भाषण नको, कृती हवी!

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. दर काही दिवसांनी हा विषय चर्चेत येत असतो. बाकीचे विषय मागे पडल्यावर या विषयाला हात घातला जातो. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी कर्नाटकव्याप्त भूभाग महाराष्ट्रात आणणारच, असा निर्धार व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी जोपर्यंत हा विषय न्यायालयात मार्गी लागत नाही तोपर्यंत बेळगाव केंद्रशासित असावा, अशी मागणी केली. अर्थात ही मागणी काही नवीन नाही. कदाचित महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना विसर पडला असेल, पण यात कसे राजकारण केले जात आहे हे आता आठवण्याची वेळ आलेली आहे. केंद्रात मोदींचे सरकार आहे, कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे, म्हणून हा आग्रह आत्ता धरला जात आहे. कदाचित भाजपच हा प्रश्न सोडवू शकेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांना वाटला असावा, पण मुख्यमंत्र्यांनी आठ वर्षांपूर्वीची गोष्ट विसरून चालणार नाही.

अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांनी बेळगाव सीमाप्रश्नाचा विषय उचलला होता. त्यावेळी अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिल्लीत जाऊन तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे हा भाग केंद्रशासित असावा, अशी मागणी करण्याचे ठरले होते. मुंबईत झालेल्या बैठकीत स्वत: उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण, अजित पवार, आर. आर. पाटील, भाजपचे नेते असे सर्वपक्षीय नेते होते. मुख्यमंत्री म्हणून अशोक चव्हाणांना नेतृत्व दिले आणि पंतप्रधानांना साकडे घालायचे ठरले, पण दिल्लीला गेल्यावर या शिष्टमंडळाची पंतप्रधानांशी या विषयावर बोलणी झालीच नाहीत. अशोक चव्हाणांनी तोंडही उघडले नाही. याचा विसर मुख्यमंत्र्यांना पडला आहे का? आज त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून महाविकास आघाडी सरकार केले आहे. ज्यांनी हा सीमाप्रश्न निर्माण केला तेच सरकारमध्ये आहेत. बेळगाव सीमाप्रश्न हे काँग्रेसचे पाप आहे. त्याच काँग्रेसला दूर केल्याशिवाय हा प्रश्न मुख्यमंत्री सोडवू शकतील का?

पुस्तक प्रकाशन आणि भाषणात बोलायला ठीक आहे की, मला आता नुसत्या रडकथा नकोत, तर जिंकण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक पाऊल पडलं पाहिजे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. यावेळी त्यांनी बाळासाहेब ठाकरेंनी सीमावादावर केलेल्या आंदोलनाची आठवण सांगितली. सीमाभागासंबंधी निवेदन देण्यासाठी मोरारजी देसाई यांच्या ताफ्यासमोर झालेलं आंदोलन आणि त्यानंतर झालेला घटनाक्रम उद्धव ठाकरे यांनी उलगडला, पण त्यावेळी मोरारजीभाई देसाई हे काँग्रेसचेच नेते होते. त्यांनीच हा प्रश्न रखडवला होता. काँग्रेसनेच कायम महाराष्ट्रावर अन्याय केलेला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शिवसेना काँग्रेसबरोबर सरकारमध्ये आहे तोपर्यंत हा विषय सुटणार नाही. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या धाडसी निर्णय क्षमतेने जर हा केंद्रशासित प्रदेश केला, तर काँग्रेसला ते चालेल काय याचा विचार शिवसेनेने केला आहे का? काँग्रेसने कायम कर्नाटकाला झुकते माप दिले आहे. बेळगावमध्ये विधानसभेची दुसरी इमारत बांधण्यास काँग्रेसने विरोध केला नाही. त्या इमारतीचे उद्घाटन राष्ट्रपती असलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी केले होते. तेही काँग्रेसचेच नेते होते. त्यावेळी कर्नाटक विधानसभेची इमारत बेळगावात बांधली याचा अर्थ तो भाग कर्नाटकाचाच आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले. तेव्हा विरोध नाही केला. शिवसेनेने आपली सत्ता आहे तर आज नेमके काय केले पाहिजे? तर बेळगावात महाराष्ट्र विधानसभेची आणखी एक वास्तू उभी करण्याचा संकल्प केला पाहिजे. चंदीगडमध्ये जर पंजाब आणि हरियाणाच्या दोन वास्तू आहेत, तर आमची वास्तू तिथे का नको? आपला हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी काही करायचे नाही अन् कर्नाटक बिनधास्त तिथे घुसखोरी करत असताना आपण गप्प कसे काय बसू शकतो? ही कृती केली तर काँग्रेस शिवसेनेला साथ देईल का, याचाही विचार केला पाहिजे. आता सर्वसामान्य जनता भाषणापेक्षा कृतीवर विश्वास ठेवते. काश्मीरवर ३७० कलम रद्द करून मोदींनी करून दाखवले. नंतर भाषण केले. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारनेही राज्य विधान भवनाची एखादी वास्तू बेळगावात बांधून आपला हक्क प्रस्थापित करावा आणि मग भाषणबाजी करावी, ही सामान्यांची अपेक्षा आहे.

काँग्रेस जोपर्यंत शिवसेनेसोबत आहे तोपर्यंत कधीही बेळगावबाबत स्पष्ट भूमिका घेता येणार नाही. भाजपने, मोदींनी काश्मीर प्रश्न सोडवण्यापूर्वी मेहबुबांची साथ सोडली होती आणि मग निर्णय घेतला होता. बेळगाव कर्नाटकात नेऊन देणाºया काँग्रेसला बरोबर घेऊन हा प्रश्न कधीच सुटणार नाही. अशोक चव्हाण ठरलेले असूनही सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ गेल्यावर मनमोहन सिंग यांच्यापुढे काही बोलत नाहीत. प्रणव मुखर्जींनी कर्नाटकव्याप्त बेळगावात कर्नाटक विधानसभेच्या इमारतीचे उद्घाटन करू नये म्हणून नाराजीही व्यक्त करत नाहीत. अशा परिस्थितीत काँग्रेस सीमाप्रश्न सोडवण्यास कशी काय साथ देईल? त्यांची साथ घेऊन आपण सरकार कसे काय चालवू शकतो याचा विचार केला पाहिजे. बेळगाव सीमाप्रश्न हा काँग्रेसने निर्माण केलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे काँग्रेससोबत असताना शिवसेना तो प्रश्न सोडवू शकणारच नाही. त्यामुळे एकतर काँग्रेसला दूर केले पाहिजे किंवा बेळगावरचा हक्क सोडला पाहिजे हे दोनच पर्याय शिवसेनेकडे आहेत हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे भाषण करून काहीच साध्य होणार नाही, प्रत्यक्ष कृती महत्त्वाची आहे.