महाराष्ट्र थांबणार

‘महाराष्ट्र थांबला नाही, थांबणार नाही’ अशी टीव्हीवरील महाराष्ट्र सरकारची सुरू असलेली जाहिरात कितीही आकर्षक वाटत असली, तरी आता कोरोनाच्या जीवघेण्या साथीला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन हाच अखेरचा पर्याय उरला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आता थांबला आहे असेच म्हणावे लागेल. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निर्बंध, कठोर निर्बंध, अधिक कठोर निर्बंध असे उपाय योजूनही राज्यातील कोरोनाचे संकट वाढत असताना, नाइलाजाने हाच अखेरचा पर्याय हातात असल्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र थांबला नाही, थांबणार नाही, असे आता सरकारला म्हणायचा अधिकार राहिलेला नाही, तर महाराष्ट्र थांबू शकतो यावर आता विश्वास ठेवावा लागेल.

हा संपूर्ण महाराष्ट्र थांबवण्यासाठी सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावून, त्यांनाही लॉकडाऊनसाठी राजी करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी त्याआधीच राज्यात तीन आठवड्यांचा लॉकडाऊन होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. खरे तर पूर्ण लॉकडाऊनच काय; पण राज्यात लागू केलेल्या विकेंड लॉकडाऊनलाही अनेकांचा विरोध आहे. राज्यातील व्यापारी तर अशा लॉकडाऊनच्या विरोधात रस्त्यावरही उतरले आहेत. कोरोनाचे संकट हाताबाहेर जात असल्याची परिस्थिती लक्षात घेता लॉकडाऊन हाच एकमेव पर्याय सरकारच्या हाती उरला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र थांबवावाच लागेल. तो बंद करून दाखवण्याचे कसब हे सरकार करणार यात शंकाच नाही. पूर्वी आपल्याकडे महाराष्ट्रात जॉर्ज फर्नांडीससारखे बंद सम्राट नेते होते. त्यांच्या एका हाकेत महाराष्ट्र बंद होत होता. देश बंद होत होता. कसलाही सोशल मीडिया, फोन नसताना हे होत होते. त्यानंतर बंद करण्यात शिवसेनेने काही काळ आपली ताकद दाखवली; पण हे जुलमी राजवट, सरकारचा विरोध यासाठी बंद होत होते; पण आता सरकारलाच असा बंद करावा लागत आहे. उपाय नसल्यामुळे नाईलाजाने महाराष्ट्र थांबवावा लागत आहे.

सध्या राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या जशी वाढत आहे, तशी कोरोना बळींची संख्याही वाढत आहे. अहमदनगर शहरात शुक्रवारी अवघ्या २४ तासांत ४२ रुग्णांचा झालेला मृत्यू आणि त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानभूमीत लागलेल्या रांगा हे चित्र खरोखरीच अस्वस्थ करणारे होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी पुण्यात शनिवार, रविवारी विकेंड लॉकडाऊनची घोषणा केली. या साºया मोहिमेचे परिणाम एकच - राज्याच्या अर्थचक्राला त्याने खीळच बसली. बहुतेक बाजारपेठा बंद राहिल्याने व्यापाºयांचे मोठे नुकसान झाले. त्यातूनच व्यापाºयांच्या निषेध निदर्शनातून त्यांचा संताप व्यक्त झाला. विरोधी पक्षांचा लॉकडाऊनला विरोध आहे; मात्र गेल्या वर्षी टाळेबंदीची मुदत सातत्याने वाढवत असताना भाजपने तक्रारीचा सूर काढला नव्हता. राज्य सरकारनेही त्यावेळी हळूहळू बंधने शिथिल करीत राज्याच्या अर्थचक्राला गती देण्याचा प्रयत्न केला होता. परप्रांतातून येणाºया किंवा परत जाणाºया मजुरांच्या कोरोना चाचण्या घेण्याबाबत बेफिकिरी दाखवली जाणार नाही, हे सरकारने पाहायला हवे. कोरोना हटवण्याच्या मोहिमेत जनतेला निर्बंध पाळण्याचे आवाहन करणारे नेतेच वर्धापनदिन, उमेदवारी अर्ज करण्याचे निमित्त अशा प्रसंगी गर्दी जमवत नियमावली पायदळी तुडवत असतील, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई व्हायला हवी. निवडणुकीचा प्रचार, कुंभमेळा यानिमित्ताने होणारी गर्दी टाळण्यासाठी मात्र कोणीच प्रयत्न करत नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. सध्या पंढरपुरात प्रत्येक पक्षांनी प्रचारसभांना केलेली गर्दी ही भयावहच आहे. मग महाराष्ट्र थांबणार असेल, तर निवडणुका थोडे दिवस पुढे ढकलणे शक्य नव्हते का? या भयावह परिस्थितीत पोटनिवडणुकीत बिनविरोध निवडणूक होण्यासाठी सर्वपक्षीय एक का झाले नाहीत? त्यांना त्यांची खुर्ची टिकवण्यासाठी, पक्ष टिकवण्यासाठी नियम मोडायची परवानगी असेल, तर महाराष्ट्राला का थांबवले जात आहे? हा सामान्यांचा प्रश्न आहे.

