गुरुवार, ३१ डिसेंबर, २०२०

असेही सोशल डिस्टन्स


माणूस हा समाजप्रिय प्राणी आहे. म्हणूनच एकाकीपण त्याला खायला उठतं. अंतर राखून किंवा चारहात लांब राहणे हे म्हणीपुरते ठिक असलं तर आपल्या जवळचं, जीवाभावाचं कोणीतरी असावं असं प्रत्येकाला वाटत असतं. आनंदानं खांद्यावर हात टाकता येईल असा मित्र असावा, दु:खात अश्रूंना वाट करून देईल असा कोणाचा तरी खांदा असावा, अशा प्रत्येक खांद्याची आपल्याला कायम गरज असते. हा खांदा मेल्यानंतरही मिळायला लागतो. कारण माणूस हा समाजप्रिय आहे. आज सोशल डिस्टन्सिंग म्हणजे सामाजिक अंतर राखायला सांगितल्यामुळेच माणूस सैरभैर झालेला आहे. वयाच्या अटीमुळे साठ वर्षांपुढचे लोक ना सार्वजनिक कार्यक्रमाला जाऊ शकत ना कोणाकडे दुर्घटना घडली म्हणून समाचारालाही जाऊ शकत. जवळचे नातेवाईक गेले, पण आपण त्यांच्या कुटुंबियांना भेटायला जाऊ शकत नाही, अशी खंत बाळगणारे लोक आज अनेक आहेत. कारण या सोशल डिस्टन्सिंग आणि साथीच्या भीतीने आम्हाला कोंडून ठेवल्यासारखे झाले आहे.


हा कोंडमाराच फुटण्याची आज गरज आहे. घरात कोंडलेली सोशल डिस्टन्सिंगमुळे बाहेर पडू न शकणारी माणसं म्हणजे प्राणिसंग्रहालयातील पिंजºयात ठेवलेल्या वाघ, सिंहासारखी आहेत. पायाला नखं आहेत पण त्या नखांनी शिकार करायची नाही. प्राणिसंग्रहालयाचे मालक-चालक जे काही खायला आणून देतील ते खायचे. ज्यांचा धर्म-कर्म शिकार करून आपल्या शौर्याने आणि क्रौर्याने अन्न मिळवण्याचा आहे त्यांना मारून आणलेले मांस गोड लागत असेल का? त्या प्राण्यांच्या नखात आणि दातात जोर असेल का? जंगलातले प्राणी आणि पिंजºयातले प्राणी यात फरक दिसतोच. पिंजºयातील प्राण्यांचे डोळे हे किव करणारे असतात, आम्ही पकडलो गेलो आहोत याचे शल्य त्यांच्या मनात असते, पण मोकळे फिरणारे प्राणी टपोºया डोळ्यांनी बघत असतात. आज घरात कोंडमारा होणारे लोक असेच निश्चल, निस्तेज पडलेले दिसत आहेत.

आज पुणे, मुंबई, नाशिक, ठाणे अशा शहरांसह अन्य शहरांमधून गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची जोडपी अशा कोंडमाºयाचे जीवन जगत आहेत. हे काही कोरोनाने केलेले नाही, पण म्हातारा-म्हातारी घरात आहेत. जुनं मोठं घर आहे, फ्लॅट आहे किंवा वडिलोपार्जित १०० वर्षांपासून असलेला बंगला आहे, पण आत राहात आहेत दोघंच. मुलगा, सुना, नातवंडं शिकायला, नोकरीला परदेशात स्थायिक झालेले आहेत. कधी तरी चारदोन वर्षांनी भारतात येतात किंवा येतही नाहीत. जग काय आज इंटरनेटमधून जवळ झालं आहे. व्हिडीओ कॉल करून म्हातारा-म्हातारीला पाहता येते, पण ते आभासी जग आहे. नुसतं पाहणं आणि प्रेमानं गालावरून हात फिरवणं यात फरक आहे. या प्रेमाच्या स्पर्शाची ज्या वयात गरज असते त्या वयात हे इंटरनेट आणि सोशल डिस्टन्सिंग नशिबी आले आहे. काय करायचे आहे त्या पैशाला आणि कमावण्याला? पण शेकडो, हजारो ज्येष्ठ नागरिकांची, म्हातारा-म्हातारीची हीच शोकांतिका आहे.


कोणीतरी त्यांना सोबती हवा आहे. कोणीतरी विश्वासाचे प्रेमाने जपणारे हवे आहे. औषधाच्या गोळ्या घेऊ न जगतो आहे, पण औषधे संपली तर ती आणायला कोणीतरी जवळचे पाहिजे. बाहेरून टिफीन मागवून खातो आहे, पण कधीतरी गरम करून देणारे कोणीतरी हवे आहे. मनात एकप्रकारची भीती आहे. आपण दोघंच म्हातारा-म्हातारी. कुणी चोरबिर शिरला घरात तर तो आपला मुडदाच पाडून जाईल. आपण त्याला प्रतिकारही करू शकणार नाही. घरात दोघंच राहतात, म्हातारा-म्हातारीच राहतात, कोणी नसतं हे किती वेळ लपवून ठेवणार आहे? चोर, दरोडेखोर टपलेले असतातच. हा बंगला, हा फ्लॅट रिन्युएशनच्या नावाखाली कोणा बिल्डरने घेतला तर आपली अवस्था काय असेल? अशाही अनेक समस्या त्यांच्या मनात ग्रासत असतात. पण या मदतीला, किमान दोन गोष्टी बोलायला त्यांना कुणीतरी हवे असते. दोघांचंच आयुष्य या घरात औदासिन्य निर्माण करत असते. सतत मनात शंका. दोघातले कोण आधी जाणार आणि कोण मागे राहणार? मागे राहणारा तर किती एकाकी पडेल? हे एकाकीपण, हे सोशल डिस्टन्सिंग आपल्याला झेपेल का? त्यावेळी तरी अमेरिकेतून, यूकेतून किंवा जिथं असतील तिथून मुलं येतील का? लावारीस प्रेतासारखा कोणीतरी आपल्याला अग्नी देणार नाही ना, अशी भीतीही अनेकांना जाळत असते. हे एकाकीपण, पोरकेपण, ही असुरक्षितता आज असंख्य लोकांच्या वाट्याला आलेली आहे, त्यातून त्यांची सुटका कशी करता येईल याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.

आपल्याकडे अनेक चांगल्या संस्था आहेत, संघटना आहेत, पक्ष आहेत. त्यांनी आपल्यातल्या मोठ्या शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांची नोंद ठेवली पाहिजे. त्यांच्या घर, बंगला, फ्लॅटचा आकार पाहता त्यांच्या घरात एखादा पाहुणा राहण्याची सोय करता येईल का, हे या संस्थांनी बघितले पाहिजे. म्हणजे बाहेरगावाहून एखादी मुलगी किंवा मुलगा नवीन शहरात आल्यावर अशा संस्थांकडे त्यांनी नोंद केली, तर या लोकांना कुठे पेइंग गेस्ट म्हणून ठेवता येईल आणि दोघांची सोयही होईल हे पाहिले पाहिजे. म्हातारा-म्हातारीला बोलण्यासाठी कोणीतरी भेटेल, त्यांच्या हाकेला येईल असे कोणीतरी असेल. थोडे अर्थार्जनही होईल आणि बाहेरून आलेल्यांची सोयही होईल. हा पेइंग गेस्ट कोण असावा आणि कुठे असावा हे त्या संस्था, पक्ष, संघटना ठरवत असल्यामुळे सुरक्षित असा पाहुणा त्यांना मिळेल आणि त्यांचे एकाकीपणही दूर होईल. यासाठी आता विविध संघटनांनी पुढे आले पाहिजे.


कोरोनामुळे निर्माण झालेले सोशल डिस्टन्सिंग समजले आहे, पण हे सोशल डिस्टन्सिंग आणि आलेले एकटेपण कोणाला दिसत नाही. जयवंत दळवींनी ४० वर्षांपूर्वी 'संध्या छाया'सारखे नाटक लिहून त्यावर प्रकाश टाकला आहे, पण त्यावर सोल्यूशन असे काहीच निघालेले नाही. आज समाजात, छोट्या-मोठ्या शहरात असलेल्या एकाकी एकटे राहणाºया ज्येष्ठ नागरिकांसाठी समाजसेवी संस्थांनी पुढे येऊ न त्यांची नोंद ठेवली पाहिजे. त्यांना नोकरी, शिक्षणाच्या निमित्ताने येणाºया लोकांसोबत जोडून देण्याचे दुवा म्हणून काम करणारे कोणतरी पुढे आले पाहिजे. असेही असलेले हे सोशल डिस्टन्सिंग कमी करण्यासाठी प्रयत्न होणे ही काळाची गरज आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांचे निवृत्तीनंतर राहिलेले दिवस त्यांना आनंदात जगता यावेत यासाठी कोणीतरी चांगला सोबती निवडून देणारी यंत्रणा, संस्था अधिकृतपणे निर्माण करण्याची गरज आहे. म्हणजे त्याचे उरलेले जीवन ते आनंदात जगू शकतील.

सोनेरी दिवस पुढे आहेत


२०२० ची सुरुवात झाली आणि प्रत्येक जण एकमेकांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देत होता. नवीन वर्ष सुखाचे जावो वगैरे वगैरे, पण तेव्हा कोणाला माहिती होते की वर्ष अनेकांना उद्ध्वस्त करणारे आहे? अनेकांना कोरोनानामक संकटात ढकलणारे आहे, अनेकांचा जीव घेणारे असेल असे कोणाला वाटलेही नव्हते, पण मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पहिला कोरोनाचा रुग्ण केरळमध्ये आणि नंतर मुंबईत आला आणि संपूर्ण देशात हाहाकार माजला. अर्थात तरीही भारतात हा रोग नियंत्रणातच आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. सरते वर्ष सुरू झाले तेव्हा असे काही या ३६५ दिवसांच्या पोटात असेल, असे वाटण्याचे काहीच कारण नव्हते. अगदी सहज असल्यागत आपण सा‍ºयांनीच एकमेकांना नव्या वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. कोरोनाच्या महामारीतून आपण सहीसलामत बाहेर निघतो आहोत, त्यासाठी या शुभेच्छाच कदाचित महत्त्वाच्या असतील असा आशावाद बाळगायला काहीच हरकत नाही. याचा अर्थ एकमेकांविषयी कायमच अनौपचारिक भावाने शुभेच्छा ठेवल्या तर हे जग किती सुंदर होईल. म्हणजे १३५ कोटी लोकसंख्येच्या देशात १ कोटी लोकांना या रोगाची बाधा झाली आणि सुमारे दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडले, पण हे नियमित आजार आणि मृत्यूचे प्रमाण असते त्याच्या मानाने खूप कमी आहे आणि सध्या तर बाधित रुग्णांची संख्या जेमतेम २ लाख ८० हजारांच्या आसपास आहे. याचा अर्थ आपण पूर्णपणे यावर नियंत्रण मिळवत आहोत. तसेच लवकरच लसीकरण सुरू होत असल्याने आता या रोगाची चिंता या वर्षात करायची नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. थोडक्यात प्रत्येकाने आपल्या मनाला समजवायचे आहे की 'झटकून टाक जीवा दुबळेपणा मनाचा', असा संदेश देण्याची ही वेळ आहे.

२०२० मध्ये जे गमावलं आहे ते पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. यावर्षी साधारणपणे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये कोरोनाचा प्रसार सुरू झाला. त्यानंतर या वर्षाचा नकाशाच बदलला. काळ थांबला. ख‍ºया अर्थाने थांबला यासाठी की व्यवहार थांबले. याआधीही असे साथरोग, महामा‍ºया आल्याच नाहीत असे नाही, मात्र त्यावेळी जागतिकीकरणाचा वेग, प्रसार इतका तीव्र नव्हता. त्यामुळे भारतात प्लेग पोहोचायला वेळ लागला. मलेरिया, टायफॉईड, अगदी एड्सदेखील भयावह वाटले; पण रुळले, माणसाळले असेच म्हणावे लागेल. हे रोग पूर्णपणे नाहीसे झालेले नाहीत, मात्र त्यांची भीती संपली आहे. त्यांच्यासोबत जगायला माणूस शिकला आहे. तसेच कोरोनाचेही होणार आहे. आता कुणी सहजच सांगतं, गेल्या आठवडाभर पडून होतो घरातच. मलेरिया झाला होता... तसलेच आता कोरोनाच्या बाबत काही वर्षांनी होईल. त्यामुळे चिंता करायची गरज नाही, नव्या वर्षात जाताना नव्या उमेदीने प्रवेश करायचा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे इतकेच. त्यासाठी सर्वांना एकमेकांना शुभेच्छा देऊ न धीर द्यायचा आहे.


माणूस भूतकाळातील आपले वैभव कुरवाळत बसतो आणि भविष्याकडे नैराश्याने पाहतो असे कधी कधी होते. पूर्वी किती छान होते, आता तसे राहिले नाही अशी चिंता करत तो बसतो, पण लक्षात घेतले पाहिजे की पूर्वीचे दिवस चांगले असतीलही, पण त्याहीपेक्षा चांगले दिवस भविष्यात येतील असा विश्वास ठेवला पाहिजे. गोल्डन डेज आर अहेड म्हणजे सोनेरी दिवस येणारे असतील असा विचार केला, तर आत्मविश्वासाने आपण पुन्हा उभारी घेऊ . नवीन २०२१ हे वर्ष फिनिक्स भरारी घेणारे वर्ष आहे या विश्वासाने त्यात प्रवेश करायचा आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने शुभेच्छा देणे गरजेचे आहे.

कोरोनाला जागतिक अर्थकारणाचे आणि राजकारणाचे संदर्भ आहेत. त्याचा प्रसार जागतिकीकरणाच्या वेगाने झालेला आहे. येत्या काळात विषाणूयुद्धच केले जाईल, हे बोलले जात होते. कोरोना, या चीनने त्याच प्रकारात सुरू केलेला जगाचा छळ आहे, असे थेट म्हणता येईल असे पुरावे नाहीत, पण आगामी काळात असे हल्ले वारंवार होत राहणार आहेत. त्यामुळे आपल्याला या नव्या युद्धप्रकारात जगण्याची जीवनशैली तयार करता आली पाहिजे. त्याच जीवनशैलीचा भाग म्हणजे जास्तीत जास्त अंग झाकून घेणे, मास्क लावणे, हात वारंवार धुणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे वगैरे वगैरे. कोरोनाने जगाला बघता बघता वेठीस धरले, कारण जग जवळ आलेले आहे. जागतिकीकरणाच्या व्यवहारांनी एकमेकांवर सारेच देश अवलंबून राहू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत जगाला लांब करण्याचे काम कोरोनाने केले. अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा हल्ला झाला. लोक देशोधडीला लागले, पण हे दिवस जाणार आहेत. रात्रीनंतर उजेड असतो हा विचार करून आपण 'उष:काल होता होता काळरात्र झाली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली' म्हणत प्रकाशाच्या दिशेने जायचे आहे हे लक्षात घेतले तर आगामी सोनेरी दिवस आपल्या हातात असतील. त्यामुळे आता चिंता न करता आपल्याला नवीन वर्षात प्रवेश करायचा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. चिंता आणि चिता यात काही फरक नसतो. चिता मृत माणसाला जाळते, तर चिंता जिवंत माणसाला जाळते. म्हणूनच या चिंतेतून बाहेर पडण्यासाठी पुढे जायचे आहे.

संकल्पाचा निर्णय


रविवारच्या या वर्षातील अखेरच्या ‘मन की बात’मधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वदेशीचे आवाहन केले. येत्या नववर्षात भारतीय जनतेने विदेशी उत्पादनांना असलेले भारतीय पर्याय स्वीकारण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. त्यासाठी त्यांनी प्रत्येकाने एक यादी करावी आणि आपण किती विदेशी वस्तू वापरतो हे पाहावे, असे आवाहन केले. म्हणजे प्रत्येकाने आपल्या बकेट लिस्टमधून विदेशी हटाव हा मंत्र जपला पाहिजे, असेच त्यांनी सुचवले. अर्थात याचा अर्थ कोणीही हा काँग्रेसला टोला मारला आहे, असा काढू नये. कारण गेले सव्वा वर्ष काँग्रेसला नेतृत्व मिळत नाही. त्यामुळे हंगामी म्हणून ते सोनिया गांधींकडे सोपवले आहे. आता नवीन वर्षात काँग्रेस नेतृत्वात बदल होईल, पण हे नेतृत्व राहुल गांधीच करतील, असे निष्ठावंतांना वाटते. पण नवीन वर्षात विदेशी नेतृत्व आपल्या बकेट लीस्टमधून काढून टाका, असे अप्रत्यक्षरीत्या त्या २३ नेत्यांना सुचवलेले नाही हे नक्की.

अर्थात मोदी सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत आणि व्होकल फॉर लोकल अभियानाशी सुसंगत असेच हे आवाहन आहे. जगातील अमेरिकेसह प्रत्येक देश आपल्या उत्पादकतेला चालना देण्यासाठी झटत असतो. भारतामध्ये मात्र स्वातंत्र्यानंतर उदारीकरणाचा आणि जागतिकीकरणाचा काळ येईपर्यंत वाढतच गेलेली बंधने, लाल फितीची नोकरशाही, वाढता भ्रष्टाचार, उद्योजकतेला निरुत्साहित करणारे वातावरण यामुळे उत्पादकतेचा जेवढ्या प्रमाणात विकास व्हायला हवा होता तेवढा झाला नाही. औद्योगिक विकासासाठी आमच्याकडे एमआयडीसी सारख्या वसाहती निर्माण केल्या. उद्योग उभारणीसाठी सरकारने स्वस्त नाममात्र दरात जमिनी उपलब्ध करून दिल्या. सुरुवातीला त्या ठिकाणी कारखाने उभे राहिले. नंतर ते राजकीय हेतूने बंद पाडले आणि त्या जमिनींवर वसाहती उभ्या राहिल्या. ठाण्यातील वागळे इस्टेट असेल किंवा अन्य औद्योगिक वसाहतींची काय अवस्था आहे? आम्ही कारखाने बंद करतो आहोत. त्या ठिकाणी बिल्डर लॉबीला जागा देत आहोत. कसे उद्योग उभे राहणार आणि आत्मनिर्भर होणार? त्याचा परिणाम म्हणून देश परावलंबी होत गेला. त्यानंतर जागतिकीकरणाची लाट आली आणि त्या लाटेसरशी जगभरातील उत्पादनांनी आपल्या बाजारपेठा भरू लागल्या. याचा परिणाम म्हणून खेळण्यांपासून संरक्षण खरेदीपर्यंत साºयाच बाबतींमध्ये आपण परावलंबीच राहिलो. ही परिस्थिती हळूहळू का होईना बदलण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे, ही चांगलीच बाब आहे. मोदींनी केलेली प्रत्येकच गोष्ट वाईट म्हणून नाक मुरडायची गरज नाही, तर आपण आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आपल्याच देशात तयार झालेले, स्थानिक उत्पादन घेतले पाहिजे, ते खरेदी करून त्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे हा मुद्दा अत्यंत आवश्यक आहे.


देशाला आत्मनिर्भर करायचे असेल, तर त्यासाठी स्वदेशी उत्पादनांची कास धरायला हवी हे खरे असले, तरी त्यासाठी त्या जागतिक दर्जाच्या गुणवत्तेची उत्पादने देशात निर्माण व्हायला हवीत हेही तितकेच खरे आहे. त्यासाठी स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहक वातावरण देशात निर्माण झाले पाहिजे, तरच अशा उत्पादकतेचा विकास होईल. मोदी सरकारने इज आॅफ डुइंग बिझनेसच्या दिशेने काही क्रांतिकारी सुधारणा केल्या, तंत्रज्ञानाची मदत घेतली, ज्याचा फायदा उद्योगविश्वाला मिळताना दिसतो आहे. वस्तू आणि सेवा कर, विविध कायद्यांचे सुलभीकरण यातून उद्योजकांना प्रोत्साहक वातावरण हळूहळू निर्माण होत आहे. भांडवलदारांना, कारखानदारांना प्रोत्साहन देणारे सरकार अशी जरी टीका होत असली, तरी शेतीवरचा बोजा कमी करण्याची गरज आहे. उद्योग आणि सेवा यातून जास्त रोजगार निर्माण झाला पाहिजे. सध्याच्या आत्मनिर्भर योजनेतून खरोखरीच जर चांगल्याप्रकारे प्रयत्न झाले, तर अनेक क्षेत्रांमध्ये देशाला स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे शक्य आहे.

जागतिकीकरणाच्या काळात कोणी कोणत्या देशाला उगाच अटकाव करू शकत नाही, परंतु शेवटी जो ग्राहक पैसे देऊन या वस्तू विकत घेतो, त्यानेच जर ठरवले, त्यानेच चिनी वस्तू खरेदी करणार नाही, असा निर्धार केला तर काय घडू शकते, त्याचे आज चिनी खेळण्यांच्या खपात आणि आयातीत झालेली घट हे मोठे उदाहरण आहे. लडाखमध्ये आपल्या सैनिकांना हौतात्म्य पत्करायला लावणाºया चिनी वस्तूंच्या विरोधात आज देशात मोठे वातावरण आहे. नवी पिढी देखील चिनी वस्तूंविषयी रागाने बोलताना दिसते. चिनी वस्तू खरेदी न करण्याचा विचार बोलून दाखवते. चिनी वस्तूंची आयात करणाºया अनेक व्यापाºयांनी स्वयंप्रेरणेतून ही आयात थांबवली आहे. हे वातावरण आत्मनिर्भरतेसाठी पोषक आहे. त्याला प्रतिसाद प्रत्येकाने दिला पाहिजे. देशहितासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी राजकारण बाजूला ठेवून या आवाहनला प्रतिसाद देऊन प्रत्येकाने तसा संकल्प केला पाहिजे. संकल्पाचा निर्णय प्रत्येकाने केला पाहिजे. नववर्षात केवळ भारतीय वस्तूंनाच प्राधान्य देण्याचा संकल्प करून तो प्रत्यक्षातही उतरवून दाखवतील. शेवटी जनता जनार्दन ही फार मोठी शक्ती असते. जे न करी राव, ते करी गाव, अशी जी म्हण आहे, त्याप्रमाणे जे सरकारला औपचारिकरीत्या शक्य होणारे नाही, ते स्वयंप्रेरणेतून जनता करून दाखवू शकते. म्हणून हा आत्मनिर्भरतेचा संकल्प महत्त्वाचा आहे.


विकायला शिका


महाराष्ट्राकडे किंवा कोकणाकडे इतर प्रांतियांची किंवा भांडवलदारांची पाहण्याची दृष्टी ही एक ग्राहक अशी आहे. आपण कायम खरेदीदार, सेवक, श्रमिक म्हणून जगण्याचा प्रयत्न करतो आहोत, त्यामुळे इथल्या विकासाला योग्य दिशा मिळत नाही. परकीय कंपन्या, अमराठी कंपन्यांनी मराठी भाषा पर्याय का दिला नाही, म्हणून खळ्ळ खट्याक करून हा प्रश्न सुटणार नाही. मराठी पर्याय दिला, तरी आपण ग्राहक असणार आहोत. आपल्या खिशातला पैसा त्यांच्या तिजोरीत टाकणार आहोत. म्हणून मराठी माणसांनी ग्राहकाबरोबरच विक्रेता, उद्योजक बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तर त्या मराठी प्रेमाला अर्थ असेल.


विकासाच्या कल्पना या नवे उद्योग, प्रकल्प याच्याशी निगडीत झाले आहेत. कोकणात मुंबईत अन्य महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. बाहेरचे लोक येऊन हजारो कोटींची गुतवणूक करत आहेत. सरकार करार करत आहे, पण असे उद्योग इथे उभारले जातील आणि तिथे इथल्या स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळेल एवढीच अपेक्षा केली जाते, पण या मिळणाºया नोक‍ºया कोणत्या वर्गातील आहेत, याचा विचार केला पाहिजे. तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या नोक‍ºया आम्ही करतो. वरीष्ठ पातळीवरच्या, कुशल आणि तांत्रिक कर्मचाºयांमध्ये इथल्या तरुणांना किती संधी मिळते, याचे गणित समोर येत नाही. व्यवस्थापकीय पातळीवर बाहेरची माणसे आणली जातात, कारण महाराष्ट्रीयन माणसांना ती कामे जमत नाहीत, असा शेरा मारला जातो.

आम्ही वस्तू उत्पादित करू शकतो, पण त्या विकू शकत नाही. ही आमची मानसिकता बाकीच्यांनी ओळखली आहे, त्यामुळेच आमचे खच्चीकरण झालेले दिसून येते. आम्ही शेतीचे उत्पादन करू शकतो, पण शेतमालाची विक्री करण्यासाठी आम्हाला परस्वाधीन रहावे लागते. जगात अशी कोणतीही वस्तू नाही की, ज्याच्या विक्रीचा दर ग्राहक ठरवतो. फक्त भारतातील शेती माल धान्य याचा भाव उत्पादकाव्यतिरिक्त अन्य लोक ठरवतात. शेतक‍ºयांचे इथेच खरे शोषण होताना दिसते आहे. आम्हाला आमच्या वस्तूचे दर ठरवता येत नाहीत. ती वस्तू लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची कला आणि त्यासाठी सोसाव्या लागणा‍ºया कळा आम्हाला नको आहेत. हे चित्र बदलले पाहिजे.


मराठी माणसाने काहीतरी विकायला शिकले पाहिजे. एखादी वस्तू दुसºयाला विकताना त्याच्या खिशातील पैसा काढून घेण्याची कला आत्मसात करण्याची गरज मराठी माणसाला साध्य झाली पाहिजे. आज संपूर्ण जगात जाहिरात, विक्री व्यवस्थापन यावर प्रत्येक क्षेत्राचे अस्तित्व अवलंबून आहे. तेच कसब मराठी माणसाकडे तुलनेने खूपच कमी असल्यामुळे बाहेरचे उद्योग इथे आले की, त्यांचे उच्च पदस्थ येतात. आम्ही फक्त कामगार, कर्मचारी, मजूर म्हणूनच राहतो. आम्ही काय विकू शकतो? आम्ही फक्त आमच्या जमिनी विकतो. त्या जमिनीचे सौदेही आम्ही नीट करू शकत नाही. आमच्या जमिनीची किंमत आम्हाला कळत नाही. बाहेरून येणा‍ºयाने एकरी अमुक इतके लाख, तमुक इतके हजार सांगितल्यावर दिसणारी मोठी रक्कम आम्हाला मोहात पाडते. जमिनीत शेतीचे उत्पादन न घेता त्या कारखानदारांना, सेझला, प्रकल्पांना देताना त्याचा तह हयात मोबदला मिळवण्याचे कसबही आम्हाला साधलेले नाही. म्हणून आधी आपल्याला काहीतरी योग्य भावात विकायची सवय लावून घेतली पाहिजे.

कोणत्याही कंपनीच्या जाहिरातीत जर सेल्स आॅफिसर, सेल्स एक्झिक्यूटिव्ह अशा जागांसाठी भरती असेल, तर त्या जागांसाठी अर्ज करणाºयांमध्ये मराठी माणसांची संख्या फार कमी असते. त्याठिकाणी पंजाबी, मध्य प्रदेश, दिल्ली किंवा दाक्षिणात्य लोकांची गर्दी होते. याउलट पर्चेस आॅफिसरची व्हेकन्सी असली की, तिथे सर्वाधिक मराठी माणसे अर्ज करताना दिसतात. चांगला पगार हा सेल्स एक्झिक्यूटिव्ह मिळवू शकतो, पण त्यासाठी टार्गेट ओरिएंटेड, अशी प्रतिमा तयार करण्याची आमची तयारी नसते. यासाठी मराठी माणसांनी, कोकणातील माणसांनी काहीतरी विकायला शिकले पाहिजे. विकण्याची कला आत्मसात केली म्हणजे तुम्हाला कोणी सहज खरेदी करू शकणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज कोणीही येतो आणि कोकणात प्रकल्प उभे करा म्हणतो, पण त्या प्रकल्पात प्रत्येक डिपार्टमेंटला आमचीच माणसे असतील, अशी आपण अट घालू शकत नाही. कारण त्या त्या डिपार्टमेंटचे कौशल्य आम्हाला साध्य झालेले नाही. यासाठी आवश्यक ते शिक्षण घेतले पाहिजे, कौशल्य प्राप्त केले पाहिजे. हे आम्हाला समजलेच पाहिजे. एखादी वस्तू विकून पहा. रस्त्यावर उतरा, मार्केटमध्ये उभे रहा म्हणजे आपोआप हे कसब प्राप्त होईल. आज ही गोष्ट मराठी माणसात नसल्यामुळे आपण मागे पडतो आहोत हे लक्षात घेतले पाहिजे. एक काळ असा होता की, स्वातंत्र्यानंतर सिंध प्रांतातील माणूस विस्थापित झाला. सर्वस्व लुटले गेले त्याचे. ठिकठिकाणी छावण्या उभारून भारतात सिंधी कॅम्प तयार केले गेले. फिनिक्स म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसते, तर सिंधी माणसाची जिद्द म्हणजेच फिनिक्स पक्षाची भरारी आहे. उत्तम विक्रय कला आत्मसात करून जास्तीत जास्त उद्योजक आज सिंधी लोक आहेत. आम्ही वेगवेगळ्या प्रकल्पात विस्थापित झाल्यानंतर काय केले हा आपल्याला विचार करावा लागेल. आता मराठी माणसाने, विस्थापित होणार नाही, असा निर्धार केला पाहिजे. आपणच आपले प्रकल्प उभारून इथला विकास करू ही जिद्द ठेवली, तर कोणी आपल्याला खरेदी करायला येणार नाही. मराठी माणूस हा सहज विकला जाणारा नाही हे जगाला पटवून दिले पाहिजे. यासाठी काहीतरी विकायला शिकले पाहिजे. खारघर, बेलापूर, कामोठे अशा नवी मुंबईतील महत्त्वाच्या भागात, जास्त लोकसंख्या असलेल्या भागात मराठी वर्तमानपत्रे विकणारी मुलेसुद्धा दाक्षिणात्य आहेत. पहाटे उठून लवकर वेळेत पेपर वाचकांसाठी पोहोचवावा यासाठी निरनिराळे पाचशे ते सातशे अंक विकणारी दाक्षिणात्य मुले दरमहा आठ ते नऊ हजार कमाई करतात, पण मराठी तरुणांना पेपर विकायची लाज वाटते. दूध घालायला येणारे भय्ये आहेत. मराठी माणूस फा-फार तर घरात म्हशी पाळेल आणि त्यांचे दूध डेअरीला घालेल. नंतर दूधाला चांगला भाव मिळत नाही, म्हणून ओरड करेल. दुकानात गेलो तरी वेगवेगळी दुकाने वेगवेगळ्या प्रांतातील लोकांनी थाटलेली दिसतात. म्हणजे आम्ही कायम खरेदीदारच व्हायचे. प्रत्येक जण आपल्याला खरेदी करतो आहे. आपण परस्वाधीन झालो आहे. हे चित्र बदलले पाहिजे. काही तरी विकायला शिकले पाहिजे. आजकाल लोकं स्वप्नसुद्धा विकतात. अ‍ॅम्वेसारख्या कंपन्यांचे एजंट स्वप्न विकतात. आम्ही वस्तूही विकू शकत नाही. वस्तू विकण्याचे कौशल्य आत्मसात केले म्हणजे कोणी आमचा दुरूपयोग करून घेणार नाही. विकण्यासाठी ज्या कल्पकतेची, धीर धरण्याच्या स्वभावाची, सकारात्मक दृष्टीची गरज आमच्यात निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी लागणारी सहनशीलता आम्हाला प्राप्त करता आली पाहिजे. नकार सहन करण्याची तयारी असली पाहिजे. ग्राहक कसाही वागला, तरी न चिडता त्याचे समाधान करून त्याच्या खिशातील पैसा काढण्याची सवय आम्हाला लागेल तेव्हाच आम्ही स्वत:चा व महाराष्ट्राचा विकास करू शकू. ही कला आम्हाला आत्मसात होत नाही तोपर्यंत आम्ही विस्थापित होत राहणार, प्रकल्पग्रस्त होणार. आता आपण नोकर म्हणून काम करायचे नाही. गुलाम म्हणून काम करायचे नाही, तर अत्यंत व्यावसायिकपणे आपले श्रम विकायला शिकले पाहिजे. हे श्रम विकताना त्या श्रमाची ताकद आणि दर्जा आपण उत्तम ठेवला पाहिजे. दर्जेदार वस्तूला जसा चांगला भाव येतो, तसाच आपल्या श्रमाला चांगला भाव मिळवण्याची वृत्ती आपण निर्माण केली पाहिजे. हा कोकणातील हापूस आंबा आहे, पण रायवळ आंबा विकल्याच्या वृत्तीने तो विकला, तर स्वस्तात विकला जाणार आहे. त्यासाठी त्या कोकणच्या राजाची लज्जत आणि शान कशी वेगळी आहे हे सांगायला आपणच पुढे आले पाहिजे. यासाठी आता काहीतरी विकायला शिकले पाहिजे. खरा अनुभव विकण्याने येणार आहे.

शेतीला उद्योगाचा दर्जा हे स्वप्नच राहणार


गेल्या महिनाभरापासून या देशात शेतकरी आंदोलन हा एकच विषय आहे, पण या आंदोलनाची व्याप्ती किती आहे, हे कायदे नेमके कसे आहेत, त्याचा फायदा होणार की तोटा, यावर काहीच चर्चा होताना दिसत नाही. गेल्या दोन निवडणुकात सरकार बदलले, काँग्रेसकडची सत्ता भाजपकडे गेली, पण शेतकºयांच्या आत्महत्या या थांबलेल्या नाहीत. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत राज्यात हजारो शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्या झाल्याचे उघड झाले, म्हणून तो आकडा मान्य करायचा. प्रत्यक्षात आकडा आणखीही मोठा असू शकतो. एक शेतकरी म्हणजे एक कुटुंब उध्वस्त झाले. याचा अर्थ हजारो कुटुंबे गेल्या काही वर्षांत उध्वस्त झाली. हे या सरकारचे पूर्णपणे अपयश आहे. सरकार बदलूनही काहीच फायदा झाला नाही, असेच चित्र का निर्माण झाले आहे. या कायद्यांमुळे शेतकरी समृद्ध होणार आहे का? त्यांच्या आत्महत्या रोखल्या जाणार आहेत का? हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.


शेतक‍ºयांवर आत्महत्या करायची पाळी येते. सरकार त्या शेतकºयांना मदतीसाठी पॅकेज दिल्याचे जाहीर करते. या पॅकेजमध्ये घोटाळा होतो, म्हणून प्रशासकीय अधिकाºयांवर कारवाई करायची वेळ येते. काही अधिकारी तडकाफडकी निलंबित केले जातात. शेतकºयांना मदतीचे जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्येही घोटाळा होतो. हा प्रकार म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचाच प्रकार आहे. सरकार नावाची यंत्रणा या राज्यात, या देशात काय काम करते आणि काय त्यांचा उपयोग आहे, असा प्रश्‍न यामुळे निर्माण होत आहे. आज शेती हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, असे आम्ही सांगतो, पण तो कणाच मोडलेला, पोखरलेला असेल तर आम्ही आमची अर्थव्यवस्थाच मोडून काढायला निघालो आहोत, असे दिसून येते. यासाठी सर्वात प्रथम कृषी क्षेत्राकडे उद्योग म्हणून पहायची दृष्टी निर्माण केली पाहिजे. आपला शेतकरी हा कर्जबाजारी का होतो? दिलेल्या कर्जाचा त्याला बोजा का वाटतो? त्यापायी त्याला आपल्या जमिनी का गमवाव्या लागतात? स्वातंत्र्यपूर्व काळात पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांकडून, सावकारांकडून, जमीनदारांकडून शेतक‍ºयांचे शोषण होत होते. त्यांना कर्जबाजार करून त्यांच्या जमिनी घेतल्या जात होत्या, मग स्वातंत्र्यानंतरही या परिस्थितीत का बदल झाला नाही?

