दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येनंतर वनविभागातील अधिकाºयांमधील अंतर्गत धुसफूस आणि वरिष्ठ अधिकाºयांबद्दल कनिष्ठ अधिकाºयांना मिळणाºया वर्तणुकीचे चित्र समोर आले आहे. खरं तर ज्या ठिकाणी रात्रपाळीसाठी किंवा वेळी-अवेळी काम कराव्या लागणाºया पदांवर महिला अधिकारी नेमल्या गेल्या आहेत तिथे हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षेत्रात गेल्या तरी महिलांना अजून सुरक्षितता मिळालेली नाही हे वास्तव नाकारता येणार नाही. जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने तावातावाने भाषण करणारे वक्ते आज प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी बाजी मारली आहे, पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत, विमान चालवतात, चंद्रावर जातात वगैरे वगैरे पोपटपंची केली जाते, पण त्याचवेळी दीपाली चव्हाणसारख्या अनेक महिला असुरक्षित जीवन जगत आहेत याकडे फारसे कोणी बोलत नाही. आपल्याकडे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षिका, अंगणवाडी सेविका, परिचारिका यांना अशा संकटांना सातत्याने तोंड देण्याची वेळ येत असते. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेकडे सरकारने लक्ष दिले नाही तर दीपाली चव्हाणसारख्या घटना सतत घडत राहतील. त्या आत्महत्यांना नेमके कोण जबाबदार राहणार, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहणार नाही.
गेल्या काही वर्षांत वनविभागात महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांची संख्या वाढली आहे. त्यांना रात्री दूर जंगलात गस्त घालावी लागते. त्यामुळे ड्युटीबरोबरच त्यांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न समोर येऊ लागले आहेत. देशभरातील सरकारी आणि खासगी कार्यालयात होणारी छळवणूक थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. त्या व्यतिरिक्त दिल्लीतल्या निर्भया घटनेनंतर २०१३ मध्ये याविषयी कायदादेखील करण्यात आला आहे. कार्यालयातील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणेही बंधनकारक आहे, मात्र एखाद्या अधिकाºयाने किंवा सहकाºयाने कामावरून मानसिक त्रास दिला तर तक्रार कुठे करावी यासाठी भरीव व्यवस्था नसल्याचे वनविभागातील सध्याच्या प्रकरणावरून दिसून येते.
सरकारी खात्यातील महिला कर्मचाºयांवर होणाºया अन्यायाची दाद घेणारी विशाखा समिती अस्तित्वात आहे. महिला कर्मचाºयांच्या तक्रारीचा निपटारा ही समिती करीत असते. वनविभागातील महिलांच्या तक्रारीची दखल घेणाºया या विशाखा समितीची जबाबदारीही याच दीपाली चव्हाण यांच्याकडे होती. त्यांनाच आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. दीपाली या राज्य लोकसेवा आयोगातून वनसेवेची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या. मेळघाटातील अतिदुर्गम भागात जंगल रक्षणासाठी स्वत:ला रात्रंदिवस वाहून घेणाºया अधिकारी म्हणून त्या ओळखल्या जात. रेल्वेने पळून जाणाºया डिंक चोरणाºयांचा दुचाकीवरून पाठलाग करणाºया दीपाली लेडी सिंघम नावाने ओळखल्या जात होत्या. शिवकुमारसारख्या भ्रष्ट अधिकाºयाच्या मनमानीला न जुमानता त्याच्या सरंजामदारी वृत्तीचा सामना करण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली, मात्र हे सारे असह्य झाल्यानंतरच आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल त्यांना उचलावे लागले. एका महिलेचा छळ करून त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याची ही घटना वनखात्याला आणि प्रशासकीय व्यवस्थेला काळीमा फासणारी आहे. दीपाली यांच्या आत्महत्या प्रकरणानंतर तरी शासकीय सेवेतील महिला अधिकाºयांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार काही पावले उचलणार का, हे पाहायला हवे.
परंतु एवढी कणखर लेडी सिंघम असलेल्या दीपाली चव्हाण आत्महत्या करू शकतात यावरही विश्वास ठेवणे अशक्य आहे. त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केली की, त्यांची हत्या झाली याचाही तपास होण्याची गरज आहे. यामुळे राज्यातील महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आलेला आहे. दिशासारखा कायदा आपण करत आहोत याची घोषणा केली, नजीकच्या अधिवेशनात तो पारित केला जाईल एवढंच जाहीर झालं, पण त्याची अंमलबजावणी आणि त्यामुळे महिलांना आत्मनिर्भर करण्याचे धोरण काही सरकारला राबवता आलेले नाही. महिलांना ताकद देणारी यंत्रणा आपण निर्माण करू शकलेलो नाही. त्यामुळे शक्ती कायदा अजूनही अशक्तच असल्याचे दिसते. या घटनेने महाराष्ट्राची मान खाली घालायची वेळ आलेली आहे. महिला अधिकारीच जर अशा बळी पडत असतील, तर सामान्य स्त्रियांचे काय होईल हा प्रश्न यातून निर्माण होतो.
पूजा चव्हाण प्रकरणानंतर अनेक महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्त्या, राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरले होते, पण दीपाली चव्हाण प्रकरणानंतर फारसे कोणी पुढे का आले नाही? दोन दिवस बातमी झाली आणि नंतर सगळे विसरून गेले. या प्रकरणात कोणा राजकीय व्यक्तीचा, मंत्र्याचा सहभाग नसल्याने कांगावा करता येणार नाही, प्रसिद्धी मिळणार नाही. यामुळे राजकीय पक्ष गप्प बसले. धनंजय मुंडे प्रकरणातही अनेक महिला रस्त्यावर उतरल्या. भाजप नेत्या चित्रा वाघ, भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई आदी महिलांसाठी काम करणाºया नेत्या आवाज उठवत होत्या. याच नेत्या दीपाली चव्हाणसारख्या महिला अधिकाºयाच्या आत्महत्येनंतर गप्प बसल्या आहेत याचे आश्चर्य वाटते. शिवसेनेच्या नेत्या डॉ. नीलम गोºहे या महिलांच्या प्रश्नांवर वर्षानुवर्ष काम करत आहेत. कोठेही कुणावरही अन्याय झाला तर पहिल्यांदा नीलमताई तिथे जाऊन भेट देणार आणि पोलिसांना कारवाई करायला भाग पाडतात. अशा धडाडीच्या नेत्या आता सरकारमध्ये गेल्यापासून गप्प गप्प दिसत आहेत. हे आश्चर्यच नाही का? ज्या कामाने या सर्व महिला नेत्यांना ओळख दिलेली आहे त्या महिला फक्त ठराविक बाबतीतच कशा काय पुढाकार घेतात हे अनाकलनीय आहे. त्यामुळे एखाद्या महिलेवर अन्याय झाला तर तो अन्याय करणारा प्रसिद्ध व्यक्ती असेल तरच त्या अन्यायाला वजन प्राप्त होते आणि तरच महिला नेत्या धावून जातात असे दिसून येते आहे. सामान्यांसाठी कोणी रस्त्यावर उतरणार नाही हे यातून दिसून येते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा