कोरोनाचा प्रसार रोखू शकणाºया परदेशी लसींची आयात करण्याचा किंवा त्यांचे उत्पादन भारतात करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. रशियाची स्पुटनिक आणि अन्य लसींना परवानगी देण्याचे काम सरकारने केले आहे. याला खरं तर स्वागत केले तरी उशिरा सुचलेले शहाणपण म्हणावे लागेल. कारण याची गरज होतीच, कारण कोरोनाच्या साथीची दुसरी लाट देशात वेगाने फैलावत आहे. रुग्णांची व मृत्यूंची वाढती संख्या लक्षात घेता, लसीकरणाची मोहीम सुरू असली तरी लसींचा तुटवडा जाणवत असल्याची वृत्ते चिंता वाढवणारी होती. आपण आत्मनिर्भरतेचा कितीही डंका पिटला तरी देशाची लोकसंख्या इतकी प्रचंड आहे त्या सर्वांना लसी देणे फक्त एक-दोन कंपन्यांच्या हातचे काम नाही. तेवढे उत्पादन करणे सोपे नाही. शिवाय ज्या प्रमाणात या लसींची निर्यात केली गेली ते पाहता भारतात तुटवडा भासणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे आपले विकले आणि बाहेरून आणले, असा काही प्रकार झाला असला तरी अन्य लसींना परवानगी देण्याचे काम केले हे योग्य झाले.
रशियाच्या स्पुटनिक-व्ही या लसीचा आपत्कालीन वापर करण्यास औषध नियंत्रकांनी परवानगी दिली आहे. डॉ. रेड्डीज् ही कंपनी या लसीची आयात करून देशात वितरण करणार आहे. सध्या देशात सिरम इन्स्टिट्युट निर्मित कोव्हिशिल्ड व भारत बायोटेकची को-व्हॅक्सिन या लसी वापरल्या जात आहेत, मात्र त्या मागणी पूर्ण करण्यास अपुºया पडत आहेत. लोकसंख्येचा विचार करता स्पुटनिकखेरीज आणखी लसींची देशास आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने परदेशी लसींच्या वापरास परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. अमेरिका, इंग्लंड, युरोप व जपान या देशांनी मान्यता दिलेल्या व जागतिक आरोग्य संघटनेच्या यादीत असलेल्या लसींना यानुसार भारतातही परवानगी मिळेल. केवळ त्याने समस्या सुटणार नाही. लसींची किंमत व उपलब्धता यांचा विचार करावा लागेल.
गेल्या वर्षीच्या प्रारंभी दिल्ली विधानसभेची निवडणूक, अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे स्वागत, यामध्ये सरकार व भारतीय जनता पक्ष गुंतला असताना कोरोनाने केव्हा शिरकाव केला हे समजलेच नाही. साथीचा उद्रेक झाल्यावर घाईने टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्याचा दुष्परिणाम जास्त झाला. कोरोनाची साथ पसरू लागल्यावर जगात विविध देशांनी त्यावर लस शोधण्याचे प्रयत्न सुरू केले. एखाद्या आजारावर किंवा रोगावर लस निर्माण करणे ही अत्यंत किचकट व दीर्घकाळ सुरू राहणारी प्रक्रिया असते, पण कोरोनामुळे मरण पावणाºयांची संख्या झपाट्याने वाढू लागल्याने लस वेगाने तयार करण्याची निकड जगातील सर्व देशांना भासू लागली. विद्यापीठे, खासगी औषध निर्मिती कंपन्यांना त्यासाठी प्रोत्साहन दिले गेले. काही देशांच्या सरकारांनी स्वत: त्यात आर्थिक गुंतवणूकही केली. गेल्या वर्षीच्या मध्यास काही कंपन्यांनी या दिशेने प्रगती झाल्याचा दावा केला. लगेचच अनेक देशांनी त्यांच्याकडून कोट्यवधी डोस खरेदी करत असल्याचे जाहीर केले. त्या लसींची माणसांवरील परिणामकारकता सिद्ध होण्यापूर्वी, संबंधित देशांमधील औषध नियंत्रक संस्थांनी त्यांना मान्यता देण्याआधी अमेरिका, जर्मनी, इंग्लंड आदी देशांनी लसींची मागणी नोंदवली. अर्थात यातही भारत कुठेच कमी नव्हता. भारताने झटपट लस बनवली, त्याचे वितरणही सुरू केले, पण प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात त्याचे उत्पादन अपुरे होते. त्यामुळे समांतर पर्यायी व्यवस्था करण्याची जबाबदारी सरकारची होतीच. एकावर किती काळ अवलंबून राहणार. सगळीकडून लसींचा तुटवडा अशी बोंबाबोंब झाल्यावर आपण लसीच्या उत्सवाच्या गप्पा करत असू तर तो एक विनोद म्हणावा लागेल. लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध नाही आणि कसला करताय उत्सव? उत्साहाच्या भरात काहीही बोलायचे तसाच हा प्रकार झाला म्हणावा लागेल.
सिरम अथवा भारत बायोटेकमध्ये लसीचे उत्पादन वाढवण्यास गुंतवणूक कोण करणार हा खरा प्रश्न आहे. तसा पुढाकार कोणी घेतलेला दिसत नाही. उत्पादनवाढीसाठी त्याचा वेग वाढवण्यासाठी नवे प्लांट उभे करावे लागतील. त्याच्या खर्चाची गुंतवणुकीची तयारी कोणी केली नाही. अशा परिस्थितीत परदेशातील महाग लसींवरच आपल्याला अवलंबून राहावे लागणार आहे हे सरकारच्या उशिरा का होईना लक्षात आले आणि त्यानंतर या लसींना परवानगी देण्यात आली. भारतात दहा कोटी जणांना लसीचा पहिला डोस दिल्याची जाहिरातबाजी करण्यात आली. लोकसंख्येच्या केवळ ८ टक्के ही संख्या आहे. अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. त्यामुळे हा उशिरा का होईना घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे.
भारताने आत्मनिर्भर असले पाहिजे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वप्न चुकीचे नाही, पण स्वप्न पाहताना समोरचे आकाश केवढे मोठे आहे आणि तेवढा आपल्या पंखात जोर आहे का, याचा विचार करावा लागेल. नाहीतर बैलाएवढी होण्याच्या नादात बेडकी फुगली आणि फुटून गेली असा प्रकार व्हायचा. देशाची लोकसंख्या, लसींची मागणी या प्रमाणात उत्पादन करण्याची क्षमता या दोन कंपन्यांमध्ये आहे काय, याचा विचार करण्याची गरज होती. त्यांनी केले हे काम खूप मोठे आहे. त्यामुळे जवळपास दहा कोटी लोकांना लस देता आलेली आहे, पण हा वेग इतका कमी आहे की, लसींचा पुरवठा वेळेत आणि पुरेसा होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अन्य लसींना परवानगी देणे आवश्यक होतेच. तो निर्णय सरकारने घेतला हे योग्य झाले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा