उद्या केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. सर्वात आव्हानात्मक आणि महत्त्वपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी देशाच्या अर्थमंत्र्यांवर उद्या आहे. कोरोनामुळे विस्कटलेली घडी सावरण्यासाठी आगामी काळात काय करायचे याचा संकल्प म्हणजे हा अर्थसंकल्प असणार आहे. आत्मनिर्भर भारताचा हा अर्थसंकल्प असणार आहे. उद्या देशाचे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठीचे केंद्रीय अंदाजपत्रक सादर होईल. तसे ते प्रत्येक वर्षी सादर होत असते; परंतु त्यासंबंधी उत्सुकता कायम असते. अंदाजपत्रकाची उत्कंठा आणि अपेक्षा या वर्षी मात्र सर्वोच्च राहील, कारण २०२० चा अधिकतम कालावधी हा कोव्हिड महासाथीने व्यापला आणि केवळ भारतासाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी.
कोव्हिड महासाथीमुळे २०२०-२१ मध्ये देशात अनेक दिवस लॉकडाऊन असल्याने उत्पादन, सेवा आणि त्यावर अवलंबून असलेले सरासरी उत्पन्न यांमध्ये मोठी घट झाली आहे; तर दुसरीकडे रोग निर्मूलनासाठी करोडो रुपयांचा खर्च झाला आहे. त्यामुळे अंदाजापेक्षा वित्तीय तूट अधिक असेल, अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये समाधानाची बाब म्हणजे पाऊस सरासरीएवढा झाल्याने, अन्नधान्याचे उत्पादन चांगले होईल, शेतकºयांच्या खिशामध्ये चांगला पैसा खेळेल. वस्तू व सेवा कराच्या उत्पन्नामुळे उद्योग-धंदेदेखील पूर्वपदावर येत असल्याचे संकेत प्राप्त होत आहेत.
आपल्या देशाच्या जीडीपीमध्ये दोन अंकी वाढ होणे प्रगती आणि गरिबी निर्मूलनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वषार्साठी नियोजित ७ टक्के वाढीऐवजी केवळ १ टक्का जीडीपीत वाढ होईल, असे संकेत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर याचा स्वीकार करावा लागेल; परंतु कोरोना आटोक्यात आल्यानंतर सरकारला जीडीपीच्या वृद्धीसाठी ठोस उपाययोजना करावी लागेल.
उत्पादन वाढीसाठी खासगी क्षेत्र सदैव सज्ज असते. कारण त्यातूनच त्यांना कमाई होत असते. सरकारी पातळीवर गरज आहे ती या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्याची. प्रोत्साहन आर्थिक किंवा करसवलतींच्या स्वरूपामध्ये देता येते; परंतु प्रत्येक वेळेला त्याची गरज नसते. उदा. औद्योगिक क्षेत्रास संपूर्ण वर्षभर दर्जेदार वीजपुरवठा करण्याचे ठोस आश्वासन देऊन तसा कार्यक्रम राबविला, तर कमी खर्चात उत्पादन होऊ शकते. जनरेटरची किंवा महाग इंधनाची गरज पडणार नाही. निर्यातीचा माल बंदरावर लाल फितीमध्ये पडून न राहता, कमी कालावधीमध्ये परदेशी गेल्यास, व्याजाच्या खर्चामध्ये बचत होईल. सरकारने विकत घेतलेल्या वस्तू व सेवांचे पैसे, कराचा परतावा इ. देणी सत्वर अदा केल्यास, खाजगी क्षेत्रामधील व्यावसायिकांना खेळत्या भांडवलाचा भार कमी होऊन, उत्पादनाचा खर्च कमी होईल. किंमत कमी झाल्यास परकीय बाजारपेठ काबीज करणे सोपे होईल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात सरकार काय करते, यावर सर्वांची नजर आहे.
अंदाजपत्रकाच्या पूर्वसंध्येला सर्वच घटक कर सवलतीची मागणी करीत असतात. कोरोनाच्या साथीने सरकारी गंगाजळीमध्ये जमा राशीमध्ये घट, तर खर्चात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर करसवलत देणे अर्थमंत्र्यांना परवडेल, असे वाटत नाही. करदात्यांनीदेखील उत्पन्नामध्ये झळ सोसली आहे. त्यामुळे असे सुचवावेसे वाटते की, करांचा बोजा वाढवू नये. कारण त्यामुळे नकारात्मक वातावरण तयार होईल. उत्पन्न कमी झाल्याने प्रत्यक्ष कराच्या रकमेत फार वाढ संभवत नाही. त्यामुळे उद्योगामध्ये पैसे गुंतविले, रोजगार निर्माण केले, तर त्यांना करातून प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. कारण खाजगी क्षेत्र आपल्याकडील १ लाख रुपयांमध्ये सरकारपेक्षा कमी कालावधीमध्ये अधिक रोजगार निर्माण करण्यास सक्षम आहे. रोजगार निर्मितीला, आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देणारा हा संकल्प असला पाहिजे. भांडवलदार, कारखानदार, उद्योगपतींवर टीका करणे सोपे असते, पण ते जेवढा रोजगार देतात तो महत्त्वाचा आहे. सरकार रोजगार निर्माण करू शकत नाही, त्यामुळे जास्तीत जास्त रोजगार देणाºया खाजगी जगताला करात सवलत देण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी अंदाजपत्रक गेल्या शेकडो वर्षांपेक्षा वेगळे असेल, असे प्रतिपादन करून २०२१-२२ च्या केंद्रीय अंदाजपत्रकासंबंधी अपेक्षा उंचावल्या आहेत. २०२१-२२ चे केंद्रीय अंदाजपत्रक छापील माध्यमात देणार नसून, ते संगणक प्रणालीमध्ये देण्याचा प्रस्ताव ही या बदलाची नांदी असावी; परंतु खरा कस लागेल ते म्हणजे अंदाजपत्रकीय तूट नियंत्रणात ठेवत लोकोपयोगी कार्यक्रमांवर खर्च वाढविणे आणि कर सवलतीच्या अपेक्षांना उतरणे! ही तारेवरची कसरतच आहे; पण म्हणूनच सरकारपुढचे हे आव्हान सरकारच्या कार्यक्षमतेला नावलौकीक देणारे असेल. अर्थसंकल्प कसाही सादर केला, तरी त्यावर टीका होणारच असते. पण विरोधकांना टीका करतानाही विचार करायला लागेल असे काहीतरी यात असावे अशी अपेक्षा आहे.
अर्थसंकल्पाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली पाहिजेच, पण सामान्य माणसाची क्रयशक्ती वाढेल आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्था सक्रीय कशी होईल याचा विचार केला पाहिजे. गेले वर्ष औषध पाण्यात गेले आहे. प्रत्येकाचे आर्थिक बजेट हे दवाखाना या खर्चावर गेले आहे. त्यामुळे आजारलेल्या अर्थव्यवस्थेला नेमका कोणता डोस हे सरकार देणार हे फार महत्त्वाचे आहे. आर्थिक परिस्थिती कोलमडली की सगळंच फसतं. कारण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. त्यामुळे उद्या सरकार आपल्या जादूच्या पोतडीतून काय काढणार हे पहावे लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा