ठोस धोरण

देशातील कोरोना महामारीची परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत असतानाच देशातील सर्वोच्च न्यायालयासह राज्यपातळीवरील सर्व उच्च न्यायालयेही सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये न्याय यंत्रणा मूक प्रेक्षक किंवा मूक निरीक्षक म्हणून बसून राहू शकत नाही, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत व्यक्‍त केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सरकारच्या कामगिरीवर न्यायालयाचे सातत्याने शेरे, ताशेरे, टिपण्या येत आहेत. त्यामुळे आता देशात राष्ट्रपती राजवट, प्रशासकीय राजवट यांप्रमाणे न्यायालयाच्या हातात कारभार दिला पाहिजे असे वाटते. म्हणजे न्यायालय आदेश देत राहील आणि बाकीचे काम करतील. कारण सध्या जे काही चालले आहे ते एकूणच अनाकलनीय असेच म्हणावे लागेल. परंतु न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाने सरकारने एखादे ठोस धोरण ठरवले पाहिजे असे आता वाटते आहे. खरं तर देशातील कोरोनाच्या संसर्गाचा उद्रेक हे राष्ट्रीय संकट आहे. अशा स्थितीमध्ये केंद्र सरकारकडे कोणता राष्ट्रीय आराखडा किंवा कोणते राष्ट्रीय धोरण आहे का, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली असल्याने आता केंद्र सरकारला या प्रश्‍नाचे उत्तर द्यावेच लागेल. गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक राज्यांतील उच्च न्यायालयांनी कोरोना संकटाच्या कालावधीत आपली भूमिका स्पष्ट करून त्या त्या राज्य सरकारांना काही निर्देश दिले आहेत आणि आता सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय धोरणाची अपेक्षा व्यक्‍त केल्याने सरकारला आता त्या दिशेने काम करावेच लागेल. जेव्हा जेव्हा अनागोंदी कारभार झालेला आहे त्या त्या वेळी न्यायालयाने तत्कालीन सरकारला खडसावले आहे. गोदामांमधून होणाºया नासाडीबाबत आठ वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग सरकारला असेच सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले होते. धान्याची नासाडी होण्यापेक्षा ते गरीबांना वाटून का टाकत नाही? असा सवाल केला होता. अशाप्रकारे अनेक वेळा न्यायालयाने आपली मतं नोंदवली आहेत, पण सरकार आणि प्रशासन ढिम्म असते. त्यामुळे या मतांना फारशी किंमत राहत नाही. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी असते. त्यामुळे समोर काय घडते आहे ते ती पाहत नाही. कोणीतरी याचिका केली तरच त्यावर मत मांडते. बाकी सगळे चालत असते. या परिस्थितीत न्यायालयाने ज्या काही शंका व्यक्त केल्या आहेत, त्यामध्ये लसीकरणाची मोहीम राबवणे हाच एकमेव पर्याय सरकारकडे उपलब्ध आहे का, असा प्रश्‍नही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे आणि तोसुद्धा महत्त्वाचा आहे. लसीकरण हा जरी प्रतिबंधक उपाय असला, तरी आत्ता ज्या लाखो रुग्णांवर उपचार सुरू होत आहेत त्यांच्याबाबत सरकारकडे कोणते धोरण आहे, याचाही विचार यानिमित्ताने होण्याची गरज आहे. आरोग्य संघटनांनी व्यक्‍त केलेल्या मताप्रमाणे जेव्हा लोकसंख्येच्या १५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोकांचे लसीकरण पूर्ण केले जाईल तेव्हा महामारीची लाट आटोक्‍यात येईल, म्हणजेच भारतापुरता विचार करायचा झाल्यास २0 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना जेव्हा लसीकरण केले जाईल तेव्हा ही लाट ओसरण्याची शक्‍यता समोर येऊ शकते. अर्थात भारतात झपाट्याने लसीकरण होत आहे. एवढ्या लोकांपर्यंत लस पोहोचवणे तेसुद्धा लसीकरणाचे दोन डोस पोहोचवणे सध्यातरी अशक्‍य असल्याने सर्वांचे लसीकरण पूर्ण होईपर्यंत सरकार कोणत्या राष्ट्रीय धोरणाच्या आधारे या लाटेवर नियंत्रण ठेवणार आहे, हे स्पष्ट करण्याची हीच वेळ आहे. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये ज्या प्रकारे या संकटाशी मुकाबला केला ते पाहता कोणत्याही विशिष्ट राष्ट्रीय धोरणाच्या आधारे हा मुकाबला झाला आहे, असे म्हणता येत नाही. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि इतर विविध राज्यांतील राज्य सरकार हे एकमेकांवर टीका करण्याचे काम करीत आहेत. कोरोना महामारी हे जर राष्ट्रीय संकट असेल तर त्याच धर्तीवर या संकटाचा मुकाबला करावा लागेल, ही साधी गोष्ट लक्षात घेऊनच आता एखाद्या राष्ट्रीय धोरणाची आखणी करावी लागणार आहे. जेव्हा देशात कोरोनाचा शिरकाव झाला तेव्हा पहिले काही दिवस या महामारीवर संपूर्णपणे केंद्र सरकारचे नियंत्रण होते. आता राज्यात पंधरा एप्रिलपासून लॉकडाऊन केल्यावर मुंबईतील लाखो परप्रांतीय आपापल्या प्रांतात गेले, पण आता लॉकडाऊन उठल्यावर ते परत इथे येणार. म्हणजे इथे परिस्थिती सुधारल्यावर तिकडून पुन्हा येताना व्हायरस घेऊन येणार. कमवायला जर ही भूमी आहे, तर संकटकाळात या भूमीत थांबला तर काय बिघडते? या प्रांतातून त्या प्रांतात जाण्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढतो. आपण जशी खरी आकडेवारी दिली आहे, तशी आकडेवारी सगळ्या राज्यांनी दिलेली नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे आज जे महाराष्ट्र सोडून इतरत्र जात आहेत, त्यांना नंतर प्रवेश द्यावा का? याबाबतही विचार राष्ट्रीय धोरणात झाला पाहिजे. महाराष्ट्रात जास्त फैलाव झाला म्हणून कांगावा करणाºयांनी याचा विचार केला पाहिजे. गेल्या वर्षीच्या लाटेत अशीच घाई करून हे लोक पळाले. नोव्हेंबरमध्ये परत आले आणि पुन्हा संसर्ग वाढला आहे. याचा विचार केला जाण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय धोरण म्हणजे देश एकच आहे, तर संकटात हे लोक इथून पळून कसे काय जाऊ शकतात? त्यामुळे अशा परिस्थितीत पळून जाता येणार नाही आणि गेला तर परत येता येणार नाही अशी तरतूद करायला काय हरकत आहे?