कृषी क्षेत्रावरची संकटे

यावर्षी राज्यात सर्वत्र चांगला पाऊस पडला आहे. राज्यातच नाही, तर संपूर्ण देशात यावर्षी मान्सूनची कृपा झालेली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटात ही दिलासा देणारी बाब आहे. बहुतेक सर्वच धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली असून, त्यातील अतिरिक्त पाण्याचा विसर्गही केला गेला आहे. त्यामुळे सुजलाम्, अशी परिस्थिती यावर्षी आहे. असे असताना कृषी कायद्यांचा प्रश्न निर्माण झाला आणि कृषी क्षेत्रावर आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेवर संकट आले आहे. सरकार अडून बसले आहे, शेतकरी हट्टाला पेटला आहे. ११ बैठका तोडग्याविना निष्फळ ठरल्या.

खरं तर चांगला पाऊस झाल्यामुळे सुफलाम्ची अपेक्षा आता केली जाणार हे निश्चित; पण तोडगा काढण्यात फळ न आल्याने यावर्षी सुफलाम् असे चित्र दिसत नाही, हे वास्तव आहे. अजून चार दिवसांनी अर्थसंकल्प मांडला जाईल. त्यावेळी काय चित्र असेल हा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो.

भारताची अर्थव्यवस्था ही कृषीप्रधान असल्याने इथली सगळी आर्थिक गणिते पावसावर मापली जातात. आपल्याकडे शेतीच्या पाण्याचा सर्वात मोठा प्रश्न पावसाने सुटत असतो. त्यामुळे पावसाची कृपा झाली, तर आर्थिक घडी बसते. म्हणूनच यावर्षी नागरिकरण संकटात असताना, उद्योग संकटात असताना, कृषी आणि ग्रामीण भागाकडून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल, असे दिसते. पण आज दोन महिने पंजाबचा शेतकरी ठिय्या मांडून बसलेला आहे. देशातला शेतकरी अस्वस्थ आहे. त्यामुळे निसर्गाने भरभरून दिले असतानाही आम्ही आपले नुकसान करत आहोत हे चित्र दिसते आहे.

यावर्षी जूनमध्ये १५ टक्क्यांनी जास्त पाऊस पडला. सुरुवात चांगली झाली की, सगळे व्यवस्थित होते. निसर्ग चक्रीवादळाचा फटका बसला; पण पावसाने अवकृपा केली नाही, हे महत्त्वाचे होते. हा २०१३ नंतरचा सर्वाधिक पाऊस होता. त्यामुळे खरीपाची विक्रमी पेरणी, बंपर उत्पादनामुळे ग्रामीण भागात मागणी वाढेल, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज होता. पण काही ठिकाणी अवकाळीचे ग्रहण लागले आणि बेसावध असलेल्या शेतक­ºयाला फटका बसलाच. ग्रामीण भागावर यावर्षी अर्थव्यवस्थेची भीस्त असताना अवकाळी आणि आंदोलन ही कृषी क्षेत्रावरची आलेली संकटे अर्थव्यवस्थेला मारक अशीच आहेत.

सगळीकडे लॉकडाऊन आणि बेरोजगारीचे संकट असताना यावर्षी मे महिन्यात देशांतर्गत बाजारात ट्रॅक्टरची विक्री ४ टक्क्यांनी वाढली, ही माहिती आश्चर्यकारक होती; पण हेच ट्रॅक्टर आज आंदोलनासाठी दिल्लीत उतरले हे पण दुर्दैव म्हणावे लागेल. पण ते अर्थव्यवस्थेला ग्रामीण भाग, कृषी क्षेत्र हातभार लावणार असल्याचे ते संकेत होते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची मजबूत स्थिती असल्याचे हे द्योतक होते. ग्रामीण भागात वाढत्या मागणीमुळे अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ शकते, असे यातून चित्र तयार होते.

जूनमध्येच अगदी वेळेत संपूर्ण देशात मान्सून पसरला आणि कोरोनाच्या संकटाचे ढग झाकोळले गेले. सर्वसामान्यांना कुठेतरी दिलासा दिला गेला. या तीन महिन्यांत आॅगस्ट अखेर या पावसाने सातत्य राखून कृषीक्षेत्राला खूश केले.

आपल्या हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, जूनमध्ये यावेळी सामान्यपेक्षा १५ टक्के जास्त पाऊस झाला. २०१३ नंतर यावर्षी जूनमध्ये सर्वाधिक पाऊस झाला. हिमालयीन राज्ये आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील काही भाग वगळता देशाच्या इतर भागात जोरदार पाऊस पडला आहे. हवामान खात्याने यंदा सामान्य पावसाळ्याचा अंदाज वर्तविला होता; पण नेहमीप्रमाणेच तो खोटा ठरवत चांगला पाऊस झाला आणि जनतेची चिंता मिटवली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात या पावसाने बºयाचशा आशा पल्लवित केल्या. कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे देशाची अर्थव्यवस्था वाईट स्थितीत आहे आणि शहरी भागात विकासाचे चाके रखडले आहेत. अशा निराशेच्या वातावरणात ग्रामीण भागातून मागणी वाढून अर्थव्यवस्था सावरण्याची अपेक्षा होती; पण कृषी कायदे आणि त्यावरून निर्माण झालेले आंदोलन हे या अर्थव्यवस्थेला बाधक ठरत आहेत.

अर्थशास्त्रज्ञ आणि कॉर्पोरेट दिग्गजांचा असा विश्वास आहे की, आता मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला ग्रामीण भागातून नवी ऊर्जा मिळेल. शहरी अर्थव्यवस्थेपेक्षा ग्रामीण अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असल्याचे संकेत देशातील बाजारपेठेतील झालेल्या बदलांवरून दिसून आले होते; पण शेतकरी पेटून उठल्यामुळे हे सर्व अंदाज खोटे ठरले, असे म्हणावे लागेल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. कुठेतरी तोडगा काढून हा वाद मिटवला गेला पाहिजे.

केवळ चांगल्या पावसामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची अपेक्षा करीत नाहीत. ते यासाठी तीन प्रमुख कारणांवर विचार करतात. पहिले कारण असे आहे की, २५ मार्चपासून सुरू झालेला लॉकडाऊन असूनही, शेती चालूच राहिली, तर उत्पादनाला मोठी मागणी येईल. दुसरे, सरकारी एजन्सीच्या मते, यावेळी जास्त पेरणी झाली आहे. तिसरे कारण म्हणजे जे शहरांमधून आपल्या खेड्यात परतले ते कामगार आता शेतीच्या कामात गुंतले आहेत. त्यामुळे गेल्या तीस-चाळीस वर्षांत जो कृषीक्षेत्रावरचा रोजगाराचा भार सार्वजनिक आणि सेवा उद्योगाकडे वळला होता, तो पुन्हा एकदा कृषीक्षेत्राकडे वळल्याचे चित्र यावर्षी दिसून आले. त्यामुळे आता कृषीक्षेत्रावरच्या अर्थव्यवस्थेवर यावर्षी भार पडला आहे, वाढला आहे. कृषीक्षेत्राकडूनच फार मोठी अपेक्षा आहे. अशा स्थितीत शेतकरी आंदोलनात दोन-दोन महिने वाया जातात हे कुठेतरी चिंताजनक असे आहे.

विशेष म्हणजे यावर्षी पेरणीने एक नवीन विक्रम केला आहे. यावेळी खरिपाचे भरपूर पीक आले आहे. यामुळे ग्रामीण भागात मागणी वाढली; पण शेतमालाला योग्य भाव हा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि सगळं वातावरण बिघडलं. यावर्षी सगळे निकष या कोरोनाने बदलल्यामुळे उद्योग आणि बाजारपेठेला वेगळीच सवय या काळात लागली आहे. बाजारपेठेचा मूड आणि आवड बदललेली आहे. लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून स्वच्छता व कल्याण विभागात ५ नवीन उत्पादने बाजारात आणली आहेत. स्वच्छता आणि आरोग्यासाठी आवश्यक असलेल्या जंतुनाशकांच्या उत्पादनांची मागणी वाढली आहे. आता ग्रामीण भागातही अशा उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक शहरी ग्राहकांपेक्षा वेगळा आम्ही मानत नाहीत. आता हा फरक अगदी किरकोळ आहे.

जी उत्पादने पूर्वी फक्त शहरातच वापरली जात होती, ती आता ग्रामीण भागातही वापरली जात आहेत. त्यामुळे आता ग्रामीण भागातून अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. केंद्र सरकारने कृषी विपणन सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत, परंतु राज्ये त्याची अंमलबजावणी कशी करतात यावर परिणाम अवलंबून असेल, असे वाटत असताना वादळासारखा विरोध सुरू झाला आणि या अपेक्षा फोल ठरल्या.