माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे अनिल देशमुख यांना राजीनामा देणे भाग पडले. साधारण एक महिना या गडबडीत गेला. हे प्रकरण वाझेंवर शेकवता शेकवता अनिल देशमुख यांच्यावर शेकल्याचे दिसत आहे, पण दुसरी गोष्ट अशी आहे की मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची वाझे प्रकरणात बदली झाल्यानंतर त्यांनी हा प्रकार बाहेर काढला. म्हणजे तोपर्यंत महिन्याला १०० कोटींची वसुली होत होती का, हे पण समोर आले पाहिजे. तसेच ही वसुलीची जबाबदारी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी परमबीर सिंह यांच्यावर सोपवली असेल तर जोपर्यंत ते पदावर होते तोपर्यंत त्यांनी ती इमानेइतबारे केली का, हे पण पुढे येण्याची गरज आहे. आता लॉकडाऊनच्या काळात बार आणि रेस्टॉरंट बंद आहेत, पण वाइन शॉप सुरू आहेत. म्हणजे लोकांना दारू कमी पडू दिली जाणार नाही, पण बार चालकांचे उत्पन्न थांबवले जाईल हा बार मालकांना धडा शिकवण्याचा प्रकार आहे का, हे पण समोर आले पाहिजे, पण तरीही हा प्रकार म्हणजे सरकारला दणका आहे, राष्ट्रवादीला आहे की पुढचे लक्ष्य आणखी कोणी आहे, हे पहायला पाहिजे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा १०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होत असल्याने पदावर राहणं नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नसल्याचं अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे, पण हा आरोप होऊन बरेच दिवस झाले. परमबीर सिंह यांनी लेटर बॉम्ब टाकल्यावर लगेच ही नैतिकता का दिसली नाही? कोविडच्या लॉकडाऊनच्या काळात अनिल देशमुख हे नाव गाजले होते, चांगले काम केले म्हणून लोकप्रियता त्यांना लाभत असतानाच एकदम त्यांची अब्रू रसातळाला गेल्यानंतर राजीनामा देण्याची का वेळ आली आणि तेव्हा नैतिकता का आठवली, असा प्रश्न पडतो.
पण वनमंत्री संजय राठोड आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख असे महिन्याभरात सलग दोन राजीनामे घेण्याची नामुष्की महाविकास आघाडी सरकारवर ओढवली. त्यामुळे या सरकारची पण नाचक्की झालेली आहे हे नाकारता येणार नाही. आता एका बाजूला सचिन वाझे प्रकरणात एनआयए तपास करत आहे, तर दुसºया बाजूला अनिल देशमुख प्रकरणातही सीबीआय चौकशी होणार आहे. या दोन्ही तपास यंत्रणा या केंद्रीय गृह विभागाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारवर तपास यंत्रणांची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. वाझे प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे गेल्यावर एटीएसने तपास थांबवणे गरजेचे होते, पण एनआयए तपास करत असताना आपण तपास पूर्ण केला आहे, असे घाईघाईने दाखवण्याचा प्रकार झाला. हा आततायीपणा कशासाठी केला? एनआयए करणार आहे तपास तर राज्य सरकारने गप्प बसायला हवे होते, पण केंद्रातले सरकार आपला शत्रू आहे, या भावनेने सहकार्य न करण्याची भूमिका घेतली गेली हे चुकीचे झाले. जो निर्दोष असतो तो कसल्याही चौकशीला घाबरत नाही, पण आता हे प्रकरण चिघळल्यासारखे झाले आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी लागल्यावर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात आणखी काही नावं समोर येतील, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. राजकीय आशीर्वाद असल्याशिवाय केवळ पोलीस अधिकाºयासाठी हे शक्य नाही. सचिन वाझे हा छोटा माणूस आहे. याचे आॅपरेटर्स आणि हँडलर्स सरकारमध्ये बसले आहेत. ही प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाते. फडणवीस म्हणतात की, हा राजीनामा घ्यायला उशीरच झाला. अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाल्यानंतरच गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा घ्यायला हवा होता. इतक्या भयावह घटना घडत असताना मुख्यमंत्री अजूनही गप्प का आहेत? मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी मौन सोडावं, असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे. अशीच भूमिका राज्यातील जनतेचीही आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आता कोणाला पाठीशी घालण्याच्या भानगडीत न पडता आपली स्वच्छ प्रतिमा जपली पाहिजे. वाझे म्हणजे काही लादेन नाही अशी पाठराखण केल्याने आधीच ते अडचणीत आले. त्यामुळे ते फारसे बोलत नाहीत, पण आता त्यांनी आपली स्वच्छ प्रतिमा जपण्यासाठी तोंड उघडले पाहिजे. विरोधकांना बोलायला संधी देता कामा नये.
खरं तर महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपासून किंबहुना २०१९ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपासून राज्यात केंद्रीय तपास यंत्रणा विविध प्रकरणं हाताळत असल्याचे दिसून आले. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत यांच्या मृत्यू प्रकरणातही विरोधकांकडून अनेक आरोप केले गेले. या प्रकरणाचा तपासही सीबीआयकडे देण्यात आला होता. यानंतर सीबीआयला राज्यात चौकशी करायची असल्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, अशी भूमिका सरकारने घेतली. पण हायकोर्टाचा आदेश असल्याने परमबीर सिंह यांच्या आरोपांची चौकशी सीबीआय करणार आहे. सरकारची परवानगी विचारात घेण्याची आता गरजच राहिलेली नाही. ही राज्य सरकारला बसलेली चपराक म्हणावी लागेल. सीबीआयला चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असे आदेश काढण्यात अनिल देशमुख यांचा पुढाकार होता. त्यामुळे त्यांनाच फार मोठा दणका न्यायालयातून मिळाला आहे हे नक्की.
अर्थात यापूर्वी राज्यातील प्रत्येक प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून सबळ पुरावे समोर आलेत असंही नाही. सुशांतसिंह प्रकरणात विरोधकांनी केलेले आरोप आणि सीबीआयच्या तपासातून समोर आलेल्या गोष्टींमध्ये बरीच तफावत आढळल्याचं दिसून आलं, पण यावेळी सीबीआयची एण्ट्री राजकीय नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते हे मात्र स्पष्ट आहे. कोर्टाने आखून दिलेला चौकशीचा स्कोप अनिल देशमुख यांच्या भूमिकेबद्दल आहे, परमबीर यांच्याबद्दल नाही. त्यामुळे आणखी काही राजकीय नेते, मंत्री या चौकशीच्या फेºयात येण्याची शक्यता नक्कीच आहे.
पण यामुळे विरोधकांचे पारडे थोडे जड झालेले आहे. सरकारला आगामी काळात धारेवर धरायला आणि बदनाम करायला विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे. त्यामुळे या सरकारला जपून कारभार करावा लागणार आहे. शिवसेनेच्या एका मंत्र्याला राजीनामा देण्याची वेळ आली. राष्ट्रवादीच्या एका मंत्र्याला राजीनामा देण्याची वेळ आली. त्यामुळे पुढचे प्रकरण काँग्रेसचे असू शकते. सरकारचे अपयश दाखवण्यासाठी तिन्ही पक्षांमधील उणिवा दाखवणे हे विरोधकांचे लक्ष्य असू शकते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा