ठेकेदारांचे राज्य यावे

 उद्याचा मोर पाहण्यापेक्षा आज असलेले कबूतरच योग्य माना

समाधान हीच खरी श्रीमंती आहे - चाणक्य

नाशिक जिल्ह्यातल्या उमराणे गावात सरपंचपदासाठी २ कोटी ५ लाख रुपयांची बोली लागल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यापूर्वी नांदेड जिल्ह्यातल्या मुदखेड तालुक्यातील महाटी या गावामध्ये उपसरंचपदासाठी साडेदहा लाख रुपयांची बोली लागल्याचा व्हिडीओ समोर आला. याचवेळी नंदूरबार जिल्ह्यातील खोंडामळी येथे सरपंचपदासाठी ४२ लाखांची बोली लावण्यात आल्याची बातमी समोर आली. महाराष्ट्रात १४ हजार २३४ इतक्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचं बिगूल वाजलेलं असताना दुसरीकडे राज्यातल्या काही गावांमध्ये सरपंचपदाचा लिलाव झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्याविषयीचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले आहेत. हा नक्की काय प्रकार आहे? म्हणून आता इथून पुढे ठेकेदारांचे राज्य यावे हीच अपेक्षा ठेवावी लागणार का?

एखादा रस्ता किंवा विकासकामाचा ठेका ज्याप्रमाणे निविदा मागवून दिला जातो. त्याप्रमाणे इथून पुढे मतदानाने नाही तर ठेकेदारी पद्धतीने लिलावाने, स्पर्धात्मक निविदा मागवून लोकप्रतिनिधींची नेमणूक करावी असे सुचवावेसे वाटते. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने किमान दर ठरवून दिला पाहिजे. ज्याप्रमाणे निविदेत अंदाजपत्रिय रक्कम असते त्याप्रमाणे बोली लावावी आणि राज्याचा, देशाचा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, पालिका, नगरपंचायती यांचा कारभार हा बोली लावून टेंडर भरून करावा असे वाटते. हे राज्यच, हा देशच ठेकेदारांचा होईल. असेही ठेकेदारांचे वर्चस्व असतेच. ते अधिकृत होईल.

निवडणुकीत कोट्यवधी खर्च करण्यापेक्षा अमूक एक सरपंचपद या कालावधीसाठी मी तमुक एका रकमेला घेतो. मग येणारा ग्रामपंचायत निधी, कर या सगळ्याचा हिशोब त्यानेच पहावा आणि या पाच वर्षांच्या कालावधीत काय विकासकामे करणार हे त्या ठेक्यातच लिहून घ्यावे. त्या कालावधीत या ठेकेदारांनी विकासकामे केली नाहीत, तर त्यांना कायमस्वरूपी अपात्र ठरवावे, काळ्या यादीत टाकावे आणि शिक्षेची तरतूद करावी. पाच वर्षांत गावातील रस्ते, पाणी, अन्य सुधारणांसाठी जो काही खर्च होणार आहे तो आधीच त्यांनी निवडणुकीचे नामनिर्देशनपत्र उर्फ निविदा सादर करताना भरावे. ते किती टप्प्यात काम करावे याला कालमर्यादा घालून दिली पाहिजे. त्याला त्या विशिष्ट मुदतीत करण्याचे बंधन असले पाहिजे. तरच खºया अर्थाने गावांचा विकास होईल. अशा ठेकेदारी पद्धतीने जर ही पदे भरली नाहीत, तर लिलावाने आलेले सरपंच भ्रष्टाचार करतील. आपण लावलेल्या बोलीच्या रकमेच्या दुप्पट पैसा वसूल करण्यासाठी या पदाचा वापर करतील. या प्रथेला आळा बसण्यासाठी असाच काही जालीम उपाय करावा लागेल. ठेकेदारांचे राज्य आणावे लागेल.

किती हव्यास असावा आणि त्यातून किती पैसा कमवावा याला काही मर्यादा असली पाहिजे. लोकशाहीच्या मंदिराचे नाव घ्यायचे आणि त्याचा लिलाव करायचा ही गोष्टच अत्यंत वाईट आहे. लोकप्रतिनिधी, राज्यकर्त्यांनी कुठेतरी समाधान मानले पाहिजे. आचार्य चाणक्यांची नीतिवचने यांना शिकवण्याची गरज आहे. उ्द्या या गावात मोर नाचणार आहे म्हणून आजच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करायचे अशी प्रथा राजकारणात होताना दिसते आहे. आजची काय परिस्थिती आहे त्याच्याशी जुळवून घेणे म्हणजे खरे समाधान आहे. तो मोर येईल किंवा नाहीपण, त्यासाठी दारात असलेल्या कबूतराकडे आपण का दुर्लक्ष करायचे? आपल्याकडे जे आहे त्यात समाधान मानता आले पाहिजे. या विचारानेच लोकप्रतिनिधी तयार झाले पाहिजेत, पण तसे होताना दिसत नाही आणि लोकशाहीत ठेकेदारांचे वर्चस्व होताना दिसते आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे सरपंचपदाचा होत असलेला लिलाव.

यासाठीच सांगावे लागते आहे की, आता ठेकेदारशाहीच रुजवावी लागेल. त्या निवडणुका, ती भाषणबाजी, आरोप-प्रत्यारोप काही नकोच. जनता कंटाळली आहे त्याला. कोण चांगले कोण वाईट हे ऐकून जनता वैतागली आहे. म्हणूनच जो विकासकामे करेल तो चांगला. आम्हाला कोणाचाही पूर्वीचा इतिहास बघायचा नाही. त्यासाठी एक मोठे टेंडर सरकारने काढावे. मग ती निवडणूक लोकसभेची असो वा ग्रामपंचायतीची. नको मतदान, नको प्रचारसभा. फक्त निविदा मागवा. पाच वर्षांत कोणता पक्ष किती विकासकामे करेल, काय वचने असतील त्यापेक्षा पाच वर्षांत सगळीकडचे रस्ते चांगले असतील. लोकांना वीज, पाणी, शिक्षण सर्व सुविधा कसल्याही अडचणीशिवाय मिळतील. रोजगाराची निर्मिती होईल. दरवर्षी किती रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे या सगळ्या अटी निवडणूक आयोगाने ठरवून देऊ न ही कामे करण्यासाठी कोण सत्ता सांभाळणार आहे? ती त्या काळात नाही जमली तर थेट तुरुंगात जावे लागेल अशा हमीपत्रासह प्रत्येक पक्षाकडून निविदा मागवाव्यात. त्यात जो सरस ठरेल त्याला देश चालवायचा ठेका द्यावा आणि त्याला कामाला लावावे. फक्त सरपंचपदाचाच नाही, तर अगदी पंतप्रधानपदाचाही लिलाव पुकारला तरी चालेल. पाहुया या ठेकेदारी पद्धतीने कसा देशाचा विकास होतो आहे ते? स्वबळावर कोणाची निविदा भरायची तयारी नसेल तर संयुक्त जॉइंट व्हेंचर करून हा ठेका घ्यावा, पण देशाचा विकास करावा असे वाटते.