गांभीर्याची गरज

देशातील कोरोनाच्या दुसºया लाटेवरून मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगावर कठोर ताशेर ओढले. कोरोना फैलावास केवळ आयोगच जबाबदार असून, आयोगाच्या अधिकाºयांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने आयोगाला फटकारले. न्यायालयाच्या या ताशेºयांचे स्वागत करायला पाहिजे. महाराष्ट्रात आलेली ही दुसरी लाटही निवडणुकांमुळेच आलेली आहे. जानेवारी महिन्यात १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका राज्यात झाल्या. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात कोरोनाचा फैलाव झाला आहे हे नक्कीच. ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या माध्यमातून मोठ्या सभा, मिरवणुका, बडे राजकीय नेते यांचे राज्यभर दौरे झाले. त्यामुळे कसल्याही प्रकारचे सोशल डिस्टन्सिंग पाळले गेले नाही. परिणामी राज्यात कोरोनाचा फैलाव झालेला आहे. पंढरपुरातील पोटनिवडणुकीतही प्रचंड गर्दी होताना दिसत होती. त्यामुळे नसत्या निवडणुका लगेच घेतल्या तर काय जगबुडी होणार होती का? असा प्रश्न निर्माण होतो. मद्रास न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरले ते योग्यच झाले आहे. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही काही आदेश काढण्याची गरज आहे.

येत्या २ मे रोजी होणाºया मतमोजणीदरम्यान कोरोना नियमांच्या पालनाचे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी तामिळनाडूचे परिवहन मंत्री आणि अण्णाद्रमुकचे उमेदवार एम. आर. विजयभास्कर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्या. एस. राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सुनावणी घेतली. कोरोना नियमांचे पालन करून मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येत आहेत, असे निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगताच न्यायालयाने आयोगाची कानउघाडणी केली. मतमोजणीच्या वेळी मतमोजणी केंद्राबाहेर सर्वपक्षांचे कार्यकर्ते गर्दी करणारच. त्यामुळे कोरोनाचा विळखा वाढणारच. आपल्याकडे सतत कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका होत असतात. त्यामुळे आता कोणत्याही निवडणुका घ्यायच्या असतील, तर त्यासाठी काही वेगळी उपाययोजना करावी लागेल. शाळा, कॉलेज बंद आहेत. लग्नसमारंभ २५ माणसांमध्ये होत आहेत. सगळी देवळे, देवस्थाने बंद आहेत. आषाढी कार्तिकी वाºया झालेल्या नाहीत. मग निवडणुका कशा काय घेतल्या जातात? शिक्षण जर आॅनलाईन होते आहे, तर मतदान आॅनलाईन का नाही होऊ शकत? प्रचारासाठी सभाच कशाला पाहिजेत. टीव्ही, फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून सभा का घेतल्या गेल्या नाहीत? सभांना गर्दी करून नेतेमंडळींनी शक्तिप्रदर्शन केले. त्यात कसलेही नियम पाळले गेले नव्हते. ना कोणी मास्क घालत होते ना सॅनिटायझर वापरले गेले. सोशल डिस्टन्सिंग तर नव्हतेच. त्यामुळे जिथे जिथे निवडणुका झाल्या आहेत तिथे तिथे कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. त्यामुळे केवळ निवडणूक आयोगावरच नाही तर गर्दीच्या सभा घेतलेल्या सर्वच नेत्यांवर गुन्हे नोंदवण्याची गरज आहे. मद्रास हायकोर्टाने जसे भाष्य केले आहे त्यावर सुप्रीम कोर्टानेही आपले मत नोंदवून आता काही आदेश दिले पाहिजेत.

राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रचारसभा आयोजित करण्याची परवानगी देऊन निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या दुसºया लाटेला मार्ग मोकळा करून दिला. कोरोनाच्या दुसºया लाटेला आयोगालाच जबाबदार धरले पाहिजे, असे मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी नमूद केले. निवडणूक आयोग ही सर्वाधिक बेजबाबदार संस्था आहे, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने २ मे रोजीची मतमोजणी थांबवण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा आयोगाला दिला. त्यामुळे याबाबत काहीतरी ठोस निर्णय होण्याची गरज आहे. जिथे जिथे निवडणुका झाल्या आहेत तिथे तिथे दुसरी लाट आलेली आहे हे खरे आहे. महाराष्ट्रात १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या झालेल्या निवडणुका म्हणजे मिनी विधानसभांच्या निवडणुका होत्या. संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग त्यामुळे झपाटून निघाला होता. गेल्या वर्षी अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. काही ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्यामुळे सगळे राजकीय पक्ष आपल्या हातातील सत्ता गेल्याने बेचैन झाले होते. निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यात याव्यात यासाठी राजकीय पक्ष आग्रही होते. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याला विरोध होत होता. त्यामुळे एकट्या निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरून चालणार नाही, तर निवडणुका जाहीर करण्यासाठी आग्रही राहिलेल्या पक्षांनाही जबाबदार धरले पाहिजे. अशा परिस्थितीत निवडणुका घेऊ नयेत, असे एकाही राजकीय पक्षाने सुचवले नव्हते हे विशेष.

याआधी पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कोरोना नियमांचे पालन होत नसल्याबद्दल कोलकाता उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली होती. निवडणुकांदरम्यान कोरोना नियम पालनाबाबतच्या तीन याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश टी. बी. एन. राधाकृष्णन यांच्या खंडपीठाने २२ एप्रिलला सुनावणी घेतली होती. कोरोना नियम पालनाबाबत केवळ परिपत्रक काढणे आणि बैठका घेणे पुरेसे नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोग आणि मोठ्या सभा घेणाºया राजकीय नेत्यांना फटकारले पाहिजे.

तामिळनाडू, पश्चिम बंगालसह नुकतेच मतदान झालेल्या राज्यांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ नोंदविण्यात येत आहे. बंगालमध्ये गेल्या २४ तासांत १५,८८९ रुग्ण आढळले. राज्यातील दैनंदिन रुग्णसंख्येचा हा उच्चांक आहे. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या सातव्या टप्प्यासाठी सोमवारी ७५ टक्के मतदान झाले. मतदानाचा आणखी एक टप्पा २९ एप्रिलला आहे, मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने निवडणूक आयोगाने रोड शोवर बंदी घातली आहे. तसेच ५०० जणांहून अधिक उपस्थितांच्या प्रचारसभेवरही आयोगाने बंदी घातली आहे. तामिळनाडूमध्ये रविवारी कोरोनाचे १५००० रुग्ण आढळले होते. जिथे जिथे निवडणुका झाल्या तिथे तिथे ही वाढ झपाट्याने झालेली आहे. त्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाने केलेले भाष्य गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.