विनाशकाले विपरीत बुद्धी

कोरोनाची लाट आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने जे कडक निर्बंध लावले आहेत, त्यामुळे लहान व्यावसायिक आणि जनसामान्यांमध्ये अस्वस्थता आहे, त्यामुळे हे निर्बंध मागे घेऊन नव्याने अधिसूचना जाहीर करावी, असं पत्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे. मागच्या शुक्रवारपासून वेळकाढूपणा करत राज्य सरकारने नको त्या लोकांशी चर्चा केली आणि घाईघाईने निर्णय घेतले; पण हाच सामान्य माणूस आगामी काळात या सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या चार दिवसांपासून सामान्य माणसांचे जे हाल चालवले आहेत ते पाहता भीक नको पण कुत्रं आवर, आम्हाला कोरोना झाला तरी चालेल; पण हे असले निर्बंध नकोत, असे म्हणायची वेळ आली आहे. वाईन शॉपला परवानगी दिली आहे आणि रस्त्यावर चहाचे स्टॉल चालवणाºयांना बंद करायला लावले जाते. हा कुठला न्याय? गेल्या काही वर्षांपासून येवले, अमृततुल्य, खोमणे, असे मराठी चहावाले तयार होत आहेत. त्यांची ठिकठिकाणी दुकाने ग्राहकांना समाधान देत आहेत. नोकरदार, सामान्य माणसांना स्वच्छ आणि चविष्ट चहा मिळत आहे. ती अत्यावश्यक बाब असूनही बुधवारी सामान्यांना चहा मिळू शकला नाही. याउलट वाईन शॉप मात्र सर्रास पार्सल सुरू आहेत. हा कुठला न्याय? मराठी माणसाला संपवण्याचे काम हे सरकार करत आहे का? अत्यावश्यक सेवेत चहा येत नाही? दिल्लीतला चहावाला आपला विरोधक आहे, म्हणून चहाशी दुष्पनी करण्याचे पाप हे सरकार करत असेल, तर जनता आगामी काळात या सरकारला पाणी पाजल्याशिवाय राहणार नाही. राज्य सरकारला सगळ्या बाबतीत अपयश आलेले आहे, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयश आलेले आहे म्हणून लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला जात आहे. मी कसली जबाबदारी घेणार नाही सगळी जबाबदारी नागरिकांवर आहे, तर बंद लावण्याचा अधिकार सरकाला आहे का?

राज्य सरकारने जर विकेंड लॉकडाऊन केला आहे, तर सोमवार ते शुक्रवार पोलिसांनी दडपशाही का चालवली आहे? जबरदस्तीने अत्यावश्यक सेवांची दुकाने, खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना स्टॉल मोडायला का लावले जात आहे? बुधवारी एकही चहाचा स्टॉल सुरू केला गेला नाही. त्यामुळे नोकरदार, बॅचलर, विद्यार्थी वर्ग यांचे खूप हाल झाले. त्यांनी काय सकाळ सकाळ वाईन शॉपवर पेग घ्यायला जावे असे सरकारला वाटते का? दारू अत्यावश्यक की चहा? पण केवळ तिरस्काराच्या राजकारणाने मोदी कधीकाळी चहावाले होते, म्हणून बुधवारी अत्यंत हिनप्रकारे नवी मुंबईतील चहावाल्यांना दंडुकशाहीने दुकाने बंद करायला लावली, हे गलिच्छ राजकारण आहे.

सलून आणि पार्लर बंद आहेत; पण ८० टक्के सलून ही मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई उपनगरात बिहारी आणि उत्तर प्रदेशातील कारागिरांची आहेत. मराठी कारागिरांना आपली सलून जबरदस्तीने बंद करण्यास भाग पाडले; पण हेच यूपी-बिहारचे लोक शटर बंद करून आतून सेवा देत जादा पैसे कमवत आहेत. त्याकडे पोलिसांचे लक्ष नाही. ही नक्की काय परिस्थिती आहे याचाही तपास करायला पाहिजे. यातून सामान्य आणि मराठी माणसाची छळवणूक चालवली आहे. कमावणारे कमावत आहेत, बाकीचे प्रामाणिक लोक उपाशी रहात आहेत, अशी अवस्था आहे. त्याचा राग आगामी काळात महापालिका निवडणुकीत मराठी माणूस काढल्याशिवाय राहणार नाही. ज्यांना मराठीचे रक्षक, मराठी माणसांचे कैवारी म्हणून जवळ केले त्यांनीच घात केला, अशी अवस्था झालेली आहे. त्यामुळे सरकार हे ज्या प्रकारे निर्णय घेत आहे ते म्हणजे विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणावी लागेल. राज्याचे सगळे निर्णय राज्य सरकार घेईल असे धाडस का केले जात नाही? स्थानिक पातळीवरचे निर्णय जिल्हाधिकारी, महापालिका घेईल, असे सांगून त्यांनी सगळे बंद करून टाकले. प्रशासनाने शासनावर कुरघोडी केली आहे हे यातून स्पष्ट दिसत आहे. प्रशासनावर सरकारचा अंकुश असावा लागतो; पण सरकार प्रशासनाला वसुलीसाठी बसवत असेल, तर वसूल करणारे सरकारवर कुरघोडी करणारच असे दिसून येते. त्यामुळे या सरकारचे काही खरे नाही असेच म्हणावे लागेल.

सरकारची अवस्था विशेषत: मुख्यमंत्र्यांची परिस्थिती हतबल झाल्यासारखी दिसत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून सहकार्य होत नसावे, त्यामुळे त्यांना इच्छा असून जनहिताचे निर्णय घेता येत नसावेत; पण यात सामान्य माणूस शिवसेनेपासून दूर जात आहे. शिवसेनेचा हक्काचा माणूस शिवसेनेवर नाराज होत आहे. मराठी माणसांचे शोषण होत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष दिलेच पाहिजे. स्थानिक प्रशासनावर जबाबदारी टाकल्याने त्यांनी कसलाही विचार न करता धरपकड आणि दुकाने बंद करायला लावली. व्यापारी आणि दुकानदार म्हणजे ते एकटे नसतात, त्या प्रत्येकाकडे कामगार असतात, मजूर असतात, मापारी असतात, डिलीव्हरी बॉईज, कारकून असे सगळे कामगार असतात. या सगळ्यांची पोटं त्या दुकानावर अवलंबून असतात. एक दुकान बंद केले म्हणजे दहा ते वीस कुटुंबाचे हाल सरकारने केले आहेत. तेवढ्यांचा तळतळाट सरकारला भोगायला लागणार हे नक्की. हा सगळा हिशोब मराठी माणूस चुकता केल्याशिवाय राहणार नाही हे नक्की. सरकारने आणि सत्तेत असलेल्या नेत्यांनी तिरस्काराचे राजकारण करणे सोडले पाहिजे. त्यांच्या वागण्या बोलण्यात जी तुच्छता दिसते आहे तीच तिरस्काराची बाब आहे; पण ते सुधारत नाहीत हीच विपरीत बुद्धी आहे.