ठोस धोरण

देशातील कोरोना महामारीची परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक होत असतानाच देशातील सर्वोच्च न्यायालयासह राज्यपातळीवरील सर्व उच्च न्यायालयेही सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये न्याय यंत्रणा मूक प्रेक्षक किंवा मूक निरीक्षक म्हणून बसून राहू शकत नाही, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत व्यक्‍त केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सरकारच्या कामगिरीवर न्यायालयाचे सातत्याने शेरे, ताशेरे, टिपण्या येत आहेत. त्यामुळे आता देशात राष्ट्रपती राजवट, प्रशासकीय राजवट यांप्रमाणे न्यायालयाच्या हातात कारभार दिला पाहिजे असे वाटते. म्हणजे न्यायालय आदेश देत राहील आणि बाकीचे काम करतील. कारण सध्या जे काही चालले आहे ते एकूणच अनाकलनीय असेच म्हणावे लागेल. परंतु न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाने सरकारने एखादे ठोस धोरण ठरवले पाहिजे असे आता वाटते आहे. खरं तर देशातील कोरोनाच्या संसर्गाचा उद्रेक हे राष्ट्रीय संकट आहे. अशा स्थितीमध्ये केंद्र सरकारकडे कोणता राष्ट्रीय आराखडा किंवा कोणते राष्ट्रीय धोरण आहे का, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली असल्याने आता केंद्र सरकारला या प्रश्‍नाचे उत्तर द्यावेच लागेल. गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक राज्यांतील उच्च न्यायालयांनी कोरोना संकटाच्या कालावधीत आपली भूमिका स्पष्ट करून त्या त्या राज्य सरकारांना काही निर्देश दिले आहेत आणि आता सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय धोरणाची अपेक्षा व्यक्‍त केल्याने सरकारला आता त्या दिशेने काम करावेच लागेल. जेव्हा जेव्हा अनागोंदी कारभार झालेला आहे त्या त्या वेळी न्यायालयाने तत्कालीन सरकारला खडसावले आहे. गोदामांमधून होणाºया नासाडीबाबत आठ वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग सरकारला असेच सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले होते. धान्याची नासाडी होण्यापेक्षा ते गरीबांना वाटून का टाकत नाही? असा सवाल केला होता. अशाप्रकारे अनेक वेळा न्यायालयाने आपली मतं नोंदवली आहेत, पण सरकार आणि प्रशासन ढिम्म असते. त्यामुळे या मतांना फारशी किंमत राहत नाही. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी असते. त्यामुळे समोर काय घडते आहे ते ती पाहत नाही. कोणीतरी याचिका केली तरच त्यावर मत मांडते. बाकी सगळे चालत असते. या परिस्थितीत न्यायालयाने ज्या काही शंका व्यक्त केल्या आहेत, त्यामध्ये लसीकरणाची मोहीम राबवणे हाच एकमेव पर्याय सरकारकडे उपलब्ध आहे का, असा प्रश्‍नही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे आणि तोसुद्धा महत्त्वाचा आहे. लसीकरण हा जरी प्रतिबंधक उपाय असला, तरी आत्ता ज्या लाखो रुग्णांवर उपचार सुरू होत आहेत त्यांच्याबाबत सरकारकडे कोणते धोरण आहे, याचाही विचार यानिमित्ताने होण्याची गरज आहे. आरोग्य संघटनांनी व्यक्‍त केलेल्या मताप्रमाणे जेव्हा लोकसंख्येच्या १५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोकांचे लसीकरण पूर्ण केले जाईल तेव्हा महामारीची लाट आटोक्‍यात येईल, म्हणजेच भारतापुरता विचार करायचा झाल्यास २0 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना जेव्हा लसीकरण केले जाईल तेव्हा ही लाट ओसरण्याची शक्‍यता समोर येऊ शकते. अर्थात भारतात झपाट्याने लसीकरण होत आहे. एवढ्या लोकांपर्यंत लस पोहोचवणे तेसुद्धा लसीकरणाचे दोन डोस पोहोचवणे सध्यातरी अशक्‍य असल्याने सर्वांचे लसीकरण पूर्ण होईपर्यंत सरकार कोणत्या राष्ट्रीय धोरणाच्या आधारे या लाटेवर नियंत्रण ठेवणार आहे, हे स्पष्ट करण्याची हीच वेळ आहे. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये ज्या प्रकारे या संकटाशी मुकाबला केला ते पाहता कोणत्याही विशिष्ट राष्ट्रीय धोरणाच्या आधारे हा मुकाबला झाला आहे, असे म्हणता येत नाही. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि इतर विविध राज्यांतील राज्य सरकार हे एकमेकांवर टीका करण्याचे काम करीत आहेत. कोरोना महामारी हे जर राष्ट्रीय संकट असेल तर त्याच धर्तीवर या संकटाचा मुकाबला करावा लागेल, ही साधी गोष्ट लक्षात घेऊनच आता एखाद्या राष्ट्रीय धोरणाची आखणी करावी लागणार आहे. जेव्हा देशात कोरोनाचा शिरकाव झाला तेव्हा पहिले काही दिवस या महामारीवर संपूर्णपणे केंद्र सरकारचे नियंत्रण होते. आता राज्यात पंधरा एप्रिलपासून लॉकडाऊन केल्यावर मुंबईतील लाखो परप्रांतीय आपापल्या प्रांतात गेले, पण आता लॉकडाऊन उठल्यावर ते परत इथे येणार. म्हणजे इथे परिस्थिती सुधारल्यावर तिकडून पुन्हा येताना व्हायरस घेऊन येणार. कमवायला जर ही भूमी आहे, तर संकटकाळात या भूमीत थांबला तर काय बिघडते? या प्रांतातून त्या प्रांतात जाण्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढतो. आपण जशी खरी आकडेवारी दिली आहे, तशी आकडेवारी सगळ्या राज्यांनी दिलेली नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे आज जे महाराष्ट्र सोडून इतरत्र जात आहेत, त्यांना नंतर प्रवेश द्यावा का? याबाबतही विचार राष्ट्रीय धोरणात झाला पाहिजे. महाराष्ट्रात जास्त फैलाव झाला म्हणून कांगावा करणाºयांनी याचा विचार केला पाहिजे. गेल्या वर्षीच्या लाटेत अशीच घाई करून हे लोक पळाले. नोव्हेंबरमध्ये परत आले आणि पुन्हा संसर्ग वाढला आहे. याचा विचार केला जाण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय धोरण म्हणजे देश एकच आहे, तर संकटात हे लोक इथून पळून कसे काय जाऊ शकतात? त्यामुळे अशा परिस्थितीत पळून जाता येणार नाही आणि गेला तर परत येता येणार नाही अशी तरतूद करायला काय हरकत आहे?

गोंडस अभिनेता ऋषी कपूर

गेल्या वर्षात कोरोनाने अनेक दिग्गजांचा बळी घेतला. त्यामध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एका गोंडस अभिनेत्याचा उल्लेख करावा लागेल. तो म्हणजे ऋषी कपूर. गेल्या वर्षी ३0 एप्रिलला त्याच्या मृत्यूची बातमी आली आणि खरोखरच वाईट वाटले. याचे कारण पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये महाराष्ट्रातील कोणतेही वृत्तपत्र सुरू झालेले नव्हते. त्यामुळे ज्याच्यावर भरभरून लिहिता येईल. अशा अभिनेत्यावर लिहिण्यासाठी लेखण्या चालवता आलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे आज त्याच्या पहिल्या स्मृती दिनानिमित्ताने त्याच्या कारकिर्दीवरून नजर मारावीच लागेल.

सुरुवातीला राज कपूरचा मुलगा, कपूर घराण्यातील कलाकार अशी ओळख असलेल्या ऋषीने आपण स्वतंत्र प्रतिभेचे कलाकार आहोत हे दाखवून दिले होते. कारण राज कपूरची तिन्ही मुले रणधीर, ऋषी आणि राजीव पडद्यावर झळकली तरी जी लोकप्रियता आणि जे यश ऋषी कपूरला लाभले ते कोणाला लाभले नाही. याचे कारण रणधीर कपूरने आपल्या अभिनयात सुरुवातीला राज कपूरची कॉपी करण्याचा प्रयत्न केला. राजीव कपूरला तर शम्मीचा नवा अवतार म्हणून १९६0 च्या दशकातील शम्मीप्रमाणे प्रेक्षकांच्या समोर आणला गेला, पण ऋषी कपूर मात्र ऋषी म्हणून जन्माला आला आणि आपली स्वतंत्र शैली त्याने निर्माण केली होती. एका विशिष्ट पठडीत न अडकता वैविध्यपूर्ण आणि संगीतप्रधान चित्रपट केले. त्यामुळे तो सतत तरुणींच्या मनातला हीरो ठरला, तर तरुणांना नायकाप्रमाणे नाचवणारा ठरला. १९७० सालच्या 'मेरा नाम जोकर'मध्ये छोटी भूमिका करणाºया ऋषीने १९७३ साली बॉबी या चित्रपटामधून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. राज कपूरची आयुष्यभराची कमाई 'मेरा नाम जोकर' या चित्रपटाने घालवली. सगळं काही त्याला विकावं लागलं. फक्त बायकोच्या आग्रहाखातर त्याने आर. के. स्टुडीओ विकला नाही. राज कपूरच्या बायकोचा सल्ला होता की, याच स्टुडीओच्या जोरावर नवा चित्रपट काढून आपण कर्जमुक्त होऊ. राज कपूरने ते मानले. आता नवा हीरो म्हणून तुझा मुलगा मला दे, अशी मागणी राज कपूरने केली आणि ऋषीला पणाला लावले. त्या शर्यतीत ऋषी जिंकला. 'बॉबी' हा चित्रपट आला आणि राज कपूरला पुन्हा पूर्वीचे वैभव प्राप्त झाले. तेव्हापासून गेली ४० वर्षे सिने इंडस्ट्रीत कार्यरत असलेल्या ऋषीने आजवर अनेक चित्रपटांमध्ये आघाडीच्या भूमिका बजावल्या आहेत. त्याला अनेक पुरस्कारदेखील मिळाले आहेत. पत्‍नी नीतू सिंगसोबत त्याची पडद्यावरील जोडी लोकप्रिय होती.

कोणत्या वेळी काय करायचे याची त्याला चांगली जाण होती. प्रारंभी प्रेमी हीरो साकारणाºया ऋषीने वाढत्या वयाबरोबर नकारात्मक, खलनायकाच्या भूमिकाही साकारण्याचे धाडस केले. त्याचेही प्रेक्षकांनी जोरदार स्वागत केले. वाढत्या वयानुसार आपल्या भूमिकांच्या स्वरूपात बदल केला. 'कुछ तो है' या सिनेमात ऋषी कपूर यांनी रंगविलेला सायको किलर खुर्चीला खिळवून ठेवतो, तर 'अग्निपथ' (नवीन) मध्ये रौफ लाला हा भीतीदायक वाटतो. औरंगजेब सिनेमातील त्याची भूमिका निर्दयी वाटते.

त्याची संवादफेक, आवाजाचा वापर त्याने चांगल्यापैकी केल्याचे दिसते. अनेक चित्रपटांत ऋषी कपूरने मुसलमान साकारला आहे. त्या त्यावेळी त्याने केलेले उर्दू भाषेतील उच्चार खरोखरच सच्चे वाटतात. 'लैला मजनू', 'अमर अकबर अँथनी', 'दिदारे यार', 'तवायफ' या चित्रपटांतील त्याच्या उर्दू भाषेतील संवादांचा आस्वाद घेणे हे रसिकतेचे लक्षण आहे.

ऋषी कपूरच्या नशिबाने त्याच्यासाठी दिग्गजांनी पार्श्वगायन केले आणि सुपरहिट, सदाबहार अशी गाणी त्याच्या वाट्याला आली, पण त्या गाण्यांसाठी त्याची देहबोली, लीप मूव्हमेंट किंवा ओठांची हालचाला इतकी अनुकूल असायची की, त्या गायकाचा आवाज याच्या गळ्यातून येतो आहे असे जाणवायचे. त्यामुळे मोहम्मद रफी आणि किशोर कुमार या दोघांचेही आवाज त्याला अगदी योग्य होत असे. 'लैला मजनू'मधील 'तेरे दर पे आया हूँ, हो के मायूस तेरे दर पे जवानी का नशा', 'अमर अकबर अँथनी'मधील 'शिर्डीवाले साईबाबा, परदा है परदा' असो किंवा 'कर्ज'मधील 'दर्दे दिल' अशी गाणी खास ऋषी करता लिहिली, गायली आहेत असेच वाटते. गाणे ऐकतानाही ऋषी डोळ्यासमोर आल्याशिवाय राहात नाही.

ऋषी कपूरने स्वतंत्र चित्रपट केले तसेच मल्टीस्टार कास्ट चित्रपटही केले. यात त्याची अमिताभ बच्चनबरोबरची केमिस्ट्री अत्यंत छान होती. अमिताभबरोबर उभा राहताना ऋषी कधीच कुठे कमी पडला नाही. 'अमर अकबर अँथनी', 'कुली', 'नसीब', 'अजुबा' असे कितीतरी चित्रपट ऋषीने अमिताभबरोबर केले. त्यात ऋषीचे योगदान तितकेच महत्त्वाचे होते. अमिताभपुढे तो कधीही खुजा दिसला नाही. 'कुली'मध्ये दोघांचे गाणे आहे 'लंबुजी लंबूजी, टिंगुजी टिंगुजी' पण या लंबूजी आणि टिंंगुजींनी आपली उंची योग्य प्रकारे गाठलेली होती.

रहस्यमय, दे मार, कौटुंबिक किंवा प्रेमकथा अशा कोणत्याही चित्रपटात ऋषी शोभून दिसत होता. हिंदी निर्माता, दिग्दर्शकांचा आवडता विषय म्हणजे प्रेमाचा त्रिकोण. राज कपूरने हा प्रेमाचा त्रिकोण 'संगम'मधून आणला. प्रकाश मेहरांनी 'मुकद्दर का सिकंदर'मध्ये आणला असेच अनेकांनी आणले, पण रमेश सिप्पींनी 'सागर'मधून हा प्रेमाचा त्रिकोण आणला तेव्हा ऋषी कपूरच्या समोर अभिनयात कमल हसन हा दिग्गज होता, तर सौंदर्याचा अ‍ॅटमबॉम्ब आणि त्याची पहिली नायिका डिंपल ही होती. या त्रिकोणातही कमल हसनच्या मन हेलावणाºया आणि उड्या मारणाºया अभिनयात ऋषीचे तेजस्वी प्रेम झळकताना दिसत होते. 'ये वादा रहा' या चित्रपटात तर पूनम धिल्लन, टिना मुनीम आणि सारिका अशा तीन नायिकांबरोबर काम करताना आपले चेहरा हरवलेले प्रेम शोधणारा ऋषी प्रेक्षकांना आवडला होता. आपल्या गोंडस चेहºयाने मुलींना भुरळ पाडणारा हा निरागस किती खतरनाक असू शकतो हे त्याने 'बोल राधा बोल'मधून दाखवून दिले आहे. दुहेरी भूमिका करताना एक नायक, दुसरा खलनायक साकारताना त्याने घेतलेल्या स्टाइल आणि यातील नायक आणि खलनायक दोघेही प्रेक्षकांना आवडले.

ऋषी कपूर-नीतू सिंग यांची जोडी जशी पडद्यावर प्रेक्षकांना आवडली तशीच ऋषी कपूर-पद्मिनी कोल्हापुरे, ऋषी-टिना, ऋषी-जयाप्रदा ही जोडीही प्रेक्षकांना खूप आवडली होती. 'सरगम'मधील भरभरून प्रेम करणारा ऋषी, 'रफू चक्कर'मधील खट्याळ ऋषी, 'दिदारे यार'मधला त्यागी ऋषी अशा विविध रूपांत तो प्रेक्षकांना आवडलाच, पण आपल्याच घरच्याच 'प्रेमरोग'मध्ये न्यायहक्कासाठी लढणारा प्रेमीही तितकाच प्रेक्षकांना आवडला होता. अशा एव्हरग्रीन चिरतरुण, गुबगुबीत आणि गोंडस अभिनेत्याचा कोरोनाने गेल्या वर्षी आजच्या दिवशी मृत्यू झाला आणि रुपेरी पडद्याचेही डोळे पाणावले.

प्रफुल्ल फडके/ द स्क्रीन

9152448055

गांभीर्याची गरज

देशातील कोरोनाच्या दुसºया लाटेवरून मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगावर कठोर ताशेर ओढले. कोरोना फैलावास केवळ आयोगच जबाबदार असून, आयोगाच्या अधिकाºयांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने आयोगाला फटकारले. न्यायालयाच्या या ताशेºयांचे स्वागत करायला पाहिजे. महाराष्ट्रात आलेली ही दुसरी लाटही निवडणुकांमुळेच आलेली आहे. जानेवारी महिन्यात १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका राज्यात झाल्या. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात कोरोनाचा फैलाव झाला आहे हे नक्कीच. ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या माध्यमातून मोठ्या सभा, मिरवणुका, बडे राजकीय नेते यांचे राज्यभर दौरे झाले. त्यामुळे कसल्याही प्रकारचे सोशल डिस्टन्सिंग पाळले गेले नाही. परिणामी राज्यात कोरोनाचा फैलाव झालेला आहे. पंढरपुरातील पोटनिवडणुकीतही प्रचंड गर्दी होताना दिसत होती. त्यामुळे नसत्या निवडणुका लगेच घेतल्या तर काय जगबुडी होणार होती का? असा प्रश्न निर्माण होतो. मद्रास न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरले ते योग्यच झाले आहे. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही काही आदेश काढण्याची गरज आहे.

