देशभरातील सर्वाधिक बाधा झालेल्या पहिल्या १० जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ८ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. ही गोष्ट महाराष्ट्रासाठी निश्चितच शोभनीय नाही. हा महाराष्ट्राला शाप आहे की हे कोणाचे पाप आहे, याचा तपास करावा लागेल. देशभरातील कोरोना आटोक्यात आला आणि आता केवळ महाराष्ट्र तेवढा उरला असून, देशातील दहा जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे अस्तित्व प्रकर्षाने जाणवत असल्याचा गंभीर इशारा केंद्राने दिला आहे. या दहा जिल्ह्यांपैकी ८ जिल्हे महाराष्ट्रातील आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. राज्यातील कोरोनासंदर्भातील या स्थितीला केवळ राज्य शासन जबाबदार आहे, असे म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्रातील कोरोना प्रबंधनाच्या अपयशाची निम्मी जबाबदारी शासनाची असेल तर निम्मी जबाबदारी राज्यातील नागरिकांचीदेखील आहे. वारंवार निर्बंध लागू करण्यात आले, पण त्याची अंमलबजावणी होताना कुठेही दिसत नाही आणि नागरिकदेखील नियम पाळताना दिसत नाहीत.
सध्या देशभरातील पाच राज्यांत निवडणुका होत आहेत. त्याठिकाणी सभा, संमेलने, बैठका सर्व काही सुरळीत सुरू आहे. फक्त महाराष्ट्रातच उद्रेकाची स्थिती कशी, असा सवाल नागरिक करीत आहेत. यावरून नागरिकांचा थेट रोष राज्य शासनावर आहे आणि शासन आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी निर्बंध लागू करून मोकळे होते आणि जबाबदारी नागरिकांवर ढकलते, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. आज शासकीय सुविधा अपुºया आहेत. खाजगी हॉस्पिटल्स अवाजवी आकारणी करून रुग्णांच्या गरजेचा गैरफायदा घेत नातेवाईकांचे आर्थिक शोषण करीत आहे. या स्थितीत लोकांनी जावे तरी कुठे, हा प्रश्न नागरिकांपुढे आहे.
गतवर्षीच्या पहिल्या टाळेबंदीच्या काळात बाधितांचा दर आणि मृत्युदर दोन्ही अधिक होते. त्यानंतर सप्टेंबरपासून दोन्ही दरांमध्ये बरीच घट आली होती. या काळात शासकीय यंत्रणांनादेखील सतर्कतेचा इशारा केंद्राने दिलेला होता. दुसºया लाटेचे सुतोवाचदेखील करण्यात आले होते. तेव्हापासून शासकीय आरोग्य यंत्रणांनी तयारी करून हॉस्पिटलमधील खाटा, व्हेंटिलेटर्स, आॅक्सिजन, औषधे, इंजेक्शन आदी संदर्भात सक्षमपणे जुळवाजुळव करून ठेवली असती, तर आजची स्थिती जाणवली नसती. तहान लागल्यावर आड खोदायची वेळ आज महाराष्ट्रात आलेली आहे. कोणतीही आपदा आल्यानंतर त्यापासून धडा घेण्याचे काम अधिकारी व यंत्रणा करीत नाहीत. धोक्याचा इशारा मिळाल्यानंतर त्यावर गांभीर्याने विचारमंथन करून उपाययोजना केल्यास त्याचा निश्चित सुखद परिणाम सर्वांना अनुभवास येतो. कोरोना ही एक संधी म्हणून शासकीय व खाजगी स्तरावर स्वीकारण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रत्येक शासकीय हॉस्पिटलमध्ये स्वतंत्र यंत्रणा आणि खाजगी हॉस्पिटलमध्ये एक स्वतंत्र विभाग आरक्षित असावा, असा कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे. कोरोना हा पुन्हा पुन्हा येणारा रोग आहे. एकदा झाल्यावर कोरोना पुन्हा येणार नाही असे समजून उपचारांची सोय अनेक ठिकाणी बंद करण्यात आली होती. अनेक कोविड सेंटर बंद करण्यात आली होती. हे चुकीचे नियोजन होते.
जगभरातील विकसित देशांमध्ये भारतापेक्षा अधिक सक्षम व्यवस्था असतानादेखील त्यांना तोेंडघशी पडावे लागले. अशी स्थिती असताना अतिशय अनागोंदी आणि अपुरी व्यवस्था असलेल्या भारतीय आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कठोर पावले उचलून नियोजन करावे लागेल, असे दिसते. मुळात नागरिक निर्बंधांचे पालन करीत नाहीत. त्यामुळे कोरोनाची आकडेवारी वाढत असल्याची ओरड प्रशासकीय स्तरावर करण्यात येत आहे, पण मागील वर्षभरात बहुतांश क्षेत्रे बंद असल्यामुळे अनेकांच्या नोकºया गेल्या, अनेक व्यवसाय बंद पडले, सामान्यांना त्याचा फटका बसला, आता सप्टेंबरनंतर थोडी स्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर लोक पुन्हा जगरहाटी सुरू होईल या आशेवर घराबाहेर पडले तर सर्वत्र अंध:कारमय स्थिती असताना लोक हिमतीने पुढे येऊन नव्याने उभारणीच्या कामाला लागले होते, तर पुन्हा शासनाने निर्बंधाची घोषणा केली आहे. टाळेबंदीची भीती दाखवली जात आहे. हा महाराष्ट्राच्या विकासाला शाप लागलेला आहे. रोजगाराचे देशातील प्रमुख केंद्र असलेला महाराष्ट्र आज बेरोजगार आणि गुन्हेगारीचे स्थान बनताना दिसते आहे. त्यामुळे आता टाळेबंदी आणि राज्यातील संस्था बंद ठेवणे हे परवडणारे नाही याचा विचार केला पाहिजे.
घरात खायला अन्न नाही, अनेकांच्या घरची स्थिती दयनीय बनली आहे, नियमित उत्पन्नाचे स्रोत बंद आहेत, आॅटोरिक्षा, व्यावसायिक यांनी बँकांचे कर्ज घेऊन नियमित उत्पन्नासाठी आॅटो किंवा वाहन खरेदी केली आहे. त्यांचे हप्ते भरणे कठिण झाले आहे, बँकांचे फोन कॉल्स, नोटीसेस, कर्जावरील वाढते व्याज, थकबाकीची भीती आदींतून मार्ग काढताना नाकीनऊ येत असताना पुन्हा टाळेबंदी आली तर नागरिक आत्महत्या करतील, गुन्हेगारीत वाढ होईल. शोषणाची प्रवृत्ती वाढीस लागेल. हा महाराष्ट्राला शाप असेल.
आज लग्नसमारंभ, मंदिरे, धार्मिक स्थळे आदी बंद केल्यामुळे या क्षेत्रावर उपजीविका असणाºया मोठ्या वर्गावर उपासमारीचे संकट घोंघावत आहे. पहिल्या टाळेबंदीच्या काळात अनेक सामाजिक संस्थांनी किराणा, धान्य, आवश्यक वस्तूंच्या किट वितरीत केल्या, पण आता तीदेखील सोय उरली नाही. किट वाटपाची खरी गरज आता आहे, त्यावेळी लोक घरातच होते. आज घरातून पाय बाहेर काढताना खिशाकडे पहावे लागते. महागाई वाढते आहे आणि उत्पन्न बंद होत आहे. अशा अवस्थेत कडाक्याच्या उन्हात अंगाला घाम आणि त्याहीपेक्षा डोळ्यांत पाणी, अशी अवस्था सामान्यांची झालेली आहे. या शापित परिस्थितीतून महाराष्ट्राला बाहेर काढले पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा