आपल्याकडच्या शिक्षण व्यवस्थेत दहावी आणि बारावी या दोन परीक्षांना अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे; पण देशभरातील सर्वच बोर्डांनी दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहावीचे विद्यार्थी हे पंधरा-सोळा वर्षांचे असतात. त्यामुळे सुलोचना चव्हाण यांच्या लोकप्रिय लावणीतील सोळावं वरीस धोक्याचं, असा इशारा देणारे हे वर्ष असतं. तरुणपणाच्या रस्त्यावरचं पहिलं ठिकाण मोक्याचं, असं असलेलं हे वर्षच यंदा धोक्यात सापडले आहे, कारण परीक्षा न घेता प्रमोट केलेल्या या विद्यार्थ्याचे भवितव्य काय आहे?
दरवर्षी साधारणपणे ८० टक्के निकाल लागतो. गेल्या काही वर्षांत तो ९० टक्क्यांच्या पुढेही लागत आहे; पण निदान १० टक्के, तरी विद्यार्थी गळती होती. आता सगळेच प्रमोट केल्यामुळे त्यांना अकरावीत प्रवेश देण्यासाठी इतकी मुबलक कॉलेजेस आपल्याकडे आहेत का? ज्यांना प्रवेश मिळणार नाही ते त्यांच्या आयुष्यात हे सोळावं वरीस धोक्याचं असणार का?
आता प्रमोट केले आहे; पण अकरावी प्रवेश कोणत्या निकषावर दिला जाणार आणि त्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असणार हे सगळेच अंधारात आहे. परीक्षा होणार नाहीत, त्या रद्द करणे सोपे आहे; पण त्या एका पिढीचे आयुष्य बरबाद करण्याचा प्रकारही यातून होणार आहे. कोणता निकष लावून कोणत्या कॉलेजात प्रवेश दिला जाणार आहे? विद्यार्थ्याकडे कसलीही मार्कलिस्ट नसल्याने प्रमोटचा शिक्का असणार आहे. साहजिकच नेमका गुणवंत कोण? तर जो लक्ष्मीवंत तो गुणवंत असणार आहे. यामुळे प्रवेशासाठी वेगळ्या मार्गाने पैसा गोळा करण्याचे धंदे सुरू होणार हे नक्की. यात ना आरक्षणाचे निकष लागू पडणार, ना आर्थिक आरक्षणाचे निकष बसणार. ज्याच्याकडे पैसा आहे तो पाहिजे त्या कॉलेजला प्रवेश मिळवेल. यात सामान्य गोरगरीब आणि हुशार विद्यार्थ्यांचे मातेरे होणार हे नक्की.
अकरावी प्रवेशासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाने परीक्षा घेतली आणि जेईई, नीटसारखी परीक्षा घेतली, तरी ही प्रवेश प्रक्रिया रखडणार आहे. स्वतंत्रपणे खाजगी कॉलेजनी प्रवेश प्रक्रिया केली, तर फर्स्ट इन फर्स्ट आऊट असा प्रकार होईल किंवा जो जास्त पैसा टाकेल त्याला प्रवेश. असा प्रकार होईल. त्यामुळे हा धोका या पिढीच्या आयुष्यात आला आहे हे नक्की.
दहावी आणि बारावी दोन्ही परीक्षा या केंद्रीय बोर्ड किंवा राज्यांतील राज्य शिक्षण मंडळांतर्गत घेतल्या जातात. दहावी बोर्डाच्या निकालाच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना अकरावीसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो, तर बारावी निकालाच्या आधारावर नीट, जेईई यांसारख्या प्रवेश परीक्षा आणि पदवीचे प्रवेश होतात.
दहावी आणि बारावीची परीक्षा बोर्डाच्या माध्यमातून समान स्तरावर घेतली जाते. संबंधित बोर्डाचे विद्यार्थी एकाच वेळी एकाच प्रश्नपत्रिकेसाठी परीक्षा देत असतात; पण परीक्षाच झाली नाही आणि मुलांना प्रमोट केले, तर प्रवेश कसे द्यायचे? याबाबत सरकार कधी निर्णय जाहीर करणार आहे?