येत्या २ मे रोजी होणाºया मतमोजणीदरम्यान कोरोना नियमांच्या पालनाचे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी तामिळनाडूचे परिवहन मंत्री आणि अण्णाद्रमुकचे उमेदवार एम. आर. विजयभास्कर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्या. एस. राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सुनावणी घेतली. कोरोना नियमांचे पालन करून मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येत आहेत, असे निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगताच न्यायालयाने आयोगाची कानउघाडणी केली. मतमोजणीच्या वेळी मतमोजणी केंद्राबाहेर सर्वपक्षांचे कार्यकर्ते गर्दी करणारच. त्यामुळे कोरोनाचा विळखा वाढणारच. आपल्याकडे सतत कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका होत असतात. त्यामुळे आता कोणत्याही निवडणुका घ्यायच्या असतील, तर त्यासाठी काही वेगळी उपाययोजना करावी लागेल. शाळा, कॉलेज बंद आहेत. लग्नसमारंभ २५ माणसांमध्ये होत आहेत. सगळी देवळे, देवस्थाने बंद आहेत. आषाढी कार्तिकी वाºया झालेल्या नाहीत. मग निवडणुका कशा काय घेतल्या जातात? शिक्षण जर आॅनलाईन होते आहे, तर मतदान आॅनलाईन का नाही होऊ शकत? प्रचारासाठी सभाच कशाला पाहिजेत. टीव्ही, फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून सभा का घेतल्या गेल्या नाहीत? सभांना गर्दी करून नेतेमंडळींनी शक्तिप्रदर्शन केले. त्यात कसलेही नियम पाळले गेले नव्हते. ना कोणी मास्क घालत होते ना सॅनिटायझर वापरले गेले. सोशल डिस्टन्सिंग तर नव्हतेच. त्यामुळे जिथे जिथे निवडणुका झाल्या आहेत तिथे तिथे कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. त्यामुळे केवळ निवडणूक आयोगावरच नाही तर गर्दीच्या सभा घेतलेल्या सर्वच नेत्यांवर गुन्हे नोंदवण्याची गरज आहे. मद्रास हायकोर्टाने जसे भाष्य केले आहे त्यावर सुप्रीम कोर्टानेही आपले मत नोंदवून आता काही आदेश दिले पाहिजेत.

राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रचारसभा आयोजित करण्याची परवानगी देऊन निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या दुसºया लाटेला मार्ग मोकळा करून दिला. कोरोनाच्या दुसºया लाटेला आयोगालाच जबाबदार धरले पाहिजे, असे मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी नमूद केले. निवडणूक आयोग ही सर्वाधिक बेजबाबदार संस्था आहे, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने २ मे रोजीची मतमोजणी थांबवण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा आयोगाला दिला. त्यामुळे याबाबत काहीतरी ठोस निर्णय होण्याची गरज आहे. जिथे जिथे निवडणुका झाल्या आहेत तिथे तिथे दुसरी लाट आलेली आहे हे खरे आहे. महाराष्ट्रात १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या झालेल्या निवडणुका म्हणजे मिनी विधानसभांच्या निवडणुका होत्या. संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग त्यामुळे झपाटून निघाला होता. गेल्या वर्षी अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. काही ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्यामुळे सगळे राजकीय पक्ष आपल्या हातातील सत्ता गेल्याने बेचैन झाले होते. निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यात याव्यात यासाठी राजकीय पक्ष आग्रही होते. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याला विरोध होत होता. त्यामुळे एकट्या निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरून चालणार नाही, तर निवडणुका जाहीर करण्यासाठी आग्रही राहिलेल्या पक्षांनाही जबाबदार धरले पाहिजे. अशा परिस्थितीत निवडणुका घेऊ नयेत, असे एकाही राजकीय पक्षाने सुचवले नव्हते हे विशेष.

याआधी पश्चिम बंगालमधील निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कोरोना नियमांचे पालन होत नसल्याबद्दल कोलकाता उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली होती. निवडणुकांदरम्यान कोरोना नियम पालनाबाबतच्या तीन याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश टी. बी. एन. राधाकृष्णन यांच्या खंडपीठाने २२ एप्रिलला सुनावणी घेतली होती. कोरोना नियम पालनाबाबत केवळ परिपत्रक काढणे आणि बैठका घेणे पुरेसे नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोग आणि मोठ्या सभा घेणाºया राजकीय नेत्यांना फटकारले पाहिजे.

तामिळनाडू, पश्चिम बंगालसह नुकतेच मतदान झालेल्या राज्यांमध्ये कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ नोंदविण्यात येत आहे. बंगालमध्ये गेल्या २४ तासांत १५,८८९ रुग्ण आढळले. राज्यातील दैनंदिन रुग्णसंख्येचा हा उच्चांक आहे. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या सातव्या टप्प्यासाठी सोमवारी ७५ टक्के मतदान झाले. मतदानाचा आणखी एक टप्पा २९ एप्रिलला आहे, मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने निवडणूक आयोगाने रोड शोवर बंदी घातली आहे. तसेच ५०० जणांहून अधिक उपस्थितांच्या प्रचारसभेवरही आयोगाने बंदी घातली आहे. तामिळनाडूमध्ये रविवारी कोरोनाचे १५००० रुग्ण आढळले होते. जिथे जिथे निवडणुका झाल्या तिथे तिथे ही वाढ झपाट्याने झालेली आहे. त्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाने केलेले भाष्य गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.

नगरसेवक गेले कुठे?

सध्याच्या कोरोनाच्या परिस्थितीत मोठे नेते, मंत्रिगण, पालक मंत्री ते मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते असे सगळेजण जोरदार कामात आहेत, पण यामध्ये काम करताना स्थानिक नगरसेवक मात्र कुठेच दिसत नाहीत. सध्याच्या लसीकरणाची टंचाई, गर्दी होणे, गोंधळ होणे, यात ज्यांच्या सहभागाची आवश्यकता होती त्यांचा सहभाग नसल्याने हा फार मोठा गोंधळ दिसतो आहे. म्हणूनच प्रश्न पडतो की, नगरसेवक सध्या गेले कुठे?

लोकसभा, विधानसभा निवडणुका आल्यावर प्रत्येक पक्ष बुथ लेव्हलवरून काम करतो. प्रत्येक स्थानिक प्रतिनिधी, नगरसेवक यांच्या माध्यमांतून आपले मतांचे गठ्ठे जमवत असतो, अंदाज घेत असतो, पण कोणत्याही पक्षाने किंवा सरकारने ही किमया लसीकरण आणि कोरोनाच्या निर्बंधांबाबत घेतलेली दिसत नाही. आज जो सध्या प्रत्येक रुग्णालयांमधून धिंगाणा चालला आहे, लसीकरणासाठी गर्दी आणि गोंधळ उडत आहे तिथे नगरसेवकांनी मदत करण्याची गरज होती. प्रत्येकाने आपापल्या प्रभागातील नागरिकांची जबाबदारी घेतली असती, तर हा गोंधळ उडाला नसता. येणारा लसींचा साठा आणि होणारे लसीकरण याचा ताळमेळ बसवण्यासाठी नगरसेवकांनी आपली कार्यक्षमता दाखवण्याची गरज होती.

प्रत्येक नगरसेवकाकडे आपल्या प्रभागातील नागरिकांची नोंद असते. त्यातील ज्येष्ठ नागरिक किती, ४५ वर्षांच्या पुढचे किती हे सगळे नगरसेवकांना माहिती असते. त्यामुळे आज प्रत्येक रुग्णालयाकडे किती लसींचा साठा आहे त्याप्रमाणे नगरसेवकांच्या माध्यमातून नियोजन केले असते, तर खूप बरे झाले असते. रुग्णालयात लसीसाठी गेल्यावर अगोदर टोकनची रांग धरायची. टोकनच्या रांगेत तीन-चार तास थांबल्यावर पुन्हा लसीची रांग. यामध्ये कुठे बसायला जागा नसते, पाणी प्यायला मिळत नाही, उभे राहून शक्ती जाते. अशा परिस्थितीत नगरसेवकांनी जनतेला सहकार्य करण्याची गरज होती. टोकनसाठी नागरिकांना रांगेत पाठवण्यापेक्षा प्रत्येक नगरसेवकाने ही जबाबदारी घेतली पाहिजे. नगरसेवकांनी टोकन घरोघर पोहोचवली आणि कोणी कधी लस घेण्यासाठी जावे हे सांगितले, तर त्या आरोग्य कर्मचाºयांनाही गर्दीचा त्रास झाला नसता. निवडणुकीत मतदारांना मतदानासाठी बाहेर काढण्यासाठी जी जागरूकता दाखवली जाते ती इथे दाखवण्याची गरज आहे. लोकांनी आपल्याला निवडून दिलेले आहे. जनतेसाठी ही चांगल्या कामाची संधी आलेली असताना नगरसेवक कुठे दिसतच नाहीत.

आज फक्त दुसºयांवर टीका करण्याचे काम चालते आहे. मुंबईच्या महापौर दररोज सकाळी प्रसारमाध्यमांपुढे येऊन केंद्र सरकार कशा अडचणी करते आहे, लसींचा साठा पुरेसा कसा नाही, म्हणून रडगाणं गाताना दिसतात. पण त्यांनी जर सर्व नगरसेवकांना आदेश काढला की प्रत्येकाने आपल्या वार्डातील लसीकरणाचे नियोजन करावे. कोणत्या नागरिकांनी कधी यावे याप्रमाणे टोकनची जबाबदारी घ्यावी, असे आदेश काढले तर बरेच प्रश्न सुटतील, पण आज नगरसेवक कुठेच काम करताना दिसत नाहीत. टीव्ही लावला की मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि महापौर आलटूनपालटून येताना दिसतात. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसतात, पण कोणीही नियोजन करताना दिसत नाहीत. सतत लसींचा तुटवडा आहे, अशी वक्तव्ये केल्याने लोक गर्दी करताना दिसत आहेत. जणू काही लसींचे उत्पादन पूर्णपणे थांबले आहे आणि आता कोणाला मिळणारच नाही, असे वातावरण कॅमेºयापुढे येऊन हे मोठे नेते करतात. त्यामुळे लोक धावाधाव करून लसीसाठी गर्दी करताना दिसतात. यासाठी नगरसेवकांना यात सामावून घेतले पाहिजे.

एकूणच संपूर्ण कोरोनाच्या साथीत वर्ष-सव्वा वर्षात स्थानिक पातळीवर नगरसेवकांचा सहभाग कुठे दिसलाच नाही. सरकारने सुरुवातील मोफत धान्यवाटप केले. त्यात नगरसेवकांचा सहभाग नव्हता. सुरुवातीला मास्क वाटपासाठी काहीजणांनी उत्साह दाखवला, पण नंतर सगळे ढेपाळले ते ढेपाळलेच. म्हणूनच निवडणुकीत मतदानाच्यावेळी मतदारांना बाहेर काढण्यासाठी जशी यंत्रणा हलते तशीच लसीकरणासाठी प्रत्येक नगरसेवकाने काम करण्याची गरज आहे. आज संपूर्ण महाराष्ट्रात ही परिस्थिती आहे. विनाकारण कांगावा केला जातो आहे. लसी मिळत नाहीत. साठा उपलब्ध होत नाही. महाराष्ट्रात लसीकरणाचा विक्रम होताना दिसतो आहे. एका दिवसात पाच लाख लस देण्याची घटना इथे घडत आहे. तुटवडा असता हे झाले नसते. टप्प्याटप्प्याने प्रत्येकाला लस मिळणार आहे, पण याचे नियोजन करण्यासाठी जे स्वयंसेवक हवे आहेत त्यात नगरसेवकांना सामावून घेतले असते, तर काम सोपे झाले असते.

प्रत्येक नगरसेवकाकडे नागरिकांची नोंद असते. त्याच्याकडे कोणाचा पहिला डोस, कोणाचा दुसरा डोस याची जबाबदारी टाकली म्हणजे कोणी केव्हा जावे हे त्याने बरोबर सांगितले असते. नगरसेवकांचा त्या निमित्ताने जनतेशी संपर्क राहिला असता, पण सगळीकडेच याबाबत निरुत्साह दिसतो आहे. आपल्या वार्डातील लोक लस घेत आहेत की नाही, याच्याशी त्यांना काहीही पडलेले नाही. लोक परस्पर लसीकरण केंद्रावर जात आहेत, गर्दी करत आहेत, रांगेत उभे राहत आहेत, लस संपली की पुन्हा परत येत आहेत. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. हा गोंधळ थांबवण्यासाठी प्रत्येक पक्षाने आपल्या ग्राऊंड लेव्हलच्या, रूट लेव्हलच्या कार्यकर्त्यांना, नगरसेवकांना कार्यरत केले पाहिजे. हे चित्र दिसत नाही याचे कारण पक्षबांधणी व्यवस्थित नाही हेच असावे. प्रत्येक ठिकाणी थेट मंत्रीच कशाला यायला पाहिजे? या परिस्थितीत घरटी सर्व्हे करून नगरसेवकांनी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून लसीकरणाचा पुढाकार घेतला असता आणि कोणी केव्हा लसीकरणाला जावे याचे नियोजन जवळच्या रुग्णालयाच्या सहकार्याने केले असते, तर कसलाही गोंधळ उडाला नसता. हे काम केले असते, तर आगामी निवडणुकीत वेगळा प्रचारही करावा लागणार नाही हे तरी नगरसेवकांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.

लॉकडाऊनचा परिणाम मालिकांवर

लॉकडाऊनच्या काळात जनतेने टीव्हीपुढे फतकल मारून बसायचे, असेच सरकारचे आदेश आहेत. गेल्यावर्षी रामायण, महाभारतपासून अनेक जुन्या मालिकांचे पुन:प्रक्षेपण करून माणसांना बसवून ठेवले, परंतु यावर्षी पुन्हा चित्रीकरण सुरू होऊन रुळावर आलेल्या मालिकांचे चित्रीकरणात बदल करावा लागला. त्याचा परिणाम बहुतेक वाहिन्यांच्या मालिकांमध्ये आणि कथानकात झालेला दिसून येतो.

झी मराठी वाहिनीच्या मालिकांचे मुंबई, सातारा वाई इथे चाललेले चित्रीकरणाची स्थळे राज्यातील लॉकडाऊनमुळे बदलली गेली आहेत. त्याचा कथानकावर परिणाम झालेला स्पष्टपणे दिसून येतो. येऊ कशी तशी मी नांदायला या मालिकेचे चित्रीकरण सध्या दमणला सुरू आहे. त्यामुळे खानविलकरांचा मोठ्या प्रशस्त राजवाड्यासारखा असणारा बंगला आता दिसत नाही, तर तत्सम हॉलचे डिझाईन करून तिथे सध्या चित्रीकरण केले जात आहे. त्यामुळे अनेक पात्रांना सध्या सुट्टी दिलेली आहे. मागच्या आठवड्यात रॉकीने आतापर्यंतच्या सर्व भागांची उजळणी कॉमेंट्रीतून केली आणि एक भाग कसाबसा एडिट करून दाखवला गेला; पण नंतर पुन्हा पुन्हा मागचे कथानक सांगणे योग्य नसल्याने सोमवार ते शनिवार असणाºया मालिका पाच दिवसांच्या सोमवार ते शुक्रवार केल्या गेल्या. यात मोहितला मालविकाच्या कामासाठी बाहेर पाठवल्याचे सांगून त्याची भूमिका काही भागांसाठी कट करण्यात आली आहे, तर स्वीटूचे काका काकू, असेच कुठेतरी गायब केले आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबईतला कुत्रा दमणला नेता आला नसावा, म्हणून आता जादूपण दिसेनासा झाला आहे. हा सगळा लॉकडाऊन इफेक्ट आहे.

देवमाणूस मालिका अखेरच्या टप्प्यातील तपासाजवळ पोहोचत असताना, चित्रीकरण थांबले. मागच्या आठवड्यातील दोन भागांत थोडासा फ्लॅशबॅक दाखवून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न इथेही झाला, तर एका भागात प्रत्येक जण स्वतंत्रपणे दाखवून फोनवरून संवाद दाखवण्याचा प्रयत्न केला; पण यात रटाळपणा येतो आहे म्हटल्यावर या आठवड्यात रेसॉर्टवर सगळ्यांना आणले आहे. सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील कडेगांव गावातील वाड्यातून हे सगळे कलाकार बेळगांवच्या रेसॉर्टवर आणले आहे. हा रेसॉर्ट मंजुळाच्या जागेवर बांधल्याचे डॉक्टर सांगतो. इथे हॉस्पिटल बांधले, तर अंधश्रद्धेमुळे लोक येणार नाहीत, म्हणून रेसॉर्ट बांधल्याचे डॉक्टर अजित सांगतो. त्यामुळे वाड्यात शेणामातीच्या सारवलेल्या घरात राहणारे सरू आजी, टोण्या, बाबू, मंगल, डिंपल आणि डॉक्टर आता अलिशान रेसॉर्टमध्ये आले आहेत. आता लॉकडाऊन उठेपर्यंत इथेच हा मुक्काम असणार आहे. कथानक वाढवण्यासाठी इथे आता पूजेचा घाट घातला आहे. त्यामुळे सगळे गावातले विजय, बजा, नाम्या आणि अन्य गावकरी येतात. त्यांच्यासमोर विजयच्या हस्ते या रेसॉर्टचे उद्घाटन अजित करतो. मंजुळा आणि माझ्यातील निखण मैत्रीसाठी या रेसॉर्टचे नाव मैत्री ठेवल्याचा शिलालेख तिथे बसवला जातो; पण मंजुचा नवरा अमरला त्या कार्यक्रमाला बोलावले नाही? तो कुठे गायब केला हे मात्र कळले नाही. शेवटी आपल्यावर कसलाही संशय येऊ नये आणि वाड्याकडे दिव्याचे लक्ष जाऊ नये म्हणून अजितने सर्वांना इकडे आणले आहे; पण दिव्याही तपास कसून करत आहे. तिला हॉटेल बॉय भेटला आहे. त्याच्याकडून नवे धागेदोरे मिळाले आहेत; पण मूळ वाड्यात चित्रीकरण सुरू होईपर्यंत पुढचे काही भाग टोण्या आणि सरू आजीचा धिंगाणा पाहायला लागणार हे नक्की; पण राज्य सरकारने मालिकांच्या चित्रीकरणाला लॉकडाऊनच्या काळात परवानगी नाकारल्याने चित्रपट, मालिकांचे चित्रीकरण अन्यत्र होण्यास सुरुवात झालेली आहे हे नक्की. प्रत्येकाने महाराष्ट्राबाहेर आपले काम मर्यादित कलाकारांमध्ये सुरू केले आहे हे नक्की.

याबाबतीत झी मराठीवर जे एकखांबी तंबू आहेत ते दोन कलाकार मात्र खºया अर्थाने वर्क फ्रॉम होम करत झी मराठीचा डोलारा पेलत आहेत. यात गेल्यावर्षीप्रमाणे आदेश भाऊजींनी आॅनलाईन साडीवाटपाचे काम सुरू केले आहे, तर भगरे गुरूजी झी मराठीच्या स्टुडीओत न येता आपले काम चोख बजावत आहेत; मात्र या लॉकडाऊनचा फटका कलाकार आणि वाहिन्यांना बसताना दिसत आहे हे नक्की. मालिकांच्या चित्रीकरण स्थळ बदलल्याने निर्मात्यांचा खर्च वाढत चालला आहे. त्यामुळे खर्च कमी करण्यासाठी मालिकांमधील कलाकारांना वगळणे हा प्रकार वाढला आहे. त्यामुळे अनेक कलाकारांची भूमिका कापली जात आहे. स्वीटूचे लग्न ज्या मोहितशी ठरवण्याचा घाट घातला आहे तो मोहित महत्त्वाचे पात्र आहे. भविष्यातील कथानकातील तो खलनायक असू शकतो; पण अचानक त्याची भूमिका कट करून पुढचे काही दिवस ओम आणि स्वीटूच्या प्रेमाच्या चाळ्यांना दिले जातील, असे दिसते. तर इकडे स्वीटूच्या आईला लग्नासाठी पैसा जमा करायचा आहे म्हणून ती स्वीटूच्या वडिलांना वसुली मोहिमेवर पाठवत आहे; पण या मालिकेतील असून अडचण नसून खोळंबा असलेल्या अनेक कलाकारांना डच्चू दिला गेला आहे. किंबहुना सर्व पुन्हा सुरळीत होईपर्यंत यांना घरीच बसावे लागणार आहे. यात मोहित, स्वीटूचे काका काकू, ओमचे वडील या दुय्यम कलाकारांना सक्तीची विश्रांती आहे. त्यामुळे एकूणच लॉकडाऊनचा मालिकांवर झालेला परिणाम हा कथानकावर बदल करण्यापासून ते काही कलाकारांना वगळून चित्रीकरण करणे इथपर्यंत पाहायला मिळत आहे. साहजिकच एकूणच मालिकांचे कथानक संथ गतीने पुढे जाताना दिसत आहे. एखादा भाग नाही पाहिला, तरी काही फरक पडत नाही, अशा मानसिकतेत प्रेक्षक आहेत. त्यामुळे जाहिरातींवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एकूणच या उद्योगालाही लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला आहे हे नक्की.

प्रफुल्ल फडके/ छोटा पडदा

कठीण समय येता कोण कामास येतो?

तदितर खग भेणे वेगळाले पळाले।

 उपवन-जल-केली, जे कराया मिळाले।।

स्वजन गवसला जो, त्याचपाशी नसे तो।

 कठिण समय येता कोण कामास येतो।।

अशी एक बालभारतीच्या पुस्तकात कविता होती. नलराजाने राजहंसाला पकडल्यावर मला सोड, बंदी बनवू नकोस अशी विनवणी करताना तो हंस हे विचार व्यक्त करत असतो. जर सर्वशक्तीनीशी सर्व हंसाचा थवा मदतीला धावून आला असता, तर मी संकटात सापडलो नसतो; पण कठीण समय येता कोण कामास येतो? आज अशीच परिस्थिती देशाची राज्याची झालेली आहे. सध्याचा काळ कठीण आहे. कोरोना विषाणूची दुसरी लाट पहिल्या लाटेपेक्षाही भयंकर आहे. देशभर हाहाकार माजला आहे. रुग्णालयांमध्ये पुरेशा संख्येत खाटा उपलब्ध नाहीत, प्राणवायूचा पुरेसा साठा नाही, कोरोनाग्रस्त रुग्णांना लवकर बरे करण्याची क्षमता असलेल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शन्सचा तुटवडा आहे, शेवटचा उपाय म्हणून डॉक्टर्स जे स्टेरॉईडचे इंजेक्शन्स लावतात, तेही उपलब्ध नाहीत. कुठे चुकून उपलब्ध असेलच, तर त्यासाठी दुप्पटीने पैसे घेऊन रुग्णांच्या नातेवाईकांची लूट केली जाते. ज्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे आणि रुग्णालयात भरती करण्याची आवश्यकता आहे, अशांचे नातेवाईक अक्षरश: वणवण भटकत आहेत. ज्यांची ओळख नाही, ज्यांच्या खिशात पैसे नाहीत, त्यांचे फारच हाल होताना दिसताहेत. वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने अनेकांचे प्राण जात आहेत. अनेक शहरांमध्ये घाटांवर मृतदेहांवर अन्त्यसंस्कार करण्यासाठी वेळेत जागाही मिळत नाहीय, अशी दयनीय स्थिती होऊन बसली आहे. अशा परिस्थितीत जो मदतीला धावू न येतो तो आपला म्हणावे लागेल. म्हणजे एकीकडे स्वत:ला जुगाराच्या पणावर लावणारे आयपीएलचे शेकडो खेळाडू की ज्यामध्ये ८० टक्के भारतीय खेळाडू आहेत. त्यांना आपले म्हणावे का असा प्रश्न पडताना दिसतो आहे. याचे कारण आॅस्ट्रेलियन खेळाडू लाखो रूपयांची मदत या संकटग्रस्त परिस्थितीत भारताला करत आहेत. कालच ब्रेट लीने ४० लाखांपेक्षा जास्त रक्कम भारत सरकारला मदत दिली. पण आपला कोटयवधींचा लिलाव करून विकल्या गेलेल्या भारतीय खेळाडूंकडून अजून कोणी मदत दिलेली दिसत नाही. त्यामुळे कठीण समय येता कोण कामास येतो असे म्हणावे लागेल.

जे देशबांधव आपल्यावर भरभरून प्रेम करतात तेच अडचणीत असताना, आपण काही जबाबदारी घेतली पाहिजे हे खेळाडू, सेलीब्रेटिंनी जाणले पाहिजे. एक सचिन तेंडुलकर आपले नाव गुप्त ठेवून सातत्याने कुठे ना कुठे धर्मादाय मदत करत असतो. पण सचिनचा विक्रम मोडण्यासाठी प्रयत्न करणारे बाकीचे खेळाडू या कामगिरीची बरोबरी करत नाहीत याचे आश्चर्य वाटते. तोच प्रकार बॉलीवूडबाबत आहे. सलमान खान, सोनू सूद यांच्यासारखे काही कलाकार वगळता किती जण देशवासीयांच्या या काळात मदतीचा ओघ घेऊन आले आहेत? त्यामुळे जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे की, कठीण समय येता कोण कामास येतो?

या कठीण काळात जात-पात-धर्म-पंथ-भाषा असा कुठलाही भेद न करता प्रत्येकाने जमेल तेवढी मदत इतरांना करण्याची आवश्यकता आहे. ज्याला कोरोनाची लागण झाली आहे, त्याला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना धीर देण्याची गरज आहे. त्यांना घाबरवून सोडत वा-यावर सोडणे हे माणुसकीला धरून नाही. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये ज्या मोठमोठ्या सोसायट्या आहेत, त्या सोसायट्यांमध्ये जर कुणाला कोरोनाची लागण झाली, तर ज्या फ्लॅटमधील तो रहिवासी असतो, त्याला प्रचंड त्रास होतो. शेजारपाजारी दारं बंद करून घरातच बसतात. कुणाच्या घरी मृत्यू झाल्यास त्या अगदी शेजारच्या घराजवळ जाण्यासही कुणी तयार नाहीत. आपल्यालाही कोरोनाची लागण होईल, ही भीती जरी त्यामागे असली, तरी असे वागणे योग्य नाही. कोरोना होऊ नये यादृष्टीने जी काळजी घेणे आवश्यक आहे, ती संपूर्ण काळजी घेऊन शेजारपाजारच्यांना वा गरजूंना मदत करणे हाच खरा मानवता धर्म आहे. समाजाचा एक घटक म्हणून आपलेही काही कर्तव्य आहे आणि ते कर्तव्य पार पाडणे, ही आपल्यापैकी प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. या कठीण काळात मदतीसाठी आपण धावले पाहिजे हे शिकवावेलागत असेल तर किती वाईट आहे हे? ही भारतीय संस्कृती आहे का? पण आज लोक मदतीला जाताना दिसत नाहीत हे वाईट आहे. चांगले वाइट दिवस प्रत्येकावर येत असतात. पण प्रत्येकाने प्रत्येकाच्या मदतीला धावून जाणे हे गरजेचे आहे.

मनुष्य हा बुद्धिमान प्राणी आहे. आपल्या बुद्धीचा वापर नेमका कशासाठी करायचा, याचा विचार करून निर्णय करणे अपेक्षित आहे. आज आपल्या शेजारच्यावर जी वेळ आली, ती उद्या आपल्यावरही येऊ शकते आणि त्यावेळी जर कुणी मदतीला आले नाही तर काय होईल, याचा एकदा तरी विचार प्रत्येकाने करायलाच हवा. आज आयपीएलच्या सगळ्या भारतीय खेळाडूंनी आपण वर्षभर आयपीएल, अन्य सामने, जाहिराती यातून प्रचंड पैसा कमावतो. त्यातील काही भाग जनहितार्थ सरकारला दिला तर काय हरकत आहे? खेळाडू, कलाकारांनी आणि समाजातील मोठ्या व्यक्तींनी धावून आले, तर हे संकट हाहा म्हणता दूर होईल. ही टंचाई संपेल. लसीसाठी लागणारा पैसा, आॅक्सिजनसाठी लागणारा पैसा जमा करण्यासाठी या लोकांच्या सहभागाची गरज असताना ही मदत केली पाहिजे हेआॅस्ट्रेलियन खेळाडूंकडून आम्हाला शिकावे लागत असेल तर काय म्हणायचे? कठीण समय येता कोण कामास येतो असेच म्हणावे लागेल.

राजकारण टाळा

देशातील कोरोनाची दैनंदिन रुग्णसंख्या बघता बघता तीन लाखांवर जाऊन पोहोचली आहे. रविवारच्या मन की बातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील डॉक्टरांशी चर्चा केली. गेले चार दिवस ते सतत बैठका घेत आहेत. शनिवारी मुख्यमंत्र्यांसोबतही त्यांची बैठक झाली. सतत गेले पाच दिवस रोज अडीच लाखांहून अधिक रुग्ण आढळून येत होते आणि गेले नऊ दिवस ही संख्या रोज एक लाखाहून अधिक होती. म्हणजेच भारतातील दैनंदिन नव्या कोरोना रुग्णांची संख्या अवघ्या दहा दिवसांत दुप्पट होत रोजच्या एक लाखावरून तीन लाखांवर गेली आहे. ही स्थिती चिंताजनक आहे, कारण जगातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण असलेल्या अमेरिकेमध्ये देखील दैनंदिन रुग्णसंख्या एका लाखावरून दोन लाखांवर जायला तब्बल २१ दिवस लागले होते. भारतात मात्र अवघ्या दहा दिवसांत ही संख्या दुप्पट झाली आणि दोन लाखांचा टप्पा गाठला गेला. आता तो टप्पा तीन लाखांवर गेला आहे. त्यामुळे आता राजकारण सोडून सर्वच राजकीय पक्षांनी समाजहित, देशहित पाहिले पाहिजे.

आज कोरोनाच्या जागतिक क्रमवारीत अमेरिकेपाठोपाठ भारत आहे. म्हणजेच ब्राझीलला मागे टाकून आज भारत कोरोना रुग्णांच्या बाबतीत दुसºया स्थानावर जाऊन पोहोचलेला आहे. या उद्रेकाचे परिणामही तितकेच भीषण असणे स्वाभाविक आहे. उत्तरेतील बहुतेक राज्यांमध्ये आज इस्पितळांत रुग्णांना खाटा उपलब्ध नाहीत. इस्पितळांमागून इस्पितळे संपूर्णत: कोविड रुग्णांसाठी आरक्षित केली जात आहेत. खाटा नसल्याने रुग्णांना खुर्चीतच प्राणवायू देण्याची वेळ ओढवली आहे. सातत्याने दहन करून विद्युतदाहिन्या जळाल्या आहेत. महाराष्ट्रात पंधरा दिवस संचारबंदी, तर लागू झाली, मग कडक निर्बंध नावाचा लॉकडाऊन जाहीर झाला आणि आता इतर राज्येही हळूहळू कडक निर्बंधांकडे अपरिहार्यतेमुळे वळताना दिसत आहेत. देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. आजवरची सर्वोच्च रुग्णसंख्या तेथे नोंदवली गेल्याने कडक निर्बंधांशिवाय तेथील सरकारला पर्याय उरलेला नाही.

एकीकडे परिस्थिती अशी झपाट्याने अधिकाधिक बिघडत चालली असताना, दुसरीकडे बेफिकिरीही तितकीच दिसते. उत्तराखंडमध्ये कुंभमेळ्यात हजारो भाविक कोरोनाग्रस्त होऊन देखील प्रशासनाने कुंभमेळा ३० एप्रिलपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंध्र प्रदेशात तेलगु नववर्षाच्या स्वागतासाठी प्रचंड गर्दीत सोहळे झाले. पाच राज्यांतील निवडणूक प्रचारात, तर कोरोनाची तमाच कोणाला दिसली नाही. एकूणच सार्वजनिक जीवनातील ही बेशिस्त आणि बेफिकिरीच आज भारतामध्ये या महामारीचा नवा उद्रेक निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरली आहे; पण राज्यकर्त्यांना त्याची तमा नाही असेच चित्र दिसते. राज्यकर्ते फक्त लॉकडाऊन करून सामान्यांची कोंडी करणे हाच उपाय समजतात.

आजही सार्वजनिक कार्यक्रमांमधून मास्क, सॅनिटायझेशन आणि सामाजिक अंतर या सोप्या त्रिसूत्रीचे पालन देखील होताना दिसत नाही. रोज वर्तमानपत्रांत झळकणारी छायाचित्रे पाहिली, तरी या महामारीतही मास्क न लावता स्वत:च्या छब्या झळकवण्याचा हव्यास पाहून हसावे की, रडावे कळत नाही. समाज एवढा बेदरकार असल्यावर कोरोनाने हात पाय पसरले, तर नवल ते काय?

विविध राज्यांना लसीकरणावर भर देण्यास पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यानुसार टिका उत्सव सर्वत्र सुरू झाले आहे; पण उत्सव करायचा तर गर्दी करायची नसते. म्हणून की काय लसीचे डोस पुरेसे मिळत नाहीत. सातत्याने लसींचा तुटवडा निर्माण होत आहे. लसींचा पुरवठा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत लसीचा उत्सव करणे हे निव्वळ बोलघेवडेपणाचे लक्षण आहे.

राजकीय नेते आणि विविध पक्ष हे लसीकरणाचा बाजार मांडून बसले आहेत. त्यावरून राजकारण करण्यात दंग झाले आहेत. जो तो टिव्हीवर, फेसबूक लाईव्हच्या माध्यमातून झळकायला पाहतो आहे. लसीकरणाचेही श्रेय कसले घेताय? ते कर्तव्य आहे. ती जबाबदारी आहे! कोरोना हा राजकारणापलीकडचा विषय आहे आणि असायला हवा. केंद्र सरकारने स्पुतनिक लसीला नुकतीच मंजुरी दिली. विदेशी उत्पादकांच्या कोरोना लसींनाही आयात करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला.

खरं तर कोरोनावर मात करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची खरी गरज आहे. ही महामारी वय, जात, धर्म, वर्ण, प्रांत असे काहीही भेद पाहात नाही. मग राजकीय भेदाभेद तरी कशासाठी? या महामारीचे निमित्त साधून एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी खटपटी लटपटी करण्याऐवजी सर्व राजकीय पक्षांनी, नेत्यांनी या महामारीविरुद्ध एकत्र येणे जरूरी आहे, कारण हे अवघ्या मानवजातीवरील संकट आहे. त्याचा मुकाबला तेवढ्याच निर्धारपूर्वक आणि एकजुटीने झाला पाहिजे. कोरोनाच्या नव्या उद्रेकास कारणीभूत असलेल्या सामाजिक बेफिकिरीविरुद्ध राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक नेतृत्वाने उभे ठाकण्याची आणि समाजाला सजग करण्याची आज खरी जरूरी आहे. तुम्ही स्वत:च मास्क न लावता गर्दीत वावराल, तर जनता तुमचे कसे ऐकेल? सुरुवात तर तुमच्यापासूनच व्हायला हवी! नुसते मी जबाबदार म्हणून चालणार नाही. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी झाली. मी जबाबदार झालो; पण सरकार काही जबाबदारी घेणार आहे की नाही? केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध भारत-पाकसारखे ताणले जात आहेत. ते ताणण्यात महाविकास आघाडीतील काही घटकपक्षच काडी टाकत आहेत. त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचे काम सरकारचे नेतृत्व करणाºयांचे आहे. हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

विरोधकांची जबाबदारी

एखादी व्यक्ती अडचणीत असते, तेव्हा त्याला मदत करायची असते, चौकशी करून धीर द्यायचा असतो, काही पर्याय सुचवायचे असतात, सल्लामसलत करायची असते. त्याच्या अडचणींचा गैरफायदा घेत आपला स्वार्थ काही साधता येईल का हे पाहणे दुष्टपणाचे लक्षण असते. आज केंद्रात असो वा राज्यात विरोधी पक्षांचे हेच चुकते आहे. आज देशापुढे, राज्यापुढे अनेक संकटे आहेत, प्रश्न आहेत. या परिस्थितीत राजकारण सोडून सरकारच्या मदतीला येण्याचे मोठेपण विरोधकांनी दाखवायची गरज असताना दुष्टपणाचे राजकारण केले जात आहे, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या नेत्याने आपल्या जुन्या मित्र पक्षाला सध्या आपला विरोधक असला, तरी आपल्या अनुभवाचा फायदा देऊन सहकार्य करण्याची गरज आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नसलेल्या ताळमेळामुळे चुकीचे निर्णय घेतले जात असताना, संकटकाळात सल्ला देणे गरजेचे आहे. डॉ. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अनेकवेळा मागितला नसतानाही सल्ला देताना दिसतात. हे मोठेपण फडणवीस यांनी करण्याची आवश्यकता आहे.

म्हणजे, राज्यापुढील अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी शासनास मदत करण्याऐवजी उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यामध्ये विरोधक आपला वेळ खर्च करीत आहेत. जे केंद्रात राहुल गांधींची काँग्रेस करत आहे, तोच प्रकार राज्यात भाजप करत आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप हे भिन्न विचारधारेचे पक्ष आहेत, असे वाटतच नाही. याला झाकावा अन् त्याला काढावा अशी अवस्था आहे. विरोधकांनी आज संकटग्रस्त परिस्थितीतून देश, राज्य सावरण्यासाठी आपण काय केले असते, काय करू शकलो असतो हे सांगायला पाहिजे. सरकारशी बोलले पाहिजे. विरोधक म्हणजे लोकशाहीचा दुसरा स्तंभ आहे. तो इतका तकलादू मनोवृत्तीचा कसा काय असू शकतो? निंदकाचे घर असावे शेजारी आपण म्हणतो त्याप्रमाणे निंदकाच्या निंदेतून धडा घेऊन आपण आपली प्रगती करतो. तसे सरकार आणि विरोधक यांचे नाते असले पाहिजे. निंदा करणारे शेजारी संकटात मदतीला येत असतात. तसेच विरोधकांचे असले पाहिजे; पण दुर्दैवाने तसे ते दिसत नाही. आज भारत-पाक शत्रू असल्याप्रमाणे सरकार आणि विरोधक यांचे संबंध आहेत हे चुकीचे आहे.

एकीकडे कोरोना महामारीशी तोंड देत असतानाच सरकारने काही चांगले निर्णय घेऊन सकारात्मकतेच्या दिशेने काही पावले टाकली आहेत. सरकार आपल्या परीने प्रयत्न करत आहेच. त्या सरकारला आणखी चांगले काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी विरोधकांनी पुढे येणे हा मोठेपणा असतो; पण आज विरोधक खलनायकासारखे दुष्ट प्रवृत्तीने वागतात हे वाईट आहे. केंद्रात मोदींनी काही जाहीर केले की, काँग्रेसने त्यावर तुटून पडायचे, राहुल गांधींनी राफेलपासून नोटबंदी, जीएसटीपर्यंतचा पाढा वाचायचा आणि बरळायला सुरुवात करायची. कोरोना असला, तरी त्यांना तेच पाठ केलेले मुद्दे आठवतात. हे जरा अतीच होते. काँग्रेसमध्ये घराणेशाही असल्यामुळे कोणताही लाचार काँग्रेसचा नेता राहुल गांधींना तुम्ही चुकता आहात, असे सांगू शकत नाही; पण भाजप नेत्यांनी तरी आपली विचारधारा जपली पाहिजे. राज्यात सरकारमध्ये राहून काँग्रेसचे नेते सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात शंख करत असतील, तर विरोधात राहून फडणवीस सहकार्याची भूमिका का करू शकणार नाहीत? या संकट काळात टीकेपेक्षा मदतीची गरज आहे. मुख्यमंत्री जे-जे मागत आहेत, ते-ते केंद्र सरकार मान्य करत आहेत. मुख्यमंत्री पंतप्रधानांचे आभार मानत आहेत. असे असताना आपले वरिष्ठ नेते मुख्यमंत्र्यांशी चांगले संबंध ठेवत आहेत, तर राज्यातील नेते का तसे वागत नाहीत? नितीन गडकरी ठिकठिकाणहून आपली शक्ती पणाला लावून मदतीचा ओघ आणत आहेत. ते फडणवीसांनी पण करून दाखवले पाहिजे. काँग्रेसपेक्षा आपण वेगळे आहोत हे दाखवण्याची गरज आहे.

विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद अपघातानेच आले. त्यांना कोणत्याही सभागृहाचा अनुभव नसताना ते शिकत-शिकत काम करत राहिले. त्या काळात अजित पवारांची त्यांना खूप मदत झालेली आहे. त्यामुळे जर देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारकडून कामे करून घेतली असती, मार्गदर्शकाची भूमिका घेतली असती, तर त्यांचे मोठेपण वाढले असते. आज राज्यातील अंदाधुंदीला, राज्य सरकारच्या अपयशाला मुख्यमंत्र्यांना बळीचा बकरा बनवण्याचे काम काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून होत आहे. आज जी चुकीच्या प्रकारे लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंध लादून सामान्य माणसांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून झालेला आहे त्याचा राग सर्वसामान्य माणूस निवडणुकीत काढणार आणि फटका शिवसेनेला बसणार हे नक्की. हीच तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची चाल आहे. शुक्राचार्याचा संजिवनी मंत्र नष्ट करण्यासाठी देवांनी जसे कपट केले होते आणि कचाला शुक्राचार्यांकडे पाठवले होते, तसाच प्रकार शिवसेनेची ताकद कमी करण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून होत आहे. या गोष्टी शिवसेना नेतृत्वाला समजत नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्याकडून चांगली कामगिरी करून घेण्याची आवश्यकता आहे.

माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, मी जबाबदार, ब्रेक द चेन अशा घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी सगळी जबाबदारी सामान्य जनतेवर टाकली, कडक निर्बंध लादून आज सामान्यांचे हाल होत आहेत. अनेक जण बेरोजगार होत आहेत. केंद्राने लॉकडाऊन हा पर्याय नाही, असे सुचवलेले असतानाही लॉकडाऊन केला. अनेक लोकांची उपासमार होत आहे, सकाळचा चहा मिळत नाही, नाष्टा करायची सोय नाही, जीवनावश्यक वस्तू म्हणजे त्यात चहा, जेवण-खाणे येत नाही काय? पण स्थानिक प्रशासनांनी निर्णय घ्यावा, असे आदेश देऊन मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पायावर कुºहाड पाडून घेतली आहे. अशा परिस्थितीत विरोधकांनी चुकीचे काम करणाºया मुख्यमंत्र्यांना मोठेपणाने शिकवण्याची गरज आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी शिवसेनेची ताकद कमी करते आहे, म्हणून आनंदाच्या उकळ्या जर भाजप नेत्यांना फुटत असतील, तर ते चुकीचे आहे. सहकारी घटक पक्षांच्या नादाने शिवसेनेला चुकीचे काम करावे लागत असेल, तर या संकट काळात फडणवीसांनी आपली हुशारी वापरण्याची गरज आहे. आज जनतेचे होत असलेले हाल अत्यंत वाईट आहेत. लसीकरणाचे राजकारण केले जात आहे. रेमडेसिवीरचे राजकारण केले जात आहे. या राजकारणाचा फटका पुढील वर्षी होणाºया महापालिका निवडणुकीत बसणार आहे. त्यादृष्टीने जनता आज सरकारच्या नावाने खडे फोडत आहे; पण नेमकी परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी या अराजकातून बाहेर पडण्यासाठी विरोधकांनी सरकारला सहकार्य केले पाहिजे. हे सरकार तकलादू असले, तरी ते चालवण्याची जबाबदारी विरोधकांनी घेतली पाहिजे. सरकार पाडण्याचे स्वप्न पाहण्यापेक्षा या सरकारकडून चांगली कामगिरी कशी करून घेता येईल ते डोक्यावर बसून करून घेण्याचे काम केले पाहिजे. चुकीच्या निर्णयापासून सरकारला रोखण्याचे काम केले पाहिजे.

सकारात्मकतेची गरज

संपूर्ण जगाला त्रस्त करून सोडणाºया कोरोना महामारीच्या संकटाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. आता तर भारतात रुग्णवाढीचा उच्चांक नोंदवला गेला आहे. जगात सर्वात जास्त रुग्ण वाढ आता भारताच्या नावावर नोंदवली गेली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून दररोज साडेतीन लाखांच्या घरात नवीन रुग्णांची वाढ होताना दिसत आहे.

भीतीदायक आकडेवारी समोर येत असतानाच दुसरीकडे आॅक्सिजनची टंचाई, लसींची टंचाई आणि रुग्णालयामधील बेडची टंचाई या नकारात्मक गोष्टी समोर येत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात भीती पसरली आहे. हे किती दिवस चालायचे?

सर्वोच्च न्यायालयालाही आता या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली आहे. रविवारच्या मन की बातमधून मुंबईचे डॉक्टर शशांक जोशी यांनी पंतप्रधानांशी बोलताना भारताची परिस्थिती अमेरिकेपेक्षा चांगली असल्याचे स्पष्ट केले आहे, ही समाधानाची बाब आहे; पण तरीही आपल्याला अधिक सतर्कतेने आणि सकारात्मकतेने काम करावे लागणार आहे हे नक्की.

गेल्या काही दिवसांपासून वृत्त वाहिन्यांवरून टीआरपी वाढवण्यासाठी नकारात्मक बातम्या देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. लोक कसे बेजबाबदार आहेत, शासन कसे मुर्ख आहे, आरोग्यसेवा कशी ढासळली आहे हे दाखवण्यात गर्क आहे. त्यात चुकीची आकडेवारी देण्याचे प्रकारही होत आहेत. त्यामुळे करोनाबाबतची अधिकृत माहिती फक्त सरकारकडूनच जारी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु सरकारी यंत्रणांना कॅमे‍ºयापुढे येण्याची इतकी घाई झालेली असती की, प्रत्येक वाहिनी मी सर्वात अगोदर ही बातमी दिली, ब्रेकिंग न्यूज दिली हे सांगण्यासाठी आतल्या गोटातून अधिका‍ºयांकडून अर्धवट माहिती घेतात, असे प्रकार होतात. त्यामुळे ब्रेक द चेन मोहिमेत ही ब्रेकिंग न्यूज संस्कृती बाधा ठरते आहे. हे प्रकार सध्याच्या काळात टाळले गेले पाहिजेत. त्यादृष्टीने या वाहिन्यांवर काही बंधने लादली गेली पाहिजेत, असे वाटते.

गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये एकीकडे रुग्णांची संख्या वाढत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतानाच कुठे आॅक्सिजनची गळती होऊन रुग्णांचा झालेला मृत्यू असो किंवा मुंबईमध्ये हॉस्पिटलला आग लागून रुग्णांचा झालेला मृत्यू असो किंवा राजधानी दिल्लीमध्ये आॅक्सिजन उपलब्ध न झाल्याने २५ पेक्षा जास्त रुग्णांचा झालेला मृत्यू असो अशा प्रकारच्या बातम्यांचे प्रमाणच जास्त प्रमाणात समोर आल्याने सामान्य नागरिकांची मानसिकता नकारात्मक झाली आहे. नागरिकांमधील ही नकारात्मकता दूर करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कशी काम करते आहे, याची माहिती दिली पाहिजे. रोज साडेतीन लाख रुग्ण नव्याने येत आहेत याचबरोबर अडीच लाख बरे होऊन घरी गेले आहेत, हे सांगण्याचे औचित्य कोणी दाखवत नाही.

सध्या वृत्त वाहिन्यांपेक्षा दूरदर्शनच्या शांत भाषेतल्या स्पष्ट बातम्या पाहिल्या, तर नागरिकांना सत्यस्थिती समजेल. अधिकृत प्रसारमाध्यमे सर्व प्रकारची काळजी घेऊन वृत्तांकन करत असतात; पण सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातात जो स्मार्टफोन आहे त्या स्मार्टफोनवर जो सोशल मीडिया नावाचा प्लॅटफॉर्म सक्रिय झाला आहे त्या प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध होणाºया सर्वच बातम्या ख‍ºया आणि बरोबर किंवा अचूक असतात असे नाही. तरीही समाज माध्यमांवर प्रसिद्ध होणाºया या बातम्या, विविध प्रकारचे व्हिडीओ, विविध तज्ज्ञांचे मत यावर लोक विश्वास ठेवतात आणि ही सर्व माहिती आहे तशी इतर समाज माध्यमांमध्ये फॉरवर्ड केली जाते. दोन दिवसांपूर्वी लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांचे निधन झाल्याची बातमी अशीच पसरवली गेली. काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे यांनीही श्रद्दांजली वाहिली. नंतर ते वृत्त खोटे असल्याचे समजल्यावर सगळ्यांची फेफे उडाली, माफी मागावी लागली. हे प्रकार सभ्यतेचे नाहीत. त्यामुळे सोशल मीडिया आणि वृत्त वाहिन्यांवर काही निर्बंध आणावे लागतील.

या माध्यमांनी पसरवलेली ही माहिती किती अचूक किंवा उपयुक्त आहे याचा विचार न करता त्यावर विश्वास ठेवला गेल्यानेच घबराट जास्तच वाढते हे विसरून चालणार नाही. ज्याप्रमाणे अधिकृत प्रसारमाध्यमात सर्व गोष्टींचा विचार करून आणि खातरजमा करून बातम्या प्रसिद्ध करतात. यात वृत्तपत्रांची भूमिका स्पष्ट असते. अशाच वृत्तपत्रांची गळचेपी करण्याचे सरकारी धोरण आहे. कारण अफवा पसरवून हवा तयार करण्याचे वेड नेत्यांना लागले आहे. त्यात या वाहिन्या तिखट मीठ लावण्याचे काम करतात. त्यांना वृत्तांमध्ये रंजकता आणायची आहे, प्रेक्षकांच्या भावनांशी खेळायचे आहे. त्या नादात सत्य कथन बाजूला राहते. आज कोरोनाची स्थिती भयानक आहे; पण त्यातून निर्माण होणा‍ºया चांगल्या बाबीही समोर आणल्या पाहिजेत. सर्वात जास्त लसीकरण भारतात झाले. १४ कोटी लोकांचे लसीकरण झाले. महाराष्ट्रातही २ कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी लसीकरण केले याला कोणी महत्त्व देत नाही. लोकांना सकारात्मक बनवण्यासाठी प्रवृत्त करणा‍ºया माध्यमांची आज गरज आहे. अनेक जण आम्हाला लस नको आहे, असे म्हणत असतात. तीथे खूप गर्दी आहे, तुटवडा आहे हे ऐकवत असतात; पण तिथपर्यंत पोहोचण्याचे कष्ट तरी घेतले पाहिजेत. काही नेतेमंडळी केंद्र सरकार आम्हाला पुरेसा साठा देत नाहीत, म्हणून दररोज कॅमे‍ºयापुढे येतात आणि माहिती देत असतात. ३७ केंद्र बंद झाल्याची माहिती देतात; पण त्याचवेळी महापालिका किती छान सुविधा लसीकरणासाठी देते हे का सांगत नाहीत? इथे राजकारण न आणता कोण्याही नेत्याने काम करायची गरज आहे. कोरोना विरोधातील लढा हा काही भाजपचा नाही, शिवसेनेचा नाही की, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा वैयक्तीक नाही. हा लढा संपूर्ण जगाचा आहे. त्यात टीकाटिप्पणी सोडून सकारात्मक वातावरण तयार करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार किंवा स्थानिक पातळीवरील महानगरपालिका अथवा नगरपालिका असोत सर्वांनीच आता राजकारण बाजूला ठेवून या परिस्थितीकडे गांभीर्याने बघावे लागणार आहे. देशाचे पंतप्रधान किंवा संबंधित राज्याचे मुख्यमंत्री जेव्हा जेव्हा आपल्या जनतेशी संवाद साधतात, तेव्हा जनतेच्या मनात कोणत्या प्रकारची नकारात्मक भावना निर्माण होणार नाही याची काळजी त्यांना घ्यावीच लागेल. कोरोनाची वाढ ही नकारात्मकतेनून होत आहे हे नक्की.

सोळावं वरीस धोक्याचं...

आपल्याकडच्या शिक्षण व्यवस्थेत दहावी आणि बारावी या दोन परीक्षांना अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे; पण देशभरातील सर्वच बोर्डांनी दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहावीचे विद्यार्थी हे पंधरा-सोळा वर्षांचे असतात. त्यामुळे सुलोचना चव्हाण यांच्या लोकप्रिय लावणीतील सोळावं वरीस धोक्याचं, असा इशारा देणारे हे वर्ष असतं. तरुणपणाच्या रस्त्यावरचं पहिलं ठिकाण मोक्याचं, असं असलेलं हे वर्षच यंदा धोक्यात सापडले आहे, कारण परीक्षा न घेता प्रमोट केलेल्या या विद्यार्थ्याचे भवितव्य काय आहे?

दरवर्षी साधारणपणे ८० टक्के निकाल लागतो. गेल्या काही वर्षांत तो ९० टक्क्यांच्या पुढेही लागत आहे; पण निदान १० टक्के, तरी विद्यार्थी गळती होती. आता सगळेच प्रमोट केल्यामुळे त्यांना अकरावीत प्रवेश देण्यासाठी इतकी मुबलक कॉलेजेस आपल्याकडे आहेत का? ज्यांना प्रवेश मिळणार नाही ते त्यांच्या आयुष्यात हे सोळावं वरीस धोक्याचं असणार का?

आता प्रमोट केले आहे; पण अकरावी प्रवेश कोणत्या निकषावर दिला जाणार आणि त्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असणार हे सगळेच अंधारात आहे. परीक्षा होणार नाहीत, त्या रद्द करणे सोपे आहे; पण त्या एका पिढीचे आयुष्य बरबाद करण्याचा प्रकारही यातून होणार आहे. कोणता निकष लावून कोणत्या कॉलेजात प्रवेश दिला जाणार आहे? विद्यार्थ्याकडे कसलीही मार्कलिस्ट नसल्याने प्रमोटचा शिक्का असणार आहे. साहजिकच नेमका गुणवंत कोण? तर जो लक्ष्मीवंत तो गुणवंत असणार आहे. यामुळे प्रवेशासाठी वेगळ्या मार्गाने पैसा गोळा करण्याचे धंदे सुरू होणार हे नक्की. यात ना आरक्षणाचे निकष लागू पडणार, ना आर्थिक आरक्षणाचे निकष बसणार. ज्याच्याकडे पैसा आहे तो पाहिजे त्या कॉलेजला प्रवेश मिळवेल. यात सामान्य गोरगरीब आणि हुशार विद्यार्थ्यांचे मातेरे होणार हे नक्की.

अकरावी प्रवेशासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाने परीक्षा घेतली आणि जेईई, नीटसारखी परीक्षा घेतली, तरी ही प्रवेश प्रक्रिया रखडणार आहे. स्वतंत्रपणे खाजगी कॉलेजनी प्रवेश प्रक्रिया केली, तर फर्स्ट इन फर्स्ट आऊट असा प्रकार होईल किंवा जो जास्त पैसा टाकेल त्याला प्रवेश. असा प्रकार होईल. त्यामुळे हा धोका या पिढीच्या आयुष्यात आला आहे हे नक्की.

दहावी आणि बारावी दोन्ही परीक्षा या केंद्रीय बोर्ड किंवा राज्यांतील राज्य शिक्षण मंडळांतर्गत घेतल्या जातात. दहावी बोर्डाच्या निकालाच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना अकरावीसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो, तर बारावी निकालाच्या आधारावर नीट, जेईई यांसारख्या प्रवेश परीक्षा आणि पदवीचे प्रवेश होतात.

दहावी आणि बारावीची परीक्षा बोर्डाच्या माध्यमातून समान स्तरावर घेतली जाते. संबंधित बोर्डाचे विद्यार्थी एकाच वेळी एकाच प्रश्नपत्रिकेसाठी परीक्षा देत असतात; पण परीक्षाच झाली नाही आणि मुलांना प्रमोट केले, तर प्रवेश कसे द्यायचे? याबाबत सरकार कधी निर्णय जाहीर करणार आहे?

आता ही परीक्षाच घेतली नाही, तर कोणाला किती मार्क, किती टक्के द्यायचे हे कसे ठरवणार? बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना विविध एंट्रन्स परीक्षा द्याव्या लागतात. त्यासाठी पात्रता कशी ठरवणार? दहावी आणि बारावीचे निकाल मेरिटवर/गुणवत्तेवर आधारित असतात. संपूर्ण करिअरची दिशा बदलवणारे ठरू शकतात. त्यामुळे परीक्षा न घेताच पास करणे हा पर्याय असू शकत नाही. दहावीबाबत तो निर्णय देशपातळीवर झाला आहे; पण बारावीच्या बाबतीत काय होणार हे समजत नाही. पण यातून एक पिढी धोक्याच्या पातळीवर, टेन्शनमध्ये आहे. बोर्डाच्या परीक्षा न घेता मुलांना पास करणं अत्यंत धोक्याचं ठरणार आहे; पण तसा निर्णय घेतला गेला आहे. आज थेट परीक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय झाला. खरं तर उशिराने परीक्षा घेता आली असती. उशिरा का होईना परीक्षा ही झालीच पाहिजे. परीक्षा न घेता पुढच्या वर्गात मुलांना ढकललं, तर ते काय ज्ञान घेऊन जाणार आहेत? पुढे डिप्लोमा, डिग्रीला जाणारी मुलं कुठल्या आधारावर प्रवेश घेणार? परीक्षा रद्द करणं हा काही पर्याय नाही; पण राज्यकर्त्यांना तोच पर्याय दिसला. त्यामुळे जे विद्यार्थी दहावी-अकरावीच्या उंबरठ्यावर आहेत, त्यांच्या दृष्टीनं हे सोळावं वरीस धोक्याचं ठरलं आहे.

खरं तर काही बाबतीत अतिरेक झाल्यासारखाच वाटतो. आता विचार करायचा झालाच तर कोरोनाची भीती तुम्हाला घरी नाही का? एक दिवसाआड पेपर आहेत. तुम्ही अत्यावश्यक गोष्टींसाठी बाहेर पडत आहात. तुमच्या घरातले इतर लोकही कामासाठी घराबाहेर पडत आहेत. तेव्हा धोका सगळीकडेच आहे. आपल्याला खबरदारी घेऊन परीक्षा घेणे शक्य होते; पण त्याबाबत प्रयत्न केले गेले नाहीत.

सीबीएसई आणि आयसीएसई या केंद्रीय बोर्डाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या हातात नाही; पण कोरोनाची परिस्थिती पाहता राज्य सरकार केवळ परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी केंद्रीय बोर्डांना निवेदन करू शकले असते आणि देशभरातील सगळ्या बोर्डांच्या परीक्षा जूनमध्ये घेतल्या असत्या, तरी चाललं असते; पण सर्वांनीच परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना प्रमोट करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या परिणामांचा कोणी विचार केलेला दिसत नाही. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारला किंवा बोर्डाला परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भात किंवा स्वरूप बदलण्याचा निर्णय घेता आला असता. अगदी तासाभराच्या आॅनलाईन परीक्षाही घेता आल्या असत्या. वर्षभर आॅनलाईन शिक्षण दिल्यावर परीक्षा आॅनलाईन घेणे अवघड नव्हते; पण इथे इच्छाशक्तीचा अभाव दिसला आणि एका पिढीला धोक्याच्या वळणावर अधांतरी सोडल्याचे दिसत आहे. बोर्डाच्या लेखी परीक्षेला इतर पर्याय कोणते असू शकतात याचा विचार न करता प्रमोट करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. वर्षभर आॅनलाईन क्लासेस, अभ्यास घेतला गेला; पण आॅनलाईन परीक्षेची तयारी सरकारने केली नाही. सरकारला लेखी परीक्षाच हव्या होत्या, त्यामुळे हा निर्णय घेतला गेल्याचे दिसते आहे. एका वर्गात पंचवीस परीक्षार्थी बसू शकतात; पण सोशल डिस्टन्समुळे निम्मे बसणार. त्यामुळे लेखी परीक्षेसाठी जागेचा प्रश्न हा फार मोठा प्रश्न होता. शिफ्टमध्ये परीक्षा घेण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नव्हती. वर्षभरात शिक्षण विभागाने आॅनलाईनची कसलीही तयारी केली नाही, त्यामुळे परीक्षा घेता आल्या नाहीत, हे त्यामागचे सत्य आहे; पण एका वळणावर तरुणाईला धोक्याचा नाका दाखवला आहे हे नक्की.

बेजबाबदारपणाचा कळस

नाशिक येथे आॅक्सिजनच्या गळतीमुळे २४ रुग्णांना आपले प्राण गमावल्याची घटना ताजी असतानाच काल विरार येथे एका रुग्णालयाला आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत १३ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यात अशा घटना वारंवार का होत आहेत? गेल्या चार महिन्यांत किती घटना सातत्याने घडत आहेत? त्यात प्रत्येक वेळी डझनावारी माणसं मरत आहेत. हा बेजबाबदारपणाचा कळस म्हणावा लागेल. हा अपघात म्हणता येणार नाही, तर दुर्लक्ष आणि बेजबाबदारपणाच कारणीभूत आहे. त्यामुळे अशा बेजबाबदार लोकांना तातडीने शिक्षा करण्याची गरज आहे.

काल विरार पश्चिम येथील विजय वल्लभ रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागाला मध्यरात्रीनंतर आग लागली होती. यामध्ये १३ कोरोना बाधित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. चार मजली असणाºया या रुग्णालयाच्या दुसºया मजल्यावर ही आग लागली होती. यावेळी अतिदक्षता विभागात १७ कोरोना बाधित रुग्ण उपचार घेत होते. त्यापैकी १३ रुग्णांचा या आगीत मृत्यू झाला आहे. हॉस्पिटलमध्ये आग लागू नये म्हणून दक्षता घेतली जात नसेल तर त्या अतिदक्षता विभागात रुग्णाला ठेवण्यात काय अर्थ आहे? रुग्णांची नीट दक्षता घेतली जात नसेल तर त्या विभागाला काय अर्थ राहतो. विशेष म्हणजे गेल्या पाच महिन्यांत ज्या ज्या घटना घडल्या आहेत त्यामुळे फक्त रुग्णांचाच मृत्यू झालेला आहे. कोणताही आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर यात मृत्युमुखी पडलेला नाही. याचा अर्थ रुग्णांकडे लक्ष देण्यासाठी रात्रीचे कर्मचारी तिथे नसतात. मग अतिदक्षता विभागात ते ठेवले का जातात?

भंडारा येथे झालेल्या अग्निकांडात ११ बालके दगावली, भांडुपच्या मॉलमध्ये असेच डझनभर रुग्ण दगावले, नाशिकमध्ये तब्बल २९ रुग्ण दगावले, तर विरारच्या कालच्या दुर्घटनेत १३ रुग्णांचा मृत्यू झालेला आहे. या बेजबाबदारपणाला काय म्हणायचे? मृतांच्या वारसांना सरकार आर्थिक मदत करून मोकळे होते. ती केली पाहिजेच, पण रुग्णालयांच्या चुकीचा बोजा सरकार आपल्या माथी का मारून घेत आहे. या रुग्णालयांतून काम करणारे डॉक्टर, रुग्णालयांचे चालक यांचे काही नुकसान होत नसते. रुग्णालयांचे फायर इन्शुरन्स असतात. सगळी तरतूद असते. उर्वरित मृतांच्या नातेवाईकांना सरकार मदत करते. त्यामुळे हे रुग्णालयांवर आणि त्यांच्या प्रशासनावर कसलाही परिणाम होत नाही. अशा परिस्थितीत आर्थिक मदतीचा बोजा सरकारने उचलण्याऐवजी त्या रुग्णालयांवर लादला गेला पाहिजे. त्या संबंधित डॉक्टर आणि यंत्रणांकडून मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत द्या, असे आदेश दिले पाहिजेत. तरच अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडणार नाहीत.

विरारच्या कालच्या घटनेत रुग्णालयाच्या दुसºया मजल्यावरील अतिदक्षता विभागात रात्री ३ वाजल्याच्या सुमारास ही आग लागली. आग इतकी भीषण होती की, यात अतिदक्षता विभागातील १३ रुग्णांचा मृत्यू झाला. यात धक्कादायक बाब म्हणजे ही घटना घडल्यानंतर वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त घटनास्थळी उपस्थित नव्हते. केवळ स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनीच इतर रुग्णांना दुसºया रुग्णालयात हलवले. कोणी कसलीही जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. सरकारी, महापालिका यांची रुग्णालये म्हणजे मौत का कुआ झाली आहेत असे भासवले जात आहे. इथल्या गैरसोयी आणि दुर्लक्षांमुळे येथील पेशंट खाजगी फाइव्ह स्टार हॉस्पिटलकडे पाठवण्याचा हा घाट आहे का, असा प्रश्न पडतो. ज्या घटना घडल्या आहेत त्या बहुतेक सरकारी किंवा महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये घडलेल्या आहेत. त्यामुळे सर्व प्रकार खाजगी हॉस्पिटल्सचा धंदा चालावा म्हणून घडत आहे काय, याची चौकशी करावी लागेल.

एकूणच कोरोनाच्या काळात गेल्या वर्षभरात खाजगी रुग्णालये, वैद्यकीय यंत्रणांनी सर्वसामान्यांची प्रचंड लूट केलेली आहे. त्यात सरकारी आरोग्य यंत्रणा ही शय्येवर असल्याने रुग्णांना बेड मिळत नाहीत, इथल्या सुविधा चांगल्या नाहीत, अपघातात रुग्ण दगावतात असे वातावरण हेतुपुरस्सर केले जात आहे का, असा प्रश्न पडतो. सरकारी रुग्णालयांच्या दुरावस्थेमुळे रुग्णाला उपचारांसाठी खाजगी हॉस्पिटल्सकडे पाठवले जावे यासाठी हा सापळा रचला जात नाही ना, अशी भीती यातून वाटते आहे. असे कोणी करत असतील, तर ही पोखरलेली भ्रष्ट यंत्रणा तपासावी लागेल. सरकारी रुग्णालयात खरं तर चांगल्या दर्जाची आणि मोफत सेवा दिली जाते. अल्प किमतीत सेवा दिली जाते, पण त्यासाठी खाजगी रुग्णालयांमधून प्रचंड लूट केली जाते. या लुटमारीत आपला हिस्सा मिळवण्यासाठी काही यंत्रणा कामाला आहे का, याचा तपास करावा लागेल. कारण इथे तसा संशय येण्यास पूर्णपणे वाव आहे. एकापाठोपाठ घडणाºया घटना निश्चितच खेदजनक आहेत, पण त्यामुळे सरकारवर येणारा आर्थिक ताण हा विनाकारण आहे. सरकार काही हा मदतीचा पैसा आपल्या खिशातून देत नसते. तो जनतेच्या पैशातूनच मदतीचा हात दिला जात असतो, पण बेजबाबदारपणामुळे हा बोजा सरकारवर पडत असतो. यासाठी खºया अर्थाने याला जबाबदार जे लोक आहेत त्या अधिकारी, डॉक्टर यांच्याकडून हा पैसा वसूल केला जायला पाहिजे. म्हणजे रात्री ही यंत्रणा झोपणार नाही आणि अशा दुर्घटना घडणार नाहीत. सातत्याने रात्री-अपरात्री घडणारे हे प्रकार संशयास्पदच आहेत तितकेच ते बेजबाबदारपणाचे आहेत. म्हणूनच यंत्रणा ज्यांच्या हातात आहे त्यांना जबाबदारी देऊन त्यांच्यावर नुकसानभरपाईची जबाबदारी सरकारने टाकण्याची गरज आहे.

सखाराम बाइंडर

विजय तेंडुलकरांची नाटके म्हणजे वेगळ्या विचारांची नाटके. बºयाच वेळा वादग्रस्त नाटके म्हणूनच त्यांच्या नाटकांची चर्चा झालेली आहे. अशाच एका बोल्ड आणि धाडसी नाटकाचा उल्लेख करावा लागेल ते नाटक म्हणजे ‘सखाराम बार्इंडर’ हे नाटक. ‘सखाराम बार्इंडर’ हे विजय तेंडुलकर यांनी लिहिलेले स्त्री-पुरुष संबंधांवरचे एक मराठी नाटक आहे. हे नाटक ज्या काळात आले तो काळ म्हणजे ताई-माईच्या कौटुंबिक नाटकांचा बहर असणारा बॉक्स सेटमधल्या नाटकांचा सुवर्णकाळ होता. त्या काळात हे नाटक येणे कौतुकाचेच होते. खरं तर हे नाटक स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून आहे. ‘सखाराम बार्इंडर’मध्ये हाताळलेला विषय स्फोटक होता. पारंपरिक तंत्राला धक्का देणारा नाट्यबंध तेंडुलकरांच्या प्रयोगशील जाणिवांचा अविभाज्य भाग होता. त्यामुळेच नव्या-जुन्या कलावंतांना तेंडुलकरांनी लिहिलेल्या नाटकांचे आव्हान पेलण्याची ओढ सातत्याने राहिली. त्यापैकीच एक नाटक म्हणजे ‘सखाराम बार्इंडर’.

निळू फुले, लालन सारंग या कलाकारांनी या नाटकाचा पहिला प्रयोग केला होता. पहिला प्रयोग १९७२ मध्ये झाला. पुढे वाद-विवादांमुळे हे नाटक समाजात सतत गाजत राहिले. इंग्रजी भाषेत याचे भाषांतरही झाले. न्यूयॉर्क शहरात दीर्घकाळपर्यंत या नाटकाचे प्रयोग होत राहिले, पण या नाटकातील लालन सारंग यांचा अभिनय आणि धाडसीपणा प्रेक्षकांना खुप भावला. त्यांनी ज्या ताकदीने ही भूमिका करण्याचे धाडस केले होते ते पाहून एक ताकदीची अभिनेत्री प्रेक्षकांच्या कायम स्मरणात राहिली. निळू फुले यांच्याबद्दल तर काही बोलायलाच नको. अफलातून अशीच त्यांनी ही भूमिका केली होती. त्यांचा तो धाक आणि नशेतला अविर्भाव रंगमंच व्यापून टाकत होता.

हे नाटक एका सत्य घटनेवर आधारित होते. म्हणजे या नाटकाचा विषय असलेला बाईंडर हा खरोखरच वाईला राहायचा. तिथे खाणावळ चालवायचा. म्हणजे त्याने त्यावेळी ठेवलेली बाई ती खाणावळ चालवायची. तेंडुलकर या बार्इंडराला भेटले होते. त्यांना तो चांगलाच लक्षात राहिला होता. तो त‍ºहेवाईक होता म्हणून नव्हे, तर तो ‘खरा’ होता म्हणून. ते त्याच्याविषयी बोलायचे, विचार करायचे. या तुकड्या तुकड्यांतील विचारांतून ती व्यक्तिरेखा त्यांच्या मनात आकार घेत होती. तेंडुलकरांना त्या खानावळवालीत सखाराम बार्इंडर सापडला. त्यातील सच्चेपणा भावला आणि यात नाट्यमयता आहे हे जाणवले.

एके दिवशी संध्याकाळी डॉ. श्रीराम लागू यांच्याशी बोलताना तेंडुलकरांना वाईचा हा बार्इंडर आठवला. त्याच्याबद्दल लागूंशी बोलताना कल्पनेत असलेले, नसलेले अनेक तपशील स्पष्ट झाले. त्या बोलण्यातून ‘सखाराम बाईंडर’ ही व्यक्तिरेखा जन्माला आली. तो नाटकात बोलणार असलेली अनेक वाक्ये तेंडुलकरांना ऐकू येऊ लागली. त्याच रात्री तेंडुलकरांनी नाटकाचा पहिला अंक एकटाकी लिहून काढला.

तेंडुलकरांचे हे नाटक कमलाकर सारंग यांनी दिग्दर्शित केले. नाटक रंगमंचावर आले आणि एकच गदारोळ झाला. नाटक पाहिलेल्यांनी आणि त्याहीपेक्षा न पाहिलेल्यांनी ‘या नाटकात अश्लिलता आहे’, ‘या नाटकामुळे विवाहसंस्था धोक्यात आली आहे’, ‘हे नाटक भारतीय संस्कृतीला काळिमा फासणारे आहे’, असा ओरडा करायला सुरुवात केली. विजय तेंडुलकरांच्या विचारांना असलेला काहींचा आधीपासूनचा विरोध यावेळी उफाळून आला. अर्थात एखादे नाटक, चित्रपटाविरोधात ज्यावेळी आपल्याकडे आंदोलन केले जाते तेव्हा ते न पाहता केले जाते. कोणीतरी भडकावून देतो आणि आंदोलन होते. तोच प्रकार त्यावेळीही झाला होता. त्याचा तेंडुलकरांवर काही परिणाम होणार नव्हता. कलाकारही खंबीर होते.

विशेष म्हणजे या नाटकाचे तेरा प्रयोग झाल्यानंतर सेन्सॉरने या नाटकावर बंदी आणली. या बंदीविरुद्ध नाटकाचे दिग्दर्शक कमलाकर सारंग कोर्टात गेले आणि आठ महिन्यांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर केस जिंकले. ‘सखाराम बार्इंडर’चे प्रयोग पूर्ववत सुरू झाले असे वाटत असतानाच, काही राजकीय पक्षांनी झुंडशाहीच्या जोरावर प्रयोग बंद पाडले, पण अशा संकटाच्या काळात मराठी नाटककार कलाकारांना संकटमोचक ठरत होते ते शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडून हे नाटक संमत करून घेतल्यावर त्याचे पुढचे प्रयोग होऊ शकले.

निळू फुले आणि लालन सारंग यांनी १९७२ साली या नाटकाचा पहिला प्रयोग केला होता. त्यानंतर सयाजी शिंदे आणि सोनाली कुलकर्णी यांनी या नाटकाचे व्हिडीओनाट्य केले होते.

