राजकारण्यांच्या श्रद्धा, नीष्ठा, भावना या कालानुरूप बदलतात की काय, असा प्रश्न आज सामान्य माणसांना पडलेला दिसतो आहे. सध्या औरंगाबादच्या नामांतराच्या प्रश्नाने जोरदार पकड घेतली आहे. शिवसेनेने आमच्या हृदयात पंचवीस वर्षांपूर्वीच संभाजीनगर असे कोरलेले आहे असे म्हटले आहे, तर काँग्रेस याला कडाडून विरोध करत आहे; पण या कलगीतुºयात आमच्या शिवस्मारकाचा प्रश्न रेंगाळला आहे, त्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. त्याचप्रमाणे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मीलमधील स्मारकावर काहीच चर्चा होताना दिसत नाही. त्याचे आश्चर्य वाटत आहे. खरं तर शिवसेनेचे राज्य आल्यावर छत्रपती शिवरायांच्या मुंबईतील स्मारकाचा प्रश्न चुटकीसरशी मार्गी लागेल, अशी मराठी माणसाला आशा होती. पण ज्या गतीने गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभा केला, त्याला पर्यटनस्थळ म्हणून विकसीत केले जात आहे आणि रविवारी नव्या गाड्याही त्यासाठी पंतप्रधान आणि गुजरात सरकारने सोडल्या. ती गती मराठी माणसात नाही, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते आहे.
अरबी समुद्रातील शिवरायांचे स्मारक किंवा मुंबईच्या इंदू मिल आवारात उभारायचे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक; यावरून कोणीच आक्रमक होताना दिसत नाही. आक्रमक म्हणजे ते बांधण्यासाठी पुढाकार घेणारे कोणीच दिसत नाही. औरंगाबाद की संभाजीनगर या वादात हे बाकीचे विषय मात्र दुर्लक्षित होत आहेत, याचे दु:ख होत आहे. अर्थात कोणतीही स्मारके, नामांतरापेक्षाही काही महत्त्वाचे विषय आहेत, त्याकडेही सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. पण आता गेल्या साठ वर्षांत महाराष्ट्रात बेळगांव आणि कर्नाटक व्याप्त प्रदेश आणता आला नाही तो केव्हा येईल हे माहिती नाही; पण त्यासाठी अट्टहास करण्यापेक्षा एक मराठी माणूस म्हणून आमच्या जे हातात आहे त्याकडे अगोदर लक्ष देणे गरजेचे आहे. २०१२ साली मीरजेजवळची काही गावे आम्हाला कर्नाटकात सामावून घ्या म्हणून मागे लागली होती, कारण त्यांचा ऊस कर्नाटकात घेत नव्हते आणि महाराष्ट्रातील कारखाने त्यांना जवळ करत नव्हते. अशा शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी नुसता भूभाग आम्ही मिळवू कसा शकणार आहे? त्यांना आपण अगोदर मराठी आहोत, महाराष्ट्र तुमच्या पाठीशी आहे हा विश्वास देण्याची गरज आहे. त्याशिवाय हा भूभाग महाराष्ट्रात येणार कसा? त्यामुळे सरकार कोणतेही असो प्रश्नाची योग्य उकल न करता भलतेच प्रश्न चघळायचे काम करताना दिसत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे सध्या गाजत असलेला नामांतराचा विषय आहे.
खरं तर या कोणत्याही विषयापेक्षा, देशाच्या सामान्य जनतेच्या जीवनातील सर्व समस्या, प्रश्नांचे निराकरणच झालेले असावे, असेच कोणालाही वाटेल. राज्यात विधानसभा निवडणुका चालू असताना वा नंतर सरकार स्थापन होत असताना, यापैकी कुठल्याही विषयाची कोणाला फिकीर नव्हती किंवा गंधवार्ताही नसावी. अन्यथा तेव्हाही त्यावर तितक्याच आस्थेने व प्राधान्याने चर्चा झाल्या असत्या; पण तेव्हा कोणीही स्मारके वा जन्मस्थळाविषयी अवाक्षर बोलत नव्हता आणि प्रत्येकाला अवकाळी पाऊस व त्यात बुडलेल्या शेतकºयाची फिकीर होती; मात्र सरकार स्थापन होऊन सत्तावाटप झाल्यापासून कोणालाही त्या विषयांचे स्मरणही राहिलेले नाही. की असे खरेखुरे प्रश्न झाकून टाकण्यासाठी भलतेच विषय ऐरणीवर आणले गेलेले आहेत? त्यामुळे स्टॅच्यू आॅफ लिबर्टीपेक्षाही मोठा शिवस्मारक बांधायचा संकल्प आता कुठे गेला हा प्रश्न आहे. त्यामानाने स्टॅच्यू आॅफ युनिटीने काहीतरी करून दाखवलं. आमच्या महाराष्ट्राच्या नेत्यांच्या इच्छाशक्तीत कुठेतरी कमतरता दिसते. उत्तर प्रदेशात योगी सरकार सटासट नावे बदलत चालले आहे. एकहाती सत्ता आहे; पण आपण राज्यात मुख्य असताना औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय शिवसेनेने घेणे आवश्यक आहे. काँग्रेसने विरोध केला आणि सत्तेतून बाहेर पडली, तर औरंगजेबाच्या प्रेमापोटी बाहेर पडली म्हणून काँग्रेसलाच त्याचा फटका बसेल. त्यामुळे काँग्रेसच्या विरोधाची चिंता न करता जी नामांतरे करायची आहेत त्याचे धाडस शिवसेनेने दाखवायला काहीच हरकत नाही.
काही वाद हे फक्त निवडणुकीच्या तोंडावरच रंगतात. नंतर ते विस्मरणातही जातात. तसाच आणखी एक विषय साईबाबांचे जन्मस्थळ म्हणून पाथरी गावाच्या विकासाला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अगत्याने शंभर कोटींचा निधी दिला आणि शिर्डीपेक्षा पाथरी मोठी करण्याचा वाद निर्माण झाला. आता त्यावर कोणीच काही बोलत नाही. काय झाले पाथरीचे? हा वाद मिटला का? सगळे लोक विसरून जातात, तसेच शिवस्मारकाचा विषय जनताही विसरली आणि राज्यकर्तेही. आता १९ फेब्रुवारीला अजून महिनाभराने त्यावर भाष्य होईल. १४ एप्रिलला इंदू मीलमधील स्मारकाचा विषय होईल आणि नंतर तो मागेही पडेल. हे असले राजकारण काय कामाचे?
खरं तर स्मारक कशासाठी, हेच आपण विसरून गेलो आहोत. प्रामुख्याने सामान्य जनतेच्या समस्या आणि स्मारकांचा विषय एकाचवेळी वादाचा केला जातो, कारण अशा लोकांनी रयतेची दु:खे व स्मारकामागचा हेतू यांचीच गल्लत झालेली असते. राज्यकर्ते व राजकारणी यांनी जनतेच्या विषयांना प्राधान्य दिले पाहिजे ना? कुठल्याही महापुरुष वा इतिहासपुरुषाचे स्मारक त्याच्या आचारविचारांचे असावे. म्हणजे त्यांच्या स्मरणातून काही आदर्शांचे सामान्य माणसाला आपल्या जीवनात अनुकरण करण्याची प्रेरणा मिळावी, अशीच अपेक्षा असते. पण हल्ली आचारविचारांच्या आदर्शापेक्षाही त्यात आपापले राजकीय स्वार्थ शोधले जातात. अन्यथा स्मारकाचा खर्च व अन्य कुठल्या उपक्रमाला योजनेला कमी पडणारा पैसा; यांच्यात गल्लत झाली नसती.
आज जनतेला मुंबईकरांसाठी लोकल कधी सुरू होणार, रोजगार कधी सुरू होणार, रोजी रोटीचा प्रश्न कसा सुटणार, शाळा शिक्षणाचा प्रश्न कसा सुटणार, असे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. त्यावर चर्चा करण्यापेक्षा आमचे राज्यकर्ते आणि राजकीय पक्ष नामांतराला महत्त्व देत दिशाभूल करत आहेत. त्यासाठी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी तातडीने नामांतर करून टाकावे म्हणजे अन्य प्रश्नांकडे लक्ष देता येईल. ही सगळी धूळफेक आणि लक्ष दुसरीकडे वळवण्याची कला म्हणजे राजकारण.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा