अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न

कोरोनाची परिस्थिती हाताळताना सध्या केंद्र आणि राज्य यांच्यात एकवाक्यता दिसत नाही. किंबहुना केंद्राच्या विरोधात काहीतरी वेगळी भूमिका आपण घेतली पाहिजे, असे राज्य सरकारला वाटते. आज जी कोरोनाची परिस्थिती उद्भवली त्याला दोन सरकारमध्ये नसलेली एकवाक्यता हेच कारण आहे. जे निर्णय पंधरा दिवसांपूर्वी किंवा महिनाभरापूर्वी घेणे अपेक्षित होते ते आज घेतले गेले. हेच निर्बंध राज्याने १ मार्चला लादले असते, तर कदाचित परिस्थिती आटोक्यात आली असती; पण केंद्र सरकार लॉकडाऊन लावेल म्हणजे आपल्याला वाईटपणा घ्यायला नको. लॉकडाऊनची कटुता, जनतेची नाराजी केंद्रावर जावी अशा भूमिकेने हा निर्णय घेण्यास महिनाभराचा विलंब झाला. त्यामुळे समूह संपर्काचे प्रमाण वाढले आणि कोरोना राज्यात अधिक वेगाने फैलावू लागला.

गतवर्षी नागरिकांचे खूप हाल झाले. लॉकडाऊनचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसला. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस हा सरकारच्या नावाने खडे फोडत आहे. त्या नाराजीला राज्य सरकार खतपाणी घालत आहे. मोदींनी कसा रात्रीत अचानक लॉकडाऊन जाहीर केला म्हणून सगळे मोदी विरोधीपक्ष त्यांच्यावर टीका करत आहेत; पण त्यांचे ज्यांनी ऐकले त्या राज्यात सर्व काही सुरळीत आहे. आपल्याकडेच असे का?

आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांना काहीच गरज उरलेली नाही. कोंडीत पकडण्याचे काम आघाडीतील घटक पक्षच इतके छान प्रकारे करत आहेत की, विरोधी पक्षांना काहीच काम उरलेले नाही. म्हणजे मुख्यमंत्री जनतेला आवाहन करत असताना, नियमांचे पालन करा नाहीतर लॉकडाऊन लावावा लागेल असे सांगत असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस त्याविरोधात वक्तव्य करत होते.

लॉकडाऊन हा पर्याय नाही; पण लॉकडाऊन लागणार नाही असेही नाही, असे मुख्यमंत्री जनतेशी संवाद साधत असताना काँग्रेसचे नेते त्यांच्या विरोधात बोलत होते. त्यामुळे नक्की लॉकडाऊन लावायचा की नाही, तो जाहीर कोणी करायचा? असा मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांपुढे उभा राहिला होता.

गोरगरीब, हातावर पोटं असणाºयांना आर्थिक मदत केली, तरच लॉकडाऊन लावणे योग्य ठरेल असे काँग्रेसचे नेते ओरडून सांगत होते. संजय निरूपमसारखे दुटप्पी नेते व्यापाºयांच्या मोर्चात सामील होऊन सरकार विरोधात भूमिका घेत होते. बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार तेच मुद्दे काढत होते.

तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नेते वेगवेगळी मते मांडत होते. लॉकडाऊन लावावा लागेल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते, तर जयंत पाटील लॉकडाऊन नको यावर ठाम होते. अनिल देशमुख प्रत्येकवेळी वेगवेगळी मते मांडत होते.

अस्लम शेख, नवाब मलिक अशाच वेगवेगळ्या भूमिका मांडत होते. ही एकवाक्यता नसल्याने कोणताही कटू निर्णय घेतला, तर तो आपल्या अंगलट येईल का?, या विवंचनेत मुख्यमंत्री सापडल्यासारखे दिसले. रविवारी सायंकाळी हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी दोनच दिवस अगोदर शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी जनतेशी संवाद साधला आणि लॉकडाऊनचा इशारा दिला. मी दोन दिवसांनी आपल्याशी बोलेन, याबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेईन असे सांगून त्यांनी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांशी चर्चा केली आणि हा मिनी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला; पण हा निर्णय जाहीर करताना मंत्रिपरिषदेतील मिटिंगनंतर आघाडीतील नेत्यांना इतकी घाई झाली होती की, मुख्यमंत्र्यांना बोलण्याची संधीच कुणी दिली नाही. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सुचवले आणि हा निर्णय घेतला, असे भासवण्यात नवाब मलिक, अस्लम शेख यांनी इतकी घाई केली की सरकार हे दोघेच चालवत आहेत, असे भासवले. मुख्यमंत्र्यांनी जो निर्णय जाहीर करणे अभिप्रेत होते ते या दोघांनी प्रसारमाध्यमांना कोणत्या अधिकारात सांगितले? पण यावरून एकच दिसते की, मुख्यमंत्र्यांना आघाडीतील घटक पक्ष मनाप्रमाणे काम करून देत नाहीत.

याचा राग मुख्यमंत्री विरोधी पक्षांवर काढतात. वास्तविक विरोधी पक्षांनी सर्व सहकार्य करण्याचे वचन अगोदरच दिले होते. राज ठाकरे यांनीही सहकार्याची भूमिका घेतली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनीही चर्चा केली होती आणि सहकार्य करू असे सांगितले होते. असे असताना हा निर्णय सर्वमान्य आहे हे सांगण्यास मुख्यमंत्र्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने संधी दिली नाही. नवाब मलिक यांनी आपण पक्षाचे प्रवक्ते आहोत, सरकारचे आहोत का हे लक्षात घेतले नाही. त्यामुळे सरकारमधली अंदाधुंदी रविवारी स्पष्ट झाली. टीव्ही वाहिन्यांवरून सरकार काय निर्णय घेणार आहे, मंत्रिपरिषदेत कसे निर्णय घेतले जाणार आहेत, सूत्रांकडून समजलेली माहिती काय आहे हे सांगण्यासाठी इतकी घाई चालवली होती की, ते सूत्र म्हणजे आम्हीच आहोत आणि आम्हीच हे निर्णय घेण्यास भाग पाडले आहे हे भासवण्यासाठी नवाब मलिक हे थेट कॅमेºयासमोर आले. शेवटी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून खुलासा करावा लागला की, जोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयातून अधिकृत आदेश येत नाही तोपर्यंत कोणतेही गृहित धरू नका. अशी वेळ या कार्यालयापुढे केवळ माध्यमांची घाई आणि घटकपक्षांची कुरघोडी करण्याची प्रवृत्ती यामुळे आली. त्यामुळे आज परिस्थिती आहे की, या घटक पक्षांना कसे तोंड द्यायचे हाच प्रश्न खºया अर्थाने मुख्यमंत्र्यांपुढे आहे. खरं तर हा निर्णय महिनाभरापूर्वी ते घेत होते, घेऊ शकले असते, तसा इशाराही त्यांनी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात दिला होता. असे असतानाही घटक पक्षांच्या दबावामुळे आणि विविध भूमिकांमुळे त्यांनी हा निर्णय उशिरा घेतला. ज्यावेळी विदर्भात परिस्थिती हाताबाहेर गेली, औरंगाबाद, पुणे येथे काही निर्बंध घातले तेव्हाच ते निर्बंध संपूर्ण राज्यात घालता आले असते; पण घटक पक्षांनी अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आणि नाराजीचे मानकरी मुख्यमंत्र्यांना बनवले गेले हे शिवसेनेने लक्षात घेतले पाहिजे.