एकतर्फी निर्णय

शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी संवाद साधला. त्यावेळी लॉकडाऊनचा इशारा देतानाच दोन दिवसांत अनेकांशी मी चर्चा करेन आणि त्याबाबतचा निर्णय घेईन असे सांगितले. त्यानंतर गेल्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी, संपादक, यांच्यासह हॉटेल बार रेस्टॉरंट चालकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी, चित्रपट निर्माते आणि कलाकारांचे प्रतिनिधी, व्यापारी, उद्योजक यांच्याशी चर्चा केली आणि ते निर्णयापर्यंत आले; पण यामध्ये कुठेही त्यांनी सर्वसामान्यांचा विचार केलेला दिसत नाही. सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधी असणाºयांशी त्यांनी चर्चा केली नाही. जे थेट जनतेशी संपर्कात आहेत त्यांच्याशी चर्चा केली नाही, त्यामुळे सगळा निर्णय हा एकतर्फी असल्याचे दिसून आले.

मुख्यमंत्र्यांनी ज्यांच्याशी चर्चा केली ते बहुतेक लोक गाडीतून फिरणारे, एसीमध्ये बसणारे आणि उच्चभ्रू असे होते. त्यांच्यावर याचा काहीच परिणाम होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. जे लोक अजून सहा-आठ महिने घरी बसले तरी काही फरक पडणार नाही, अशांशी त्यांनी चर्चा केली. पण चर्चेत ज्यांना आमंत्रित केले आहे त्या सर्वांशी त्यांनी चर्चा केली असती, तर ती चर्चा सर्वसमावेशक झाली असती. चर्चेत ज्यांना आमंत्रित केले होते त्यातील निवडक लोकांनाच बोलायची संधी होती. जे मुख्यमंत्र्यांच्या हितासाठी, सोयीसाठी बोलतील अशाच लोकांना बोलायची संधी दिली गेली; पण जे ग्राऊंडरूटवर काम करत आहेत, जनतेत मिसळत आहेत त्यांच्याशी चर्चा करणे या बैठकीत टाळले गेले. त्यामुळे संपूर्ण चर्चा ही एकतर्फी झाली, निर्णय हा एकतर्फी होणार यात शंकाच नव्हती, त्यामुळे सामान्यांचे हित कुठेच पाहिले गेले नाही, असे स्पष्टपणे बोलावे लागेल.

खरं तर या लॉकडाऊनचा सामान्यांवर काय परिणाम होईल याचा विचार सरकारने करणे गरजेचे होते. त्यादृष्टीने ज्याप्रकारे या मान्यवरांशी चर्चा केली त्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी, कामगार वर्ग, रिक्षा टॅक्सीचालक संघटनांचे प्रतिनिधी, हॉटेल कर्मचारी वेटर सेवा देणारे असंघटीत घटकांचे प्रतिनिधी, वृत्तपत्र विक्रेता संघाचे प्रतिनिधी, फेरीवाले, हातावर पोट असणाºया लोकांची मते विचारात घेतली असती, तर खूप बरे झाले असते. त्याचप्रमाणे रेल्वे प्रवासी संघटनांचे प्रतिनिधी, विविध प्रवासी संघटना, होमगार्ड, रस्त्यावर फिरणारे पोलीस, ट्रॅफिक पोलीस यांच्याशी चर्चा करणे गरजेचे होते. लॉकडाऊन केला किंवा कोणताही कटू निर्णय घेतला, तर या वर्गाला काय फटका बसणार आहे. त्यांचा काय फायदा होणार आहे याचा विचार करण्याची गरज होती; पण ज्यांच्याशी चर्चा होणे आवश्यक आहे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे ही चर्चा, त्यानंतर होणारा निर्णय हा एकतर्फी असणार आहे हे नक्की.

ज्यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली आणि ज्या प्रशासकीय अधिकारी, संयोजकांनी निवड करून ठराविक लोकांनाच चर्चेत सहभागी करून घेतले, त्यापैकी किती जण लोकलने प्रवास करतात? किती जण बसने प्रवास करतात? लॉकडाऊन केल्याने किती जणांवर परिणाम होणार आहे हे तपासले पाहिजे. जे लोकलने प्रवास करणारे आहेत, जे बसने प्रवास करणारे आहेत ते सर्वसामान्य कोणत्याही कटू निर्णयाने भरडले जाणार आहेत. त्यामुळे सरकारची पावले ही चुकीच्या दिशेने चाललेली दिसून आली. जे सर्वसामान्यांसाठी लिहितात, बोलतात, सर्वसामान्यांबरोबर राहतात त्यांची मते विचारात घेण्याचे प्रशासकीय अधिकाºयांनी का टाळले? ठराविक लोकांनाच बोलण्याची संधी का दिली हे न कळणारे आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी सरकारला सहकार्य करू, लॉकडाऊन लावला तरी चालेल अशीच मते नोंदवली. त्यांना मते नोंदवायला काय जाते? त्यांची पोटं भरलेली आहेत. निर्णय मुख्यमंत्री घेणार आहेत. त्यामुळे दुसºयाच्या चपलेने विंचू मारण्याचा प्रकार आहे. हे प्रतिष्ठित म्हणून मिरवायला मोकळे; पण सामान्यांचा विचार करणारे कोणीच मुद्दे का मांडले नाहीत?

आज मुख्यमंत्र्यांनी विश्वास दिला पाहिजे की, लॉकडाऊन झाला तरी टंचाई कोणत्याही गोष्टीची असणार नाही. लोकांनी विनाकारण गर्दी करू नका. लॉकडाऊनची भीती घातल्यामुळे गेल्या चार दिवसांत साठेबाजीला उत आला आहे. लोक कारण नसताना वस्तू संचय आणि खरेदीसाठी गर्दी करत आहेत. अत्यावश्यक सेवा चालू राहणार आहेत, घरपोच सेवा मिळणार आहेत हे का बिंबवले गेले नाही? वर्क फ्रॉम होमचा आग्रह का केला गेला नाही? या एकूणच प्रकारात भीती दाखवणे, धमकावणे आणि जबाबदारी दुसºयावर म्हणजे सामान्य माणसांवर सोपवण्याचा प्रकार झाला हा योग्य नाही. ज्यांची हातावर पोटं आहेत, जे रोजंदारीवर कमवत आहेत, जे कमी पगारात काम करत आहेत त्यांचा विचार सरकार करणार आहे की नाही?

आज मूठभर लोक नियमांची अंमलबजावणी करत नाहीत, निर्बंध पाळत नाहीत त्याची शिक्षा सर्वांना कशासाठी? त्यांच्यावर कारवाईची यंत्रणा सक्षम करा आपोआप सगळे सुतासारखे सरळ येतील. मास्क घालणार नाही आणि कधीच मास्क घालत नाही, अशा नेत्यांना दंड ठोठावण्याचे काम सरकारने केले असते, तर सगळे सुतासारखे सरळ झाले असते. लोकल आणि सार्वजनिक ठिकाणी काही यूपी-बिहारी लोक मास्क न घालता हिंडत असतात. त्यांच्याबद्दल तक्रार करण्याची सोय नाही. मास्क घाल आपण सांगितले, तर ते अंगावर धावून येतात. त्यामुळे अशा लोकांविरोधात तक्रार करण्याची, त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्याची, त्यांना शिक्षा करण्याची यंत्रणा सरकार का उभी करत नाही? मास्क घातला नाही, म्हणून ५०० रुपये दंड; पण तो वसूल कोण करणार? त्याची तक्रार कुठे करणार? त्यासाठी ठिकठिकाणी बुथ, स्वयंसेवक, महापालिका किंवा स्थानिक प्रशासनाचे कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी का नेमले जात नाहीत? त्यामुळे सरकारचे एकूणच नियोजन चुकले आहे आणि मुठभरांच्या मतांवर घेतला जाणारा एकतर्फी निर्णय सरकार घेत आहे, असे दुर्दैवाने नोंदवावे लागेल.