आता ही परीक्षाच घेतली नाही, तर कोणाला किती मार्क, किती टक्के द्यायचे हे कसे ठरवणार? बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना विविध एंट्रन्स परीक्षा द्याव्या लागतात. त्यासाठी पात्रता कशी ठरवणार? दहावी आणि बारावीचे निकाल मेरिटवर/गुणवत्तेवर आधारित असतात. संपूर्ण करिअरची दिशा बदलवणारे ठरू शकतात. त्यामुळे परीक्षा न घेताच पास करणे हा पर्याय असू शकत नाही. दहावीबाबत तो निर्णय देशपातळीवर झाला आहे; पण बारावीच्या बाबतीत काय होणार हे समजत नाही. पण यातून एक पिढी धोक्याच्या पातळीवर, टेन्शनमध्ये आहे. बोर्डाच्या परीक्षा न घेता मुलांना पास करणं अत्यंत धोक्याचं ठरणार आहे; पण तसा निर्णय घेतला गेला आहे. आज थेट परीक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय झाला. खरं तर उशिराने परीक्षा घेता आली असती. उशिरा का होईना परीक्षा ही झालीच पाहिजे. परीक्षा न घेता पुढच्या वर्गात मुलांना ढकललं, तर ते काय ज्ञान घेऊन जाणार आहेत? पुढे डिप्लोमा, डिग्रीला जाणारी मुलं कुठल्या आधारावर प्रवेश घेणार? परीक्षा रद्द करणं हा काही पर्याय नाही; पण राज्यकर्त्यांना तोच पर्याय दिसला. त्यामुळे जे विद्यार्थी दहावी-अकरावीच्या उंबरठ्यावर आहेत, त्यांच्या दृष्टीनं हे सोळावं वरीस धोक्याचं ठरलं आहे.
खरं तर काही बाबतीत अतिरेक झाल्यासारखाच वाटतो. आता विचार करायचा झालाच तर कोरोनाची भीती तुम्हाला घरी नाही का? एक दिवसाआड पेपर आहेत. तुम्ही अत्यावश्यक गोष्टींसाठी बाहेर पडत आहात. तुमच्या घरातले इतर लोकही कामासाठी घराबाहेर पडत आहेत. तेव्हा धोका सगळीकडेच आहे. आपल्याला खबरदारी घेऊन परीक्षा घेणे शक्य होते; पण त्याबाबत प्रयत्न केले गेले नाहीत.
सीबीएसई आणि आयसीएसई या केंद्रीय बोर्डाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या हातात नाही; पण कोरोनाची परिस्थिती पाहता राज्य सरकार केवळ परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी केंद्रीय बोर्डांना निवेदन करू शकले असते आणि देशभरातील सगळ्या बोर्डांच्या परीक्षा जूनमध्ये घेतल्या असत्या, तरी चाललं असते; पण सर्वांनीच परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना प्रमोट करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या परिणामांचा कोणी विचार केलेला दिसत नाही. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारला किंवा बोर्डाला परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भात किंवा स्वरूप बदलण्याचा निर्णय घेता आला असता. अगदी तासाभराच्या आॅनलाईन परीक्षाही घेता आल्या असत्या. वर्षभर आॅनलाईन शिक्षण दिल्यावर परीक्षा आॅनलाईन घेणे अवघड नव्हते; पण इथे इच्छाशक्तीचा अभाव दिसला आणि एका पिढीला धोक्याच्या वळणावर अधांतरी सोडल्याचे दिसत आहे. बोर्डाच्या लेखी परीक्षेला इतर पर्याय कोणते असू शकतात याचा विचार न करता प्रमोट करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. वर्षभर आॅनलाईन क्लासेस, अभ्यास घेतला गेला; पण आॅनलाईन परीक्षेची तयारी सरकारने केली नाही. सरकारला लेखी परीक्षाच हव्या होत्या, त्यामुळे हा निर्णय घेतला गेल्याचे दिसते आहे. एका वर्गात पंचवीस परीक्षार्थी बसू शकतात; पण सोशल डिस्टन्समुळे निम्मे बसणार. त्यामुळे लेखी परीक्षेसाठी जागेचा प्रश्न हा फार मोठा प्रश्न होता. शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नव्हती. वर्षभरात शिक्षण विभागाने आॅनलाईनची कसलीही तयारी केली नाही, त्यामुळे परीक्षा घेता आल्या नाहीत, हे त्यामागचे सत्य आहे; पण एका वळणावर तरुणाईला धोक्याचा नाका दाखवला आहे हे नक्की.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा