लेटर बॉम्ब

सचिन वाझे याच्या पत्राचा आणि एकूणच घटनांचा अभ्यास केला, तर या पत्रात परिवहन मंत्री अनिल परब, अनिल देशमुख यांची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शरद पवार यांची प्रतिमा स्वच्छ असल्याचे दाखवून दिले गेले आहे. सचिन वाझेची झालेली नेमणूक शरद पवारांना मान्य नव्हती, त्याची काम करण्याची पद्धती पवारांना मान्य नव्हती. त्यामुळे त्याला पुन्हा पोलीस दलात घेण्याचे पवारांना मान्य नव्हते, पण जर २ कोटी रुपये दिले तर मी पवारांचे मन वळवेन, असे अनिल देशमुख यांनी सुचवले होते. याचा अर्थ जी भूमिका फडणवीसांची होती तीच भूमिका शरद पवारांची होती. फडणवीस सरकारच्या काळात वाझेला कामावर रूजू करून घ्यावे ही शिवसेनेची मागणी होती ती फडणवीस यांनी फेटाळल्याचे सांगितले होते. तसेच शरद पवारांनीही त्याला मान्यता दिलेली नव्हती. या पत्रानंतर शरद पवार यांनी कुठलीच भूमिका घेतली नाही. उलट गुरुवारी सकाळी फेसबुक लाइव्हवरून आपली केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांशी चर्चा झाली असून, केंद्र चांगले काम करत आहे, राज्याला सहकार्य करत आहे, असा निर्वाळा दिला.

एकीकडे शिवसेनेचे नेते लसीकरणाचे राजकारण करत असताना, पुरेसा साठा मिळत नसल्याचा दावा करत असताना शरद पवारांनी तो दावा गुरुवारी खोडून काढला आहे. याचा नेमका अर्थ काय आहे? संपूर्ण महिनाभरातील घटना पाहिल्या तर याचे वास्तव जनतेला सहज कळेल. बरोबर १ महिन्यापूर्वी ८ मार्चला सभागृहात फडणवीस यांनी वाझेचा विषय काढला. त्यावरून त्यांनी अनिल देशमुख यांना टार्गेट केले होते. त्यांचा राजीनामा मागितला होता आणि वाझेच्या अटकेची मागणी केली होती. यावर अनिल देशमुख यांनी उत्तर देण्यापूर्वीच परिवहन मंत्री उठून उभे राहिले आणि जोरजोरात बोलायला लागले. फडणवीस यांच्याकडे पुरावे आलेच कसे, त्यांचीच चौकशी करा, सीडीआर मिळाला कसा?, अर्णब गोस्वामी प्रकरण काढले. याची काही गरज नव्हती. उत्तर देण्याची जबाबदारी अनिल देशमुख यांची असताना अनिल परब तिथे का बोलले? त्यांनी नकळत हे प्रकरण आपल्या अंगावर ओढवून घेतले असेच दिसते. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी वाझे म्हणजे काही लादेन नाही अशी पाठराखण केली. त्याचे कारण काय? मग वाझे जर लादेन नाही, तो सच्चा आहे, तर त्याचे आरोप खोटे कसे असतील? त्याने पत्रात लिहिलेले खोटे कसे असेल? त्यामुळे एकूणच आपल्याच शब्दांच्या बुडबुड्यात शिवसेना अडकताना दिसत आहे. कोणीही कुणाचाही सल्ला न घेता काहीही बोलतो आणि त्या गर्तेत शिवसेना फसत चालली आहे. संजय राऊत वेगळी विधाने करतात, अनिल परब वेगळेच बोलतात, मुख्यमंत्री कोणाची पाठराखण करतात? यातून शिवसेनेवर हे प्रकरण शेकताना दिसते आहे. त्याचवेळी ‘रंगुनी रंगात साºया रंग माझा वेगळा, गुंतुनी गुंत्यात साºया पाय माझा मोकळा’ म्हणत शरद पवार आणि राष्ट्रवादी मात्र यातून सहीसलामत बाहेर पडत आहे. याचा अर्थ शिवसेनेने लक्षात घेण्याची गरज आहे. असंगाशी संग अशी अवस्था शिवसेनेची इथे झालेली दिसते.

या सगळ्याला कारणीभूत ते पत्र आहे. सचिन वाझे यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अनिल परब यांच्यावर आरोप करणारे पत्र न्यायालयात सादर केले. आपल्याला पोलीस दलात सहभागी करून घेतल्यानंतर काही ठिकाणी निदर्शने झाली. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुन्हा निलंबित करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती गृहमंत्री देशमुख यांनी दूरध्वनी संभाषणाद्वारे दिली होती. मी पवार यांचे मतपरिवर्तन करतो, मात्र त्या बदल्यात दोन कोटी रुपये द्यावे लागतील, अशी मागणी देशमुख यांनी केली. असमर्थता दर्शवताच देशमुख यांनी नंतर सावकाश द्या, असे सांगितल्याचा दावा वाझे यांनी पत्रात केला. या वर्षी जानेवारी महिन्यात देशमुख यांनी शासकीय निवासस्थानी बोलावून शहरातील १६५० बारकडून प्रत्येकी तीन ते साडेतीन लाख रुपये गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे. मंत्री परब यांनी एसबीयूटीच्या(सैफी बुºहाणी अप लिफ्टमेंट ट्रस्ट) विश्वस्तांविरोधात प्राथमिक चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली. ही चौकशी बंद करण्याच्या मोबदल्यात ५० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव विश्वस्तांसमोर ठेवण्यास सांगितले. तसेच महापालिकेच्या कंत्राटदारांविरोधात निनावी तक्रारीवर सीआययूकडून चौकशी सुरू होती. परब यांनी यातील ५० कंत्राटदारांकडून प्रत्येकी दोन कोटी रुपये गोळा करण्यास सांगितले होते, असा आरोप वाझे यांनी या पत्रात केला आहे.

यानंतर परब यांनी वाझे खोटे बोलतो आहे म्हणून शपथ जरी घेतली असली, तरी तो काही लादेन नाही, तो सज्जनच आहे, या मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थनामुळे आता परब यांना राजीनामा देणे भाग पडते का? त्यामुळे एकूणच राजकारणात काय उलथापालथ होते हे येत्या काही दिवसांत पहावे लागणार आहे, पण लेटर बॉम्बचे नवे राजकारण राज्यात सुरू झालेले आहे हे मात्र नक्की.