शेतकरी हा उद्योजक आहे, ही भावना आम्ही रूजवू शकलो नाही. शेतकरी हा उत्पादक आहे, हा विचार आम्ही पेरू शकलो नाही. जमिनीवर अत्यंत अत्याचार करून त्या जमिनीतून जास्तीत जास्त पीक काढणे, उत्पन्न काढणे हा एकच दृष्टीकोन आम्ही राबवत राहिलो. त्यासाठी रासायनिक खतांचा बेसुमार मारा करून संकरीत आणि नवनवी पिके निर्माण केली. चवदार धान्यापेक्षा संकरीत असे धान उत्पादन वाढवले. पिके, आंतरपिके घेऊन जमिनीचा जास्तीत जास्त लाभ उठवला, मात्र त्या जमिनीचा पोत कायम राहण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले गेले नाहीत. परिणामी जमिनीची नापिकी वाढू लागली. या नापिकीमुळे जमिनीत होणारी गुंतवणूक आणि शेतीवरील खर्च करण्याची शक्ती कमी झाली. कर्ज परतफेड करणे अशक्य झाले. हे सगळे नियोजन नसल्यामुळे होत गेले. शेतीच्या योग्य नियोजनासाठी आज गरज आहे, ती शेती व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेण्यासाठी.


केवळ उत्पादन करणे म्हणजे शेती नव्हे. शेतीचे फक्त उत्पादन केले, तर त्या उत्पादनाला विकण्याचा अधिकार शेतकºयांकडे राहत नाही. फायदा फक्त मध्यस्थांचा आणि दलालांचा होत राहतो. आपल्या मालाची किंमत दलाल आणि मध्यस्थ ठरवणार. हे नाकारायची ताकद शेतकºयांमध्ये आली पाहिजे. आजची शेती ही पिकवण्याऐवजी बांधकामे करून नगरविस्तारासाठी केली जात आहे. जमिनी नापिक ठरवून गावठाण विस्तार आणि नागरिकीकरणासाठी वापरल्या जात आहेत. याला कुठे तरी आळा बसला पाहिजे. किती जमिनीत, किती काळात, किती उत्पन्न मिळाले पाहिजे, याचे गणित बांधता आले पाहिजे. त्याचा ताळेबंद हाताच्या बोटावर न राहता तो कागदोपत्री आला पाहिजे. शेतकºयांचे व्यवहार हे कागदोपत्री आले पाहिजेत. शेतकºयांच्या मालाला किंमत नाही, अशी अवस्था होता कामा नये.

काही वर्षांपूर्वी बाजारसमितीत पाहिलेली एक गोष्ट अत्यंत धक्कादायक अशी होती. सांगलीच्या बाजारात तासगांव आणि आसपासहून बेदाणे विकायला येतात, तेव्हा बाजारातील दलाल ते बेदाणे चांगल्या दर्जाचे आहेत काय, हे पाहण्यासाठी बेदाण्याची पाकिटे फोडून उधळून टाकतात. जमिनीवर, असा दररोज कित्येक क्विंटल बेदाण्यांचा नाश होत असतो. ही झळ शेतक‍ºयांना सोसावी लागते. अन्य कोणत्याही औद्योगिक उत्पादनाची टेस्ट घेताना आपण एवढा नाश करतो काय? मग शेतीच्या मालाचाच का असा नाश केला जातो? शेतकºयांनी अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. आपल्या उत्पादनाला दलालांना हात लावून देण्यापूर्वी त्याचा नाश होणार नाही, नासाडी होणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. यासाठी योग्य व्यवस्थापन तंत्र समजून घेतले पाहिजे.


माझा मुलगा डॉक्टर, इंजिनीअर होईल, असले स्वप्न पाहण्यापेक्षा तो तज्ज्ञ प्रगतशील शेतकरी होईल, असे स्वप्न सत्यात आणले पाहिजे. कृषी व्यवस्थापनाचा अभ्यास केला पाहिजे. उत्पादनाबरोबरच वितरणाचे तंत्र त्याला अवगत झाले पाहिजे. मालाला योग्य किंमत येईपर्यंत त्याची साठवणूक करण्याची कला त्याला प्राप्त झाली पाहिजे. मोठी घरे आणि बंगले बांधतानाच धान्य साठा करण्यासाठी, सोय करण्याची खबरदारी घेता आली पाहिजे. घर बांधणीसाठी कर्ज न घेता धान्याची कोठारे बांधण्यासाठी कर्ज त्याने घेतली पाहिजेत. मध्यस्थांना टाळून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याने प्रयत्न केला पाहिजे. आज साठेबाजी जी व्यापारीवर्ग करून सामान्यांची पिळवणूक करीत आहे, ती साठेबाजी शेतक‍ºयाने करायला शिकले पाहिजे. आपल्याच गोदामातील साठवलेल्या मालाच्या तारणावर त्याला कर्ज मिळवता आले पाहिजे. आपण स्वत:च्या शयनगृहात वातानुकूलीत हवामानाची योजना करत असू, घरात टिव्ही, फ्रीज, गाडी अशा सगळ्या सुविधा घेत असू, दागदागिने करत असू, तर ज्यापासून हे सगळे मिळणार आहे त्या धान्य उत्पादनासाठी साठवणीसाठी चांगली कोठारे निर्माण करण्याची जबाबदारी घेतली, तर बाहेरच्या कोठारांवर अवलंबून राहून आपले नुकसान शेतक‍ºयांना करावे लागणार नाही.

बाजारपेठेत चढ उतार हे असतातच. आज शेअरमार्केटमध्ये कमोडीटी बाजारात पैसा गुंतवून गहू, साखर, गूळ यावर शेती उत्पादन न करणारे पैसे लावून नफा कमावतात. मग आपल्याच मालावर आपण का नाही नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करीत? आज शेती शिक्षणासाठी आरक्षणाचा नियम करणे गरजेचे आहे. कृषी उत्पन्नावर जसा आयकर नसतो त्याप्रमाणेच कृषी विषयक विविध प्रकारचे शिक्षण देणाºया संस्था आणि शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना विशेष अनुदान दिले पाहिजे. शेतीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे. औद्योगिक उत्पादन करताना यंत्रणेची संपूर्ण क्षमता पणाला लावून कधी उत्पादन केले जात नाही, मात्र जमिनीची उत्पादकता शंभर टक्के पणाला लावली जाते. आपल्या जमिनीपैकी काही भाग आलटून पालटून पीक न घेता त्या जमिनीला विश्रांती देण्याचा प्रयोग आपल्याला करता आला पाहिजे. शेतक‍ºयाने आता आपला लढा आपणच लढला पाहिजे. सरकार शेतकºयांसाठी काही करणार नाही हे लक्षात घेऊन आपण स्वयंपूर्ण झाले पाहिजे. सरकार शेतकºयांना फक्त आत्महत्या करायला लावते. त्या आत्महत्यांचे राजकारण करून त्याचा बाजार मांडते. त्या बाजारात एखादे पॅकेज मंजूर करून घेते. त्या पॅकेजचा फायदाही राजकीय दलाल घेतात. शेतकरी पुन्हा मोकळा तो मोकळाच राहतो. पॅकेजमध्ये भ्रष्टाचार करून शासन प्रशासन शेतकºयांच्या हातात काही पडून देत नाही. सहकारी बँका ज्यांच्या हातात आहेत, असे नेते ज्या शेतकºयांना आपल्या बँकांच्या माध्यमातून कर्ज दिली आहेत, ती कर्ज या पॅकेजमधून वसूल करून घेतात आणि आपल्या बँका सुरक्षित करतात. पण शेतकरी मात्र रिकामाच राहतो. शेतकºयांच्या जिवावर या सगळ्यांना जुगार खेळण्याची आणि स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याची सवय लागली आहे. हा जुगार थांबवणे आता शेतकºयांच्या हातात आहे. त्यासाठी त्यांनी योग्य प्रकारचे व्यवस्थापन करून स्वत:चा मार्ग निर्माण करायचा आहे. हे करत नाही तोपर्यंत शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळणे हे स्वप्नच राहिल.


झाकली मूठ ठेवा...


पंढरपूर-मंगळवेढा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार भारत भालके यांचा कोरोनामुळे दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर राष्ट्रवादीकडून त्यांच्या जागी कुणाला संधी मिळणार अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. यात आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांना पोटनिवडणुकीत संधी मिळावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे. ही मागणी माजी आमदार औदुंबर अण्णा पाटील यांचे नातू अमरजीत पाटील यांनी केली आहे. काही गरज आहे का? एकीकडे आपण घराणेशाही विरोधात बोलायचे आणि आपण तेच करायचे? पार्थ पवार यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ही संधी दिली जावी असे काहीना वाटते, पण पुनर्वसन होण्यासाठी त्यांची कारकीर्द सुरूच झाली होती केव्हा? पहिल्याच लोकसभा निवडणुकीत मावळमधून त्यांनी पराभव पत्करला. तेव्हा त्यांचे वय काही फार नव्हते आणि आजही नाही. त्यामुळे कारकीर्द अगदी संपुष्टात आली आहे, म्हणून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची कसली भाषा केली जात आहे? पक्षकार्यकर्त्यांनी नेतृत्वाला खूश करण्यासाठी असले सल्ले देणे बंद केले पाहिजे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना अमरजीत पाटील यांनी तसे पत्र लिहिले आहे. पंढरपूर-मंगळवेढा मतदारसंघात भावनेचे नाही, तर विकासाचे राजकारण व्हायला हवे. पंढरपूरमध्ये पार्थ पवार आले, तर रखडलेला विकास लवकर होईल, त्यामुळे पार्थ यांना संधी देण्यात यावी, अशी मागणी अमरजीत पाटील यांनी केली आहे. पार्थ पवार ज्या पक्षातून आमदार होतील त्याच पक्षातून स्थानिक उमेदवारही आमदार होणार असेल, तर तो मतदारसंघात विकास करू शकणार नाही? हा आपल्याच गावातील नेत्यांवर, कार्यकर्त्यांवर दाखवलेला अविश्वास आहे. त्यामुळे पार्थ पवारांना बारामती, मावळमधून पंढरपुरात आणायचा कोणी प्रयत्न करणे हे अत्यंत हास्यास्पद असेच आहे.


आता भालके यांचे कुटुंबीय, राजकीय वारसदार कोणी ना कोणतरी असतीलच. त्यांना डावलून पार्थ पवारांचे नाव पुढे करण्याचे काहीच कारण नाही. पार्थ पवार यांना उमेदवारी देण्याबाबत तरुणाईचा विरोध असल्याचे बोलले जात असल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत पराभव स्वीकाराव्या लागलेल्या पार्थ पवार यांचे पुनर्वसन केले जाणार की, भारत भालके यांच्या मुलाला उमेदवारी मिळणार हे आगामी काही दिवसांतच स्पष्ट होईल. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसने असले काही प्रकार करू नयेत. या पक्षाला आता मोठे व्हायचे आहे. एका कुटुंबापुरतेच राजकारण करायचे नाही. शरद पवार स्वत: नेते आहेत, राज्यसभेचे खासदार आहेत, कन्या सुप्रिया लोकसभेत आहेत. पुतण्या उपमुख्यमंत्री आहे, नातू रोहित पवार आमदार आहे. आता एक आमदारकी घरात नसली, तर काही बिघडत नाही. त्यांच्या घरातच जे सत्तेचे केंद्रीकरण झालेले आहे ते विकेंद्रीत होणे आवश्यक आहे.

पार्थ पवार हे खूप लहान आहेत. त्यांना अशाप्रकारे गोवण्याची काहीच गरज नाही. त्यापेक्षा भारत भालके यांच्या राजकीय विचारांशी जवळ असलेल्या स्थानिक सामान्य नेत्याला संधी दिली तर पक्षाचा मोठेपणा दिसून येईल, पण कार्यकर्त्यांनी अशी मागणी करणे म्हणजे काँग्रेससारखेच झाले म्हणावे लागेल. काँग्रेसच्या विचारांपेक्षा राष्ट्रवादी वेगळा आहे हे कसे म्हणता येईल? आज काँग्रेसला देशाचे नेतृत्व, पक्षाचे नेतृत्व गांधी कुटुंबाव्यतिरीक्त कोणालाही देणे पसंत नाही. त्यामुळे दीड वर्ष स्थिर अध्यक्षाशिवाय तो पक्ष चालला आहे. तोच प्रकार राष्ट्रवादीत होणार असेल, तर पंढरपुरातील राष्ट्रवादीचा मतदार पक्षापासून दूर होईल यात शंका नाही. पंढरपुरात १२५ किलोमीटर लांब अंतरावरून नेता आयात करावा लागतो, याचा अर्थच तिथे राष्ट्रवादी शिल्लक नाही, असे म्हणावे लागेल. जे काही होते ते भारत भालके यांचे होते. त्यामुळे पार्थ पवारांना तेथून उमेदवारी देणे म्हणजे राष्ट्रवादीची ती नामुष्की म्हणावी लागेल. म्हणूनच आपल्या ताकदीची झाकली मूठ सव्वा लाखाची ठेवण्यासाठी स्थानिक कार्यकर्त्यांना संधी दिली पाहिजे.


आज भारतीय जनता पक्ष ताकदवान होत आहे, तो केवळ घराणेशाही मोडून काढल्याने. सगळे उमेदवार, नेते भाजपकडून नवे दिले जातात. काँग्रेस त्याबाबत मागे पडताना दिसते. कारण एका विशिष्ट घरातील व्यक्तींशिवाय तो पक्ष अस्तित्वहीन आहे, पण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत तोच प्रकार होणे हे चांगले नाही. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार असे करणार नाहीत, ही अपेक्षा आहे. पक्षवाढीसाठी नव्यांना संधी देणे, नवे नेते, कार्यकर्ते तयार करणे महत्त्वाचे असते. असे असताना आयात केलेले नेतृत्व लादणे हे पक्षासाठी घातक ठरू शकते. त्याला फार काळ अर्थ राहत नाही. त्यातून नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता असते. काही लोक एखादी पाचर मारली, मेख मारली आणि स्पर्धेतील कोणाचे नाव पुढे येऊ नये, म्हणून अशी खेळी करतात. पण ते पक्षासाठी घातक असते. ज्या कोणी व्यक्तीने हे पत्र लिहून पार्थ पवारांच्या पुनर्वसनाचा पुळका दाखवला आहे, तो निश्चितच हितावह नाही. पार्थ पवारांनी पंढरपुरात जाण्यापेक्षा मावळातच संपर्क वाढवला पाहिजे. तिथेच मतदारांशी गाठी भेटी घेऊन आपण कसे योग्य उमेदवार आहोत, हे पटवण्यासाठी पुढची दोन-चार वर्ष दिली, तर आगामी काळात ते तिथून लोकसभेवर जाऊ शकतात. त्यामुळे पक्षातील कार्यकर्त्यांनी नको ते सल्ले देऊन पक्षाचे अहित करू नये, असे वाटते. 

काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांचाच आधार


सध्या यूपीएच्या अध्यक्षपदावरून चर्चा सुरू आहे. काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष असल्याने हे अध्यक्षपद काँग्रेसकडेच असावे, असा काँग्रेसजनांचा विचार आहे. पण यूपीएत जे प्रादेशिक पक्ष आहेत ते काँग्रेसला स्थानिक पातळीवर लहान करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळेच मोठा म्हणजे जुना पक्ष असला, तरी हे पद त्यांना अन्य कोणालातरी काही दिवसांसाठी देणे आवश्यक असेल. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी यात तोच फरक आहे. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा रालोआ तयार झाली, तेव्हा त्याचे प्रमुख निमंत्रक पद भाजपने जॉर्ज फर्नांडीस यांच्याकडे सोपवले होते. हे अध्यक्षपदाच्या तोडीचे पद होते आणि फर्नांडीस यांच्या पक्षाचे हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच खासदार होते. त्यामुळे आघाडीच्या राजकारणात काँग्रेसने थोडी तडजोड केली, तर काही फरक पडत नाही. तडजोड न केल्याने सत्ता गमवावी लागते, हे भाजपकडून त्यांनी शिकले पाहिजे. कारण काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांचाच आधार आहे, हे लक्षात घेण्याची आता गरज आहे.


नुकताच काँग्रेसचा वर्धापनदिन झालेला आहे. काँग्रेसला पूर्वी आघाडीचा फॉर्म्युला मान्यच नव्हता. त्यासाठी राजीव गांधी यांच्या काळात १९८९ला सिंगल लार्जेस्ट पार्टी असतानाही कोणाचा पाठिंबा आणि आघाडी नको, यासाठी विरोधात बसण्याचे काँग्रेसने पसंत केले होते. पण एकहाती सत्ता मिळवण्याच्या मानसिकतेतून काँग्रेस आता आघाडीच्या मानसिकतेत परावर्तीत झालेली आहे. अशा परिस्थितीत यूपीएच्या अध्यक्षपदासाठीही काँग्रेसने मित्र पक्षांना संधी देण्याची गरज आहे. फक्त काँग्रेस असेल, तेव्हा त्यांनी परिवारवादात असायला हरकत नाही, पण आघाडीत त्यांनी मित्र पक्षांना कमी लेखून चालणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राष्टÑीय पातळीवरील पक्ष अशी प्रतिमा असलेल्या पक्षाची ताकद आज एखाद्या प्रादेशिक पक्षाच्या एवढीच असल्यामुळे अस्तित्वासाठी आता काँग्रेसला ही तडजोड करावी लागत आहे. प्रादेशिक पक्षांची शिडी लावून काँग्रेस आता सत्तेची स्वप्न साकार करत आहे.

काँग्रेसने २०१४ च्या १६व्या लोकसभा निवडणुकीतील न भूतो न भविष्यती अशा अपयशानंतर २०१९ ला परिस्थिती सुधारण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले होते. २०१४ पेक्षा जास्त जागा आल्या पण शंभर जागा मिळवता आलेल्या नाहीत. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणजे भाजप विरोधी मतांची एकजूट करणे. याचे कारण सत्तेपासून दूर गेल्यामुळे काँग्रेसचे फार मोठे नुकसान झालेले आहे. निवडणुका आणि राजकारण हाच धंदा असलेले काँग्रेस कार्यकर्ते, नेते, विचारवंत, वक्ते, प्रवक्ते अक्षरश: बेरोजगार झालेले होते. एखादा कारखाना बंद पडावा आणि हजारो कामगारांवर बेकारीची कुºहाड कोसळावी त्याप्रमाणे काँग्रेसवर बेकारीची पाळीच २०१४ नंतर आली होती. त्यांच्यासाठी आता काँग्रेसला आपला लोकशाही नामक भांडवली व्यवसाय पुन्हा सुरू करावाच लागेल. त्यामुळे अवसायनात निघालेल्या कंपनीप्रमाणे आता तडजोडीचे राजकारण करणे हेच काँग्रेसच्या हातात आहे. त्यासाठी त्यांनी यूपीए अध्यक्षपदाचा हट्ट सोडला पाहिजे.


मागच्या पाच वर्षांत काँग्रेसने विविध ११ राज्यांमध्ये २१ प्रादेशिक पक्षांबरोबर आघाडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसकडून स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच लोकसभेच्या सर्वात कमी जागा लढवल्या गेल्या होत्या. मित्र पक्षांशी जागावाटपात तडजोड करून २०१४ ची ४४ जागा ही दयनीय अवस्था संपवून पुन्हा तीन अंकी आकडा गाठण्यासाठी आणि आघाडीतील मोठा पक्ष म्हणून नेतृत्व करण्याचे काँग्रेसचे स्वप्न होते, पण ते ५० पर्यंत पोहोचले. अजून तडजोड केली, तर कदाचित अजून जागा वाढल्या असत्या.

एखादी वेल वाढवायची असेल, तर मोठ्या झाडाचा आसरा घ्यावा लागतो, मोठी भिंत असेल तरी चालते. भाजपने गेल्या ३० वर्षांत तसेच केले. वेलीवरच्या रातराणीचा सुगंध दूरवर पसरतो आणि नावही रातराणीचे होते आधाराच्या झाडाकडे, भिंतीकडे कोणी लक्ष देत नाही. हाच फॉर्म्युला वापरून आपले इप्सित साध्य करण्याचे काम काँग्रेसला जमले नाही. भाजपने राज्यात शिवसेनेला लांब केले, शिवसेनेमुळे वाढलेला पक्ष असताना तडजोड केली नाही. त्यामुळे हे शहाणपण काँग्रेसने घेतले, पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा याने काँग्रेसने यूपीए अध्यक्षपदासाठी अन्य कोणाचा आधार घेतला, तर काँग्रेस मोठी होईल. पण राज्यात आघाडी असतानाही भाई जगताप मुंबई महापालिका स्वबळावर लढण्याची भाषा करतात. हे पक्षाला घातक ठरू शकते. पण काँग्रेसने तडजोडीचा आणि मजबूत आघाडीचा मार्ग स्वीकारला, तर त्यांचा फायदा होईल पण नेतृत्वाचा हट्ट सोडला पाहिजे.


२०१४ ला काँग्रेसला कमी जागा मिळाल्या असल्या, तरी अनेक ठिकाणी काँग्रेस दुसºया क्रमांकावर होती. या जागा १०० पेक्षा जास्त होत्या. त्यावेळी जर या जागांसाठी मित्र पक्षांशी, स्थानिक पक्षांशी, प्रादेशिक पक्षांशी नीट बोलणी केली असती, तर २०१९ ला काँग्रेसला तीन अंकी आकडा गाठणे शक्य झाले असते. विधानसभेतील आपला हक्क सोडून लोकसभेवर लक्ष केंद्रीत केले असते, तर प्रादेशिक पक्ष राज्यात आणि काँग्रेस केंद्रात मोठी झाली असती.

सध्या पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस चौथ्या स्थानी आहे. त्यामुळे काँग्रेसला तृणमूल काँग्रेस साथ देत असताना, यापूर्वी एकत्रित निवडणुका लढल्या असताना काँग्रेस डाव्यांबरोबर गेली. अशा चुका टाळणे आवश्यक आहे. ममता बॅनर्जींना मोठेपण देणे मान्य नसल्याने डाव्यांबरोबर जाण्याची खेळी केली. तसेच राज्यात राष्ट्रवादीला कमी लेखून शरद पवारांना यूपीएचे अध्यक्षपद देण्यास विरोध केला जात आहे. हे काँग्रेसला मारक आहे हे नक्की.


थोडक्यात सांगायचे तर, लोकसभेच्या १९५१-५२ च्या निवडणुका पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने लढवल्या होत्या. त्यावेळी लोकसभेसाठी ४८९ जागांवर काँग्रेसने उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी ३६४ उमेदवार विजयी झाले होते. त्यानंतर १९५७ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने ४९४ जागा लढवत ३७१ जागांवर विजय मिळवत घवघवीत यश प्राप्त केले होते. त्यानंतर मात्र काँग्रेसला थोडाफार चढउतार पहावा लागला. १९६२ ची निवडणूक ही तिसºयांदा पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने लढवली होती. त्यावेळी काँग्रेसने ४९४ जागांपैकी ३६१ जागी विजय मिळवला, पण ५७ च्या तुलनेत काँग्रेसला १० जागा गमवाव्या लागल्या होत्या. स्वातंत्र्यापासून पंडित नेहरू हे देशाचे पंतप्रधान असल्यामुळे त्यांच्या हातात सत्तेची सूत्रं होती, त्याचा फायदा घेत त्यांना यश मिळाले होते. लोकसभेची १९६७ ची निवडणूक ही खºया अर्थाने बदल घडविणारी आणि काँग्रेसला झटका देणारी निवडणूक होती. नेहरूंची कन्या म्हणून वारसाहक्काने आलेल्या इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील ही निवडणूक होती. पक्षांतर्गत गटबाजीचा परिणाम झाल्याने काँग्रेसला या निवडणुकीत मोठा फटका बसला असली, तरी पूर्ण बहुमत मिळवण्यात यश आले होते. या निवडणुकीत काँग्रेसने ५२० जागा लढवल्या, त्यापैकी २८३ इतके उमेदवार विजयी झाले आणि सत्ता राखली होती. इंदिरा गांधींनी १९७१ च्या निवडणुकीवर पूर्णपणे पकड घेतलेली होती. पक्षांतर्गत गटबाजी मोडून काढत पुन्हा काँग्रेसची ताकद वाढवली होती. यावेळी ५१८ जागा लढवून इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसने ३५२ जागांवर यश मिळवले होते. इथपर्यंत काँग्रेसच्या एकछत्री सरंजामशाहीचा इतिहास होता, मात्र या सरंजामशाहीला दणका बसला तो १९७७ च्या निवडणुकीत. इंदिरा गांधींची काळी कारकीर्द म्हणून ओळख असलेल्या आणीबाणीचा डाग काँग्रेसला लागला होता. या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधींना नाकारण्यासाठी जनमत तयार झालेले होते. फक्त त्यांच्याजागी कोण असा प्रश्न होता. तो जनता पक्षाने सोडवला आणि इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वाखालील गाय-वासराच्या काँग्रेसला भारतीय लोकशाहीने आता बस्स झाले म्हणून थांबवले. ५४२ जागा लढवून काँग्रेसला फक्त १५४ जागांवर विजय मिळवता आला. काँग्रेसला प्रथमच सत्तेतून बाहेर जावे लागले. १९८० साली जनता पक्षाच्या आत्मघातकी आणि परस्परविरोधी मतांच्या नेत्यांच्या कडबोळ्यामुळे अल्पकाळचे सरकार ठरले. त्यामुळे पुन्हा इंदिरा गांधींनी इंदिरा काँग्रेस नावाने स्थापन केलेल्या आणि नंतर हाच मूळचा काँग्रेस पक्ष असल्याचे शिक्कामोर्तब करून घेतलेल्या पक्षाने पुनरागमन केले. यावेळी पुन्हा ५४२ जागा लढवून इंदिरा काँग्रेसने ३५३ जागांवर यश मिळवले. १९८४ ला मात्र इंदिरा गांधींच्या हत्येमुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेचा फायदा राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने घेतला आणि ५४२ पैकी ४१५ जागांवर विजय मिळवत पाशवी बहुमत मिळवले, ते पुढे टिकवता आले नाही हा भाग वेगळा. १९८९ ला काँग्रेसने पुन्हा ५४२ जागा लढवून फक्त १९७ जागांवर विजय मिळवला आणि सत्ता गमावली, पण भाजपच्या पाठिंब्यावर असलेले जनता दलाचे हे सरकारही अल्पकाळच टिकले. त्यामुळे १९९१ ला झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे संख्याबळ वाढले असले, तरी त्याला राजीव गांधींच्या हत्येच्या सहानुभूतीच्या लाटेचा फायदा मिळाला होता. तरीही स्पष्ट बहुमत नसतानाही नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आले. यावेळी ५४५ जागांवर निवडणुका लढवत काँग्रेसने २४४ जागांवर विजय मिळवला होता. ही उतरती कळा तशीच कायम राहिली. त्यानंतर १९९६ साली ५४५ जागा लढवून काँग्रेसने १४० जागा जिंकल्या. १९९८ ला ५४५ जागा लढवून काँग्रेसने १४१ जागा जिंकल्या. १९९९ ला ५४३ उमेदवार देऊन काँग्रेसने १३९ जागा मित्रपक्षांसह जिंकल्या होत्या. २००४ मध्ये आघाडी करून काँग्रेसने ४०० जागा लढवल्या आणि त्यापैकी १४५ जागा जिंकल्या. आघाडीतील मोठा पक्ष ठरून काँग्रेसने यूपीए १ हे सरकार स्थापन केले. या निवडणुकीत सोनिया गांधींचा चेहरा होता, तर २००९ च्या निवडणुका या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या चेहºयामुळे लढवल्या आणि पुन्हा ४०० जागा लढवून काँग्रेसने २०५ जागांवर विजय मिळवला होता. पण काँग्रसने ४०० पेक्षा कमी जागा कधी लढवल्या नव्हत्या आणि १३९ पेक्षा कमी जागा कधी जिंकल्या नव्हत्या, पण २०१४ ला राहुल गांधी हा चेहरा समोर आणून निवडणुका लढवल्या गेल्या अन् काँग्रेस तीन अंकी आकडा गाठू शकली नाही. ४६२ जागा लढवून अवघ्या ४४ जागांवर विजय मिळवता आला. त्यामुळे काँग्रेसला आता आघाडीतील घटक पक्षांबरोबर तडजोड करून मोठे व्हावे लागणार आहे.

शेवटचा दिवस गोड व्हावा

आज ३१ डिसेंबर. यावर्षीचा अखेरचा दिवस. सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या पिढीच्या दृष्टीने सर्वात वाईट वर्ष म्हणून या वर्षाचे वर्णन करावे लागेल. याचे कारण कोरोना महामारीचे महासंकट आणि त्याने यावर्षी अनेक दिग्गज आपल्यातून हिरावून नेले आहेत. म्हणूनच आज हा दिवस गोड व्हावा आणि नवीन वर्षाचे स्वागत हे आनंदाने व्हावे हीच अपेक्षा आहे.


३१ डिसेंबरच्या दिवशी मार्गशीर्षतील गुरुवार आलेला आहे. अनेक जण हा दिवस अत्यंत पावित्र्याने पाळत असतात. मार्गशीर्ष महिना हा विष्णूला सर्वात प्रिय असा महिना आहे. भगवत गीतेच्या दहाव्या अध्यायातील ३५व्या श्लोकात श्रीकृष्णांनी सांगितले आहे की, मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकर:।।१०.३५।। म्हणजे भगवंताला आवडणारा असा सर्वात उत्तम असा हा महिना आहे. त्यातील आज गुरुवार आहे. त्यामुळे या दिवशी काहीतरी चांगले घडेल आणि सरकार काही चांगली घोषणा करेल, अशी अपेक्षा आहे. म्हणजेच शेवटचा दिवस या वर्षीचा गोड होईल हीच अपेक्षा आहे.

कोरोनाचं संकट आहे, पण त्यावर आपण मात करत आता लसीकरण सुरू करत आहोत हे सरकार आज सांगेल आणि शेवटचा दिवस गोड करेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारचा शेतकरी आंदोलकांशी सुसंवाद होईल आणि गोडीने हा संप, हे आंदोलन थांबेल आणि नव्या वर्षात आनंदाने पदार्पण करण्यासाठी हा शेवटचा दिवस गोड होईल ही अपेक्षा आहे. मार्गशीर्ष महिन्यातीत पुण्यकाळात सरकारने कृषीक्षेत्राला खूश करणारे, समाधान करणारे वातावरण निर्माण केले, तर हा देश पुन्हा आनंदी होईल. कोरोनामुळे सगळेजण आर्थिक डबघाईला आले असले, तरी अजूनही सावरले आहेत, सावरत आहेत. सावरत असतानाच सरकारने सर्वसामान्य जनतेला विश्वास देण्याची गरज आहे. नोकरी, रोजगार गेल्याने अनेक जण यावर्षी पुन्हा शेतीकडे वळले. शेतकºयांचे मन मोठे असते. आपल्या घासातील घास देण्याची त्यांची प्रवृत्ती असते. शहराकडे पोटापाण्यासाठी गेलेल्या आपल्या स्वकीयांना या शेतकरी बांधवांनी पुन्हा शेतीमध्ये सामावून घेतले आहे. त्यामुळे शेतीवरचा बोजा वाढला आहे. गेल्या चाळीस वर्षांत या देशाची अर्थव्यवस्था कृषीप्रधान असली, तरी आपण सेवा आणि उद्योग क्षेत्रातून रोजगार वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता. १९८० च्या दशकात या देशातील ७१ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून होते, तर आज ५२ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. हा टक्का कमीतकमी करणे हा विकास आहे, पण कोरोनामुळे पुन्हा सेवा आणि उद्योग क्षेत्रातील लोक शेतीकडे वळाले आणि शेतीवरचा बोजा वाढला आहे. म्हणून सरकारने फक्त आत्मनिर्भर असे न म्हणता शेतीवरचा बोजा कमी करून नव्या रोजगाराची काही तयारी केली पाहिजे. २०२० मध्ये बंद पडलेले उद्योग, ज्यांचा रोजगार गेला आहे. कमी झाला आहे, त्यांना पुन्हा दिलासा देणारे काहीतरी जाहीर करण्याची गरज आहे. कारण हा शेवटचा दिवस तरी गोड झाला पाहिजे ही अपेक्षा आहे.


२०२० हे काळे वर्ष म्हणून आपण आपल्या आयुष्यात नोंदवले आहे. अनेक महनीय व्यक्ती यावर्षी अकाली गेल्या आहेत. नाटक, चित्रपट हा मोठी उलाढाल असणारा सांस्कृतिक उद्योग यावर्षी झोपला आहे. नाटक-चित्रपट ही आपली एक सांस्कृतिक भूक असते. ती भूक यावर्षी भागली नाही. गेल्या वर्षात चित्रपट रिलीज झाले नाहीत, चित्रीकरण झाले नाही, त्यामुळे अनेकांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अगदी सकाळी उठून घरोघर पेपर विक्री करणाºया पेपरविक्रेत्यापासून ते मोठमोठ्या उद्योगांना फटका बसला आहे. रोजगारावर प्रचंड परिणाम या वर्षात झाला आहे. म्हणूनच आता शेवटच्या दिवशी सरकारने काहीतरी चांगली बातमी देऊन सर्व काही पूर्ववत सुरू होईल, असा दिलासा दिला पाहिजे.

शिक्षणाचे तर यावर्षी मातेरे झाले आहेच. आॅनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात काहीही भर पडलेली नाही. मुले फक्त मोबाइल आणि लॅपटॉपमध्ये माना खाली घालून बसली आहेत, पण त्यांचा शिक्षकांशी संवाद होताना दिसत नाही. त्यांनी काय केले पाहिजे, काय शिकले पाहिजे, कसा अभ्यास केला पाहिजे, याबाबत सुसूत्रता कोठेही दिसत नाही. यामध्ये सामान्य, मध्यमवर्गीय माणूस पार चेपला गेला आहे. त्यातच महागाईचा भस्मासूर पेटला आहे. भाज्या आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव अगदी गगनाला भिडले आहेत. त्याबाबत कोणीही काही बोलत नाही. या सगळ्या परिस्थितीत संपूर्ण देशात थोडी अंदाधुंदी माजलेली आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुसंवाद नाही. राजकारणी लोक कसेही वागत आहेत. कर्नाटक विधान परिषदेच्या उपसभापतीला अपमानित झाल्यामुळे रेल्वेखाली आत्महत्या करावी लागली. काय ही अवस्था आहे? एका नेत्याला जर असे मरण येत असेल, तर सामान्य माणसांचे काय? आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. यावर काहीतरी उपाययोजना केली पाहिजे. सर्वांना आनंद मिळेल असे शेवटच्या दिवशी सरकारने काहीतरी बोलले पाहिजे. पंतप्रधानांनी मन की बात न बोलता आता जनहिताची बात बोलली पाहिजे आणि या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शेवटचा दिवस गोड झाला पाहिजे.

शनिवार, २६ डिसेंबर, २०२०

संकल्प, पण पूर्ण होणारा


अजून पाच दिवसांनी २०२१ या नव्या वर्षाला आजपासून सुरुवात होत आहे. नवीन वर्ष चांगले असले पाहिजे, काहीतरी छान घडले पाहिजे, आपल्या आयुष्याला सकारात्मक कलाटणी देणारे ठरले पाहिजे, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. हे वर्ष तर कोरोनामुळे वायाच गेले. त्यामुळे नवे वर्ष चांगले असावे आणि त्यासाठी काहीतरी संकल्प करावा, असे प्रत्येकाच्या मनात असते. वर्ष संपताना प्रत्येकजण त्याचा हिशोब करू लागतो. वर्ष सुरू होताना कधीच त्याचा विचार करत नाही.


एक जानेवारीपासून मी अमूक एक करणार, मी तमूक एक करणार, असे संकल्प करणारे आपल्याकडे खूप लोक असतात, पण किती जणांचा संकल्प पूर्ण होतो? काहीतरी निमित्त आणि अडचणी, सबबी सांगून तो संकल्प पूर्ण झालाच नाही, आता काय मोडलाच आहे तर जाऊ दे हे वर्ष असेच, असे म्हणत पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न सुरू होतात. २०२० मध्येच सर्वांचेच संकल्प मोडले नाहीत तर मोडीत निघले, पण सामान्यपणे विशेषत: चांगल्या कामाचा संकल्प नसेल कदाचित पण अनेकजण ठरवतात की नवीन वर्ष सुरू झाले की मी धूम्रपान करणार नाही, मी मद्यपान करणार नाही, मी मांसाहार करणार नाही. पण काहीतरी सबब सांगून चोवीस ते अठ्ठेचाळीस तासांत तो संकल्प मोडतो. याचे कारण संकल्प पूर्ण करण्याचा आपला निर्णय आणि निश्‍चय दृढ नसतो.

कोणताही निर्णय जेव्हा दृढ असतो तेव्हा तो प्रामाणिकपणे केलेला असतो. असा निश्‍चय पूर्ण झाल्याशिवाय राहात नाही. त्यामुळे ज्यांना कोणाला नवीन वर्षासाठी कसलाही संकल्प करायचा असेल तर तो पूर्ण करण्यासाठी करा, मोडण्यासाठी संकल्प करू नका. आपण हा संकल्प पूर्ण करू शकू या विश्‍वासाने करा. आपण केलेला संकल्प हा कधी निसर्गावर अवलंबून राहणारा नसतो, तो सर्वस्वी आपल्या इच्छेवर असतो. तो ईश्‍वरी इच्छेवर अवलंबून नसतो, तर ती आपली इच्छा असते. आपली इच्छा संकल्पाद्वारे आपण पूर्ण करू शकत नसू, तर आपल्यातच कुठेतरी कमीपणा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या या मनाच्या कमकुवतपणाला आवर घालता आला पाहिजे.


१ जानेवारीपासून नियमित व्यायाम करेन किंवा नियमित योगा करेन असे एखाद्याने ठरवले असेल तर निसर्गाचे संकट आले, अतिवृष्टी झाली, कडक उन्हाळा आला, तरी त्या संकल्पात बाधा निर्माण होेण्याचे काहीच कारण नसते, पण मनुष्यस्वभाव हा संकल्प पूर्ण करण्यापेक्षा कारणे शोधण्यात वेळ घालवतो. कोणत्या कारणांनी हा संकल्प पूर्ण होणार नाही याचा विचार करीत बसतो. त्या नकारात्मक विचारांनी मनातील संकल्पाला दाबून धरले जाते. संकल्प करण्यापेक्षा तो मोडण्याचे पाप आपण करत असतो. एकवेळ संकल्प केला नाही तरी चालेल, पण केलेला संकल्प मोडणार नाही असा संकल्प करायला पाहिजे, तर चांगले काम उभारू शकते.

संकल्पामागच्या आपल्या हेतूवर त्या संकल्पाची पूर्तता अवलंबून असते. एखाद्या तरुणाने ठरवले की त्याला अमूक एक मुलगी आवडत आहे. तिने आपल्यावर खूश झाले पाहिजे. तिच्यावर इम्प्रेशन पाडण्यासाठी तो व्यायाम करून शरीर कमावण्याचा विचार करतो. परंतु ती मुलगी जेव्हा अन्य कोणावर तरी प्रेम करते असे समजते तेव्हा त्याचा व्यायामाचा, शरीर कमावण्याचा संकल्प सुटतो आणि व्यसनाच्या आहारी जातो. यामध्ये हेतू शुद्ध नव्हता. मला माझे आयुष्य निरोगी जगायचे आहे. त्यासाठी नियमित व्यायाम केला पाहिजे. असा विचार करून व्यायामाला सुरुवात केली असती तर निश्‍िचतच एखादी मुलगी आपण होऊ न मागे लागली असती. आपल्याला फळ आधी हवे असते. मुळे खोलवर रुजली पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करण्याची तयारी नसते. पी हळद अन् हो गोरी असले इन्स्टंट परिणाम हवे असतात. इथेच संकल्प तुटून पडतात. म्हणूनच नवीन वर्षात पूर्ण होणारेच संकल्प करावेत.


त्यामुळे संकल्पामागचा हेतू शुद्ध असावा लागतो. तो तपासावा लागतो. तो शुद्ध असेल तरच सिद्ध होतो. आपल्या देशात प्रत्येकजण काही ना काही कारणाने खोटे बोलत असतो, बुरख्यांच्या जगात वावरत असतो, त्याचे वास्तव वेगळेच असते हे आमिर खानच्या 'पीके' या चित्रपटातून चांगल्यापैकी दाखवून दिले आहे. परग्रहावरून आलेला एक मनुष्य की ज्याला कपडे, पैसा हे काही माहीत नाही. त्याला दुस‍ºयाचे ओरबाडून घेणे माहीत नाही, पण आपल्या देशात आल्यावर सर्वात प्रथम त्याला सामोरे जावे लागते ते चोरीला. इथे प्रत्येकजण कसा फसवत असतो, चुकीच्या मार्गाला कसा लागत असतो याचे उत्तम कथानकासह सादरीकरण 'पीके' या चित्रपटात दाखवले आहे. आमच्या ग्रहावरील माणसे खोटं बोलत नाहीत, पण इथल्या ग्रहावरील माणसे खोटं बोलतात हे आमिर खान ठळकपणे नोंदवतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. खोटं बोलण्याची, दुस‍ºयाला खड्ड्यात घालण्याची, अडकवण्याची प्रवृत्ती आमच्यात मोठ्या प्रमाणात असते, म्हणून आमचे संकल्प कधी पूर्ण होत नाहीत. नवीन वर्षात संकल्प करायचाच असेल, तर तो पूर्ण करण्यासाठी करा. दिखाऊ पणासाठी करू नका. कारण जगाला फसवलं तरी आपण मनाला फसवू शकणार नाही. त्याने अधिकाधिक दु:ख पदरात पडेल. त्यापेक्षा संकल्प न करण्याचाच संकल्प करा हे उत्तम.


हे लोकशाहीला मारक धोरण


सध्या राज्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. येत्या १५ जानेवारीला त्यासाठी मतदान होणार आहे आणि त्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. राज्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका म्हटले की, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे त्यात वर्चस्व असते. गेल्या काही दिवसांपासून आयात-निर्यातीच्या राजकारणामुळे मूळचे काँग्रेसचे असलेले काही लोक भाजपवासी झालेले आहेत, पण त्या लोकांचा मूळचा पिंड हा काँग्रेसी आहे. कारण आपल्याकडे ग्रामीण भागात रुजलेला पक्ष म्हणून काँग्रेसचा उल्लेख केला जातो. ग्रामीण भागातील लोकांचा आवडीचा विषय हा राजकारण, निवडणुका हा असतो. मग त्या कोणत्याही निवडणुका असोत. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी बँक, बाजार समिती या कोणत्याही निवडणुकीत ग्रामीण भागात चैतन्य निर्माण होत असते. त्यामुळे सतत कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असणारे नेते यांचा निवडणुका आणि राजकारण हा एक व्यवसायच असतो.

असे असताना सध्या काही महाभागांनी, आमदारांनी या निवडणुका बिनविरोध करण्याचा सपाटा लावला आहे. जास्तीत जास्त निवडणुका बिनविरोध करायच्या आणि निवडणुकीत खर्च होणारा पैसा वाचवायचा, असा विचार त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यासाठी आपल्या आमदार निधीतून ग्रामपंचायतीसाठी २५ लाख देऊ असे आमिष दाखवून काही आमदारांनी निवडणुका बिनविरोध करण्याचा सपाटा लावला आहे, पण हे लोकशाहीला मारक असे आहे. लोकांना गप्प करण्याचा हा प्रकार आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका बिनविरोध करायच्या, मग तुम्ही विधानसभा, लोकसभेच्या निवडणुकांचा का नाही विचार करत? तिथे तर कित्येक कोटी रुपये खर्च होत असतात. मग नव्याने नेतृत्वाला संधी मिळावी यासाठी लोकशाही मार्गाने मतदान ग्रामपंचायतीला झाले तर काय हरकत आहे? सध्या राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना परस्पर विरोधात लढू नयेत आणि त्याचा फायदा अन्य कोणत्या पक्षाला होऊ  नये म्हणून ही खबरदारी घेतली जात आहे का? मग जर एखाद्या ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या १५ असेल, तर जेवढे पक्ष आहेत त्या प्रत्येकाला जागा वाटून देण्याचा हा प्रकार होणार आहे. मग ही लोकशाही कशी असेल? काही नेत्यांनी निवडलेली ती समिती असेल. हा जनतेचा कौल नसेल. जनतेला जर परिवर्तन हवे असेल, तर यातून ते कसे साध्य होणार? त्यामुळे निवडणुका बिनविरोध करण्याचा प्रकार म्हणजे लोकशाहीला मारून टाकण्याचा, दडपशाहीचा, पैशाचा जोर दाखवण्याचाच हा प्रकार आहे.


विशेष म्हणजे जर निवडणुका बिनविरोध झाल्या, तर मी माझ्या आमदार निधीतून २५ लाख देईन असे आमिष दाखवले जात आहे, पण हा आमदार निधी जनतेच्या पैशातून, सरकारकडून मिळत असतो. स्वत:च्या खिशातून येत नसतो. तो आमदारांचा पैसा नाही, तर आमदारांनी विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी दिलेला तो विकास निधी आहे. याला स्थानिक विकास निधी असे म्हणतात, पण नेते त्याला आमदार फंड म्हणतात. तो मतदारसंघातच खर्च करायचा असतो. या मतदारसंघातच या ग्रामपंचायती असतात. त्याच्या विकासावर तो खर्च करायचा असतो. याचा अर्थ निवडणुका बिनविरोध झाल्या नाहीत, आमदारांना पाहिजे ते सदस्य जर ग्रामपंचायतीत गेले नाहीत तर विकास निधी देणार नाही, असा सरळ सरळ अर्थ निघतो. म्हणूनच हे लोकशाहीला मारक आहे. त्यामुळे असले फंडे वापरणे हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे. निवडणूक आयोगाने त्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे.

निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार निवडणुका या झाल्याच पाहिजेत. एखादा सदस्य बिनविरोध निवडून येणे वेगळे, पण संपूर्ण ग्रामपंचायत कशी काय बिनविरोध निवडून येणार? याचा अर्थ थोडक्यात असा आहे की सध्या जे सत्तेवर आहेत त्यांनाच पुन्हा संधी द्यायची. त्यांच्यातील काही लोक बदलायचे. त्यांना दुसरीकडे वळवायचे, पण आपली सत्ता, आपले वर्चस्व अबाधित ठेवायचे, पण हा प्रकार लोकशाहीचा मार्ग नव्हे. जर खर्च, वाद याची भीती वाटते आहे तर आधी वरपासून सुरुवात करावी. ज्या आमदारांना वाटते की निवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात त्यांनी आमदारकीची निवडणूक बिनविरोध करून दाखवावी. विधानसभेत बिनविरोध निवडून जाऊ न दाखवावे आणि मग असले उद्योग करावेत.


सत्ताधारी आणि विरोधकांचे साटेलोटे करून या निवडणुका बिनविरोध करणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देण्यासारखेच आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्य हा जनतेतून निवडून आलेलाच असावा. हवे तर सदस्य निवडून आल्यानंतर सामंजस्याने सरपंचपदाची निवड ही बिनविरोध करावी. त्यासाठी पळवापळवी करणे हे प्रकार बंद करावेत. एकमताने सरपंचपदाची निवड व्हावी. अगदी हे पद आरक्षित असले तरी ते सर्वमान्य असावे. निवडणुकांत सर्वांनी भाग घेतला पाहिजे. विविध पक्ष, संघटना यांनी आपली भूमिका जनतेला समजावून सांगितली पाहिजे. जनतेला आपण काय करणार आहोत, कोणता विकास करणार आहोत हे सगळे पटवून सांगितले पाहिजे. त्यानंतर कोण योग्य आहे याचा निवाडा मतदार करतील आणि कोणाच्या हाती सत्ता द्यायची हे मतदार ठरवतील. बिनविरोध निवडणुका करून लोकशाहीची गळचेपी करण्याचे प्रकार थांबवावेत.

शुक्रवार, २५ डिसेंबर, २०२०

आओ फिर से दिया जलाएँ


भारताचे माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांची आज जयंती. राजकारणातील एक अत्यंत सभ्य, अभ्यासू आणि कवीमनाचे नाही, तर कवीच असलेले नेते म्हणून वाजपेयी यांचे स्थान चिरंतन आहे. कोणीही त्यांचा राग करू शकत नाही इतके सर्वसमावेशक व्यक्तिमत्त्व म्हणजे वाजपेयी. कायम आशावादी राहणारी त्यांची स्वभावशैली हेच आजच्या भाजपचे यश आहे. शून्यातून विश्व निर्माण करणारा विश्वास देणारे म्हणून वाजपेयींकडे पहावे लागेल, कारण 'जे न देखे रवी ते देखे कवी' अशी आपल्याकडे म्हण आहे. कमल जरूर खिलेगा हे त्या कवीमनाच्या वाजपेयींनी ओळखले होते, त्यांना दिसले होते म्हणून आज हे लोक सत्तेत आहेत. म्हणूनच अटलजींच्या ताकदवान कवितांवर आज नजर मारावी लागेल.


आओ फिरसे दिया जलाएँ ही वाजपेयींची खूप गाजलेली कविता. जनसंघ, भाजप अडचणीत असताना त्यांनी दाखवलेला हा आशावाद फार महत्त्वाचा आहे. ती प्रेरणा आज गाळात गेलेल्या सर्व पक्षांना दीपस्तंभासारखी ठरेल. अगदी काँग्रेसला नवी उभारी घेण्यासाठीही या कविता मार्गदर्शक ठरतील. वाजपेयींनी आपल्या 'मेरी एक्क्यावन कविता' या पुस्तकात आलेली ही कविता आहे.

आओ फिर से दिया जलाएँ


भरी दुपहरी में अँधियारा

सूरज परछाई से हारा


अंतरतम का नेह निचोड़ें

बुझी हुई बाती सुलगाएँ


आओ फिर से दिया जलाएँ

एखादी हार झाली म्हणून सगळं संपलं आहे असे वाटायचे कारण नाही. जी ताकद कुसुमाग्रजांच्या 'कणा' या कवितेतील 'तू फक्त लढ म्हण' या ओळीत आहे तीच ताकद वाजपेयींच्या या कवितेत आहे. १९८४ साली इंदिरा गांधींची हत्या झाली आणि राजीव गांधी हंगामी पंतप्रधान झाले. त्यानंतर दोनच महिन्यांत लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. भारतीय जनना पक्षाने लढवलेली ही पहिलीच निवडणूक होती, पण या निवडणुकीत भाजपची पार वाताहात झाली. फक्त दोन खासदार निवडून आले. भाजप संपला की काय? जनसंघ संपला की काय? १९७७ ला जनता पक्षात विलीन करून या पक्षाचा विचार संपला की काय, असे चित्र उभे राहिले. त्याचवेळी कमल जरूर खिलेगा असा विश्वास देऊ न वाजपेयींनी या कवितेतून जणू आओ फिरसे दिले जलाये, असा संदेश दिला. पुढच्या पाच वर्षांत २ वरून ८५ पर्यंत पोहोचले. पक्षाला त्यावेळी दिलेला हा विश्वास, हा आशावाद फार महत्त्वाचा होता. याकडे राजकीयदृष्टीने न पाहता आजच्या कोरोनाच्या परिस्थितीतूनही पाहता येईल. आज नोकºया गेल्या, उत्पन्न कमी झाले, अनेकांच्या जीवनात अंध:कार माजला असताना वाजपेयींची ही कविता आपल्याला प्रेरणा देईल, असे समजायला हरकत नाही.


हम पड़ाव को समझे मंजिल

लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल


वर्तमान के मोहजाल में

आने वाला कल न भुलाएँ


आओ फिर से दिया जलाएँ

आत्ता असलेले यश किंवा अपयश हे खरे नाही. ही एक आपली पायरी आहे. आपल्याला आणखी पुढे जायचेय. या पायरीवर अंधार आहे की उजेड, सुख आहे की दु:ख याचा विचार न करता आपल्याला पुढे जायचे आहे, हा विचार यातून फार महत्त्वाचा आहे. आज आमचे कोरोनामुळे सगळं संपलं असे समजू नका. वर्तमानाच्या मोहजालात फसू नका, तर आपला येणारा काळ हा चांगला असेल. कालचे दिवस सोन्याचे नव्हते, तर येणारे दिवस सोन्याचे असतील या विश्वासाने आपल्याला काम करावे लागेल. देश कोरोनाच्या संकटामुळे मागे गेला आहे. आर्थिकदृष्ट्या खालावला आहे, पण ही परिस्थिती कायम राहील, असे समजण्याचे कारण नाही. आपल्याला आत्मनिर्भर व्हायचे असेल तर येणारा उद्याचा काळ महत्त्वाचा असेल.


आहुति बाकी यज्ञ अधुरा

अपनों के विघ्नों ने घेरा


अंतिम जय का वज्र बनाने

नव दधीचि हड्डियाँ गलाएँ


आओ फिर से दिया जलाएँ

कोणाच्या तरी त्यागातून कोणाचा तरी विजय होत असतो. दधिचीने आपल्या अस्थी दिल्या म्हणून इंद्राचे वज्र तयार झाले. त्यामुळे संघटनेचे त्याग हे तत्त्व असले, तर कोणी दधिची होतो, कोणी इंद्र पण हा सार्वत्रिक विजय असतो. आपण आपली आहुती दिली, प्राणाहुती दिली तरच हा देश अजरामर होईल. हा देश चालवणे, राजशकट चालवणे हा एक यज्ञ आहे. त्यासाठी या यज्ञाला आहुती कमी पडणार नाहीत इतके संघटन मोठे असले पाहिजे. यज्ञ म्हणजे हातात घेतलेले कार्य. हे कार्य अपूर्ण राहिले तर माणसं असून उपयोग काय? हातात घेतलेले काम पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. हा कर्माचा सिद्धांत इथे वाजपेयी सांगून जातात.


प्रयत्न करणे हे प्रत्येकाच्या हातात असते. प्रयत्न करण्यापूर्वीच माणसं जर हे होईल का? जमेल का? असल्या शंका घेत राहिले तर काहीच होत नसते. एक पाऊ ल पुढे टाकायचे असते. हे पाऊ ल पुढे टाकण्यासाठी प्रेरणा देणारी ही कविता फार महत्त्वाची आहे. वाजपेयींनी आपल्या आयुष्यात अनेक चढउतार पाहिले. स्वातंत्र्यापूर्वीचा काळ पाहिला. नेहरूंबरोबरचा काळ पाहिला. लालबहादूर शास्त्रींबरोबरचा काळ पाहिला, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधींबरोबरचा काळही पाहिला. आणीबाणी पाहिली, तुरुंगवास पाहिला, यश पाहिले, अपयश पाहिले. पराभव पाहिला, हाती आलेली सत्ता १३ दिवसांत सोडायची वेळही आली आणि कालावधी पूर्ण करण्याची संधीही मिळाली. हे सगळे चढउतार आले तरी त्यांची अवस्था समसमान होती. गीतेत जो स्थितप्रज्ञतेचा सिद्धांत सांगितला आहे तो यापेक्षा वेगळा नाही. यश अपयशातही ते समान दृष्टीनेच वागले. याचे कारण त्यांचा विचारच आओ फिरसे दिये जलाएँ हा होता. दिवसानंतर रात्र, सुखानंतर दु:ख हे काळाचे नियम आहेत. त्यामुळे सत्ता सर्वस्व नाही आणि सत्तेबाहेर असणे म्हणजे संपल्याचे लक्षण नाही हे ते जाणत होते. त्यामुळे ते खºया अर्थाने ऋषितुल्य असे कर्मयोगाचे जीवन जगले.

