शिक्षणाचे नवे धोरण यावे

कोरोनामुळे सर्वच पातळीवर जगाला नुकसानीला तोंड द्यावे लागत असले, तरी सर्वात चिंताजनक दु:ख आहे ते शैक्षणिक नुकसानीचे. पहिली ते आठवी परीक्षा रद्द झाल्या. त्यानंतर ९ वी आणि अकरावीच्या परीक्षा रद्द करून त्यांना वरच्या वर्गात पाठवले. दहावी-बारावीचा निर्णय येत्या दोन दिवसांत होईल; पण एकूणच यावर्षी काय होणार आहे शिक्षणाचे आणि आपल्या मुलांचे भवितव्याचे काय, याची फार चिंता पालकांना लागलेली आहे. परीक्षा न घेता वरच्या वर्गात विद्यार्थी गेले ही काही आनंदाची बाब नाही. मुलं वरच्या वर्गात गेली; पण त्यांच्या ज्ञानात भर पडली आहे का? त्यांचा वरचा मजला रिकामा, तर राहिला नाही ना हे फार महत्त्वाचे आहे.

शिक्षणाबाबत सरकार आणि समाजमाध्यमे यांच्या परस्परविरोधी भूमिका समोर येताना दिसत आहेत. त्यामुळे एकूणच शिक्षण व्यवस्थेचे काय होणार हे समजेनासे झालेले आहे. गेल्यावर्षी दहावीच्या सोळा लाख आणि बारावीच्या बारा लाख विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी परीक्षा दिल्या होत्या. दहावीचा भूगोलचा पेपर न घेताच हा निकाल लावला गेला. यंदाही जर दहावी-बारावी परीक्षा रद्द झाल्या, तर त्यांचे पुढील भवितव्य काय असणार आहे? त्यांना कशाप्रकारे प्रमोट केले जाणार आहे? हे सगळे शैक्षणिक नुकसान फार भयानक आणि चिंताजनक असे आहे.

या मुलांचे भवितव्य बिघडता कामा नये हे शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या समोर सर्वात मोठे आव्हान आहे. परीक्षा घेतल्याच तर त्यांचे निकाल लवकर लागले पाहिजेत व त्यांच्या पुढील शिक्षणाचा वा करिअर निवडण्याचा मार्ग सुकर झाला पाहिजे; पण आज नक्की काय परिस्थिती आहे हे समजेनासे झालेले आहे. पेपर घेणार का? पेपर नक्की तपासले जाणार आहेत का? ते तपासनीसांपर्यंत पोहोचले का? त्यांच्याकडून ते तपासून योग्य ठिकाणी पोहोचणार का? याबाबत साशंकताच आहे.

खरं तर गेल्यावर्षी मार्च महिन्यातील दहावी-बारावीच्या परीक्षा झाल्यानंतर अनेक शिक्षकांनी बोलून दाखवले आहे की, नेहमीप्रमाणे आमच्याकडे पेपर तपासायला आलेच नाहीत. नेहमी दहा गठ्ठे येतात, तर यावर्षी दोनच गठ्ठे आले. मग वाढत्या विद्यार्थी संख्येप्रमाणे हे गठ्ठे पेपर तपासनीसांपर्यंत पोहोचलेच नसतील, तर ते नेमके कोणी तपासले? गेल्यावर्षी दहावी-बारावीचा निकाल कसा लावला गेला? यात गुणवंत अभ्यासू विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचे कोणी मान्य करेल का?

म्हणूनच दहावी-बारावी परीक्षा जर रद्द केल्या गेल्या तर नेमका निकाल कसा लागणार आहे? यात विद्यार्थ्यांचे विशेषत: मेरिटच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. ज्यांनी श्रम घेऊन, अभ्यास करून पेपरची तयारी केलेली आहे त्यांचे काय होणार? त्यांना जर सरासरीच्या निकषाने, अंदाजे मार्क दिले गेले, तर त्यांचे नुकसान होणार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे अनेकांचे भवितव्य अंधारात जावू शकते इतके हे भयानक आहे.

कोरोनाची दुसरी लाट आणि लॉकडाऊनची परिस्थिती पाहता नेमके काय होणार?, या प्रश्नाने साºया जनतेला हैराण केले आहे, तसेच राज्यातील शाळा कधी सुरू होणार? शैक्षणिक वर्ष कसे पकडले जाणार? गेले वर्षभर घरात असलेल्या मुलांना पुन्हा शाळेची सवय लागेल काय? अशा अनेक प्रश्नांनी सामान्य माणूस त्रस्त आहे. शाळेची घंटा कधी पुन्हा ऐकायला येणार? या प्रश्नाने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन व कर्मचाºयांमध्ये मोठे काहूर उठले आहे.

दरवर्षी १५ जूनला शाळा सुरू होतात; पण गेल्यावर्षी १५ जूनला शाळा सुरू झाल्याच नाहीत. आॅनलाईन शिक्षण सुरू झाले. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये शाळा सुरू करण्याचे आदेश आले; पण पंधरा दिवसही शाळा होऊ शकल्या नाहीत. कोरोनाचा पुन्हा उद्रेक झाला. अनेक विद्यार्थी आणि शिक्षकांना कोरोनाची लागण झाली. राज्यातील शहरी भागावर रेड झोनचा शिक्का बसला. रोज दोन ते तीन हजार कोरोना बाधित रुग्णांची नव्याने भर पडत आहे. राज्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या पन्नास हजाराच्या पुढे गेली आहे. मुंबईत तीस हजारी ओलांडली आहे. अशा अवस्थेत शाळा सुरू तरी कशा होणार. त्यामुळेच दहावीचे परीक्षार्थी आणि दहावीच्या आतील अन्य इयत्तांमधील विद्यार्थी सगळ्यांचेच भवितव्य अंधारात आहे, अशी परिस्थिती आहे.

दुसरीकडे महाराष्ट्रातून दहा लाख मजूर तरी त्यांच्या राज्यात गावी निघून गेले आहेत. तितकेच किंवा त्याही पेक्षा जास्त संख्येने मजूर आपल्याला रेल्वे किंवा बस कधी मिळेल याची वाट बघत आहेत. सरकारी व खाजगी कार्यालये सुरू झालेली दिसत असली, तरी त्यात तुरळक हजेरी आहे. आताशी मागच्या आठवड्यापासून हे लोक आपापल्या प्रांतात गेले आहेत. ते शिकायला इथे आहेत. ते परत कधी येणार हे नक्की नाही आणि शाळा कशा सुरू होतील? परप्रांतीय विद्यार्थीही अनेक शाळांमधून मोठ्या प्रमाणावर आहेत.

गेल्या वर्षभरात नर्सरीपासून ते दहावी-बारावीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या शाळांमध्ये कोरोनाच्या भीतीने कोणीही फिरकलेले नाही. संकट काळात पालक आपल्या मुलांना घरातून बाहेर सोडत नाहीत. त्यामुळे शाळांमध्ये कधी घंटा वाजणार, याचे उत्तर वर्षभरात मिळाले नाही; पण शाळा न भरता किरकोळ आॅनलाईन शिक्षणातून एक वर्ष सगळ्यांच्या पदरात टाकले गेले.

शहरी भागात कोरोनाचा फैलाव असल्यामुळे गेल्यावर्षी शाळांची घंटा वाजली नाही, तर ग्रामीण भागात किंवा आदिवासी भागात जिथे कोरोनाचा संसर्ग पोचलेला नाही, तिथे शाळा सुरू करता येणे शक्य होते; पण त्यांना आॅनलाईनची व्यवस्था नसतानाही ते शिकवण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्याचा काहीही फायदा झालेला दिसत नाही. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी पुढच्या शिक्षणासाठी कालांतराने शहरात येत असतात. म्हणजे त्यांचा शैक्षणिक समतोल कसा साधला जाणार?

एकूणच आता जवळपास दोन शैक्षणिक वर्षांचे याने नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे शिक्षणाचे धोरण ठरवणारी पुनर्रचना आता करावी लागेल. गतवर्षी २०१९-२० हे वर्ष आणि २०२०-२१ हे शैक्षणिक वर्ष अंधारात गेल्यानंतर आता नवे धोरण ठरवून शिक्षणाचे योग्य नियोजन केले नाही तर एक पिढीच्या पिढी अंधारात जाईल.

खरं तर शाळेतील मुलांची गर्दी, पालकांची वर्दळ, शिक्षक व कर्मचाºयांची ये-जा हे सर्व टाळता येणे कठीण आहे. आता एका वर्गात किती मुले बसवायची व कशी बसवणार हेही मोठे आव्हान आहे. त्याचे धोरण सरकारला नव्याने ठरवावे लागेल, कारण आता कोरोनाबरोबर जगायचे आहे. तो जर कायमचा चिकटून राहिला, अजून तीन-चार वर्ष जाणार नसेल किंवा त्या परिस्थितीवर मात करता येणे शक्य नसेल, तर किती काळ मुलांना घरात बसवून ठेवणार? त्यामुळे वर्ग तुकड्या यांची नवी रचना करावी लागेल. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यासाठी एका बाकावर एकाच विद्यार्थ्याला बसवावे लागेल. मग एवढे वर्ग, एवढी जागा, एवढी बाके शाळांकडे आहे काय? ग्रामीण भागात बसने प्रवास करून शहरात शिकायला येणारे विद्यार्थी असतात. ते सोशल डिस्टन्स ठेवून शाळेपर्यंत कसे पोहोचतील, हे सगळेच अनुत्तरीत आहे. त्याचे नियोजन शिक्षण विभागाने तातडीने करण्याची गरज आहे. देशात अनेक खाजगी शाळा आॅनलाइन सुरू झाल्या आहेत, त्यांनी शाळा सुरू करताना सरकारी आदेशाची वाट बघितली नाही. असंख्य खाजगी शाळांचे नवे वर्ष १ एप्रिलपासूनच सुरू होते. या शाळांची मुले घरीच रोज चार ते पाच तास संगणकासमोर बसतात आणि शिक्षक शिकवतात. सरकारी, महापालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये हे कितपत शक्य आहे. घरात संगणक असलेले किती विद्यार्थी अशा शाळांमध्ये शिकत आहेत. ही सगळी व्यवस्था आर्थिक विषमता, सामाजिक दरी निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शिक्षणाचे नवे धोरण, बैठक व्यवस्था याचा विचार तातडीने करण्याची गरज आहे. नाहीतर या सध्याच्या परिस्थितीमुळे एकूणच शिक्षणाबाबत हेळसांड होताना दिसत आहे. हा प्रकार थांबला पाहिजे. शिक्षणाच्या नव्या धोरणात ही खबरदारी घेऊन नियोजन करावे लागेल. आज आपण वर्ष दोन वर्षात कोरोनावर मात करू; पण भविष्यात आणखी एखादा नवा रोग आला, तर काय करणार आहोत आपण? त्यासाठी आताच नियोजन करावे लागेल.