राज्यात कडक लॉकडाऊन लावायचा की नाही, यासाठी राज्य सरकारने तब्बल पाच दिवस चर्चा चालवली आहे. विविध मान्यवरांशी चर्चा केली. सरकारमधील घटक पक्षांशी चर्चा केली. नंतर सर्वपक्षीय चर्चा झाली. आता शनिवारी मुख्यमंत्री काही घोषणा करणार असे वाटत असतानाच पुन्हा रविवारी टास्क फोर्सशी चर्चा करून निर्णय जाहीर करणार असे सांगण्यात आले. रविवारी टास्क फोर्सशी चर्चा झाल्यावर तिथेही लॉकडाऊनबाबत एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले; पण सोमवारी अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी कळवले. निर्णय घ्यायचाच आहे, तर इतका वेळकाढूपणा का केला जात आहे. दररोज पन्नास हजारच्या गतीने महाराष्ट्रात वाढ होत असताना, पाच दिवस नुसते चर्चेत वाया घालवले. यातून काय दिसून येते? मुख्यमंत्री लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यास घाबरत आहेत का? याचा आपल्याला फटका बसेल आणि सर्वसामान्य माणूस दुखावेल याची काळजी वाटल्याने ते निर्णय घेण्यास उशीर करत आहेत का?, असा प्रश्न पडतो. हा वेळकाढूपणा नक्की काय दर्शवतो हे समजेनासे झालेले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने कोरोना महामारीचा सामना करण्यासाठी, ५ एप्रिलच्या सोमवारी रात्रीपासून ३० एप्रिलपर्यंत टाळेबंदी घोषित करून, अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व प्रकारची दुकाने बंद करण्याचा आदेश निर्गमित केला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला व्यापारी आणि व्यावसायिकवर्गातून मोठा विरोध होत असून, राज्याच्या अनेक शहरांमध्ये सरकारच्या या निर्णयाविरोधात व्यापारी रस्त्यांवर उतरले होते. व्यापाºयांशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. बिल्डर, चित्रपट व्यावसायिक अशा सर्वांशी चर्चा केली. एक सामान्य माणूस, उपभोक्ता आणि खºया अर्थाने लॉकडाऊनचा पिडीत असेल अशा असंघटीत कामगार, छोटे व्यावसायिक वगळता सर्वांशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. डॉक्टरांशी केली, मान्यवरांशी केली. जे कायम कार्यरत असतात, ज्यांना एरवी सुट्टी नसते अशांशी चर्चा केली. ज्यांची पोटे भरलेली आहेत, त्या सर्वांशी चर्चा केली. फक्त ज्यांचे नुकसान होणार आहे, त्यांच्याशी चर्चा केली नाही. हा वर्ग प्रचंड भयभीत झालेला आहे. रविवारी या लॉकडाऊनला कंटाळून घर कसे चालवायचे या भीतीने एका नाभिकाने आत्महत्या केली. त्यामुळे या राज्यात भविष्यात कोरानाचे बळी कमी; पण लॉकडाऊनमुळे आत्महत्या करणारे जास्त असे चित्र दिसले, तर आश्चर्य वाटायला नको. म्हणूनच कदाचित लॉकडाऊन पूर्णपणे लावला, तर आपल्या माथी खापर फुटेल असे वाटल्याने निर्णय घेण्यास मुख्यमंत्री उशीर करत आहेत का? सगळे मित्रपक्ष आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे; पण अंतिम निर्णय त्यांचा असेल असे बोलून सगळी जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर टाकून मोकळे झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना हा निर्णय सर्वसमावेशक, सर्वानुमते एकमताने घेतला आहे हे दाखवायचे आहे, तर राष्ट्रवादी, काँग्रेस आदी पक्षांना हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे हे दाखवायचे आहे. त्यामुळेच सर्वपक्षीय चर्चा झाली, टास्क फोर्सशी चर्चा झाली, तरी मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा अजितदादांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला; पण यात सामान्य माणूस भरडला जात आहे याचे काय?
आज सर्वत्र सरकारविरोधात नाराजी आहे. गतवर्षीचा लॉकडाऊन हा देशव्यापी होता. तो केंद्र सरकारने पंतप्रधान मोदींनी मोठ्या धाडसाने घेतलेला निर्णय होता. त्यावर प्रचंड टीका झाली; पण त्यांनी देशहित पाहून न घाबरता तो जाहीर केला; पण तसे आज होताना दिसत नाही. कातडीबचाव धोरणाने हा निर्णय लटकत ठेवला आहे. सरकार एक निर्णय घेणार आणि पुढचे निर्णय स्थानिक प्रशासनाने घ्यायचे, असे जाहीर करून महापालिका, पोलीस प्रशासनाच्या हातात निर्णय घेण्याची शक्ती देणार. ५ तारखेला तेच केले. विकेंड लॉकडाऊन असताना सोमवार ते रविवार लॉकडाऊन झाला. दुकाने स्थानिक पातळीवर बंद करणे भाग पाडले. लोकांना पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाने देशोधडीला लावले. त्यामुळे राज्यात शासक आहेत की, प्रशासक असे चित्र आहे. ठाम निर्णय घेण्याची ताकद या सरकारमध्ये नाही का? गेल्या चार दिवसांत हजारो परप्रांतीय कामगार पुन्हा आपापल्या गावी गेले. रेल्वेस्थानके खचाखच भरली होती. हे घबराटीचे वातावरण तयार करून सरकारने काय साधले? या काळात जर लसीकरण प्रभावी करण्याचे धोरण आखले असते, तर काय झाले असते? केवळ लसीकरणाचे राजकारण करण्यात आणि आपल्या सगळ्या प्रवक्त्यांना केंद्रावर टीका करा, काही झाले तर त्याला केंद्र सरकार सहकार्य करत नाही असे ओरडा असे सांगायला सांगितले; पण जनता इतकी खुळी आहे का? टीव्हीवरून सर्व बाबी, सोशल मीडियावरून सर्व बाबी जनतेसमोर येत असतात. विविध अॅपच्या माध्यमातून सर्व आकडेवारी जनतेपर्यंत पोहोचत असताना या प्रवक्त्यांनी गळा काढून काय उपयोग असतो? पण केवळ केंद्राच्या नावाने बोंबला आणि आपली निष्क्रियता झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करा, असे सरकारचे धोरण दिसत आहे. त्यामुळे निर्णय घेण्यासाठीही इतका विलंब लावला गेला आहे.
मागच्या आठवड्यात सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त करीत व्यापाºयांनी येत्या दोन दिवसांत टाळेबंदीत शिथिलता आणली नाही, तर आम्ही आदेश धुडकावून आमची दुकाने सुरू करू, असा इशारा दिला होता. वर्षभरातील व्यापाºयांची स्थिती, विविध उद्योगधंद्यांवर आलेले मंदीचे सावट, व्यापाºयांकडील कर्मचारी आणि लघुव्यावसायिकांचा कोंडलेला श्वास बघता, शासनाचा निर्णय महामारीतून व्यापाºयांना अथवा लोकांना बाहेर काढणारा नसून, हा व्यापारमारी करणारा असल्याचेच म्हणावे लागेल.
‘ब्रेक द चेन’ नावाखाली कडक टाळेबंदी आणि रात्र संचारबंदी लादल्याचे तीव्र पडसाद पहिल्याच दिवशी राज्यभरात उमटले. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद शहरातील छोटे दुकानदार आणि व्यापाºयांनी रस्त्यावर उतरून विरोधाला प्रारंभ केला. अनेक शहरांमध्ये व्यापाºयांनी मोर्चेदेखील काढले. अत्यावश्यक सेवेतील दुकानांप्रमाणे आठवड्यातील पाच दिवस इतर दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्याची मागणी व्यापाºयांनी केली. राज्यभरात व्यापाºयांनी राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत निदर्शने केली. हॉटेल, चहाची टपरी, अत्यावश्यक सेवा बंद ठेवल्याने अनेकांची उपासमारी होत आहे. याचा फटका या सरकारला भविष्यात बसल्याशिवाय राहणार नाही. त्या भीतीनेच सरकार काय निर्णय घेऊ, असा विचार करत आहे. लॉकडाऊन न म्हणता कडक निर्बंध, असे गोंडस नाव देऊन लोकांची गळचेपी करण्याचे आखलेले धोरण भविष्यात या सरकारला महागात पडेल हे नक्की.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा