देशातील कोरोनाची दैनंदिन रुग्णसंख्या बघता बघता तीन लाखांवर जाऊन पोहोचली आहे. रविवारच्या मन की बातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील डॉक्टरांशी चर्चा केली. गेले चार दिवस ते सतत बैठका घेत आहेत. शनिवारी मुख्यमंत्र्यांसोबतही त्यांची बैठक झाली. सतत गेले पाच दिवस रोज अडीच लाखांहून अधिक रुग्ण आढळून येत होते आणि गेले नऊ दिवस ही संख्या रोज एक लाखाहून अधिक होती. म्हणजेच भारतातील दैनंदिन नव्या कोरोना रुग्णांची संख्या अवघ्या दहा दिवसांत दुप्पट होत रोजच्या एक लाखावरून तीन लाखांवर गेली आहे. ही स्थिती चिंताजनक आहे, कारण जगातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण असलेल्या अमेरिकेमध्ये देखील दैनंदिन रुग्णसंख्या एका लाखावरून दोन लाखांवर जायला तब्बल २१ दिवस लागले होते. भारतात मात्र अवघ्या दहा दिवसांत ही संख्या दुप्पट झाली आणि दोन लाखांचा टप्पा गाठला गेला. आता तो टप्पा तीन लाखांवर गेला आहे. त्यामुळे आता राजकारण सोडून सर्वच राजकीय पक्षांनी समाजहित, देशहित पाहिले पाहिजे.
आज कोरोनाच्या जागतिक क्रमवारीत अमेरिकेपाठोपाठ भारत आहे. म्हणजेच ब्राझीलला मागे टाकून आज भारत कोरोना रुग्णांच्या बाबतीत दुसºया स्थानावर जाऊन पोहोचलेला आहे. या उद्रेकाचे परिणामही तितकेच भीषण असणे स्वाभाविक आहे. उत्तरेतील बहुतेक राज्यांमध्ये आज इस्पितळांत रुग्णांना खाटा उपलब्ध नाहीत. इस्पितळांमागून इस्पितळे संपूर्णत: कोविड रुग्णांसाठी आरक्षित केली जात आहेत. खाटा नसल्याने रुग्णांना खुर्चीतच प्राणवायू देण्याची वेळ ओढवली आहे. सातत्याने दहन करून विद्युतदाहिन्या जळाल्या आहेत. महाराष्ट्रात पंधरा दिवस संचारबंदी, तर लागू झाली, मग कडक निर्बंध नावाचा लॉकडाऊन जाहीर झाला आणि आता इतर राज्येही हळूहळू कडक निर्बंधांकडे अपरिहार्यतेमुळे वळताना दिसत आहेत. देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. आजवरची सर्वोच्च रुग्णसंख्या तेथे नोंदवली गेल्याने कडक निर्बंधांशिवाय तेथील सरकारला पर्याय उरलेला नाही.
एकीकडे परिस्थिती अशी झपाट्याने अधिकाधिक बिघडत चालली असताना, दुसरीकडे बेफिकिरीही तितकीच दिसते. उत्तराखंडमध्ये कुंभमेळ्यात हजारो भाविक कोरोनाग्रस्त होऊन देखील प्रशासनाने कुंभमेळा ३० एप्रिलपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंध्र प्रदेशात तेलगु नववर्षाच्या स्वागतासाठी प्रचंड गर्दीत सोहळे झाले. पाच राज्यांतील निवडणूक प्रचारात, तर कोरोनाची तमाच कोणाला दिसली नाही. एकूणच सार्वजनिक जीवनातील ही बेशिस्त आणि बेफिकिरीच आज भारतामध्ये या महामारीचा नवा उद्रेक निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरली आहे; पण राज्यकर्त्यांना त्याची तमा नाही असेच चित्र दिसते. राज्यकर्ते फक्त लॉकडाऊन करून सामान्यांची कोंडी करणे हाच उपाय समजतात.
आजही सार्वजनिक कार्यक्रमांमधून मास्क, सॅनिटायझेशन आणि सामाजिक अंतर या सोप्या त्रिसूत्रीचे पालन देखील होताना दिसत नाही. रोज वर्तमानपत्रांत झळकणारी छायाचित्रे पाहिली, तरी या महामारीतही मास्क न लावता स्वत:च्या छब्या झळकवण्याचा हव्यास पाहून हसावे की, रडावे कळत नाही. समाज एवढा बेदरकार असल्यावर कोरोनाने हात पाय पसरले, तर नवल ते काय?
विविध राज्यांना लसीकरणावर भर देण्यास पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यानुसार टिका उत्सव सर्वत्र सुरू झाले आहे; पण उत्सव करायचा तर गर्दी करायची नसते. म्हणून की काय लसीचे डोस पुरेसे मिळत नाहीत. सातत्याने लसींचा तुटवडा निर्माण होत आहे. लसींचा पुरवठा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत लसीचा उत्सव करणे हे निव्वळ बोलघेवडेपणाचे लक्षण आहे.
राजकीय नेते आणि विविध पक्ष हे लसीकरणाचा बाजार मांडून बसले आहेत. त्यावरून राजकारण करण्यात दंग झाले आहेत. जो तो टिव्हीवर, फेसबूक लाईव्हच्या माध्यमातून झळकायला पाहतो आहे. लसीकरणाचेही श्रेय कसले घेताय? ते कर्तव्य आहे. ती जबाबदारी आहे! कोरोना हा राजकारणापलीकडचा विषय आहे आणि असायला हवा. केंद्र सरकारने स्पुतनिक लसीला नुकतीच मंजुरी दिली. विदेशी उत्पादकांच्या कोरोना लसींनाही आयात करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला.
खरं तर कोरोनावर मात करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची खरी गरज आहे. ही महामारी वय, जात, धर्म, वर्ण, प्रांत असे काहीही भेद पाहात नाही. मग राजकीय भेदाभेद तरी कशासाठी? या महामारीचे निमित्त साधून एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी खटपटी लटपटी करण्याऐवजी सर्व राजकीय पक्षांनी, नेत्यांनी या महामारीविरुद्ध एकत्र येणे जरूरी आहे, कारण हे अवघ्या मानवजातीवरील संकट आहे. त्याचा मुकाबला तेवढ्याच निर्धारपूर्वक आणि एकजुटीने झाला पाहिजे. कोरोनाच्या नव्या उद्रेकास कारणीभूत असलेल्या सामाजिक बेफिकिरीविरुद्ध राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक नेतृत्वाने उभे ठाकण्याची आणि समाजाला सजग करण्याची आज खरी जरूरी आहे. तुम्ही स्वत:च मास्क न लावता गर्दीत वावराल, तर जनता तुमचे कसे ऐकेल? सुरुवात तर तुमच्यापासूनच व्हायला हवी! नुसते मी जबाबदार म्हणून चालणार नाही. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी झाली. मी जबाबदार झालो; पण सरकार काही जबाबदारी घेणार आहे की नाही? केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध भारत-पाकसारखे ताणले जात आहेत. ते ताणण्यात महाविकास आघाडीतील काही घटकपक्षच काडी टाकत आहेत. त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचे काम सरकारचे नेतृत्व करणाºयांचे आहे. हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा