राजकीय इच्छाशक्तीची गरज

 स्वस्तिप्रजाभ्य: परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीशा:।

गोब्राह्मणेभ्य: शुभमस्तु नित्यं लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु॥

पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुप्रीम कोर्टात बुधवारपासून मराठा आरक्षणावरची सुनावणी झाली, पण लगेचच सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणीची तारीख ५ फेब्रुवारी दिली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या घटनापीठाने ही सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी होईल असे सांगितले. त्यामुळे हा नक्की काय प्रकार चालला आहे, असा प्रश्न पडतो आहे. मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी हे राजकारण चालले आहे का? या समाजाने आपली मर्यादा न सोडता शांततेत ५५ मोर्चे काढले, लोकशाही मार्गाने आपला हक्क मागितला. आता न्यायालयात हा प्रश्न नेऊन तो लटकवण्याचा प्रकार का सुरू आहे? म्हणजे आपल्याकडे काही प्रश्न वर्षानुवर्ष, दशकानुदशके लटकत आहेत. न्यायालयात आहेत. न्यायप्रविष्ट आहेत म्हणून त्यावर कोणी काही बोलत नाही, पण सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर रखडलेले खटले निकाली निघू शकतात.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न अनेक वर्षं न्यायालयात रखडला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र त्यावर काहीच बोलत नाही, पण कर्नाटक मात्र बेळगांवपासून सीमेवरच्या भागात कर्नाटकचा झेंडा रोवत आहे. अगदी कर्नाटक विधानसभेची इमारत तिथे बांधून आपला हक्क प्रस्थापित केला. मराठी माणूस फक्त बघत राहिला. का, तर म्हणे हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे, पण न्यायप्रविष्ट असताना कर्नाटकाला त्याचे निर्बंध नाहीत का? याचे कोणीच उत्तर देत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लटकत ठेवला जात आहे. त्यावर तोडगा काढला जात नाही. कारण राजकीय पक्षांना हा प्रश्न सुटायला नको आहे असे वाटते. न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न कमी पडत आहेत असेच दिसते, पण सरकारी आणि राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय हा प्रश्न सुटू शकणार नाही हे नक्की. राममंदिराचा प्रश्न, अयोध्येतील प्रश्न वर्षानुवर्षेच नव्हे तर अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा होता, पण केंद्रातील सरकारच्या इच्छाशक्तीने तो सुटला आणि अयोध्येतील राममंदिराचा मार्ग मोकळा झाला. अगदी त्याप्रमाणे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राजकीय इच्छाशक्तीने सोडवावा लागेल.

आता ही सुनावणी आॅनलाइन की प्रत्यक्ष असल्या किरकोळ कारणावरून त्यावर मतभेद निर्माण केले जात आहेत. ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी म्हटले की, सोमवारपासूनच आम्ही ही विनंती करत होतो की, सुनावणी प्रत्यक्षच व्हावी. तेच सर्वांसाठी सोयीचं ठरेल, असं रोहतगी यांनी म्हटलं. याआधी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवली आणि हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं. त्यानंतर ९ डिसेंबरपासून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणीला सुरुवात झाली. न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट यांचा या घटनापीठात समावेश आहे, पण केवळ तारीख पे तारीख करत यावरचा निवाडा देणे टाळले जात आहे हे मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळण्याचे प्रकार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आपली इच्छाशक्ती वापरूनच हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. नाहीतर लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडेल. मराठा समाजाने लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनाला प्रतिसाद दिला जात नसेल तर या समाजाला आक्रमक बनावे लागेल. हे नक्कीच चांगले असणार नाही. त्यामुळे सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतलाच पाहिजे. पळवाटा काढण्यापेक्षा मार्ग काढण्याला महत्त्व दिले पाहिजे. महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकरींत १३ टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधात एकूण १३ याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यातली महत्त्वाची याचिका ही जयश्री पाटली यांची आहे. मराठा आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. कुठलंही आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ च्या इंदिरा सहानी प्रकरणात दिला होता, पण २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १०% आरक्षण दिलं, पण पूर्वीच्या आरक्षणाला कसलाही धक्का लागत नसताना विनाकारण अन्य समाजांनी वाद घालून या समाजाला सवलतीपासून रोखणे हे चुकीचे ठरणार आहे. त्यामुळे या सर्व समाजांना विश्वासात घेऊन राज्य सरकारने आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

आपल्याकडे संस्कृतमध्ये सुभाषित आहे की, स्वस्तिप्रजाभ्य: परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीशा:। गोब्राह्मणेभ्य: शुभमस्तु नित्यं लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु॥. म्हणजे सर्व लोकांचे भले, हित हे समर्थ राज्यकर्ते, नेतृत्व आणि कायदा व न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून झाले पाहिजे. सर्व दुर्बल आणि विद्वानांबरोबर सगळेजण एका प्रवाहात आले पाहिजेत. किती चांगला विचार आहे हा, पण आमच्यात भेदभावाचे राजकारण केले जाते, वर्गवारी निर्माण केली जाते आणि त्यावरच राजकीय डाव आखले जातात. यात सामान्य माणूस भरडला जातो. आज मराठा आरक्षणाचा प्रश्न वारंवार लांबणीवर पडत आहे याचे कारणच हे आहे. म्हणून राजकीय इच्छाशक्तीनेच हा प्रश्न सुटेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.