‘सखाराम बार्इंडर’ या नाटकाचा हा भन्नाट प्रवास कमलाकर सारंग यांनी ‘बार्इंडरचे दिवस’ या पुस्तकात शब्दबद्ध केला आहे. हे तत्कालीन वादग्रस्त असले तरी समाजातील एका विकृतीचा, मानसिकतेचा यात छान वेध घेतलेला आहे. यात एक सच्चेपणा आहे. अलीकडेच म्हणजे वीस वर्षांपूर्वी २००१ साली ललित कला केंद्रामध्ये शिकत असताना तेथील २०-२२ वर्षांच्या मुलांनी स्टुडंट्स प्रॉडक्शन अंतर्गत सखाराम बार्इंडर हे नाटक बसविले होते. या नाटकाचे त्यावेळी दोनच प्रयोग झाले होते. एक पुण्यात आणि दुसरा दिल्लीमध्ये. पुन्हा त्याच टीमसोबत २०१७ साली, हे स्त्री-पुरुष संबंधांचे करकरीत वास्तव मांडत समाजाला धक्का देणारे, विख्यात नाटककार विजय तेंडुलकरांचे ‘सखाराम बार्इंडर’ हे नाटक परत रंगभूमीवर आले होते. या नाटकात मुक्ता बर्वे, संदीप पाठक, सुहास शिरसाट यांनी भूमिका केल्या होत्या, पण कोणत्याही अभिनेत्याला आणि दिग्दर्शकाला आव्हान वाटावे, असे हे नाटक होते. या नाटकाचे काही प्रयोग सयाजी शिंदे, सोनाली कुलकर्णी आणि चिन्मयी सुर्वे यांनी केले. त्यालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला होता, पण जी बोल्ड आणि वादग्रस्त नाटके मराठी रंगभूमीवर आली त्यापैकी ‘सखाराम बार्इंडर’ नावाचे एक पर्व मराठी रंगभूमीवर आहे.

प्रफुल्ल फडके/ तिसरी घंटा

9152448055

शिक्षण क्षेत्रावरचा हल्ला

कोरोनाचा हल्ला हा माणसांपेक्षा व्यवस्थेवरच जास्त झालेला दिसतो. यातील सर्वात महत्त्वाची व्यवस्था असलेल्या शिक्षण क्षेत्रावर झालेला हा हल्ला तसा दुर्लक्षला जात आहे. त्या हल्ल्याच्या परिणामांची कोणी चिंता केल्याचे दिसत नाही. कोरोनाच्या दुसºया लाटेमुळे सलग दुसºया वर्षीही शालेय परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दहावीच्या परीक्षाही रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. बारावीची परीक्षा रद्द झाली नसली, तरी या परीक्षेवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. त्यामुळे या पिढीचे भवितव्य काय?, असा प्रश्न पडलेला आहे. कोरोनाच्या महामारीचा शिक्षण क्षेत्रावर झालेला हा हल्ला तसा चिंतेचाच विषय आहे; पण तो योग चिंतनातून सोडवण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाची दहावीची परीक्षा रद्द झाल्याने राज्य सरकारने शालांत परीक्षा मंडळाची दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे या परीक्षेला बसणाºया सोळा लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेची टांगती तलवार दूर झाली. ही परीक्षा घेतली असती, तर या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसवून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या आरोग्याशी खेळ करण्यासारखे झाले असते. परीक्षा रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे काय, त्यांचे मूल्यमापन कसे होणार, यांसारखे प्रश्न आणि चर्चा सुरू झाल्या आहेत. अर्थात ते रास्तही आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आयुष्यातील दोन शैक्षणिक वर्षे मूल्यमापन न होता पुसली गेली आहेत. त्याचा त्यांच्या करिअर वर परिणाम होणार नाही हे कोण ठामपणे सांगू शकणार आहे? दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा विद्यार्थ्यांचे पुढील भवितव्य निश्चित करणाºया असल्याने, या परीक्षांना महत्त्व आहे, हे नाकारता येणार नाही. ज्यांनी कोरोनाच्या साथीतही आॅनलाईन पद्धतीने शिकून मनापासून अभ्यास केला, उच्च गुणवत्तेचे ध्येय बाळगत परीक्षेची तयारी केली, तेही परीक्षेपासून वंचित राहणार असून, त्यांनाही इतर विद्यार्थ्यांच्या मोजपट्टीने मोजले जाणार आहे. हा त्या विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांनी केलेल्या कष्टसाध्य प्रयत्नांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. सरसकट पद्धतीने सगळ्याच विद्यार्थ्यांचे निकाल लागणार असल्याने, अकरावीच्या प्रवेशाचे काय हा प्रश्न उरतो.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने या विद्यार्थ्यांच्या पुढील प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचे जाहीर केले आहे. यासाठी या विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र आॅनलाईन परीक्षा होऊ शकते किंवा या विद्यार्थ्यांच्या अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे त्यांना गुणदान केले जाईल, असे वाटते. आपल्याकडेही दहावीच्या परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे होणार याविषयी स्पष्टता नाही. नामांकित महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना गुणवंत विद्यार्थ्यांना या स्पर्धेत डावलले जाण्याचीही भीती आहे. नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश मिळावा, यासाठी विद्यार्थ्यांना एक-एक टक्का महत्त्वाचा मानला जातो. अशा परिस्थितीत गुण देताना नि:पक्षपाती आणि एकसमान पद्धती अवलंबण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे कोरोनाचा हा झालेला शिक्षण क्षेत्रावरचा हल्ला चिंतनीय असाच आहे. चिंतेचा विषय आहे. मंत्रीगण परीक्षा रद्द करून मोकळे होतील; पण प्रत्यक्षात ज्यांच्या घरात असे विद्यार्थी आहेत, त्यांचे भवितव्य काय हा प्रश्नही आहेच.

मुळात परीक्षा रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांनी कितपत ज्ञान मिळवले, संपादित ज्ञानाचे उपयोजन त्यांना कितपत करता येते. प्राप्त केलेल्या कौशल्याचा ते कसा उपयोग करतात, त्यांची गुणवत्ता काय हे समजणे अवघड आहे. झाकली मूठ सव्वालाखाची तसे सगळेच हुषार आणि सगळेच ‘ढ’ अशी अवस्था आहे. आता शिक्षण शास्त्रातील आधुनिक कल्पनेनुसार परीक्षापद्धतीत शिकणाºयांची अभ्यासातील प्रगती, शिकवणाºयांची अध्यापनपद्धती अभ्यासक्रमाची योग्यायोग्यता आणि शिक्षण प्रक्रियेची परिणामकारकता यांची गुणवत्ता परीक्षेच्या माध्यमातून जोखता येते; मात्र परीक्षेलाच फाटा दिल्याने विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी जोखणार, हा प्रश्न आहे.

गेले संपूर्ण वर्ष कोरोनाच्या महामारीत गेले. पूर्ण वेळ शाळा भरल्याच नाहीत, आॅनलाईन पद्धतीने मुले शिकली; पण ते खरे शिक्षण नव्हते. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत फोन, इंटरनेट, वीजपुरवठा इत्यादी सुविधादेखील विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. समाजातील काही घटक आर्थिक अडचणीमुळे या सुविधांपासून वंचित राहिले. मग त्यांचे शिक्षण या पद्धतीने झाले, असे कसे म्हणता येईल? आॅनलाईन पद्धतीच्या शिक्षणातून विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन योग्य प्रकारे झाले काय, हादेखील प्रश्न आहे. मग त्यांची गुणवत्ता कशी ठरवणार? सर्वाधिक विद्यार्थ्यांचा कल अकरावीला प्रवेश घेण्यावर असतो. शालांत परीक्षा मंडळाच्या माध्यमातून १४ लाख, तर केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या माध्यमातून एक लाख विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देतात. यंदा लेखी परीक्षा नसल्याने ही विद्यार्थी संख्या आणि स्पर्धा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आॅनलाईन शिक्षण पद्धतीने विद्यार्थ्यांना विषय पुरेसे समजले काय, विद्यार्थ्यांच्या संकल्पना स्पष्ट झाल्या का, याविषयी संशोधन करावे लागणार आहे. दहावीतून अकरावीत जाणाºया विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करून त्यात विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून, त्या गुणवत्तेच्या आधारे त्यास अकरावीत प्रवेश द्यावा, असा एक मतप्रवाह आहे; पण शिक्षणविभागाकडून नेमके कसे निर्णय घेतले जातात आणि या न दिसणाºया संकटापासून भावी पिढीचे रक्षण कसे केले जाते हे फार महत्त्वाचे आहे.

फायर ट्रिटमेंट

डॉक्टर घनशाम चंदवाणी आपल्या केबिनमध्ये बसले होते. त्यांनी तातडीने सर्व सिनिअर डॉक्टर स्टाफची मिटींग बोलावली होती. या मिटींगला अकाऊंट्स, मॅनेजमेंट या सर्व विभागांचे एचओडींना पण आमंत्रित केले होते. शिपायाने सगळे जण कॉन्फरन्स हॉलमध्ये जमल्याचे सांगितल्यावर डॉक्टर चंदवाणी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये गेले. सर्वांनी उठून त्यांना मान दिला.

‘सीटडाऊन प्लीज..’ म्हणत डॉक्टर चंदवाणी आपल्या चेअरवर बसले. सगळ्यांकडे मंद स्मितहास्य करत एक नजर टाकली आणि त्यांनी बोलायला सुरुवात केली. डॉक्टर चंदवाणी जेव्हा स्मितहास्य करून कोणाकडे बघतात, तेव्हा त्यांच्या डोक्यात काही तरी शिजतंय हे सर्वांना माहिती होते. ‘गुडमॉर्निंग गाईज...’, असं म्हणून त्यांनी बोलायला सुरुवात केली. ‘हॅलो डॉक्टर गिडवाणीजी, पेशंट पोझीशन काय आहे?’, ‘सर, सगळे वॉर्ड फुल आहेत. आयसीयूचा वॉर्डही फुल आहे. या साथीमुळे बेडची कमतरता भासण्याची शक्यता आहे. थोडे बेड वाढवावे लागतील, असे वाटते.’ गिडवाणींनी एका दमात माहिती दिली. तसे चंदवाणी म्हणाले, ‘गुड... तुमचे सगळे सहकारी डॉक्टर व्यस्त आहेत ना? कोणी रिकामे बसत नाही ना?’, ‘नाही सर, सगळ्यांवर कामाचा ताण आहे. नर्सचा स्टाफ थोडा वाढवता आला, तर...’ त्यांना लगेच थांबवत चंदवाणी म्हणाले, ‘गरज नाही त्याची... नंतर विचार करू... ओव्हरहेड्स वाढवायचे नाहीत आपल्याला. आहे त्यात चालवून घ्या. बाय द वे, मिस्टर पाटील.. तुम्हीच अकाऊंट्सचे हेड आहात ना?’

‘ होय सर’ राजाराम पाटील यांनी मान डोलावली. तसे चंदवाणींनी विचारले, ‘बिलींग वसुली, औषधांचा स्टॉक याचा काय ताळमेळ आहे? पेशंट्सकडून वेळेत पैसे येत आहेत ना? धर्मादाय काही नाही ना? आपण उपचार करून त्यांचे प्राण वाचवत आहोत. त्याचा मोबदला मागताना बिचकून चालणार नाही. शेवटी जीवन देण्याचा आपण धंदाच करत आहोत. घोडा घास से दोस्ती करेगा तो खायेगा क्या? शोले पाहिलाय ना? वसुलीकडे लक्ष द्या.’

पाटील गडबडले. म्हणाले, ‘सर, आयसीयू वॉर्डमधील दहा-बारा पेशंट असे आहेत की, त्यांचे पैसे वेळेत येत नाहीत. बहुतेकांचे बिल दोन ते अडीच लाखांच्या घरात झाले आहे. त्यांचे पैसे वसूल करणे आव्हान आहे. त्यांना डिस्चार्ज देणेही अवघड झाले आहे. दुसरीकडे हलवा सांगितले तरी ऐकत नाहीत.’

डॉक्टर चंदवाणी छदमी हसले, डोळे किलकिले करून म्हणाले, ‘हं... आपल्या हॉस्पिटलचे फायर आॅडीट झाले आहे का?’, ‘हो सर... मागच्याच महिन्यात भंडाºयाची घटना घडल्यानंतर आपण करून घेतले आहे.’

‘हॉस्पिटलचा फायर इन्शुरन्स, थेप्ट इन्शुरन्स, जनरल इन्शुरन्स अप टू डेट आहे का?’ चंदवाणींनी चौकशी केल्यावर पाटील यांनी हो म्हणून सांगितले. चंदवाणींनी पुन्हा विचारले, ‘जे बिलं देण्याची टाळाटाळ करत आहेत, ज्यांची बिलं थकली आहेत, अशा पेशंटपैकी किती जणांचे मेडिक्लेम आहेत? त्यांच्या नातेवाईकांकडे चौकशी केली का?’

‘हो सर, आपण अ‍ॅडमिट करतानाच मेडिक्लेम आहे का, कॅशलेस आहे का, अशी चौकशी अर्जात भरून घेत असतो; पण यात सात ते आठ जणांकडे कसलीच पॉलिसी नाही. त्यामुळे त्यांना बिलच पेड करावे लागणार आहे; पण कोणा मोठ्या लोकांचा, स्थानिक नगरसेवक, नेते यांची ओळख सांगून पैसे बुडणार नाहीत, अशी हमी दिली जाते.’ पाटील यांनी घडाघडा सांगितले. तसे शांतपणे डॉक्टर चंदवाणी म्हणाले, ‘नगरसेवकांवर विश्वास ठेवू नका. त्यांना चार लोकांत मोठेपणा हवा असतो, म्हणून ते पत्र देतील, मोठेपणा घेतील. एकतरी नगरसेवक किंवा नेता याचे बिल मी भरतो म्हणतो का? आयजीच्या जिवावर बायजी उदार... असं नको.’

सगळे गप्प बसले. एकूणच तंग वातावरणात आता काय निर्णय होतो, डॉक्टर चंदवाणी काय बोलतात हे ऐकायला सगळ्यांनी श्वास रोखला. तसे एकदम हसत डॉक्टर चंदवाणी म्हणाले, ‘चहा घेतला ना सगळ्यांनी? मग आता उत्साहाने कामाला लागा. रात्रीचा स्टाफ थोडा कमी करा, दिवसा सगळ्यांची दगदग होते, थोडी विश्रांती प्रत्येक डॉक्टरला मिळाली पाहिजे. डॉक्टर फीट तर सगळ्यांना बरे करता येणार आहे. त्यामुळे रात्री राऊंड मारण्यापुरते एक-दोन डॉक्टर असतील, तर सगळ्यांनी थांबायची गरज नाही. वॉर्डबॉय, नर्स असतातच. इमर्जन्सी असेल, तर पटकन बोलावून घेता येईल. तसे रात्रीच्या ड्युटीचे नियोजन करा. ओके मिस्टर, देशपांडेजी, आपले वकील कुठे आहेत?’

‘सर, अ‍ॅडव्होकेट खानविलकर आज येणारच आहेत. खरं तर त्यांनाही मिटींगला बोलावले होते; पण क्लाएंट असल्यामुळे थोडा उशीर होईल म्हणाले.’

‘इट्स ओके... ते आले की, त्यांना माझ्या केबिनमध्ये अर्जंट पाठवा. ओके. इट्स आॅलराईट’, असं म्हणून डॉक्टर चंदवाणी उठले आणि केबिनमध्ये आले. सगळे जण आपापल्या कामाला लागले.

‘गुडमॉर्निंग डॉक्टर...’ अ‍ॅडव्होकेट खानविलकर केबिनमध्ये येत म्हणाले तसे गंभीरपणे डॉक्टर चंदवाणी म्हणाले, ‘गुड आफटरनून वकील साहेब.’

‘सॉरी... सर, जरा क्लाएंटबरोबर मिटींग लांबल्यामुळे उशीर झाला. सकाळची दुपार झाली.’ खानविलकर हसत म्हणाले तसे चंदवाणी म्हणाले, ‘आता तू पडलास माझा लहानपणापासूनचा दोस्त; पण त्यामुळे चिडताही येत नाही. असो. आता मुद्याचच बोलतो.’ चंदवाणी बोलू लागले तसे अ‍ॅड. खानविलकर गंभीरपणे ऐकत होते. चंदवाणी म्हणाले, ‘सध्याच्या परिस्थितीत मी एक नवीन ट्रिटमेंट सुरू करायच्या विचारात आहे. त्यादृष्टीने तू सगळी फिल्डींग लाव आणि कायदेशीर बाबी पूर्ण करायला लाग. आज हॉस्पिटलचा वाढता खर्च पाहता रुग्णांचे बिल वेळेत येणे आवश्यक आहे; पण तसे होत नाही. वीस पेशंट आयसीयूत दाखल आहेत. प्रत्येकाचे रोजचे बिल दहा-दहा हजाराने वाढत चालले आहे. सरासरी प्रत्येकाचे दोन ते तीन लाख बिल बाकी आहे; पण ही वसुली होत नाही. यातील बहुतेक पेशंट हे जगणारे नाहीत. नातेवाईकांच्या आग्रहाखातर त्यांना आयसीयूत ठेवले आहे. असेही ते मरणारच आहेत, म्हणून मी फायर ट्रिटमेंट देण्याचा विचार करत आहे.’

‘व्हाट डू यू मीन?’ खानविलकरांनी विचारले तसे डॉक्टर म्हणाले, ‘येस आय मीन....येत्या दोन दिवसांत रात्री हॉस्पिटलला आग लागेल, यात हे पेशंट दगावतील. हॉस्पिटलचे नुकसान झाले, तरी इन्शुरन्स कंपनीकडून आपल्याला भरपाई मिळेल. रुग्णांच्या नातेवाईकांना सरकारकडून, महापालिकेकडून आर्थिक मदत जाहीर होईल. दहा लाख सरकारी मदत मिळाली, तर बिल सेटलमेंट करायला त्यांचे नातवाईक तीन लाख देतील आणि त्यांना सात लाख फुकट मिळतील. त्यादृष्टीने आगीनंतर सगळी कागदपत्रे, कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करण्याची जबाबदारी तुझी असेल. माझ्यासमोर दुसरा पर्याय दिसत नसल्याने ही फायर ट्रिटमेंट मला योग्य वाटते.’ डॉक्टर चंदवाणींनी सांगितले, तसे अ‍ॅड. खानविलकर ताडकन उठले आणि म्हणाले, ‘ठिक आहे, लागतोच तयारीला.’

दोनच दिवसांनी सकाळी सकाळी ब्रेकींग न्यूज आली. मुंबईतील नामांकीत जीवनज्योत रुग्णालयाला शॉर्टसर्किटने आग लागली. आगीत बारा जणांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने मृतांच्या नातेवाईकांना पाच लाखांची मदत जाहीर केली.

-प्रफुल्ल फडके/ रविवारची कथा

काळाकुट्ट अंधार

आज देशापुढे फक्त कोरोनाचा प्रश्न आहे असे दिसत असले, तरी खरे गंभीर संकट फार वेगळे आणि मोठे आहे. यातून देशाला सावरणे फार अवघड जाणार आहे. त्यामुळे कोरोना हा फक्त आरोग्यावर हल्ला करणारा रोग ठरलेला नाही, तर सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य हिरावणारा रोग ठरलेला आहे. कोरोनावर लस घेऊन मात करता येईलही; पण त्यामुळे निर्माण झालेले परिणाम कसे सावरायचे हा खरा प्रश्न आहे. यातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे बेरोजगारीचा आहे. कोरोनाने आरोग्यापेक्षा रोजगारावर केलेला हल्ला फार मोठा आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेला लॉकडाऊन, उद्योग बंद पडणे, व्यवहार बंद पडणे यामुळे निर्माण झालेली बेरोजगारी आणि नंतर त्या बेरोजगारांना सावरणे हे फार मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे जर ही बेरोजगारी वाढत गेली आणि लवकरात लवकर लॉकडाऊन संपून रोजगार निर्मिती झाली नाही, तर या देशात अराजक माजू शकते. गुन्हेगारीचा विळखा तयार होऊ शकतो. आत्महत्यांचे प्रमाण वाढेल ही भीती आहे. ही भीती कोरोनापेक्षा भयानक आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन आणि सगळं बंद करताना राज्यकर्त्यांना ही दुसरी बाजूही बघावी लागेल. कोरोनाच्या साथीत तब्बल १२ कोटी रोजगार गेल्याचे सीएमआयईचा अहवाल सांगतो. या श्रमिकांचे भवितव्य काय आहे, तर समोर फक्त अंधकार आहे. हा काळाकुट्ट अंधार देशाला कुठे घेऊन जाईल हा खरा प्रश्न आहे.

दरवर्षी एक कोटी नवे रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात दिले होते. ते आश्वासन पूर्ण करता आले नाहीच; पण सरकारने लॉकडाऊन घोषित केल्यानंतर आहे तोच रोजगार गेला, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. ही फार भयानक स्थिती आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोनाच्या साथीने लाखो जणांना बेरोजगार केले आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)च्या नुसार कोरोनाच्या साथीत सुमारे ५५ लाख रोजगार नष्ट झाले. २०१९-२०च्या मार्चमधील रोजगारांच्या तुलनेत या वर्षीच्या मार्च अखेरीस उपलब्ध माहितीवर हा निष्कर्ष आधारित आहे; मात्र या काळात तब्बल १ कोटी पगारी नोक‍ºया नाहीशा झाल्या. ही संख्या निश्चितच मोठी आहे. दरमहा ठराविक वेतन जेथे मिळते, ती पगारी नोकरी समजली जाते. केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांकडेही आज याचे उत्तर नाही ही वस्तुस्थिती आहे. लॉकडाऊनमुळे जनता कशी देशोधडीला लागते आहे, याचे विवेचन कोणी करण्यास तयार नाही. स्टुडीओत बसून त्यांचे पगार सुरू आहेत, म्हणून जनतेला कोंडून ठेवण्याचे आणि अक्कल शिकवण्याचे, गर्दी करू नका, बाहेर पडू नका सांगण्याचे काम हे करत आहेत; पण प्रचारसभांना हजारोंची गर्दी होत आहे. यावर एक अक्षर या वाहिन्या बोलत नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते.

गेल्या वर्षभरात जे बेरोजगार झाले आहेत, त्या १ कोटी पैकी ६० टक्के नोक‍ºया ग्रामीण भागातील आहेत. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना कोरोनाच्या साथीपेक्षाही लॉकडाऊनचा फटका अधिक तीव्रतेने बसल्याने या क्षेत्रातील पगार मिळवणारे कामगार बेरोजगार झाले, असे या संस्थेचे प्रमुख महेश व्यास यांनी म्हटले आहे. रोजगार गमावलेली माणसे शेती क्षेत्राकडे वळल्याचे पाहणीत आढळले आहे. शेतीमध्ये उत्पन्न जास्त आहे असे नाही, तर जगण्यासाठी आधी मिळत असलेल्या वेतनापेक्षा कमी रोजंदारीवर काम करणे त्यांना भाग पडत आहे. अर्थव्यवस्था खुली होऊ लागल्यावर ग्रामीण भागातून शहरात कारखान्यांमध्ये काम करण्यासाठी लोंढे येत होते आता त्या उलट चित्र दिसत आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर राज्यातील अर्ध्याहून अधिक कारखाने बंद पडले आहेत किंवा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. बड्या उद्योगांचे कारखाने सुरू असले, तरी त्यांनीही कामगार कपात केली आहेच. देशाच्या इतर भागांतील स्थिती फार वेगळी नाही. कोरोनाची नवी साथ रोखण्यासाठी राज्ये नवे निर्बंध लागू करतील, तेव्हा आणखी रोजगार गमावले जातील हे स्पष्ट आहे.

गेल्या पंधरा दिवसांत लोंढेच्या लोंढे आपापल्या गावाकडे वळताना दिसत आहेत. रेल्वे स्थानके, बसस्थानके भरलेली दिसत आहेत. ही लोकं रोजगार गेल्यामुळे देशोधडीला लागून आपल्या गावी जात आहेत. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेखाली येणाºयांची संख्या वाढली आहे. बेरोजगारी वाढली त्याच बरोबर सामान्यांचे उत्पन्नही घटले आहे, कारण अनेक कंपन्या, कार्यालये यांनी वेतनकपात केली. देशपातळीवर सर्वसाधारणपणे घरगुती उत्पन्न २० टक्के घटले आहे. संकट काळात नवा रोजगार किंवा नोकरी मिळवण्यासाठी नवी कौशल्ये शिकून घ्यावीत, असा सल्ला तज्ज्ञ देतात; पण खाजगी बँकेतील व्यवस्थापक एका रात्रीत शेतकरी कसा बनू शकेल? गेल्या वर्षभरात रोजगार गमावणाºया महिलांची संख्याही वाढली आहे. सरकारकडून बेरोजगारीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यावर सरकार किंवा या वाहिन्या प्रतिक्रिया देत नाहीत. या घटनेचे विश्लेषण करण्याची गरजही त्यांना वाटत नाही ही खेदाची बाब आहे; पण ही सगळी अराजकतेकडे वाटचाल चालली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील भवितव्य काय असणार आहे याची सर्वांना चिंता आहे. सगळीकडे अंधकार आहे. बेरोजगार निर्माण करण्याचे हे प्रकार कोरोनापेक्षा भयंकर आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊन जाहीर न करणे महत्त्वाचे आहे. माणसांना जगण्यासाठी म्हणे लॉकडाऊन आहे; पण जगली, तर त्यांनी उपाशी रहायचे का? जगायचे कसे असाही प्रश्न आहेच ना? त्यामुळे अनेक संकटे घेऊन आलेला हा रोग आहे; पण या रोगावर लॉकडाऊन हा पर्याय नाही, तर दोन हात करण्यासाठी फुल टाईम वर्क हाच पर्याय आहे.

पोरकटपणाचा कहर

झी मराठीवरील येऊ कशी तशी मी नांदायला ही मालिका म्हणजे या आठवड्यात पोरकटणाचा कहर झाला, असे म्हणावे लागेल. कोणतीही तार्किक सुसंगती या मालिकेत दिसली नाही. लेखक, दिग्दर्शक यांनी काहीही दाखवावे, कलाकारांनी काहीही करावे आणि प्रेक्षकांनी निमुटपणे ते पहावे असे प्रकार या मालिकेत दिसून आले. आदिती शारंगधर हिने तर कहरच केलेला दिसून आला. म्हणजे एका ज्येष्ठ आणि नामांकित अभिनेत्रीने अशा प्रकारची अतार्किक भूमिका करणे हे प्रेक्षकांना पचणारे नाही. त्यामुळे ही शारंगधर वटी एक गोळी सटासट प्रमाणे एक एपिसोड फटाफट, असा उरकावा लागेल असे दिसते.

त्या मोमो आणि ओमचं लग्न लावायचा, त्यांचा साखरपुडा करायचा घाट या मालविकाने घातला आहे. त्यात किती वेळकाढूपणा दाखवला आहे. आईने उभा केलेला बिझनेस तिने म्हणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेला आहे. हा बिझनेस मोठा करण्यासाठी तिला मोमोच्या श्रीमंत वडिलांचा बिझनेस आपल्या खानविलकर उद्योगात सामील करून घ्यायचा आहे. याचा अर्थ मोमोच्या तथाकथीत दाखवलेल्या वडिलांचा बिझनेस काय आहे, याची माहिती तिने निट काढलेली असणार. त्यासाठीच मोमोला यूएस वरून आणले आहे आणि तिचे लाड चालवले आहेत; पण ती मोमो एका फटीचरबरोबर नाटक करत आहे आणि चोरटी आहे हे या दोन-चार भागात दाखवले आहे. हे पूर्णपणे अतार्किक आहे.

सुरुवातीला मोमो अगदी पाश्चिमात्य स्टाईलने श्रीमंत थाटात वावरते. वाटेल तसे कपडे घालते. कुठल्याही रंगाची लिपस्टीक लावते. ही तिची थेरं पाहिल्यावर असेल बुवा ती श्रीमंत बापाची पोर असा समज प्रेक्षकांचा होतो; पण ती भुरटी चोर आहे. याचा पत्ता एका बिझनेसमन मालविकाला असू नये हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. साखरपुड्यासाठी ही मोमो जोडमी बाप उभा करते तो पण रस्त्यावरचा फटीचर भिकारी आणते. खोटा बापच उभा करायचा होता, तर कुठून तरी पडीक नट आणू शकली असती; पण देवळात भीक मागणारा फटीचर, कळकट माणूस ती पैसे देऊन आपला बाप म्हणून साखरपुड्याला आणते. तो एकेक वस्तू उचलत असतो. मालविका त्याचे स्वागत मोठा बिझनेसमन म्हणून करते. त्यावेळी त्याच्यापुढे जे खाण्याचे पदार्थ ठेवते तेव्हा तो ज्याप्रकारे भिकाºयासारखे खातो यावरून हा खरोखरच बिझनेसमन आहे का?, याचा साधा संशयही मालविकाला येत नसेल, तर ती कसली हुशार बिझनेसमन? ये बात तो हजम नही हो सकती. आता शारंगधर वटीच घेतली पाहिजे, असे आदिती शारंगधर यांना सांगायचे आहे का? एक गोळी फटाफट, हजम होईल सटासट असाच हा प्रकार आहे का?

ज्या मोमोला आपल्या भावाच्या गळ्यात मारून मोमोच्या बापाचा बिझनेस आपल्या घशात घालण्यासाठी मालविका आतुर झालेली आहे त्या मोमोच्या बापाचा खरंच बिझनेस आहे का? याची खात्री तिने कशी करून घेतली नाही? मोमो ही लफंगी चोरटी आहे, तर ती मालविकाला कुठे भेटली, तिची एंट्री तर विमानतळावरून दाखवली आहे. ती मालविकाला कुठे सापडली? सगळी फालतुगिरी आणि पोरकटपणा दाखवला आहे.

मोमोला ओममध्ये इंटरेस्ट नाही, ती मोहितच्या प्रेमात पडली आहे, दोघे मिळून नंतर खलनायक खलनायिका होऊ शकले असते. असेही ओम समजून तिने पहिल्या एंट्रीलाच मोहितची पप्पी घेऊन त्याच्या गालावर ओठांचा शिक्का मारला होता. मग त्यांच्या लग्नावर शिक्कामोर्तब करायला काही हरकत नव्हते. मंदिरातही दोघांची जोडी जमली होती. अनेकदा ती मोहितबरोबर फिरली होती. त्यामुळे हे दोन लबाड एकत्र येऊन धिंगाणा घालू शकले असते; पण मोमो भिकाºयाला जवळ करते हे अजिबात पटणारे नाही. जो अमेरिकेत बिझनेसमन म्हणून मोमोचा बाप म्हणून आणला आहे, त्याचे वागणे जराही संशयास्पद वाटत नाही हे बिनडोकपणाचे आहे. त्यामुळे हा पोरकटपणाचा कहर या मालिकेने दाखवून ही मालिका भविष्यात कंटाळवाणी होणार असे दिसते. ओम आणि स्विटूच्या साखरपुड्यात नवा ट्विस्ट आणता आला असता. तिकडे स्वीटूची आईपण त्या मोहितशीच स्वीटूचे लग्न व्हावे म्हणून इतकी उतावीळ झालेली आहे की, तिच्यासमोर तो मोहित वाटेल तसा वागत असतो, तरी या आईला काही कसे वाटत नाही? त्यामुळे या मालिकेने या आठवड्यात कहर केला असेच म्हणावे लागेल.

स्वीटूचे वडील मोहितबरोबर लग्न लावून देण्यास तयार नाहीत. स्वीटूलाही मनापासून मोहितशी लग्न करायचे नाही; पण आईच्या धाकापोटी ती तयार होते, हे न पटणारे आहे. जी स्वीटू व्यवस्थीत, समंजस म्हणून ओळखली जात आहे. वडिलांची प्रिय आहे, आईला तिचा अभिमान आहे असे आई सांगते, तर ती आपल्या मुलीच्या मनाविरुद्ध तिचे मत जाणून न घेता कोणाशीही लग्न कसे काय लावून देऊ शकते? विशेषत: ज्या मुलाने सुरुवातीला नाकारले आहे, ज्याने अत्यंत अपमानित केलेले आहे, स्वीटूच्या वडिलांना छळले आहे त्या मुलाशी लग्न लावण्यासाठी आई कशी काय तयार होत आहे? स्वीटूचे वडील थेट सगळे सांगत का नाहीत? हे सगळंच अनाकलनीय आहे. मालिका तिथल्या तिथे रेंगाळल्यासारखी वाटते. गमतीशीर भाग म्हणजे ओमला मोमोशी लग्न करणे पसंत नाही, ओमची आई शकूला पसंत नाही, रॉकीला मान्य नाही, फक्त मालविकाच्या धाकासाठी हा साखरपुडा आहे; पण कोणीही तिला विरोध करू शकत नाही; पण एक कुत्रं ज्याचे नाव जादू आहे तो या लग्नाला विरोध करतो, म्हणजे हिंदी चित्रपटात श्रीमंत मुलीचा बाप ये शादी नही हो सकती म्हणून जसा गुरगुरतो तसा हा कुत्रा गुरगुरतो आणि बोटात अंगठी घालत असताना, झडप घालतो आणि साखरपुडा मोडतो. काय कल्पकता आहे ना? कुत्र्याला अक्कल आहे आणि माणसांनी अक्कल गहाण ठेवली आहे, हेच दाखवायचे होते का?

अस्पष्ट निर्णय

राज्य सरकारने गुरुवारी रात्री आठपासून लॉकडाऊनचे निर्णय कडक केले, पण आपण काय नेमके करतो आहोत हेच सरकारमधील नेत्यांना समजत नाही असे स्पष्ट होताना दिसते आहे. कोणताही निर्णय स्पष्ट घ्यायचा नाही, सर्वसामान्य जनतेला स्पष्ट समजतील असे आदेश काढायचे नाहीत आणि जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रकार म्हणजे हा लॉकडाऊनचा निर्णय आहे. महाराष्ट्रात मराठी माणसाला समजतील अशा मराठी भाषेत आदेश का काढले जात नाहीत? प्रशासनातील एकाही अधिकारी, कर्मचाºयाला मराठी येत नाही का? मग आपल्याला हा महाराष्ट्र आहे म्हणवून घेण्याचा अधिकार आहे का?

आपण महाराष्ट्रात सरकार चालवतो, सरकारचे नेतृत्व करणारे नेते उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे आहेत. शिवसेना ही मराठी माणसांची आहे असे म्हणतात, पण सरकारने काढलेला आदेश, परिपत्रक हे मराठीतून का काढले गेले नाही? इंग्रजीतून आदेश काढून अस्पष्ट निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा चुकीचा प्रकार हे सरकार करते आहे. मारे मराठी भाषा दिन आल्यावर मराठीबाबत या नेत्यांना पुतनामावशीचे प्रेम येते. बेळगांवात मराठी भाषेची गळचेपी होते म्हणून हे शिवसेनेचे नेते गळा काढतात. प्रवक्ते संजय राऊत तिथे जाऊन मराठी नेत्यांना दुषणे देतात. मग आपल्या सरकारला राज्याचे आदेश काढण्यासाठी एकही मराठी माणूस मिळाला नाही का? मराठीतून परिपत्रक काढले असते आणि त्यात स्पष्ट सूचना दिल्या असत्या, तर त्यात स्पष्टता आली असती, पण कोणताही निर्णय स्पष्टपणे घ्यायचा नाही आणि वर जबाबदारी तुमची म्हणून हात झटकायचे. मग आम्ही आमच्या जबाबदारीवर, मी जबाबदार म्हणून बाहेर पडलो तर सरकार दंडात्मक कारवाई कशी करू शकेल? ही जनतेची छळवणूक थांबवा. जे खरोखरच अनावश्यक बाहेर पडतात, रस्त्याने पचापचा थुंकतात त्या बिहारी, यूपीच्या परप्रांतीयांवर कारवाई करा, पण मराठी माणसाला छळण्याचे पातक करू नका.

राज्य सरकारने काढलेल्या अस्पष्ट आदेशात अत्यावश्यक सेवेत वर्तमानपत्रांचा समावेश आहे. त्याची छपाई, वितरण सुरू राहणार असे स्पष्ट असताना लोकल प्रवास फक्त अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना आहे, असा आदेश कसा काय दिला जातो? अधिस्विकृतीधारक पत्रकार हे एसी गाडीत बसून आलिशान जीवन जगत असतात. खºया अर्थाने ग्राऊंड लेव्हलला काम करणारे पत्रकारच लोकलने प्रवास करतात हे सरकारला समजत नाही का? वर्तमानपत्राची निर्मिती अधिस्विकृती धारक पत्रकार करत नाहीत. ते फक्त मंत्र्यांचा उदोउदो करतात, त्याबदल्यात त्यांना अधिस्विकृती मिळत असते, पण वर्तमानपत्र तयार करण्यासाठी लेआऊट आर्टिस्ट, डीटीपी आॅपरेटर, मुद्रितशोधक, डेस्कचे उपसंपादक, संपादकीय कर्मचारी, छपाई कर्मचारी असे सगळे काम करत असतात. हे अधिस्विकृतीधारक नसतात. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा आणि ज्यांना माहिती आहे त्यांचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी घेणे गरजेचे होते. अतिशय अस्पष्ट आणि अर्धवट लटकणारे निर्णय घेऊन हे सरकार सर्वसामान्यांची छळवणूक करत आहे.

आज मुख्यमंत्र्यांच्या मालकीचे ‘सामना’ हे वर्तमानपत्र आहे. ‘सामना’चे कार्यकारी संपादकही शिवसेनेच्या राजकारणात आहेत. प्रवक्ते आहेत, पण त्यापूर्वी त्यांना पेपर कसा काढला जातो, त्यासाठी कोणकोणते कर्मचारी लागतात हे नक्की ज्ञात असणार आहे. त्या सर्वांना अधिस्विकृती कार्ड असते का, हे त्यांना माहिती असणारच. तरीही वर्तमानपत्र अत्यावश्यक सेवेत असताना असे चुकीचे आणि अस्पष्ट अर्धवट आदेश कसे काय काढले गेले? या सरकारमध्ये असलेल्या बहुतेक पक्षांची वर्तमानपत्रे आहेत. त्यामुळे ती कशी चालतात, त्यासाठी कसा कर्मचारी लागतो, हे त्यांना माहिती आहे. मग एकानेही याबाबत मत मांडले नाही? फक्त कॅमेºयापुढे यायचे आणि काहीही बोलायचे ही लागलेली सवय फार वाईट आहे. यातून सामान्य मराठी माणसांचा छळ होतो आहे हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. बाहेरच्या शक्ती याचा फायदा घेतील आणि कधी पुढे जातील हे समजणार नाही. त्यामुळे मराठी माणसांवर, मराठी भाषेवर अन्याय करायचे काम आता या सरकारने थांबवले पाहिजे.

हे निर्णय जर दोन दिवसांपूर्वीच्या मंगळवारच्या बैठकीत ठरले होते, ते मुख्यमंत्री जाहीर करतील असे सगळ्या पक्षांचे नेते सांगत होते, तर ते जाहीर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी इतका विलंब का केला? त्यांना जनतेला सामोरे जाणे अवघड वाटत होते का? काय ते निर्णय स्पष्ट देण्याचे धाडस त्यांच्यात नाही का? पण जे चालले आहे ते अत्यंत चुकीचे आहे, अस्पष्ट आहे, सर्वसामान्यांना, जनतेला छळणारे आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते असे निर्णय घ्यायला भाग पाडून मुख्यमंत्र्यांना बळीचा बकरा करत आहेत. शिवसेना संपवण्याचा हा डाव आहे हे यातून अगदी स्पष्ट झालेले आहे.

एकीकडे भाजपशासीत राज्यात लॉकडाऊन लावणार नाही, जनतेला त्रास होऊ दिला जाणार नाही, अशी भूमिका ती राज्य सरकार घेतात. उत्तर प्रदेशात योगी बिनधास्त निर्णय घेतात आणि जनतेला योग्य वातावरण तयार करतात. आम्ही जनतेची कोंडी करणार नाही असे ठामपणे सांगतात. हा ठामपणा आमच्याकडे का नाही? महाराष्ट्राचा कणा मोडला आहे का? नुसते छत्रपती शिवरायांचे नाव घेऊन काही होत नसते, तर लढण्याचे धाडस असावे लागते. घरात बसून काही साध्य होत नसते. आज शिवसेनाप्रमुख हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे असते तर ते म्हणाले असते, ‘रडायचं नाही लढायचं’, पण आम्ही रडत बसलो आहोत, घरं बंद करून बसलो आहोत, सामान्यांना रडायला भाग पाडत आहोत. या अश्रूंच्या पुरात हे सरकार वाहून जाणार नाही ना, याचा विचार आता राज्य सरकारने केला पाहिजे.

विचारवंत दिग्दर्शिका सुमित्रा भावे

चित्रपटांमधून विविध सामाजिक विषय समर्थपणे हाताळणाºया ज्येष्ठ दिग्दर्शिका, पटकथाकार, निर्मात्या सुमित्रा भावे यांचे नुकतेच निधन झाले, पण चित्रपटातून केवळ रंजन नाही, तर विचार देणारा भाव त्यांनी कायम प्रकट केल्याने सुमित्रा भावे यांची एक वेगळी ओळख चित्रपटसृष्टीला आहे. त्यांच्यातील खरे भाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हेरले गेल्यानेच त्यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण झाली आणि त्यांना विविध पुरस्कार मिळाले, पण पुरस्काराव्यतिरिक्त त्यांची कामगिरी खूप उंचीची आहे आणि होती. म्हणूनच अशा विचारवंत दिग्दर्शिकेच्या निधनाने एक पोकळी निर्माण झालेली आहे.

सुमित्रा भावे यांनी १९८४ मध्ये लघुपटाच्या माध्यमातून चित्रपट कारकीर्द सुरू केली. ‘दोघी’, ‘दहावी फ’, ‘वास्तुपुरुष’, ‘देवराई’, ‘बाधा’, ‘नितळ’, ‘एक कप च्या’, ‘संहिता’, ‘अस्तू’, ‘कासव’ यांसारखे एकूण १४ चित्रपट सुमित्रा भावे आणि सुनील सुकथनकर यांनी दिग्दर्शित केले आहेत. रोजच्या जगण्यातील अनुभवांना भिडणाºया साध्या माणसांच्या गोष्टी आणि उत्कृष्ट व्यक्तिचित्रण हे भावे यांच्या लेखन-दिग्दर्शनाचे वैशिष्ट्य. राष्ट्रीय पुरस्कारांसह इतरही अनेक पुरस्कार त्यांच्या चित्रपटांना लाभले आहेत. याचे कारणच ते समाजाची, उपेक्षित घटकाची मानसिकता जाणून घेऊन त्याचे चित्रण प्रेक्षकांसमोर त्या आणत होत्या. प्रेक्षकांना विचार करायला लावत होत्या. सामान्य माणसांना नायक करण्याचे, सामान्यांचे विषय घेण्याचे असामान्य काम सुमित्रा भावे यांनी केले होते. म्हणून त्यांची ख्याती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाली होती.

सुमित्रा भावे या केवळ मराठी चित्रपट दिग्दर्शिका नव्हत्या, तर त्या निर्मात्या आणि पटकथा लेखक होत्या. त्यांनी एकूण १४ चित्रपट, ५० हून अधिक लघुपट आणि चार दूरचित्रवाहिनी मालिकांवर काम केले. या सर्व मालिकांचे लिखाण भावेंचे आहे. त्यासाठी त्यांना अनेक आंतरराष्ट्रीय सन्मान मिळाले आहेत. सुमित्रा भावे यांनी पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजमधून पदवी घेतल्यावर पुणे विद्यापीठातून राज्य शासन आणि समाजशास्त्र या विषयांत दोनवेळा एम.ए. केले होते. शिवाय त्यांनी मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्युट आॅफ सोशल सायन्सेसची ग्रामकल्याण विषयाची पदविका घेतली होती. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर सुमित्रा भावे यांनी अनेक समाजसेवी संस्थांमध्ये विनामोबदला काम केले. पुण्याच्या कर्वे विद्यापीठाच्या समाजसेवा संस्थेत दहा वर्षे प्राध्यापक आणि त्यानंतर सरकारप्रणीत कम्युनिटी एड अँड स्पॉन्सरशिपच्या त्या कार्यक्रम व्यवस्थापिका होत्या. भावे यांच्या अनेक समाजकल्याणविषयक शोधपत्रिका प्रकाशित झाल्या आहेत. आकाशवाणीवर त्या वृत्तनिवेदिका होत्या. त्यांनी रंजनासाठी चित्रपट निर्मिती केली नाही, तर अंजनासाठी चित्रपटनिर्मिती केली. म्हणजे मनोरंजन न करता त्यांनी डोळ्यात अंजन घालण्याचे आणि प्रेक्षकांना वेगळी दृष्टी देण्याचे काम त्यांनी केले होते. हेच त्यांचे वेगळेपण होते. हे वेगळेपण आज आपल्यापासून वेगळे झालेले आहे. अर्थात त्यांच्याबरोबर काम करणाºया कलाकारांमध्ये त्यांच्या गुणांचा वारसा त्यांनी ठेवला आहे, विचार रोवला आहे. त्यामुळे अतुल कुलकर्णीसारखे काही कलाकार वेगळे प्रयोग करण्याचे धाडस दाखवतात, हे त्यांचे यशच आहे.

‘दहावी फ’ या चित्रपटाच्या माध्यमातून विद्यार्थी वर्गाची होणारी हेळसांड, भेदभाव यांमुळे होणारे परिणाम त्यांनी चांगल्या प्रकारे मांडलेली आहेत. अ तुकडीतील विद्यार्थी हुशार, ब मधील बरे, क मधील कच्चे, ड मधील डफ्फड, ई मधील इलाजच नाही, तर फ मधील फत्तुरडे, असा विचार दशकांपूर्वी शिक्षण व्यवस्थेने मांडला होता. या शैक्षणिक भेदभावामुळे काय परिस्थिती निर्माण होते आणि ती परिस्थिती एखादा शिक्षक छानपैकी कसा काय हाताळू शकतो हा फार मोठा विचार त्यांनी मांडला होता. त्यामुळेच या चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. व्यावसायिक यश त्याला मिळाले नसले, तरी तो गाजला हे मात्र खरे, पण अशा चित्रपटांचे राज्य सरकारने महोत्सव शाळांमधून केले पाहिजेत, हेही तितकेच खरे.

सुमित्रा भावे यांचा आणखी एक चित्रपट साधारण २५ वर्षांपूर्वी आला होता. तो म्हणजे दोघी. दोघी बहिणींपैकी मोठी, गौरीचे (रेणुका दफ्तरदार) लग्न आहे आणि घरात उत्सवाचे वातावरण आहे. गावातले वडीलधारे तिला वर येण्यापूर्वीच मंदिरात जाऊन दर्शन घेण्याचा सल्ला देतात आणि म्हणूनच तिची लहान बहीण कृष्णा (सोनाली कुलकर्णी) आणि काका (सदाशिव अमरापूरकर) तिच्यासोबत असतात. परत जाताना काकांना वर्तमानपत्रात बातमी दिसते की, वºहाडाचा अपघात झाला आणि लग्नात अडचण आली आहे. त्यामुळे गौरी आणि कृष्णाच्या वडिलांना (सूर्यकांत मांढरे) धक्कादायक बातमीनंतर अर्धांगवायू होतो. सर्व ग्रामस्थ गौरीला अपशकुनी म्हणून दूर ठेवतात. लवकरच कुटुंबास आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. तिला काका मुंबईला घेऊन जातो. वेश्या व्यवसाय करायला लावतो. घर चालवण्यासाठी ती देहविक्री करून पैसे कमावते, पण अशाही वेळी तिच्या आयुष्यात एकजण येतो. निवृत्ती कांबळे (सुनील सुकथणकर) हा तरुण तिचा भूतकाळ माहीत असूनही तिला लग्नासाठी मागणी घालतो. मुंबईतील वेश्या म्हणून तिच्या आयुष्यात कधीच परतू नये म्हणून गौरी गावातच राहते. अतिशय संवेदनशिल विषय त्यांनी यातून मांडला आहे. परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शोषण करणारे घटक समाजात कसे असतात हे त्यांनी यातून ठळकपणे दाखवले आहे.

‘एक कप च्या’ या चित्रपटातून एका बस कंडक्टरला आलेल्या अनुभवाचे कथानक उभे राहते. जे आपण वर्तमानपत्रातून नियमित वाचतो. कोणाला लाइटचे अफाट अव्वाच्या सव्वा बिल आले वगैरे. असाच प्रकार त्या कंडक्टरला भरमसाट वीजबिल येते. त्याविरोधात लढताना माहिती अधिकाराचा करावा लागलेला वापर आणि त्यासाठी दिला जाणारा लढा या ‘एक कप च्या’ या चित्रपटाच्या माध्यमातून सुमित्रा भावे यांनी टिपला होता. समाजातील छोट्या घटकांचे विषय घेऊन विचार करायला लावणारे चित्रपट निर्माण करणारी दिग्दर्शिका, संवेदनशील मनाची कलाकार आपण गमावली आहे हे यानिमित्ताने सांगावे लागेल. सुमित्रा भावे यांना असंख्य पुरस्कार मिळाले होते. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांचा गौरव झाला होता, पण त्या गौरवापेक्षा त्यांनी आपल्या कलाकृतीतून मांडलेला विचार फार महत्त्वाचा होता.

भरकटलेले

उठसूट केंद्र सरकारकडून अपेक्षा करायच्या, केंद्राने मदत द्यावी म्हणून याचना करायची आणि दुसरीकडे आपले अपयश झाकत सगळा दोष केंद्रालाच द्यायचा, हा महाविकास आघाडीचा जो एककलमी कार्यक्रम चालला आहे तो अत्यंत हिन दिन असा आहे. फक्त केंद्राच्या नावाने शंख करायचा इतकेच काम काँग्रेसचे नेते करत आहेत. काय ते नवाब मलिक, सचिन सावंत काय बरळत असतात, त्यांचे त्यांना तरी समजते का? तिकडे संजय निरूपम काय बरळत असतात आणि आपण काय वागतो हे त्यांना समजतही नाही. त्यामुळे विचारांपासून भरकटलेले नेते अशी काँग्रेसच्या नेत्यांची अवस्था झालेली आहे. अर्थात केवळ व्यक्तीपूजक, घराणेपूजक असलेल्या या लोचट नेत्यांकडून चांगली अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे.

पंतप्रधान मोदींनी कुंभमेळा आटोपता घेण्यास सांगितले. योग्य केले. त्याचे कौतुक करायचे सोडून हेच काम दुसºया कोणी केले असते, तर ते हिंदूद्रोही ठरले असते, असे वक्तव्य त्या संजय निरूपम नामक अतृप्त आत्म्याने केले. सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घातलेली असताना, कुंभमेळा आटोपता घेण्यास सांगणे यात चुकीचे काय? पण काहीतरी टीका करायची म्हणून या बिनकामाच्या काँग्रेस नेत्यांना सवय लागलेली आहे. अत्यंत फालतूगिरी करत आहेत हे लोक. आपण महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आहोत याचाही या काँग्रेसच्या नेत्यांना विसर पडलेला दिसतो. मुख्यमंत्र्यांनी कडक निर्बंधांचा निर्णय घेतला, तर त्यावरही हे संजय निरूपम टीका करतात. आपण काँग्रेसचे नेते आहोत याचा त्यांना विसर पडला आहे की, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आहे याचा विसर पडला आहे? उगाच आपलं बरळत रहायचं?

हाफकिनसारख्या इन्स्टिट्यूटला लस निर्मितीची परवानगी दिली म्हणून आणि केंद्राकडून वेळोवेळी मिळणाºया सहकार्याबद्दल मुख्यमंत्री जाहीरपणे पंतप्रधानांचे आभार मानतात. त्याचवेळी काँग्रेसचे नेते त्यावर टीका करतात. काही एकवाक्यता आहे की नाही?

दातात अडकलेले चार दोन शब्द उच्चारले पुरोगामी महाराष्ट्र, संघ परिवारावर टीका केली म्हणजे आपले काम झाले, एवढाच धंदा सध्या काँग्रेस नेत्यांना आहे; पण तिकडे त्यांचे काय काम चालले आहे हे जरा पाहिले तर डोळे फाटतील. विनाकारण टीका करायची म्हणून टीका करू नका. हिंमत असेल, तर नवाब मलिक यांनी रमजानचे उत्सव, इफ्तार पार्टीला होणारी गर्दी करू नका, असे आवाहन करून दाखवावे. पुरोगामी म्हणवणाºया या काँग्रेसच्या भोंदू नेत्यांचा बुरखा फाटल्याशिवाय राहणार नाही. मोदींनी जर कुंभमेळ्यावर बंदी घालण्याचे औचित्य दाखवले आहे, तर नवाब मलिकांनी मुसलमान बांधवांना कोरोनाच्या नियमांचे पालन करा, असे आवाहन करण्याचे धाडस करावे. सतत तोंडाला मास्क न लावता पचापचा थुंकणे बंद करा, असे आवाहन करा, लसीच्या तुटवड्यावरून बोंब मारणाºया नवाब मलिक यांनी मुसलमान बांधवांनी लसीकरण करावे असे आवाहन करून दाखवावे. या समाजाचा लसीला विरोध आहे तो मोडून काढावा. कसले तुमचे पुरोगामीत्व घेऊन बसला आहात? केवळ टीकेसाठी टीका करू नका.

सध्या राज्य संकटात सापडले असताना आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याची क्षमता स्वत:मध्ये नसताना त्यांनी आपल्या अकार्यक्षमतेची कबुली देतकेंद्र सरकारपुढे लोटांगण घालायला काय हरकत होती? स्वत:मध्ये क्षमता नाही, काही करण्याची इच्छा नाही. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अशा परिस्थितीत जे काम करत आहेत त्यांना काम करून द्यायचे नाही, आपल्याच आघाडीत असलेल्या शिवसेनेच्या विरोधी भूमिका मांडायची आणि सरकार आमचे आहे असे म्हणायचे. ज्या पक्षाला साधा नेता निवडता येत नाही, कसलेही धोरण नाही त्यांनी केंद्राच्या चुका काढण्यात फालतुगिरी करू नये. आज काँग्रेसच्या नेत्यांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी झालेली आहे. केंद्रात कुणी विचारत नाही, राज्यात सरकारमध्ये असून फारशी किंमत नाही. त्यामुळे फक्त बरळत राहणे यासाठी नवाब मलिक, संजय निरूपम, सचिन सावंत ही मंडळी काहीतरी बरळत राहतात. द्वेषाच्या भावनेने वागत असतात, बाकी त्यात काही तथ्य नसते.

राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. दिवसेंदिवस परिस्थिती बिकट होत आहे. सामान्य जनता भयभीत आहे. संभ्रमात सापडली आहे. जिकडे तिकडे गोंधळ आहे. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालये अपुरी पडत आहेत. प्राणवायूचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स उपलब्ध नाहीत. औषधांचा काळाबाजार होत आहे. देशातील कोरोना रुग्णांची आकडेवारी पाहता एकट्या महाराष्ट्रात दररोज सत्तर टक्के रुग्ण सापडत आहेत. असे सगळे भयावह चित्र असताना आणि गोंधळ निर्माण झाला असताना केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वयाची भूमिका घेण्याची गरज असताना काँग्रेस नेते अत्यंत द्वेषाने वागत आहेत. आपण जर हे कोरोना विरोधातील युद्ध आहे असे म्हणत आहोत, तर युद्ध लढत असताना सगळ्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे; पण काँग्रेस नेते अजूनही ब्रिटिशकालीन प्रवृत्तीतच वावरत आहेत. सर्वांनी एकत्र येऊन हा लढा लढायचा असताना काँग्रेस नवी राजकीय अस्पृश्यता निर्माण करत आहेत. भाजप आणि मोदी सरकार, केंद्राचा तिरस्कार करत आहे. ही राजकीय अस्पृश्यता म्हणजे एक प्रकारचा भरकटलेपणा आहे. या भरकटलेल्या लोकांकडे दुर्लक्ष करण्यातच सामान्य जनतेचे हित आहे.

19/04/2021