एकीकडे राज्यात लॉकडाऊन लागू होत असताना, लसीच्या पुरवठ्यावरून राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद झडत आहेत. लसीचा पुरवठा लोकसंख्येच्या प्रमाणात व्हायला हवा, याबद्दल कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही; मात्र लसीकरणाची मोहीम केवळ नियोजनाअभावी अर्धवट राहणे, हे राज्याच्या भल्याचे नाही. पंतप्रधान कोरोना लसीचा उत्सव करू पाहतात आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला लसीपासून वंचित ठेवतात, हे दुर्दैवी आहे. अशा वेळी राज्यातील भाजपसारख्या विरोधी पक्षाने लसीसाठी केंद्र सरकारकडे आग्रही मागणी करायला काय हरकत आहे? पंतप्रधान लस उत्सव साजरे करण्याचे आवाहन करतात आणि दुसरीकडे लसीकरणाऐवजी चाचण्यांवर भर द्या म्हणतात, या विसंगतीला काय म्हणायचे? राज्यात सध्या सीरमची कोविशील्ड आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सीन अशा दोनच लसी उपलब्ध आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी हाफकीन इन्स्टिट्यूटच्या लसीसाठी मान्यता देण्याची पंतप्रधानांना विनंती केली आहे. आणखी काही कंपन्या लस पुरवण्यास तयार आहेत; मात्र लस वितरणाची सारी सूत्रे केंद्राच्या हातीच असल्याने, वितरणातील गोंधळाची जबाबदारीही केंद्रानेच स्वीकारायला हवी. महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता लसीकरणाची मोहीम अर्ध्यावर तुटणार नाही, याची दक्षता घेतली गेल्यास कोरोनाचे बळी वाचवता येतील. महाराष्ट्र बाकी सगळ्या बाबतीत थांबला तरी चालेल; पण लसीकणरणाबाबत तो थांबला तर फार वाईट अवस्था होईल हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

जीवघेण्या संकटात विरोधी राजवट असलेल्या राज्यातील सरकारला बदनाम करण्याचे राजकारण अमानुष ठरू शकते, याची जाणीव सर्वांनाच ठेवावी लागेल. कोरोना काळातील कठोर निर्बंधांमुळे सर्वसामान्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. त्यातच कडक लॉकडाऊनसारख्या निर्णयाने श्रमिकांचे रोजगार बुडणार आहेत. त्यांना सरकार दिलासा काय देणार? यातून जनतेच्या संतापाचा उद्रेक होऊ शकतो, ही बाब दृष्टीआड करता येणार नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्र थांबवणार आणि तो आम्ही थांबवला हे कोणाला ही भूषणावह नाही.