मोरीला बोळा अन् दरवाजा उघडा

कोरोनाचा झपाट्याने वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रात शुक्रवार ते रविवार पूर्ण लॉकडाऊन आणि सोमवार ते शुक्रवार अंशत: लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, सोमवारी ५ एप्रिल रात्री ८ पासून ३० एप्रिलपर्यंत या नव्या निर्बंधाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे; पण यामध्ये ज्याप्रकारे नियम तयार केले आहेत त्यात कुठेही ब्रेक द चेन दिसत नाही. कारण सध्या लोकलमधून अनावश्यक प्रवास करणारे प्रवासी आणि ज्यांना प्रवास करणे गरजेचे आहे त्यांची होणारी अडवणूक थांबवण्याचा कुठेच प्रयत्न दिसत नाही. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे मोरीला बोळा अन् दरवाजा उघडा असाच आहे.

सरकारचे म्हणणे आहे की, हे निर्बंध लावताना राज्याच्या अर्थचक्राला धक्का न लावणे तसेच कामगार व श्रमिकांना त्रास न होण्याची काळजी घेण्यात येणार असल्याचं राज्य शासनाने म्हटलं आहे; पण जे लोक कामावर जाणार आहेत, खºया अर्थाने काम करणारे आहेत त्यांना रेल्वेत अडवले जाते आणि लहान मुलांना घेऊन जाणारे, काळे बुरखेधारी, तंबाखू गुटखा खाऊन थुंकणारे परप्रांतीय यांना कोणताही चाप लावला जात नाही. याचे कारण रेल्वेस्थानकात सगळे भय्ये भरलेले आहेत, ते कायदा मोडणारांना सहकार्य करतात आणि प्रामाणिक माणसांची अडवणूक करतात. त्यामुळे जी चेन ब्रेक करायची आहे ते साध्य कसे होणार?

आगामी काळात लोकांची गर्दी होणारी ठिकाणे बंद करण्यावर भर देण्यात येईल. सार्वजनिक व खाजगी वाहतूक सुरळीतपणे सुरूच राहील. खाजगी कार्यालयांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे, तर उपाहारगृहे, चित्रपटगृहे, गर्दीची ठिकाणी बंद राहतील. उपहारगृहे बंद ठेवल्याने बाहेरून आलेले नोकरदारांनी जेवणाखाणाची काय सोय करायची? त्यांना चहापण मिळणार नाही. पार्सलसेवा बार आणि रेस्टॉरंटची आहे, पण पोळीभाजीकेंद्र चालू राहणार नाहीत. मग हा फायदा नेमका कुणाला?

आठवड्याच्या शेवटी म्हणजे शुक्रवार रात्री ते सोमवार सकाळ, असा दोन दिवसांचा संपूर्ण लॉकडाऊन लावण्यात येणार आहे. या काळात ज्यांना शनिवार व रविवार सोडून अन्य वारी सुट्टी असते त्यांनी करायचे कसे? या काळात सार्वजनिक वाहतूक सुरू असणार आहे का? सार्वजनिक वाहतूक सुरू राहील असे सरकारने म्हटले आहे; पण विकेंड लॉकडाऊनच्या काळात ती सुरू राहणार आहे की नाही, याबाबत कोणताही खुलासा स्पष्ट झालेला नाही.

रात्री संचारबंदी, दिवसा जमावबंदी असे हे सूत्र आहे. नागरिक त्याला सहकार्य करतील; पण हा कायदा मोडणारे, अनावश्यक फिरणारे, दादागिरी करणारे यांच्यावर अंकुश कसा ठेवला जाणार आहे? सुक्याबरोबर ओलं जळतं त्याप्रमाणे ज्यांना या काळात खरोखरच कामावर जाणे आवश्यक आहे त्यांना पोलिसांचे रट्टे खावे लागणार आणि गुंड मोकाट सुटणार असे होणार नाही यासाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत?

बागा, चौपाट्या, समुद्र किनारे आदी सार्वजनिक ठिकाणे रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत पूर्णत: बंद राहतील. त्या २४ तास बंद ठेवल्या, तरी काही फरक पडत नाही; पण असा अर्धवट निर्णय का घेतला आहे? बागेत लोक चैनीसाठी येतात, विरंगुळा म्हणून येत असतात. मग त्यांना आता निर्बंध पूर्णपणे का लावले गेले नाहीत?