वाजपेयींचा विचार हा संघविचार, भाजपचा विचार म्हणून न पाहता एक तटस्थपणे पाहिला तर तो सर्वच राजकीय पक्षांना मार्गदर्शक ठरेल. ही मोठी व्यक्तिमत्त्वं कोणत्या पक्षाची नसतात, तर ती देशाची असतात. त्यांचा सन्मान सर्वांनी करायचा असतो. वाजपेयींचा खºया अर्थाने आदर भाजपच्या लोकांपेक्षा राजीव गांधींनी अधिक चांगल्या प्रकारे केला होता. त्यांच्या पडत्या काळात त्यांच्यावर परदेशात औषधोपचार करण्याची किमया राजीव गांधींनी केली होती. हे आजच्या द्वेषाचे राजकारण करणाºया नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. विरोधकांचा सन्मान, प्रतिस्पर्ध्यांचा आदर, मोठ्यांचा मान राखणे ही आपली संस्कृती आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक या एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. कधी छापा तर कधी काटा. कायम छापाच पडेल असे कधी शक्य नसते. त्याचप्रमाणे कायम एकच राज्यकर्ता असेल असेही नाही. म्हणूनच आशावाद सोडता कामा नये. आमचेही दिवस येतील याचा विचार करायला लावणारी ही कविता म्हणूनच महान आहे.


कोविड क्राइम


कोविड-१९ या कोरोनाच्या महामारीत सगळीकडे बंदी केली. लॉकडाऊ न झाले, पण त्याचा परिणाम गुन्हेगारी वाढण्यात झाला आहे की काय, असा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे. या लॉकडाऊ नच्या काळात आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या कारभारात कमी होत असलेल्या गर्दीमुळे गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढली आहे असे वाटते. याचे कारण मंगळवारी बेलापूर ते सीवूडदरम्यान लोकलमध्ये झालेली लूटमारीची बातमी. मुंबई लोकलमधून फक्त अत्यावश्यक सेवेतील लोकच प्रवास करत आहेत. त्यामुळे बºयापैकी लोकलचे डबे हे रिकामेच असतात. रात्रीच्या आणि सकाळच्या वेळेत तर कित्येक वेळा डब्यात कोणीच नसते किंवा एखाददुसरी व्यक्ती असते. त्यामुळे त्या एकट्या माणसाला लुटण्याचे प्रकार होताना दिसत आहेत. मंगळवारचा प्रकार उजेडात आला. अशाप्रकारे आणखी किती जणांना अशाप्रकारे लुटमारीला सामोरे जावे लागले आहे याचाही शोध घ्यावा लागेल.

मुंबई लोकल ही गर्दीचे ठिकाण म्हणून कोरोनाच्या काळात बंद केली गेली. त्यानंतर ती टप्प्याटप्प्याने काही लोकांसाठी, अत्यावश्यक सेवेतील लोकांसाठी सुरू केली गेली, पण गर्दी नसल्याचा फायदा उठवण्यासाठी चोर, दरोडेखोरांच्या टोळ्यांनी जर प्रवाशांना लक्ष केले असेल तर ते फार भयानक आहे. म्हणूनच मुंबई पोलीस, रेल्वे पोलीस, नवी मुंबई पोलीस आणि रेल्वेच्या सर्व मार्गांवर येणाºया पोलिसांनी याबाबत प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी काहीतरी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. मंगळवारी हार्बर मार्गावर बेलापूर ते सीवूड प्रवासात एकटा पाहून टोळक्याने एकाला बेदम मारहाण केली आणि त्याला लुटले, पण अशाचप्रकारे एखाद्या महिलेची छेडछाडही होऊ शकते. त्यामुळे हे सगळे कोविडच्या काळात वाढलेले गुन्हे आहेत असेच म्हणावे लागेल.


मुंबई लोकल सर्वांसाठी खुली करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सामान्य माणसांना स्टेशनवर जाणेही शक्य नाही. असे असतानाही आजकाल स्टेशनवर किती लोक अवैधपणे वावरत असतात. गेल्या काही दिवसांपासून कळकट कपड्यातील भिकारी लोकलमध्ये घुसून लोकल साफ करण्याच्या निमित्ताने येतात आणि प्रवाशांकडे पैसे मागतात, अंगाला हात लावतात. लोकलमधून प्रवास करणारे प्रवासी हे बहुतेक जण स्मार्टफोनमध्ये गुंतलेले असतात. त्यांच्या बेसावधपणाचा फायदा घेऊ न हे पळवापळवीचे प्रकार करणारे लोकही इथे फार वावरताना दिसत आहेत.

याशिवाय बहुतेक उपनगरी स्थानकांच्या बाहेर काही टोळ्या दाखल झालेल्या आहेत. प्रवाशांना या टोळ्या अडवतात आणि कसलीही मागणी करतात. कधी पैशांची, कधी दुकातून सामान घेऊ न देण्याची, दोन किलो आटा द्या, असल्या हाका देऊ न प्रवाशांना लुटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. या टोळ्या कुठून आलेल्या आहेत याचा तपास केला पाहिजे. या टोळ्या हार्बर मार्गावर मोठ्या प्रमाणात आहेत. यात पनवेल, कामोठे, खारघर, बेलापूर, नेरूळ या स्थानकांत तर हे लोक ठाण मांडून बसलेले दिसतात. हे कशामुळे घडते आहे?


लॉकडाऊ नच्या काळात अनेकांचे रोजगार गेले. चरितार्थ चालवण्यासाठी लोकांची धडपड चालली आहे. अनेक उद्योग बंद पडले. कामधंदे नसल्यामुळे हे चोरीचे, लुबाडण्याचे धंदे सुरू झाले असतील तर हे फार भयानक आहे. माणसं कुठल्याही थराला जाऊ शकतील अशी भीती आहे. जगण्याची चाललेली ही धडपड दुसºयाचा जीव घेण्यापर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे या गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा घालण्याचे फार मोठे आव्हान सरकारपुढे असेल. कोरोनावर लस येईल. कोविडपासून माणसं मुक्त होतीलही, पण या कोरोनामुळे रोजगार गेलेले काही लोक जर गुन्हेगारी जगताकडे वळले असतील तर त्यांना पुन्हा माणसात आणणे अवघड होईल. त्या रोगावर मात्र कुठलेली औषध असणार नाही, कसलीही लस असणार नाही हे कटू सत्य आहे.

जन्माला येताना कोणीही गुन्हेगार म्हणून जन्माला येत नसतो, पण जन्माला येणाºया प्रत्येक जीवाला माणसाला जगण्याचा हक्कही आहे हे नाकारता येत नाही, पण जगण्यासाठी लागणाºया किमान गरजा त्याला पुरवण्याची क्षमता नसेल तर ज्याच्याकडे अशा साधनांची मुबलकता आहे त्याच्याकडून हिसकावून घेण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागेल. काम नसणे, रोजगार बंद होणे, बेरोजगारीचे प्रमाण वाढणे याचे हे दुष्परिणाम असू शकतात. आज आपल्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानात लोक अन्नाला महाग झालेले आहेत. लाखो लोकांची अवस्था अन्नान्न अशी झालेली आहे. एका अंड्याची किंमत आज तिथे ३० रुपयांच्यावर आहे. खायला काही नाही. त्यामुळे या गरिबीमुळे बहुसंख्य पाकिस्तानी लोक दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील होतात हे आपण अनेक वेळा पाहिले आहे. तसेच आपल्या देशात होता कामा नये. खायला अन्न नाही, रोजगार नाही म्हणून लोक जर गुन्हेगारी जगताकडे वळत असतील, तर हा कोविडचा सगळ्यात मोठा दुष्परिणाम असेल. म्हणूनच आता जास्त काळ उद्योग-व्यवसाय बंद न ठेवता पुन्हा आपली घडी कशी बसेल याचा विचार करावा लागेल. एखाद्या रोगाला घाबरून आपण किती काळ घरात बसणार आहोत हाही प्रश्नच आहे. सगळं आयुष्य उद्ध्वस्त होत असताना प्रत्येक जण आपला जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करणारच. त्यासाठी तो जर गुन्हेगारी मार्गाचा अवलंब करू लागला, तर ते किती धोक्याचे आहे याचा विचार करावा लागेल.

बुधवार, २३ डिसेंबर, २०२०

शैक्षणिक वर्ष २०२० की, नापासांचे वर्ष?


कोरोनामुळे यावर्षी शिक्षणाची अवस्था ही टी-२० क्रिकेटप्रमाणे अनिश्चित झालेली आहे. हे एक वर्ष या शिकणाºया नव्या पिढीच्या आयुष्यात स्कीप केलेले वर्ष झालेले आहे, कारण गोळा बेरीज केली तर लक्षात येईल की, आॅनलाइन मिटिंग, लेक्चर या नावाखाली टाइमपास झालेला आहे, शिक्षकांनी शिकवत आहोत हे दाखवून एक कॉलम पूर्ण केला आहे, पण विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात काहीही भर पडल्याचे दिसत नाही. रात्र संपली पण उजाडलं कुठे, अशी अवस्था आज शिक्षणाबाबत झालेली आहे. एकूणच हे शैक्षणिक वर्ष विद्यार्थ्यांच्या पदरात नैराश्य टाकणारे असेच आहे. शाळांचा अभ्यासक्रम पूर्ण झालेला नाही. अंतिम परीक्षांचा विचार नाही. दिवस पुढे ढकलले जात आहेत. एक वर्ष वाया जात आहे. त्यामुळे २०२० हे शैक्षणिक वर्ष नापासांचे वर्ष आहे. कमी षटकात सामना खेळवला जातो आणि निर्णायक केला जातो तसे धडे वगळून, दिवस कमी करून, कमी मार्कांची परीक्षा घेऊन ज्ञानात काय भर पडणार आहे? हे नापासांचे वर्ष असणार आहे, असेच वाटते.


खरं तर आपल्याकडे शिक्षणाचे नेमके धोरण काय आहे, नियम काय आहे हे कोणाला माहितीच नसते. संपूर्ण वर्षात पुस्तक वाचलेच जात नाही. पुस्तकाची प्रस्तावना, त्याची भूमिका हे पालक शिक्षक-विद्यार्थी सर्वांनी वाचण्याची आवश्यकता आहे, पण आपण अनुक्रमणिकेपासून पुस्तक सुरू करतो. किती पाठ वगळले आणि किती पाठांचा अभ्यास करायचा आहे हे ठरवतो. या पोपटपंचीला काही अर्थ नसतो.

खरं तर काय हवे असते सामान्य माणसाला? अतिशय माफक अपेक्षा असतात या माणसाच्या. फार काही नको असते. चांगले शिक्षण, नंतर रोजगाराची संधी आणि मग आपले कुटुंब बरे आणि आपण बरे. पण यातील चांगले शिक्षणच जर बुडवले जात असेल, तर काय करायचे सामान्य माणसाने? शासन बदलले पण प्रशासन बदलले नाही. शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ आहे तसाच. आज त्यात कोरोनाचे निमित्त आहे, पण कोरोना आला नसता तर आम्ही चांगले शिक्षण दिले असते. हे कोणी छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. पाच वर्षांपूर्वी विनोद तावडे शाळेत जावून मुलांच्या पाठीवरचे वजन करून आले, पण अभ्यासक्रम किती आहे आणि त्यासाठी मिळणारा वेळ हा पुरेसा आहे की नाही, हे काही त्यांनी तपासले नाही. आताही तीच परिस्थिती आहे. अभ्यासासाठी मिळालेला वेळ, शिकवण्यासाठी मिळालेला वेळ आणि एकूण घेतल्या जाणाºया परीक्षा यांचे काय नियोजन असणार आहे? सुट्टीचे कसे नियोजन आहे? त्यात लॉकडाऊन आणि कोरोना काळात सुरू न झालेल्या शाळांमुळे हा अभ्यासक्रम कसा पूर्ण होणार आहे?


शाळा जेव्हा नियमित असतात, कोरोनासारखी परिस्थिती नसते, तेव्हा तरी एकूण किती दिवस शिक्षणासाठी मिळतात. वर्षात फक्त १७१ दिवस म्हणजे सरासरी दोन्ही टर्ममध्ये ८५ दिवस हातात येतात. शासनाने जो मुलांना अभ्यासक्रम नेमून दिला आहे, त्याचे काही नियम आहेत. आमच्या शिक्षण खात्यालाच ते माहीत आहेत. बाकी कोणालाच ते माहिती नाहीत. एवढ्या कमी दिवसात हा अभ्यासक्रम पुरा करायचा म्हणजे फक्त पाट्या टाकण्याचे काम होणार. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे शिक्षक या गोष्टीला विरोध करत नाहीत. यामुळे शिक्षकांबद्दलचा आदर कमी होणार आहे. कारण शाळेत पुरा न होणारा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी खाजगी क्लासेसला प्रोत्साहन देण्याचे हे धोरण आहे. या १७१ दिवसातीलही कितीतरी दिवस कोरोनामुळे गेलेले आहेत. मग कसे हे शैक्षणिक वर्ष असेल? टी-२० सामन्याप्रमाणेच हे बेभरवशी शैक्षणिक वर्ष आहे.

शिक्षणाच्या धोरणानुसार एकूण दोन सत्र असतात. यातील पहिली ते चौथीच्या अभ्यासक्रमात पहिल्या सत्रात सगळ्या विषयांची मिळून १६९८ पाने शिकवावी लागतात. तर दुसºया सत्रात १३४८ पाने शिकवावी लागतात. क्रमिक पुस्तके आणि वर्कबुक मिळून हा अभ्यासक्रम असतो. म्हणजे दररोज सरासरी वीस ते पंचवीस पाने अभ्यासक्रम शिकवला जातो. सध्या असलेल्या वेळेत इतकी पाने शिकवली जावू शकत नाहीत. मग धडे वगळा, पाने कमी करा या धोरणाने मुलांना काय शिक्षण या वर्षात मिळाले याचे संशोधन करावे लागेल. आमची शिकणारी पिढी एक वर्ष नापास झालेली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. मुलांच्या मेंदूची काही क्षमता असते, हे तरी समजले पाहिजे.


पाचवी ते दहावीच्या अभ्यासक्रमात पहिल्या सत्रात एकूण क्रमिक पुस्तकांची २७२६ पाने शिकवली जातात. तर दुसºया सत्रात २६६७ पाने शिकवावी लागतात. म्हणजे सध्याच्या वेळेनुसार दररोज सरासरी ३२ पाने शिकवली जातात. शाळा न भरल्याने यातले काहीच शिकवले गेलेले नाही. २५ टक्के अभ्यासक्रमही शिकवला गेलेला नाही. त्यामुळे हे एक वर्ष संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीने नापास ठरलेले आहे. धडे वगळून उरलेला अभ्यासक्रम घाईघाईने पूर्ण करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांना ही व्यवस्था काय यंत्र समजते? मुलांना समजले आहे की नाही, याचा विचार न करता फक्त पाने पुढे सरकवली जातील. मुलांना समजले आहे की नाही याचा विचार न करता शाळा भरवल्या जातील. हे सगळे धोरण खाजगी क्लासेस चालकांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी केले जाणार आहे. बीवाजेयू, व्हाईहॅट ज्युनिअर अशा काही खाजगी यंत्रणा सध्या शिक्षणात घुसल्या आहेत. हृतिक रोशनसारखा नट त्याची जाहिरात करतो. अशा संस्थांचे उखळ पांढरे करणारे हे षड्यंत्र नाही ना असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. त्यामुळे शाळेत फक्त नावनोंदणी करायची. शिक्षकांनी मुलांना काही शिकवायचे नाही. सहा महिने काम न करता फुकटचा पगार सरकार शिक्षकांना देणार. त्या बदल्यात त्या सरकारच्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या कार्यक्रमाला, प्रचाराला शिक्षक वेळ देणार. शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामे लादण्याचा हा नवा फंडा आहे.

या अनिश्चित शिक्षण पद्धतीवर आणि त्याच्या नियोजनावर विचार होणे आवश्यक आहे. एक वर्ष आमची शाळा आणि शिक्षण व्यवस्था नापास झालेली आहे, हे नक्की.


उशिरा सुचलेले शहाणपण


अस्ताव्यस्त झालेल्या आणि नेतृत्वहीन झालेल्या काँग्रेसला सावरण्यासाठी पुन्हा एकदा गांधी कुटुंबीय सरसावले. काही प्रलंबित निर्णयही गेल्या चार दिवसांत घेतले गेले. त्यापैकी मुंबई प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा निर्णय मार्गी लागला. आता काँग्रेस अध्यक्षपदाचाही निर्णय होणे अपेक्षित आहे. जरी सर्वांनी राहुल गांधींच्या नावाला पसंती दाखवली असली, तरी त्याची अधिकृत घोषणा होणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय ज्या काही चुका होत आहेत, त्याकडे गांभीर्याने पाहणेही आवश्यक आहे. कालच मध्य प्रदेशात युवक काँग्रेसने नेतेपद जाहीर केले. त्यानंतर तो थट्टेचा विषय बनला, कारण जी व्यक्ती मार्च महिन्यात भारतीय जनता पक्षात, ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याबरोबर गेली होती, त्या भाजपमध्ये गेलेल्या नेत्याचे नाव अध्यक्षपदी निवडले गेले होते. अशा चुका आता होता कामा नयेत, हे काँग्रेसने लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचप्रमाणे पत्र लिहिणाºया २३ नेत्यांनी ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या त्याचा पक्षाकडून गांभीर्याने विचार होणार आहे. ही सकारात्मक भूमिका पक्षाची प्रतिमा उंचावण्यास निश्चितपणे मदत करणारी ठरेल, पण यात सातत्य असले पाहिजे. खुद्द शरद पवार यांनीही या सातत्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. पण उशिरा का होईना हे शहाणपण काँग्रेसला सुचले हेही नसे थोडके.

