-१२ दिवस राजधानी दिल्लीला वेढा घातलाय. मोदी सरकारने शेतकरी विरोधातील कायदे तात्काळ मागे घेण्याची शेतकºयांची मागणी आहे. शेतकºयांच्या सर्व शंका आणि प्रश्न दूर केले जातील, असा दावा केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केला आहे, मात्र शेतकरी सरकारचा हा दावा मानण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. शेतकºयांनी ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या आंदोलनात शेतकºयांची ढाल करून कोणी राजकारण करते आहे का, असा प्रश्न पडतो. सरकारशी चर्चेला जाणारे शेतकरी आहेत का? जे रस्त्यावर उतरले आहेत, तिथेच मुक्काम करून लंगर लावून जेवत आहेत. त्यांच्या भावना काय आहेत, हे समजले पाहिजे. त्यांच्याशी चर्चा झाली पाहिजे.

शनिवारी दिल्लीतील विज्ञान भवनात आंदोलनकर्ते शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा झाली. कृषी कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किमतीवर काहीच परिणाम होणार नाही. हा राज्यांचा प्रश्न आहे. याचा राज्यातील बाजार समितीवर कोणताच परिणाम होणार नाही, असे आश्वासन पाच तास चाललेल्या या चर्चेत सरकारने दिले, तरीही आंदोलकांचे समाधान झाले नाही. कायदा रद्दच करा म्हणून ते अडून बसले आहेत. त्यांनी भारत बंदची घोषणा केली. त्याला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे.

दिल्लीत सुरू झालेली थंडी आणि कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता, आंदोलन स्थगित करा, ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांना घरी पाठवण्याची विनंती सरकारने शेतकºयांना केली, पण हे सहकुटुंब आलेले आंदोलक ऐकायला तयार नाहीत. हा प्रश्न जागतिक पातळीवर नेऊन देशात अंदाधुंदी माजवण्याचा घातक प्रकार यातून होताना दिसत आहे. कॅनडाने त्यात खुपसलेले नाक, इंग्लंडने दर्शवलेला पाठिंबा हे काय सांगते? त्यामुळे जनतेने बहुमताने दिलेल्या सरकारविरोधात म्हणजे बहुमत विरुद्ध जनमत, असे चित्र उभे केले जात आहे. आता शेतकºयांचे प्रतिनिधी येत्या बुधवारी ९ डिसेंबरला केंद्र सरकारसोबत पुन्हा कृषी कायद्यांच्या मुद्यांवर चर्चा करणार आहेत. हे जर ९ डिसेंबरचे चर्चेचे आमंत्रण मान्य केले आहेत, तर ८ डिसेंबरचा बंद कशासाठी? शक्तिप्रदर्शनासाठी कोणी शेतकºयांची ढाल करतो आहे का? असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. सर्वात अगोदर काँग्रेसने याला पाठिंबा दिला, कारण आज गर्दी जमवता येईल, असे कोणतेही निमित्त काँग्रेसकडे नाही, नेता नाही, आंदोलन नाही. त्यामुळे या गर्दीचा फायदा उठवून हे काँग्रेसचे आंदोलन आहे हे भासवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. २०११ला ज्याप्रमाणे अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात अनेक जण घुसले आणि नंतर त्याचा राजकीय फायदा उठवला गेला तोच हा प्रकार आहे.

भारतीय शेतकरी युनियनचे नेते राकेश टिकैयांचे म्हणणे आहे की, सरकार एक ड्राफ्ट तयार करून आम्हाला देणार आहे. या मुद्यावर राज्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. बैठकीत किमान आधारभूत किमतीवर चर्चा झाली, मात्र कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात चर्चा झाली पाहिजे, अशी आमची भूमिका होती. त्यामुळे हा भारत बंद होत आहे. या बंदमध्ये डावे पक्ष, लालू प्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस, अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष यांनीही ‘भारत बंद’ला समर्थन देण्याची घोषणा केली आहे. देशातील १० केंद्रीय ट्रेड युनियननी ‘भारत बंद’चे समर्थन केले आहे. त्यामुळे या गर्दीत जायला मिळत आहे म्हटल्यावर काँग्रेसनेही त्याला पाठिंबा दर्शवला आहे. यात शेतकरी हितापेक्षा मोदी विरोध हे धोरण आहे.

खरे म्हणजे, शेतकºयांनी ‘भारत बंद’च्या दिवशी दिल्लीला जाणारे सर्व रस्ते बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. सर्व टोल नाक्यांवर वाहनांना अडवण्यात येईल आणि निदर्शने होतील, तसेच डाव्या पक्षांनी इतर विरोधी पक्षांना ‘भारत बंद’चे समर्थन करण्याचे आवाहन केले आहे. सीपीआय, सीपीआय (एम), सीपीएम (एम-एल) आणि आॅल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉकने शेतकरी आंदोलनाला समर्थन दिले आहे. इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन, आॅल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड युनियन्स, आॅल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर आणि ट्रेड युनियन को-आॅर्डिनेशन सेंटरने शेतकºयांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला समर्थन दिले आहे. या बंदमधून प्रत्येक विरोधी पक्षाला आपली ताकद दाखवण्याची संधी यातून निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन बहुमत विरुद्ध जनमत, अशा वळणावर आलेले आहे. बहुमताच्या जोरावर तुम्ही काहीही कायदे केले, तर ते जनमताच्या जोरावर रस्त्यावर उतरून रद्द करायची ताकद या देशात आहे, हे यातून दिसणार आहे. त्यामुळे हे आंदोलन ऐतिहासिक असे असेल.

पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात ‘भारत बंद’च्या दिवशी आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाºया शेतकºयांनी उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या शेतकºयांकडे समर्थनाचे अपील केले आहे. एकत्र येऊन दिल्लीच्या सीमा बंद करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गेल्या १०-१२ दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी दिल्लीच्या विविध सीमांवर आंदोलन करत आहेत. दिल्लीला येणारे अनेक रस्ते बंद आहेत. दिल्ली-हरियाणा सीमेवर सिंधू, टिकरी, झरौदा, औचंदी, लामपूर, मानियारी आणि मंगेश परिसरातील सीमा सील करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकºयांच्या आंदोलनाची ढाल करून यातून बहुमताला टक्कर देण्याची ताकद जनमतात आहे, हे दिसून येणार हे नक्की.