त्याचप्रमाणे आवश्यक सेवेतील दुकानेच सुरू राहतील

किराणा, औषधे, भाजीपाला आदी जीवनावश्यक व आवश्यक वस्तू सोडून इतर सर्व प्रकारची दुकाने, मॉल्स, बाजारपेठा ३० एप्रिलपर्यंत बंद राहतील. आवश्यकता ही सापेक्ष आहे. कोणाची गरज काय आहे याप्रमाणे त्याकडे पाहिले जाणार आहे. रिक्षांमध्ये चालक व दोन प्रवासी, टॅक्सीमध्ये चालक आणि निश्चित केलेल्या प्रवाशांपैकी ५० टक्के प्रवासी प्रवास करू शकतील.

सार्वजनिक व खाजगी बसेसमध्ये उभे राहून प्रवास करता येणार नाही. आसनांवर बसलेल्या प्रवाशांनाच परवानगी आहे. मग बसेसची संख्या वाढवणार आहात का? हा प्रश्न निर्माण होतो. बस चालक, वाहक व इतर कर्मचारी यांनी आपले लसीकरण पूर्ण करावे किंवा कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्र बाळगावे; पण हे सगळे ४५च्या पुढचे आहेत का? सरसकट सर्वांना लसीकरण करण्याचे काम केले पाहिजे. कोव्हिड योद्ध्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्सना वय न पाहता लस दिली गेली, त्यांच्यात या सर्वांचा समावेश करावा आणि त्याची तरतूद करण्याची जबाबदारी घ्यावी.

वित्तीय सेवा सोडून इतर खाजगी कार्यालये बंद

खाजगी कार्यालयांनी पूर्णपणे वर्क फ्रॉम होम करणे बंधनकारक राहील. केवळ बँका, स्टॉक मार्केट, विमा, औषधी, मेडिक्लेम, दूरसंचार, अशी वित्तीय सेवा देणारी तसेच स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन, वीज, पाणी पुरवठा करणारी कार्यालये मात्र सुरू राहतील.

मनोरंजन व करमणुकीची स्थळे बंद राहतील. चित्रपटगृहे, मल्टिप्लेक्स, नाट्यगृहे, व्हिडीओ पार्लर्स, क्लब्स, जलतरण तलाव, क्रीडा संकुले, सभागृहे, वॉटर पार्क्स पूर्णपणे बंद राहतील. हा निर्णय योग्य आहे; पण तिकडे वळणारी गर्दी अन्यत्र कुठे वळणार नाही याची खबरदारी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे.

उपाहारगृहे व बार पूर्णत: बंद राहतील; पण उपाहारगृह एखाद्या हॉटेलचा भाग असेल, तर ते तेथे राहणाºया अभ्यागतासाठीच सुरू ठेवता येईल, बाहेरील व्यक्तीसाठी प्रवेश असणार नाही. हे अनाकलनीय आहे. एकटे राहणारे आणि दररोज उपहारगृहात भोजन करणारे हजारो लोक मुंबईसह राज्यात आहेत. शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी बाहेरगावाहून येणारे असंख्य लोकांनी उपाशी राहायचे का?

टेक-अवे किंवा पार्सलची सेवा सकाळी ७ ते रात्री ८ या वेळेत सुरू राहील. रस्त्याच्या कडेला असणाºया खाद्य विक्रेत्यांना सकाळी ७ ते रात्री ८ केवळ पार्सल सेवेसाठी व्यवसाय सुरू ठेवता येईल. रात्री ८ नंतर कामावरून येणारांनी पार्सल कुठे घ्यायचे? रात्रीचे उपाशी रहायचे का? कामाच्या वेळेत बदल केलेले असतील, उशिरा कामावरून येणारे कामगार असतील, तर त्यांनी जेवणाचे पार्सल कुठून घ्यायचे? ८ च्या आत ते पोहोचूच शकत नाहीत. ही उपासमारी फार भयानक असेल.

होम डिलिव्हरी देणाºया कर्मचाºयांचे लसीकरण झालेले असणे अत्यावश्यक आहे. साधारणपणे हे होम डिलिव्हरी करणारे बॉय ३० वर्षांच्या आतील असतात. मग त्यांचे लसीकरण कसे होणार? आतापर्यंत फक्त ४५च्या पुढे लसीकरण झालेले आहे. मग या लोकांना रोजगार कसा मिळणार? सगळेच निर्णय घेताना घाई झाल्यासारखे वाटते. वाईनशॉप उघडी ठेवली आहेत; पण बार बंद केले आहेत. सरकारने आपला रेव्हेन्यू बुडू नये याची खात्री बाळगताना बार मालकांना दणका दिलेला आहे. महिन्याला शंभर कोटी बार मालकांकडून वसूल करता येणे अशक्य झाल्यामुळे त्यांच्यावर हे निर्बंध लादले का?, अशा संशयाला वाव आहे.