अस्पष्ट निर्णय

राज्य सरकारने गुरुवारी रात्री आठपासून लॉकडाऊनचे निर्णय कडक केले, पण आपण काय नेमके करतो आहोत हेच सरकारमधील नेत्यांना समजत नाही असे स्पष्ट होताना दिसते आहे. कोणताही निर्णय स्पष्ट घ्यायचा नाही, सर्वसामान्य जनतेला स्पष्ट समजतील असे आदेश काढायचे नाहीत आणि जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रकार म्हणजे हा लॉकडाऊनचा निर्णय आहे. महाराष्ट्रात मराठी माणसाला समजतील अशा मराठी भाषेत आदेश का काढले जात नाहीत? प्रशासनातील एकाही अधिकारी, कर्मचाºयाला मराठी येत नाही का? मग आपल्याला हा महाराष्ट्र आहे म्हणवून घेण्याचा अधिकार आहे का?

आपण महाराष्ट्रात सरकार चालवतो, सरकारचे नेतृत्व करणारे नेते उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे आहेत. शिवसेना ही मराठी माणसांची आहे असे म्हणतात, पण सरकारने काढलेला आदेश, परिपत्रक हे मराठीतून का काढले गेले नाही? इंग्रजीतून आदेश काढून अस्पष्ट निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा चुकीचा प्रकार हे सरकार करते आहे. मारे मराठी भाषा दिन आल्यावर मराठीबाबत या नेत्यांना पुतनामावशीचे प्रेम येते. बेळगांवात मराठी भाषेची गळचेपी होते म्हणून हे शिवसेनेचे नेते गळा काढतात. प्रवक्ते संजय राऊत तिथे जाऊन मराठी नेत्यांना दुषणे देतात. मग आपल्या सरकारला राज्याचे आदेश काढण्यासाठी एकही मराठी माणूस मिळाला नाही का? मराठीतून परिपत्रक काढले असते आणि त्यात स्पष्ट सूचना दिल्या असत्या, तर त्यात स्पष्टता आली असती, पण कोणताही निर्णय स्पष्टपणे घ्यायचा नाही आणि वर जबाबदारी तुमची म्हणून हात झटकायचे. मग आम्ही आमच्या जबाबदारीवर, मी जबाबदार म्हणून बाहेर पडलो तर सरकार दंडात्मक कारवाई कशी करू शकेल? ही जनतेची छळवणूक थांबवा. जे खरोखरच अनावश्यक बाहेर पडतात, रस्त्याने पचापचा थुंकतात त्या बिहारी, यूपीच्या परप्रांतीयांवर कारवाई करा, पण मराठी माणसाला छळण्याचे पातक करू नका.

राज्य सरकारने काढलेल्या अस्पष्ट आदेशात अत्यावश्यक सेवेत वर्तमानपत्रांचा समावेश आहे. त्याची छपाई, वितरण सुरू राहणार असे स्पष्ट असताना लोकल प्रवास फक्त अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना आहे, असा आदेश कसा काय दिला जातो? अधिस्विकृतीधारक पत्रकार हे एसी गाडीत बसून आलिशान जीवन जगत असतात. खºया अर्थाने ग्राऊंड लेव्हलला काम करणारे पत्रकारच लोकलने प्रवास करतात हे सरकारला समजत नाही का? वर्तमानपत्राची निर्मिती अधिस्विकृती धारक पत्रकार करत नाहीत. ते फक्त मंत्र्यांचा उदोउदो करतात, त्याबदल्यात त्यांना अधिस्विकृती मिळत असते, पण वर्तमानपत्र तयार करण्यासाठी लेआऊट आर्टिस्ट, डीटीपी आॅपरेटर, मुद्रितशोधक, डेस्कचे उपसंपादक, संपादकीय कर्मचारी, छपाई कर्मचारी असे सगळे काम करत असतात. हे अधिस्विकृतीधारक नसतात. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा आणि ज्यांना माहिती आहे त्यांचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी घेणे गरजेचे होते. अतिशय अस्पष्ट आणि अर्धवट लटकणारे निर्णय घेऊन हे सरकार सर्वसामान्यांची छळवणूक करत आहे.

आज मुख्यमंत्र्यांच्या मालकीचे ‘सामना’ हे वर्तमानपत्र आहे. ‘सामना’चे कार्यकारी संपादकही शिवसेनेच्या राजकारणात आहेत. प्रवक्ते आहेत, पण त्यापूर्वी त्यांना पेपर कसा काढला जातो, त्यासाठी कोणकोणते कर्मचारी लागतात हे नक्की ज्ञात असणार आहे. त्या सर्वांना अधिस्विकृती कार्ड असते का, हे त्यांना माहिती असणारच. तरीही वर्तमानपत्र अत्यावश्यक सेवेत असताना असे चुकीचे आणि अस्पष्ट अर्धवट आदेश कसे काय काढले गेले? या सरकारमध्ये असलेल्या बहुतेक पक्षांची वर्तमानपत्रे आहेत. त्यामुळे ती कशी चालतात, त्यासाठी कसा कर्मचारी लागतो, हे त्यांना माहिती आहे. मग एकानेही याबाबत मत मांडले नाही? फक्त कॅमेºयापुढे यायचे आणि काहीही बोलायचे ही लागलेली सवय फार वाईट आहे. यातून सामान्य मराठी माणसांचा छळ होतो आहे हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. बाहेरच्या शक्ती याचा फायदा घेतील आणि कधी पुढे जातील हे समजणार नाही. त्यामुळे मराठी माणसांवर, मराठी भाषेवर अन्याय करायचे काम आता या सरकारने थांबवले पाहिजे.

हे निर्णय जर दोन दिवसांपूर्वीच्या मंगळवारच्या बैठकीत ठरले होते, ते मुख्यमंत्री जाहीर करतील असे सगळ्या पक्षांचे नेते सांगत होते, तर ते जाहीर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी इतका विलंब का केला? त्यांना जनतेला सामोरे जाणे अवघड वाटत होते का? काय ते निर्णय स्पष्ट देण्याचे धाडस त्यांच्यात नाही का? पण जे चालले आहे ते अत्यंत चुकीचे आहे, अस्पष्ट आहे, सर्वसामान्यांना, जनतेला छळणारे आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते असे निर्णय घ्यायला भाग पाडून मुख्यमंत्र्यांना बळीचा बकरा करत आहेत. शिवसेना संपवण्याचा हा डाव आहे हे यातून अगदी स्पष्ट झालेले आहे.

एकीकडे भाजपशासीत राज्यात लॉकडाऊन लावणार नाही, जनतेला त्रास होऊ दिला जाणार नाही, अशी भूमिका ती राज्य सरकार घेतात. उत्तर प्रदेशात योगी बिनधास्त निर्णय घेतात आणि जनतेला योग्य वातावरण तयार करतात. आम्ही जनतेची कोंडी करणार नाही असे ठामपणे सांगतात. हा ठामपणा आमच्याकडे का नाही? महाराष्ट्राचा कणा मोडला आहे का? नुसते छत्रपती शिवरायांचे नाव घेऊन काही होत नसते, तर लढण्याचे धाडस असावे लागते. घरात बसून काही साध्य होत नसते. आज शिवसेनाप्रमुख हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे असते तर ते म्हणाले असते, ‘रडायचं नाही लढायचं’, पण आम्ही रडत बसलो आहोत, घरं बंद करून बसलो आहोत, सामान्यांना रडायला भाग पाडत आहोत. या अश्रूंच्या पुरात हे सरकार वाहून जाणार नाही ना, याचा विचार आता राज्य सरकारने केला पाहिजे.