बेजबाबदारपणाचा कळस

नाशिक येथे आॅक्सिजनच्या गळतीमुळे २४ रुग्णांना आपले प्राण गमावल्याची घटना ताजी असतानाच काल विरार येथे एका रुग्णालयाला आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत १३ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यात अशा घटना वारंवार का होत आहेत? गेल्या चार महिन्यांत किती घटना सातत्याने घडत आहेत? त्यात प्रत्येक वेळी डझनावारी माणसं मरत आहेत. हा बेजबाबदारपणाचा कळस म्हणावा लागेल. हा अपघात म्हणता येणार नाही, तर दुर्लक्ष आणि बेजबाबदारपणाच कारणीभूत आहे. त्यामुळे अशा बेजबाबदार लोकांना तातडीने शिक्षा करण्याची गरज आहे.

काल विरार पश्चिम येथील विजय वल्लभ रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागाला मध्यरात्रीनंतर आग लागली होती. यामध्ये १३ कोरोना बाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. चार मजली असणाºया या रुग्णालयाच्या दुसºया मजल्यावर ही आग लागली होती. यावेळी अतिदक्षता विभागात १७ कोरोना बाधित रुग्ण उपचार घेत होते. त्यापैकी १३ रुग्णांचा या आगीत मृत्यू झाला आहे. हॉस्पिटलमध्ये आग लागू नये म्हणून दक्षता घेतली जात नसेल तर त्या अतिदक्षता विभागात रुग्णाला ठेवण्यात काय अर्थ आहे? रुग्णांची नीट दक्षता घेतली जात नसेल तर त्या विभागाला काय अर्थ राहतो. विशेष म्हणजे गेल्या पाच महिन्यांत ज्या ज्या घटना घडल्या आहेत त्यामुळे फक्त रुग्णांचाच मृत्यू झालेला आहे. कोणताही आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर यात मृत्युमुखी पडलेला नाही. याचा अर्थ रुग्णांकडे लक्ष देण्यासाठी रात्रीचे कर्मचारी तिथे नसतात. मग अतिदक्षता विभागात ते ठेवले का जातात?

भंडारा येथे झालेल्या अग्निकांडात ११ बालके दगावली, भांडुपच्या मॉलमध्ये असेच डझनभर रुग्ण दगावले, नाशिकमध्ये तब्बल २९ रुग्ण दगावले, तर विरारच्या कालच्या दुर्घटनेत १३ रुग्णांचा मृत्यू झालेला आहे. या बेजबाबदारपणाला काय म्हणायचे? मृतांच्या वारसांना सरकार आर्थिक मदत करून मोकळे होते. ती केली पाहिजेच, पण रुग्णालयांच्या चुकीचा बोजा सरकार आपल्या माथी का मारून घेत आहे. या रुग्णालयांतून काम करणारे डॉक्टर, रुग्णालयांचे चालक यांचे काही नुकसान होत नसते. रुग्णालयांचे फायर इन्शुरन्स असतात. सगळी तरतूद असते. उर्वरित मृतांच्या नातेवाईकांना सरकार मदत करते. त्यामुळे हे रुग्णालयांवर आणि त्यांच्या प्रशासनावर कसलाही परिणाम होत नाही. अशा परिस्थितीत आर्थिक मदतीचा बोजा सरकारने उचलण्याऐवजी त्या रुग्णालयांवर लादला गेला पाहिजे. त्या संबंधित डॉक्टर आणि यंत्रणांकडून मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत द्या, असे आदेश दिले पाहिजेत. तरच अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडणार नाहीत.

विरारच्या कालच्या घटनेत रुग्णालयाच्या दुसºया मजल्यावरील अतिदक्षता विभागात रात्री ३ वाजल्याच्या सुमारास ही आग लागली. आग इतकी भीषण होती की, यात अतिदक्षता विभागातील १३ रुग्णांचा मृत्यू झाला. यात धक्कादायक बाब म्हणजे ही घटना घडल्यानंतर वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त घटनास्थळी उपस्थित नव्हते. केवळ स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनीच इतर रुग्णांना दुसºया रुग्णालयात हलवले. कोणी कसलीही जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. सरकारी, महापालिका यांची रुग्णालये म्हणजे मौत का कुआ झाली आहेत असे भासवले जात आहे. इथल्या गैरसोयी आणि दुर्लक्षांमुळे येथील पेशंट खाजगी फाइव्ह स्टार हॉस्पिटलकडे पाठवण्याचा हा घाट आहे का, असा प्रश्न पडतो. ज्या घटना घडल्या आहेत त्या बहुतेक सरकारी किंवा महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये घडलेल्या आहेत. त्यामुळे सर्व प्रकार खाजगी हॉस्पिटल्सचा धंदा चालावा म्हणून घडत आहे काय, याची चौकशी करावी लागेल.

एकूणच कोरोनाच्या काळात गेल्या वर्षभरात खाजगी रुग्णालये, वैद्यकीय यंत्रणांनी सर्वसामान्यांची प्रचंड लूट केलेली आहे. त्यात सरकारी आरोग्य यंत्रणा ही शय्येवर असल्याने रुग्णांना बेड मिळत नाहीत, इथल्या सुविधा चांगल्या नाहीत, अपघातात रुग्ण दगावतात असे वातावरण हेतुपुरस्सर केले जात आहे का, असा प्रश्न पडतो. सरकारी रुग्णालयांच्या दुरावस्थेमुळे रुग्णाला उपचारांसाठी खाजगी हॉस्पिटल्सकडे पाठवले जावे यासाठी हा सापळा रचला जात नाही ना, अशी भीती यातून वाटते आहे. असे कोणी करत असतील, तर ही पोखरलेली भ्रष्ट यंत्रणा तपासावी लागेल. सरकारी रुग्णालयात खरं तर चांगल्या दर्जाची आणि मोफत सेवा दिली जाते. अल्प किमतीत सेवा दिली जाते, पण त्यासाठी खाजगी रुग्णालयांमधून प्रचंड लूट केली जाते. या लुटमारीत आपला हिस्सा मिळवण्यासाठी काही यंत्रणा कामाला आहे का, याचा तपास करावा लागेल. कारण इथे तसा संशय येण्यास पूर्णपणे वाव आहे. एकापाठोपाठ घडणाºया घटना निश्चितच खेदजनक आहेत, पण त्यामुळे सरकारवर येणारा आर्थिक ताण हा विनाकारण आहे. सरकार काही हा मदतीचा पैसा आपल्या खिशातून देत नसते. तो जनतेच्या पैशातूनच मदतीचा हात दिला जात असतो, पण बेजबाबदारपणामुळे हा बोजा सरकारवर पडत असतो. यासाठी खºया अर्थाने याला जबाबदार जे लोक आहेत त्या अधिकारी, डॉक्टर यांच्याकडून हा पैसा वसूल केला जायला पाहिजे. म्हणजे रात्री ही यंत्रणा झोपणार नाही आणि अशा दुर्घटना घडणार नाहीत. सातत्याने रात्री-अपरात्री घडणारे हे प्रकार संशयास्पदच आहेत तितकेच ते बेजबाबदारपणाचे आहेत. म्हणूनच यंत्रणा ज्यांच्या हातात आहे त्यांना जबाबदारी देऊन त्यांच्यावर नुकसानभरपाईची जबाबदारी सरकारने टाकण्याची गरज आहे.