सर्वसामान्यांना लोकल सुरू करा

 ज्या देशात आदर नाही, जगण्याचे साधन नाही. शिकण्यासाठी जागा नाही. तिथे राहून काही फायदा नाही. - चाणक्य

सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी लोकलचे दरवाजे कधी उघडणार?, हा प्रश्न गेल्या कित्येक महिन्यांपासून विचारला जात आहे. उच्च न्यायालयातही याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे; पण कित्येक दिवसांपासून, लोकलच्या निर्णयाचं भिजतं घोंगडे कायम आहे. गर्दीचे कारण सांगून आणि त्या गर्दीमुळे कोरोनाचा प्रसार वाढेल या भीतीने लोकल सर्वसामान्यांसाठी सुरू केलेली नाही. परंतु आता २६ जानेवारीला तरी तशी घोषणा करून ही लोकल सर्वसामान्यांना खुली करावी अशी अपेक्षा आहे.

मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक संजीव मित्तल यांनी सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्याबद्दल कालच एक वक्तव्य केले आहे. ते म्हणजे सर्वसामान्यांसाठी लोकल सुरू करण्यासाठी रेल्वे प्रशासन सज्ज आहे; मात्र यासंदर्भात पुढील निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची प्रतीक्षा करत आहे. लोकलमध्ये होणाºया गर्दीमुळे राज्य सरकारला काळजी वाटते आणि त्यामुळे राज्यात पुन्हा रेल्वेगाड्या सुरू करण्याचा विचार सरकार करत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने सर्वसामान्यांची मुंबईची जीवनवाहिनी असलेली लोकल सुरू करण्याचा तातडीने विचार केला पाहिजे. खरंतर आज लोकलमधून अनावश्यक लोक प्रवास करताना दिसत आहेत. लहान मुले, फिरायला बाहेर पडलेल्या महिला, लोकलमधून विक्री करणारे विक्रेते, चरसी, तृतीयपंथी, भीक मागणारे यांची सध्या लोकलमध्ये चंगळ चालू आहे. जीवनावश्यक सेवेमध्ये हे लोक येतात का? महिलांना सकाळी ११ नंतर कसल्याही चौकशीशिवाय प्रवासाला मुभा दिली आहे; पण कामासाठी बाहेर पडणाºया पुरुषांना मात्र रेल्वेचे तिकीट दिले जात नाही. हा सरळसरळ सर्वसामान्यांवर अन्याय आहे. तो राज्य सरकारने तातडीने दूर करावा. उद्याच २६ जानेवारीला सर्वांसाठी लोकल सुरू करण्याचा आदेश सरकारने दिला पाहिजे.

खरं तर मध्य रेल्वेने एक किंवा इतर पर्यायांनी गाड्या सुरू केल्या आहेत आणि राज्य सरकारने सर्वसामान्यांना लोकलमधून प्रवासाची मुभा दिल्यानंतर लवकरच पूर्ण क्षमतेने लोकल धावतील. लॉकडाऊन होण्याआधी मध्य रेल्वेकडून १७७४ लोकल गाड्या चालवल्या जात होत्या. त्यापैकी काही बंधनं पाळून १५८० गाड्या पुन्हा सुरू करण्यात आल्या आहेत; पण या लोकल पूर्ण क्षमतेने धावत नसल्याने रेल्वेचेही आर्थिक नुकसान होत आहे. सरकारने आपला महसूल बुडवण्याचा विचार करता कामा नये. खरं तर रेल्वे ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते, त्यांचे स्वतंत्र लोहमार्ग आहेत. असे असताना त्या रूळांवरून धावणाºया रेल्वेला राज्य सरकारची परवानगी कशासाठी लागते आहे, हे अनाकलनीय आहे. खरं तर राज्य सरकारबरोबर रेल्वेचा चांगला समन्वय आहे. हळूहळू रेल्वे सेवा पूर्वपदावर आणण्यासाठी पर्याय स्वीकारण्यात आले आहेत. मुंबईतील लोकल रेल्वेबद्दल बोलायचं झालं, तर आतापर्यंत २० श्रेणीतील प्रवाशांना लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्यास मध्य रेल्वे सज्ज आहे. फक्त आता राज्य सरकारकडून परवानगी येताच लोकल सुरू केल्या जाईल, असं मित्तल यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता विनाविलंब सर्वसामान्यांसाठी कसल्याही अटीशिवाय लोकल सुरू करण्याचा आदेश दिला पाहिजे.

आचार्य चाणक्यांचे वचन आहे की, ज्या देशात आदर नाही, जगण्याचे साधन नाही. शिकण्यासाठी जागा नाही, तिथे राहून काही फायदा नाही. आज नेमके तेच घडत आहे. नोकरी-धंदा, कामासाठी सर्वसामान्यांना घराबाहेर पडता येत नाही. कामासाठी मुंबईत लोकल हा सर्वसामान्यांचा पर्याय आहे; पण तीच सेवा बंद केल्यामुळे अनेकांचे रोजगार सुटले आहेत. त्यामुळे लोकलसेवा नाही, तर सरकार सर्वसामान्यांचे जगण्याचे साधन काढून घेत आहे. नोकरदार महिलांना ठीक आहे, पण ज्या घरातच असतात, गृहिणी आहेत त्यांना मात्र सरकारने सकाळी ११ नंतर प्रवासाला परवानगी दिली आहे. मग गर्दी नसलेल्या वेळात दुसºया तिसºया शिफ्टला कामाला जाणाºया लोकांना प्रवासाची परवानगी का दिली जात नाही? अनावश्यक फिरणाºयांसाठी लोकल आहे. लहान मुलांना घेऊन महिला प्रवास करतात हे धोरण चुकीचे आहे. आयकार्ड दाखवा, परवानगी नाही, असे म्हणून खरच ज्यांना गरज आहे त्यांना रेल्वे परवानगी देत नाही. शिक्षणासाठी मुलांना बाहेर पडता येत नाही, त्यामुळे कसल्याही प्रकारचे आदराचे स्थान आज सामान्य माणसाला या सरकार दरबारी राहिलेले नाही. त्यामुळे अजून जर रोजगारापासून माणसं वंचित राहू लागली, तर आत्महत्येचे प्रमाण वाढेल आणि सरकार त्याला जबाबदार असेल.

आता कोरोनाचं संकट बºयापैकी कमी झालेले आहे. ते येईल म्हणून किती दिवस लपून बसायचे? लवकरात लवकर लोकल सुरू झाली नाही, तर लोकलशिवाय पर्याय नसलेल्या प्रवाशांना जर तिकीट दिले जात नसेल, तर त्यांनी विनातिकीट प्रवास करायचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. तिकीट चेकरने अडवले तर त्यांच्यावर भांडण, मारामारीचे प्रकार ओढवतील. त्यामुळे राज्य सरकारने आता अनावश्यक ताणून न धरता ताबडतोब सर्वसामान्यांसाठी लोकल सुरू करण्याची परवानगी दिली पाहिजे.