काही नेत्यांच्या नाराजीमुळे काँग्रेसमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता दूर करण्यासाठी खुद्द हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पुढाकार घेतला आहे. सत्तारुढ भारतीय जनता पक्षाला पर्याय म्हणून सर्वसामान्यांनी काँग्रेसकडे पाहायचे असेल, तर संभ्रम आणि अनिश्चितता संपवणे आवश्यक आहे. काँग्रेसला संजीवनी देण्याची आवश्यकता आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये असलेली मरगळ झटकणारी काहीतरी हालचाल होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत हे ठिक झाले. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांशी संवाद त्यादृष्टीने महत्त्वाचा आहे. संघटनात्मक मुद्यांसह नव्या अध्यक्ष निवडीपर्यंत सर्व विषयांवर ज्येष्ठांची भूमिका जाणून घेण्यात येत आहे. गुलाम नबी आझाद, शशी थरुर, पृथ्वीराज चव्हाण, आनंद शर्मा, भूपेंद्रसिंह हुड्डा, मनीष तिवारी यांसह तेवीस नेत्यांनी पक्ष नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करणारे पत्र सोनिया गांधी यांना आॅगस्टमध्ये पाठवले होते. या पत्रावरून तथाकथित निष्ठावंतांनी या २३ नेत्यांना अक्षरश: आरोपीच्या पिंजºयात उभे केले होते. खरं तर ते कळकळीने बोलत होते. हेच खरे काँग्रेसचे आधारस्तंभ होते. पण त्यांना पक्षातून काढून टाका इथपर्यंत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी होत होती. अर्थात तसे झाले नाही हे योग्य झाले, कारण या नेत्यांनीच खºया अर्थाने काँग्रेस जिवंत ठेवली होती. त्यामुळेच उशिरा का होईना सोनिया गांधींनी त्यांच्याशी चर्चा केली हे चांगले म्हणावे लागेल.


या २३ नेत्यांनी पत्र लिहिल्यानंतर प्रथमच झालेली प्रत्यक्ष बैठक, राहुल यांचे खंदे समर्थक मानल्या जाणाºया युवा नेत्यांना बैठकीपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय, यामुळे मध्यंतरी वाढलेली कटुता आणि मतभेद दूर होऊन पक्ष एकदिलाने उभा राहण्याची शक्यता वाढली आहे. झाले गेले विसरा आणि पक्षासाठी एकत्र या अशी भावनिक साद सोनिया यांनी घातली आहे. राहुल गांधी बैठकीस उपस्थित होते. पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांबरोबर आपले कोणतेही मतभेद नाहीत, संघर्ष नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले आणि त्याचवेळी ज्येष्ठ नेत्यांचा अनुभव नेहमीच उपयुक्त पडल्याचेही नमूद केले. अंतर्गत मतभेद दूर केले, तर पक्ष संघटना मजबूत होत असते. भारतीय जनता पार्टीत अंतर्गत मतभेदांना थारा दिली जात नाही. नेत्यांना बाजूला केले जाते, नाकारले जाते, पण ते वाद चव्हाट्यावर आणले जात नाहीत. राज्य पातळीवर खडसेंसारखा अपवाद वगळला, तरी खडसे म्हणजे काही दुभती गाय नव्हती. त्यामुळे ते राष्ट्रवादीत गेल्याने पक्षाला फरक पडेल, पण काँग्रेसने मात्र ज्योतिरादित्य यांच्यासारखे नेते गमावले आहेत. त्यामुळे हे मंथन महत्त्वाचे होते.

पक्षात स्वत:चे महत्त्व वाढविण्यासाठी तरुण नेते तसा प्रयत्न करतात, हे नाराज ज्येष्ठ नेत्यांचे म्हणणे आहे. बैठकीतही ते मांडले गेले. भाजपचे कडवे आव्हान पेलायचे, तर आक्रमक धोरण गरजेचे आहे. सर्व घटकांना आणि प्रवाहांना सामावून घेणारा पक्ष, ही काँग्रेसची ओळख. सर्वसामान्यांच्या मनात ती ओळख पुन्हा निर्माण करण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागणार आहेत. त्याही आधी पक्ष संघर्षाला तयार आहे, हा संदेश जावा लागेल. त्यासाठी नाराजांची संख्या वाढणार नाही आणि जे नाराज आहेत, असे सांगितले जाते त्यांच्या नाराजीत भर पडणार नाही, हे पाहावे लागेल. या विषयावर चर्चा झाली हे फार बरे झाले. म्हणजे अगदी इंदिरा गांधींच्या काळापासून काँग्रेसची खूण गाय-वासरू असल्यापासून काँग्रेसमध्ये फक्त एक गाय आणि बाकीचे मुंडी हालवणारे बैल होते, अशी टीका व्हायची, पण आज मुंडी न हालवता लोकशाही मार्गाने आपले मत मांडण्याचे धाडस काही नेत्यांनी केले आणि त्याला उशिरा का होईना प्रतिसाद दिला. ही गोष्ट आज महत्त्वाची आहे. पक्षाला संजीवनी देण्यासाठी ही गोष्ट महत्त्वाची असेल. उशिराने सुचलेले हे शहाणपणही पक्षाला तारून नेईल हे नक्की.

मंगळवार, २२ डिसेंबर, २०२०

रोजगार देणारे शिक्षण असावे


जे शिक्षण आम्हाला रोजगार देऊ शकत नाही त्या शिक्षणाचा उपयोगच काय, असा विचार करायची वेळ आलेली आहे. म्हणूनच आता वर्षभर विद्यार्थी घरात आहेत, आॅनलाईन पद्धतीने काही थातुरमातुर शिकत आहेत, तर त्यांना रोजगाराभिमुख शिक्षण दिले पाहिजे. शिक्षणापासून उत्पन्न आणि कमवा आणि शिका अशाप्रकारे काही करता आले तर ते करण्याची गरज आहे.


खरं तर आपल्याकडे शिक्षणातल्या सुधारणा करण्यासाठी सरकार सातत्याने नवनवीन प्रयोग करत आहे. विशेषत: सरकार बदलल्यानंतर काही सुधारणा लक्षणीय करण्याचा प्रकार अनेक वेळा केला गेला, पण या सुधारणा केल्यानंतर त्याचा आढावा घेतला गेला का? २०१० मध्ये बाळासाहेब थोरात आणि नंतर शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी पहिली ते आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाचा नेमका निर्णय आणि त्याचा परिणाम यात प्रचंड तफावत होती. आज जी मुले आठवी, नववीला आहेत त्यांचे या निर्णयाने वाटोळे झाले आहे, पण आता मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी गेल्याने त्याचा कोणी विचार करत नाही.

आज परीक्षापद्धतीचा सराव नसलेले विद्यार्थी गळाला लागलेले आहेत. त्यामुळे या सुधारणांचे सिंहावलोकन होणे गरजेचे आहे. त्यात कोरोनामुळे ३० टक्के अभ्यासक्रमावर वर्षाची प्रगती करायची आहे. काय अर्थ आहे या शिक्षणाला? त्यापेक्षा मुलांना काहीतरी व्यावसायिक अभ्यासक्रम या काळात शिकवले आणि ते भविष्यात रोजगार निर्माण करणारे ठरले तर किती बरे होईल? खरं तर आज माध्यमिक शिक्षणात सध्या महाराष्ट्रात एका मोठ्या बदलाची आवश्यकता आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अभ्यासक्रमात जे फेरफार केले ते केवळ काही खास विषय डोळ्यांपुढे ठेवून केले गेले असावेत. सध्याच्या अभ्यासक्रमातील गणित, सायन्स (फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायॉलॉजी) हे विषय सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. कॉमन आहेत, पण सर्वांना डॉक्टर, इंजिनीअर वा तत्सम अभ्यासक्रम झेपणारे नाहीत. सर्व तिकडे जात नाहीत. जाऊ शकत नाहीत. सर्वांची क्षमता एक नाही. मग हा अट्टाहास कशासाठी? माध्यमिक शाळात विशेषत: आठवी ते दहावी आणि नंतर अकरावी-बारावी यात दोन अभ्यासक्रमांची गरज आहे. एक उच्चस्तर व दोन सर्वांना झेपणारा अभ्यासक्रम.


निवडीचे स्वातंत्र्य अर्थात पालक-विद्यार्थ्यांना हवे. आज पुष्कळ शाळांत (विशेषत: इंग्रजी माध्यम) विद्यार्थ्यांचे आपोआप वर्गीकरण होते. जास्त वा भरपूर गुण मिळवणारे आणि अभ्यासक्रम न झेपल्याने कमी गुण मिळवणारे वा प्रसंगी अनुत्तीर्ण होणारे. काही शाळा कमी गुण मिळवणा‍ºया वा अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष पुरवण्याऐवजी त्यांना वेगळ्या वर्गात बसवतात. काहींना आपला निकाल फार चांगला दाखवायचा असतो. हे अत्यंत चुकीचे आहे. सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. ज्यांना सायन्स, गणित आदी अभ्यासक्रम झेपत नाहीत, ते विद्यार्थी शाळेत रमू शकत नाहीत. आपण कमी पडतो अशीही त्यांची भावना होते. त्यामुळे त्यांची दांडीयात्रा सुरू होते.

काही वर्षांपूर्वी दहावीसाठी पर्यायी असे भरपूर विषय होते. त्यात संस्कृतलाही पर्याय होता. गणित-सायन्सला होता, इंग्रजीला होता. काही शाळा प्रवेश देतानाच विद्यार्थ्यांची चाचणी घेऊन, कमी गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नाहीत. त्यांना आपली शाळा शंभर टक्के निकाल मिळवणारी हुशार विद्यार्थ्यांची व गुणवानांची दाखवावयाची असते. पूर्वी संस्कृतला पाली-अर्धमागधी पर्याय होता. गणित-इंग्रजी न येणाºयांना वेगळे विषय निवडण्याची सोय होती. सध्या बी.ए., एम.ए. पदव्या विविध विषयांत घेता येतात, पीएच.डी. हव्या त्या मर्यादित विषयात करता येते. त्यामुळे आठवीनंतरच हवे ते वा पर्यायी विषय वा पर्यायी अभ्यासक्रम निवडण्याची सोय करणे ही गरज आहे.


अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, संगीत इत्यादी घेऊन एम.ए. होता येते. मग गणित-सायन्स वा अवघड विषय बाजूला ठेवून वा न झेपणारा अभ्यासक्रम सोडून विद्यार्थी दहावी-बारावी का होऊ शकत नाहीत? राज्य सरकारने यात तातडीने लक्ष घालण्याची आणि शक्य तर येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनही आवश्यक ते बदल करण्याची गरज आहे. भावी पिढीतील काहींवर गौणत्वाचा शिक्का मारणारी व त्यांना हवी ती संधी नाकारणारी शिक्षणपद्धती महाराष्ट्राने बदलायला हवी. काही विषयांत अनुत्तीर्ण होणा‍ºया व गती नसणा‍ºयांना योग्य ती सोपी वा त्यांना झेपणा‍ºया विषयांचा अभ्यास करण्याची पर्यायी पद्धती उपलब्ध करून द्यायला हवी.

बारावीनंतर पुष्कळ पर्याय आहेत. शिक्षण खाते-शिक्षण मंत्री वा सरकारने यावर शक्यतितक्या लवकर योग्य तो निर्णय घेतल्यास पुष्कळांचे भले होईल. आज शालेय अभ्यासक्रमात उपक्रमांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात आहे, पण त्यातील भविष्यात उपयोगी पडतील असे उपक्रम कोणीच राबवताना दिसत नाही. कागदाच्या वस्तू, प्लॉस्टिकच्या वस्तू, ज्या पूर्वी सामान्य लग्नात रुखवातावर मांडायला केल्या जायच्या अशी तोरणे दहावीच्या विद्यार्थ्यांना करायला लावण्यात काय अर्थ आहे? कागदाचे डबे, कागदाचे फ्लॉवरपॉट तयार करा, असे सांगून मुलांचा फार वेळ घेतला जातो. त्यापेक्षा कागदी पिशव्या तयार करणे, कागदी पाकिटे तयार करणे का शिकवले जात नाही? ते व्यवहारात उपयोगी पडणारे आहे. पुस्तकांना कव्हर कसे घालावे हे शाळेत शिकवले तर ते उपयुक्त होईल, पण अनावश्यक कागदकाम, विकतची रंगीत माती आणायला लावायचे, त्याचे काहीतरी थातुरमातुर करायचे याला काय अर्थ आहे? रोजगार देणारे आणि व्यवहारात उपयोगी पडणारे शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे. त्यादृष्टीने सुधारणा महत्त्वाच्या आहेत.


विद्यार्थ्यांना हस्त व्यवसायात अशा वस्तू तयार करा की ज्याचे मार्केटिंग करता येईल. त्या वस्तू विकल्या जातील. त्यातील मुलांना अर्थार्जन होईल. पैसे आपण कष्टातून कमावले आहेत ही जाणीव लहान वयात झाली, तर मुले व्यसनी बनणार नाहीत. १०० रुपये कमवायला आपल्याला किती काळ लागला हे कळले तर आईवडिलांच्या पैशाची किंमत कळेल. म्हणूनच घरात बसून आॅनलाइन शिक्षणाच्या काळात छोटेछोटे अभ्यासक्रम असे असावेत की, त्यातून विद्यार्थ्यांना रोजगार निर्माण करता येईल. त्यांच्याकडून शैक्षणिक साहित्य बनवून घ्यावे, फाइल, कागदी पाकिटे, पॅकिंग कसे करावे, आॅनलाइन व्यवहार कसे करावेत, शेअर मार्केटचे शिक्षण दिले गेले, तर मुलांना व्यवहारात जगण्याचा मार्ग सापडेल. मार्केटिंगमध्ये आपण कमी पडतो. म्हणून जास्तीत जास्त मुलांना विक्रय कलेचे शिक्षण घरात बसून दिले तर आज जो आपण ग्राहक बनलो आहोत ते न राहता आपली भावी पिढी व्यापारी बनेल. काहीतरी विका, काहीतरी बनवा, काहीतरी शिका आणि काहीतरी कमवा या धोरणाने शिक्षणाची नवी पद्धती अवलंबली पाहिजे. विज्ञान, गणित हे कितीही चांगले असले, तर बीजगणितात एक्स रुपये असतील तर त्यात काय करता येईल असले प्रकार असतात. म अधिक क बरोबर द असली गणिते असतात. म देऊ न काही व्यवहार पूर्ण होत नाहीत. त्यासाठी रोकडाच लागतो. म्हणूनच थेट पैशाशी, व्यवहाराशी नाते जोडणारे रोजगाराभिमुख शिक्षण देणे आवश्यक आहे.


सतर्कतेची गरज


जगभरात पुन्हा कोरोनाच्या नव्या अवताराचा उद्रेक होऊ नये म्हणून ५ जानेवारीपर्यंत राज्यातील महापालिका क्षेत्रात राज्य सरकारने रात्रीची संचारबंदी जाहीर केलेली आहे. तसेच केंद्र सरकारने ब्रिटनमधून येणाºया विमानांना ३१ डिसेंबरपर्यंत बंदी घातली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून ही गोष्ट आवश्यक होतीच. याचे कारण ब्रिटन आणि इटलीत कोरोना विषाणूचा नवीन अवतार उद्‌भवला आहे. हा विषाणू म्हणे मूळ कोरोना विषाणूपेक्षा ७० टक्‍के अधिक वेगाने पसरतो. त्यामुळे संपूर्ण युरोपात पुन्हा घबराट उडाली आहे. ऐन ख्रिसमस काळात ब्रिटन आणि इटलीत पुन्हा लॉकडाऊनसदृश स्थिती उद्‌भवली आहे. युरोपातील अनेक देशांनी ब्रिटनहून येणाºया विमानांना बंदी घालायला सुरुवात केली आहे. नेदरलँड, बेल्जियम, जर्मनी या देशांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे भारतातही ही बंदी घातली गेली हे योग्य झाले. परदेशातून येणारे लोक मुख्यत: मुंबईत येत असतात. इथल्या इंटरनॅशल एअरपोर्टवर येतात. म्हणून महाराष्ट्रातही ही बंदी आवश्यक होती, पण एक लक्षात आले की नवीन वर्ष आले तरी कोरोना काही माणसांचा पिच्छा सोडायला तयार नाही.

आज ब्रिटनमधील स्थिती कमालीची धोकादायक बनली आहे. आता ती हाताबाहेर जाण्याचा धोका आहे, अशी जाहीर कबुली तिथल्या पंतप्रधानांनीच दिली आहे. त्यामुळे एकतृतीयांश ब्रिटन लॉकडाऊनखाली आणण्यात आला आहे. हा नवीन विषाणू कोरोना विषाणूचीच पुढील आवृत्ती आहे. जशी परिस्थिती बदलते तसे हे विषाणूसुद्धा आपली रचना बदलतात आणि ते स्वत:ला अधिक प्रसारयोग्य बनवतात. तसाच प्रकार ब्रिटनमध्ये आढळून येत असून, कोरोनाच्या या नव्या स्वरूपातील विषाणूंनी ब्रिटनवासीयांना बºयापैकी घेरले आहे. त्यामुळे युरोपातील देशांनी पटापट ब्रिटिश नागरिकांना आणि त्या देशांतून येणाºया विमानांना बंदी घालायला सुरुवात केली आहे. या नवीन परिस्थितीची भारत सरकारलाही जाणीव असल्याने आपल्याकडेही ती बंदी घालण्यात आली.


खरं तर यावर्षी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भारतात कोरोनाचा शिरकाव झाला. मुंबईत परदेशातून आलेल्या लोकांना मुंबई ते पुणे कॅब प्रवासात त्याची लागण झाली आणि पुण्यात पहिले तीन रुग्ण आढळले. त्यापूर्वी केरळला एक आढळला होता. तिथून झालेली सुरुवात पाहता दोन दिवसांपूर्वी आपण १ कोटींचा टप्पा गाठला. भारताची लोकसंख्या पाहता हा आकडा खूपच कमी आहे. किंबहुना मृतांचा आकडाही आपल्याकडे दरवर्षी सर्वसामान्यपणे होणाºया मृत्यूच्या प्रमाणेच आहे. आज जेमतेम ३ लाख लोक उपचार घेत आहेत. बरे होणाºयांचे प्रमाणही अधिक आहे. हे सगळे खरे असले, तरी १ चे एक कोटी व्हायला ९ महिने लागले, पण नव्या विषाणूचे प्रमाण जर ७० टक्के अधिक असेल, तर त्याचे दुष्परिणाम जास्त जाणवतील. म्हणूनच ही खबरदारी आवश्यक होती.

याआधी कोरोनाची साथ शेजारच्याच चीनमध्ये निर्माण झाली असतानाही विदेशातून येणाºया विमानांना प्रतिबंध घालण्यात बेफिकिरी दाखवली गेली होती. विदेशातून भारतात आलेल्या नागरिकांना नीट तपासण्याची तसदीदेखील भारतीय विमानतळांवर घेतली गेली नव्हती, ही बाब एव्हाना जगजाहीर झाली आहे. त्यामुळे आपल्या देशात कोरोना पसरला. आज कोरोनाबाधितांपेक्षा जास्त त्रास सामान्यांना भोगावा लागत आहे. याचे कारण त्यांचे जनजीवन अजून मार्गी लागलेले नाही. शिक्षणाची वाट लागली. रोजगाराची वाट लागली. अपुरे पगार हे कोरोनाचे दुष्परिणाम पाहता आता जर नवा विषाणू आला तर काय होणार, ही भीती आहे. त्यामुळे आज पुन्हा रात्रीची संचारबंदी घातली गेली आहे हे ठिक आहे. अर्थात कोरोनाचा व्हायरस फक्त रात्रीच येऊ न संसर्ग करेल असे कसे म्हणता येईल? लागण काही फक्त रात्रीच होते असे नाही. त्यामुळे फक्त रात्रीच्या संचारबंदीने काय साध्य होणार आहे? तसेही रात्रीचे आजकाल कोणी बाहेर पडत नाहीच, पण ख्रिसमसच्या पार्श्वभूमीवर ही बंदी घातली आहे हे योग्यच म्हणावे लागेल. येत्या दहा-पंधरा दिवसांत युरोपातील स्थिती काय असेल यावर भारताचेही भवितव्य असणार हे यातून स्पष्ट होत आहे.


याचवर्षी कोरोना ऐनभरात असतानाच अहमदाबादला 'नमस्ते ट्रम्प'चा कार्यक्रम घेण्यात आला होता. त्यासाठी पाच हजार विदेशी नागरिकांची विनातपासणी उपस्थिती ठेवण्यात आली होती व पैज लावून एक कोटी नागरिक तेथे ट्रम्प यांच्या स्वागताला उपस्थित ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे आता असले कार्यक्रम सरकारने करू नयेत, अशी अपेक्षा आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना २६ जानेवारी, प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावले आहे. त्यांचा येणारा लवाजमा येताना व्हायरस सोबत येणार नाही ना याची खबरदारी सरकार कशी घेणार आहे, याचाही विचार केला पाहिजे. अशा स्वरूपाच्या बेफिकिरीतूनच भारतात कोरोना वेगाने पसरला होता. आता तो कसाबसा आटोक्‍यात आला असतानाही नवीन डोकेदुखी सुरू झाली आहे. म्हणूनच आता आपल्याला पुन्हा एकदा सतर्क राहावे लागणार आहे.

सोमवार, २१ डिसेंबर, २०२०

चिंतेचे ढग


संपूर्ण २०२० हे वर्ष कोरोनाने बरबाद केले. अनेक संसार धुळीला मिळाले. अनेक आयुष्य उध्वस्त झाली. लाखो लोकांच्या नोकºया गेल्या, तर लाखो लोक कमी पगारात काम करत आहेत. देशाच्या अर्थव्यस्थेला फार मोठी खिळ बसली. महसूलाची, उत्पन्नाची साधने बंद झाली. अशा वातावरणात गेल्या महिनाभरापासून कोरानावर लस आली आहे, अशी बातमी आली आणि सर्वांना सुखद धक्का दिला. पण त्यावरूनही नंतर अनेक चर्चा झाल्या आणि त्याबाबत साशंकता व्यक्त केली गेली. त्यामुळे संपूर्ण जगावरील चिंतेचे ढग कायम आहेत. नव्या वर्षात पदार्पण करताना तरी हे ढग हे मळभ दूर होणार का? अशी चिंता आता निर्माण झालेली आहे.


अनेक चिंतानी आपल्याला आता नव्या वर्षात पदार्पण करावे लागणार आहे. म्हणजे लस येणार म्हटल्यावर त्यावर इतक्या अफवा किंवा टीका सुरू झाल्या की, त्यामुळे लसीबाबत एक प्रकारची भीतीच निर्माण केली गेली आहे. ही लस घेतल्यावर बायकांना दाढी मिशा येतील आणि पुरुषांचे चेहरे मगरीसारखे होतील, असे वक्तव्य एका युरोपियन नेत्याने केले आणि लसीबाबत घाबरवून सोडले.

कोणीतरी म्हटले की, ही लस घेतल्यावर पुरुषांना षंढत्व येण्याची शक्यता आहे. कोणी यामुळे आणखी काय होईल, अशा शंका व्यक्त केल्या. त्यात अनेक कंपन्यांना या लसीची टेस्ट घेण्यासाठी स्वयंसेवक मिळेनासे झाले आहेत. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात ही लस येईल असे छातीठोकपणे सांगितले जात असताना, भारतातील तीन ठिकाणांना खुद्द पंतप्रधानांनी भेट देऊन त्यांना प्रोत्साहन दिले असताना, आता हे भीतीचे वातावरण का निर्माण केले जात आहे? गावागावातील सरकारी यंत्रणा या लसींसाठी यंत्रणा बनवत असताना त्याचा होणारा अपप्रचार ही फार मोठी चिंता आहे. म्हणजे लस चांगली असेलही पण त्याबाबत भीती निर्माण केल्यानंतर ती घेण्यासाठी कुणी पुढेच येत नसेल, तर काय होईल? बहुतेक आजार हे मानसिक असतात. त्यामुळे एखाद्याच्या मनात भीती असेल आणि त्याने लस घेतली, तर त्याला त्याचा अपायही होईल. यासाठीच हे सगळे गैरसमज दूर करण्याची यंत्रणा अगोदर उभी केली पाहिजे. कंपन्या कंपन्यांमधील स्पर्धा, आमच्या देशात सर्वात अगोदर लस बनली हे सांगण्यासाठी होत असलेले आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न आणि त्यांच्यातील स्पर्धा यातून अनेक अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्यावर प्रथम इलाज केला पाहिजे. हा अफवा पसरवणारा रोग त्या कोरोनापेक्षा जास्त भयंकर आहे.


सर्वात प्रथम आरोग्य सेवक, सुरक्षा रक्षक, लष्कर, पोलीस यांना लस देण्याचे नियोजन आहे. आणि खरोखरच त्या लसी वाईट असतील, तर आमची आरोग्य यंत्रणा, संरक्षण यंत्रणा धोक्यात येईल अशी भीती निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे हे चिंतेचे ढग फार वाईट आहेत. ते अगोदर दूर करावे लागतील.

दुसरी आणखी एक चिंता म्हणजे नव्या वर्षात लस आल्यानंतर करोनाची संपुष्टात येण्याची आशा असतानाच करोनाच्या नव्या प्रकाराने जगाची चिंता वाढवली आहे. ब्रिटनमध्ये करोनाचा नवा प्रकार आढळून आला असून, त्याच्या प्रसाराचा वेगही जास्त असल्याचं म्हटलं जात आहे. या नव्या प्रकारामुळे खळबळ उडाली आहे. विषाणूच्या नव्या प्रकारामुळे भारतही सतर्क झाला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने त्यासाठी सोमवारी एक तातडीची बैठक बोलावली होती. त्यामुळे २०२१ मध्येही पुन्हा तेच संकट कायम आहे का? त्यामुळे पुन्हा लॉकडाऊन केले जाईल का, पुन्हा कोणाचा रोजगार जाईल का, याची भीती वाटून अनेक जण आज तणावात जगत आहेत. हा तणाव दूर करण्याची गरज आहे.


खरं तर आता देशात करोनाचा प्रसार कमी होत आहे, म्हणजे एकूण करोना बाधितांचा देशातील आकडा हा १ कोटीच्या पुढे गेला असला, तरी प्रत्यक्षात जेमतेम ३ लाखांच्या घरातच लोक उपचार घेणारे आहेत. बरे होण्याचे प्रमाण खूप मोठे आहे, तर दुसरीकडे लवकरच लसही येणार आहे. तीन कंपन्यांनी त्यासाठी अर्ज केला आहे. असं असतानाच करोनानं पुन्हा एकदा धुमाकूळ घालण्यास सुरुवात केली आहे. ब्रिटनमध्ये करोनाचा नवा प्रकार आढळून आला आहे. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये सरकारला पुन्हा कडक लॉकडाऊन लागू करावा लागला आहे. वेगानं पसरत असलेल्या या करोना व्हायरसला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आला असल्याचं ब्रिटन सरकारनं म्हटलं आहे. त्याची धास्ती संपूर्ण जगाने घेतली आहे.

ब्रिटनमध्ये आढळून आलेल्या करोनाच्या नव्या प्रकारामुळे जगभरातील देशांची चिंता वाढवली आहे. ब्रिटनसह नेदरलँड, डेन्मार्क आणि आॅस्ट्रेलियातही कोरोनाचा नवा प्रकार आढळून आला असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटलं आहे. कोरोनाच्या या नव्या प्रकारामुळे भारतही सतर्क झाला आहे.


या बातमी नंतर सौदी अरेबियाने आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा आठवड्याभरासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही स्थगिती आणखी आठवड्याभरासाठी वाढवली जाऊ शकते. ब्रिटनमध्ये कोरोना व्हायरसचा एक नवीन स्ट्रेन आढळून आला आहे. हा स्ट्रेन नियंत्रणाबाहेर असल्याचं तिथल्या प्रशासनाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून सौदी अरेबियाने सर्व आंतरराष्ट्रीय उड्डाण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे भारतात इंग्लंडमधून येणारी विमानसेवाही बंद करावी लागणार आहे. ती लवकरात लवकर केली पाहिजे. म्हणजे हे चित्र पुन्हा गेल्या वर्षीसारखेच होताना दिसत आहे. त्यामुळे भीतीचे चिंतेचे ढग अजूनही आपल्या डोक्यावर आहेत. आज जगभरातील अनेक देश आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा बंद करत आहेत. ब्रिटनहून येणाºया प्रवाशांना प्रवेशबंदी करण्यात येत आहे. कोरोना व्हायरसचा हा नवीन स्ट्रेन वेगाने फैलवणारा असून, नियंत्रणाबाहेर असल्याचं यूकेमधल्या तज्ज्ञांचं मत आहे. काही अपवाद वगळता सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी आठवड्याभरासाठी विमानसेवा बंद करण्यात येत आहे.

थोडक्यात काय तर लस येणार, नवीन वर्ष चांगले आरोग्य संपन्न असेल, असे ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’चे चित्र दाखवले जात असतानाच पुन्हा चिंतेचे ढग कायमच आहेत, असे दिसते. पण आता जर हे संकट पुन्हा आले, पुन्हा लॉकडाऊन झाला, बेरोजगारी वाढली आणि जग, हा देश ठप्प झाला, तर माणसांना टाचा घासून मरण्यापलीकडे पर्याय नसेल. अनेक जण या अपयशातून नैराश्यातून आत्महत्या करू शकतात. त्यामुळे हा रोग केवळ हृदयावर, फुप्फुसावरच हल्ला करत नाहीये, तर मनावरही त्याचा परिणाम होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.


भाजपचे लक्ष्य प. बंगाल




भारतीय जनता पक्षाचे सध्या मिशन पश्चिम बंगाल चालू आहे. शनिवार-रविवार दोन दिवस झालेले पक्षांतर आणि रोड शोमधून भाजपने जोरदार शक्ती प्रदर्शन केले. त्यानंतर आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप २०० जागा जिंकेल, असा विश्वास व्यक्त केला. हे कशाच्या जोरावर केलेले विधान आहे? विद्यमान विधानसभेत हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आमदार असताना भाजपने केलेले हे वक्तव्य बंगालमधील सत्ता हस्तगत करण्यासाठी केलेले जोरदार प्रयत्न म्हणावे लागतील. अर्थात यावेळी भाजपने घातलेली साद मतदारांना विचार करायला लावणारी आहे. काँग्रेसला, डाव्यांना आणि तृणमूलला संधी देऊन पाहिलीत आता एक संधी फक्त आम्हाला द्या, कसे परिवर्तन होईल हे पहा. हे आवाहन महत्त्वाचे आहे. म्हणजे पश्चिम बंगालची निवडणूक जिंकण्याच्या उद्देशानेच भाजप प्रयत्नशील आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व इतर नेत्यांचे राज्यातील दौरे व तृणमूलमधून होणारी नेत्यांची गळती हा योगायोग मानता येणार नाही.

विधानसभा निवडणूक जेमतेम चार-पाच महिन्यांवर आली असताना, सुरू झालेली नेत्यांची गळती मुख्यमंत्री व पक्षाच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी नक्कीच काळजीची बाब ठरली आहे. त्यामुळेच त्यांनी तातडीने पक्षाच्या नेत्यांची बैठक आयोजित केली. तृणमूलमधून जे बाहेर पडले त्यांनी अमित शहा यांच्या उपस्थितीत समारंभपूर्वक भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर भव्य रॅलीही काढली. त्याने ममता दीदींच्या चिंतेत भर पडली आहे. पक्ष सोडणाºयांनी त्यामागचे कारण स्पष्ट केलेले नाही; पण पक्षात असंतोष माजला आहे आणि त्यातून दुफळी निर्माण होऊ शकते, अशी लक्षणे दिसत आहेत. शुभेंदू अधिकारी यांच्यासारख्या नेत्यांचा पक्ष कार्यकर्ते व त्यांच्या मतदारसंघातील जनतेवर प्रभाव मोठा असतो. हे नेते ज्या पक्षात जातील त्या पक्षाकडे तेथील मतदार वळू शकतात. तो धोका सत्तेतील पक्षाला मोठा असतो. त्यातून ममता बॅनर्जींची थोडी एकाधिकारशाही ही पण याला कारणीभूत आहे.


शुभेंदू यांच्या राजीनाम्यानंतर तृणमूलचे डझनभर आमदार, काही खासदार, पदाधिकारी यांनी पक्ष सोडला आणि भाजपचे कमळ हातात घेतले. त्यामुळे ही लाट अशीच चालत राहिली, तर येत्या काही दिवसांत तृणमूल काँग्रेसचा तृणमूल भाजप होईल. शुभेंदू यांना पक्षात जी वागणूक मिळाली त्यामुळे आम्ही व्यथित आहोत, अशी प्रतिक्रिया आमदार विश्वजीत कुंडू यांनी व्यक्त केली, त्यावरून असंतोषाचा अंदाज येऊ शकतो. आणखी ५० आमदारांशी आपला संपर्क आहे, असे ते म्हणाले. त्यावरून दीदींना धोका मोठा आहे, हेही स्पष्ट होते. दोन व्यक्तींमुळे तृणमूलमध्ये असंतोष पसरल्याचे दिसते. ममता यांचा पुतण्या अभिषेक बॅनर्जी याचा पक्षात प्रवेश झाल्यावर त्याचे महत्त्व वाढत गेले. त्यामुळे तृणमूलमध्ये गटबाजी तयार झाली. त्याचा फायदा भाजपने उठवण्यास सुरुवात केलेली दिसते.

आणखी एक गोष्ट म्हणजे प्रशांत किशोर यांच्याशी ममतांनी साधलेली जवळीक ही आमदारांनी ममतांना सोडण्यास कारणीभूत ठरलेले आहे. पक्ष स्थापन करण्यात व तो वाढवण्यासाठी आपण श्रम केले; पण आपल्याला धोरणे आखण्यात डावलले जात असल्याचे या नेत्यांचे मत झाले. ममता दीदी यांचा स्वभाव एककल्ली आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. त्यांच्या निर्णयास विरोध केलेला त्यांना रूचत नाही. त्यामुळे जुने नेते व त्यांच्यातील मतभेदाची दरी रुंदावत गेली व असंतोष वाढत गेला. या असंतोषाचा भाजप फायदा घेणार हे नक्की.


अगदी दोनच वर्षांपूर्वी मुकूल रॉय हे तृणमूलचे अत्यंत महत्त्वाचे नेते होते. त्यांना पक्षविरोधी कारवायांबद्दल पक्षातून काढून टाकण्यात आले. ते भाजपमध्ये गेले. पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे तृणमूल कोसळेल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी अधिकारी यांच्या राजीनाम्यानंतर व्यक्त केली. इथेच ममतांच्या पतनाला सुरुवात झालेली होती.

खरं तर २०११ पासून तृणमूल पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत आहे. गेल्या निवडणुकीत तृणमूलने २९४ पैकी २२० जागा जिंकल्या, पण लोकसभा निवडणुकीत भाजपने १८ जागांवर विजय मिळवून धक्का दिला. येत्या निवडणुकीत राज्याची सत्ता काबीज करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मोदी सरकार विरुद्ध ममता दीदी उघडपणे व आक्रमकतेने टीका करत असतात. त्यामुळे त्यांना सत्तेतून दूर करण्यास भाजपने प्राधान्य दिले आहे. त्यांच्या पक्षातील असंतोष भाजपच्या पथ्यावर पडत आहे. त्यामुळे भाजप पश्चिम बंगालमध्ये पाय मजबूत करण्याच्या तयारीत असलेला दिसतो.


भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या ताफ्यावर केलेला तृणमूलचा हल्ला आणि त्यामुळे तृणमूलला गुंडगिरी करणारा पक्ष ठरवणे भाजपला अत्यंत सोपे गेले आहे. किंबहुना हा हल्ला करून तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनीच भाजपला पायघड्या घातलेल्या दिसतात. त्याच पायघड्यांवरून अमित शहा यांनी रॅली काढली आणि आपले शक्ती प्रदर्शन केले, पण साधारणपणे मतदार आता कोणत्याही पक्षाला दोन वेळ संधी देते. त्या कालावधीत तुम्ही चांगली कामगिरी करून जनतेचा विश्वास संपादन केला नाही, तर ती तुम्हाला नाकारते. डाव्यांनी २४ वर्ष काढली, पण ममतांना १० वर्षांत हा धोक्याचा कंदील समोर आलेला आहे हे नक्की.