लोकशाही मूल्ये जपावीत

शुक्रवारपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. तत्पूर्वी विरोधकांनी अपेक्षेप्रमाणेच राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या या अधिवेशनाचे कामकाज चालू द्यायचे नाही आणि सरकारला सहकार्य करायचे नाही हा विरोधकांचा इरादा पक्का झालेला आहे, पण हे मुळातच लोकशाहीला धरून नाही हे तितकेच खरे. जनता लोकप्रतिनिधींना संसदेत सभागृहात चर्चा करण्यासाठी पाठवते, पण विरोधक सभागृहात चर्चा न करता, अभ्यासपूर्ण बाजू न मांडता बाहेर गोंधळ घालतात. याला रडीचा डावच म्हणावा लागेल. यामुळे बहुमत असलेल्या सरकारची बाजू उघडी पाडणे कधीच शक्य होणार नाही. आता हे आंदोलन शेतकºयांचे नसून विरोधकांचे होते यावर शिक्कामोर्तबच झाले असे म्हणावे लागेल.

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या ६० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणा, राजस्थानसह देशभरातील शेतकरी आंदोलन करत होते. केंद्र सरकारसोबत एकामागून एक अशा चर्चेच्या फेºया झडत होत्या. कडाक्याची थंडी, ऊन-वारा यांमध्ये हे शेतकरी तिथे ठिय्या देऊन होते, मात्र २६ जानेवारीला काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये झालेल्या गोंधळामुळे सारे फासेच पलटले आहेत. आता तर सिंघू बॉर्डरवर शेतकरी आंदोलनाला वेगळेच वळण लागले आहे. दिल्लीमध्ये झालेल्या हिंसेनंतर शेतकरी संघटनांमध्ये फूट पहायला मिळत आहे. नोएडाच्या चिल्ला बॉर्डरवर शेतकरी संघटनेने भारतीय किसान युनियन (भानु) यांनी आंदोलन संपविण्याची घोषणा केली. मजदूर किसान युनियनने आंदोलनातून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर चिल्ला बॉर्डरवरील बॅरिकेड्स हटविण्यात आले आहेत. चिल्ला बॉर्डरवर असे झालेले असताना आता सिंघू बॉर्डरवर स्थानिकांनीच शेतकºयांविरोधात एल्गार पुकारला आहे. याचा अर्थ या शेतकºयांना विरोधकांनी आंदोलन करण्यास भाग पाडले होते. कायदे चुकीचे आहेत अशी माहिती पसरवून अराजक माजवण्याचा प्रयत्न केला होता असेच दिसते. या अधिवेशनात विरोधकांनी या कायद्यांवर चर्चा करण्यास सरकारला का भाग पाडले नाही? अशी अधिवेशनातून माघार घेणे, सभागृहात उपस्थित न राहणे, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला न जाणे हे लोकशाहीला मारक आहे. विरोधकांचा अभ्यास कमी पडतो म्हणून त्यांना सभागृहात बोलता येत नाही. त्यामुळे उथळ माहितीच्या आधारावर बाहेर अपुºया ज्ञानाच्या प्रसारमाध्यमांना काहीही माहिती देत बसायचे असे धोरण जर विरोधक आखत असतील, तर त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी धारदार मुद्दे असले पाहिजेत, अभ्यास असला पाहिजे, पण काँग्रेस हा सर्वात मोठा विरोधक असला तरी नेतृत्वहीन आहे. बाकीच्या पक्षात कोण काय करतो आहे हे कोणालाच माहिती नाही. त्यामुळे फक्त सुरात सूर मिसळून रडगाणे गाणे असला पोरकट प्रकार विरोधक करताना दिसत आहेत. अभ्यासपूर्ण चर्चेतून यावर तोडगा निघू शकतो. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जनतेने लोकसभेत संसदेत पाठवले आहे याचे भान लोकप्रतिनिधींनी पाळले पाहिजे. हे कृषी कायदे चुकीचे आहेत हे वाटते, तर त्याला सभागृहात विरोध करण्याचे काम विरोधकांनी केले पाहिजे. रस्त्यावर उतरून विरोध करणे म्हणजे आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी असा प्रकार म्हणावा लागेल. त्यामुळे सभागृहाचा अवमान न करता, लोकशाही टिकवण्यासाठी विरोधकांनी चर्चेचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे.

२६ जानेवारीच्या प्रकारानंतर सिंघू बॉर्डरवरील स्थानिक रहिवासी आता रस्त्यावर उतरले आहेत. शेतकºयांनी लाल किल्ल्यावर जो तिरंग्याचा अपमान केला तो चुकीचा आहे. यामुळे गावकºयांमध्ये संतापाची भावना आहे. स्थानिकांनी लगेचच हायवे रिकामा करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी हायवेवर आंदोलन करण्यास सुरुवात केली आहे. हा सगळा प्रकार पाहता गेल्या साठ दिवसांत जी सहानुभूती शेतकºयांनी मिळवली होती ती त्यांनी गमावलेली आहे. या आंदोलनाला हिंसक वळण देऊन विरोधकांनी शेतकºयांची फसवणूक केलेली आहे असेच दिसते. विरोधकांनी जर शेतकºयांची पाठराखण केली होती, समर्थन केले होते, तर त्यांनी आंदोलक शेतकºयांना ट्रॅक्टर आंदोलनापासून, हिंसाचारापासून रोखणे गरजेचे होते. हे करणे चुकीचे आहे असे समजावण्याची गरज होती, पण शेतकरी हिंसक झाला तर त्याचा फायदा सरकारवर ताशेरे ओढायला मिळेल या असुरी इच्छेने विरोधकांनी हिंसाचाराचे समर्थन केले. त्यामुळे हे आंदोलन शेतकºयांचे नाही, तर विरोधकांचे असल्याचे स्पष्ट झाले, पण विरोधकांनी लोकशाहीची बूज राखण्यासाठी सभागृहात उपस्थित राहण्याचे धाडस दाखवावे आणि चर्चेतून मार्ग काढावा, लोकशाहीची मूल्य जपावीत असे वाटते. यात विरोधकांचे काहीच नुकसान झालेले नाही. शेतकरी हिंसक झाले. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी राकेश टिकैतसह अन्य शेतकरी नेत्यांना नोटिसा पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. गुरुवारी शेतकरी नेते युद्धवीर सिंग यांनी हिंसाचारासंदर्भात दिल्ली पोलिसांची माफी मागितली. एवढेच नाही, तर झालेल्या प्रकाराची आपल्यालाही लाज वाटत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. युद्धवीर सिंग म्हणाले, आंदोलनातून बाहेर पडलेल्या दोन संघटना, या आधीपासूनच संयुक्त किसान मोर्चाचा भाग नव्हत्या. यापूर्वीही या संघटना आंदोलनातून बाहेर पडल्या होत्या, मात्र त्यांच्या भागातून त्यांच्यावर दबाव वाढल्याने त्या पुन्हा आंदोलनात सहभागी झाल्या. कर्तृत्व विरोधकांचे, भडकावण्याचे काम विरोधकांनी केले आणि शेतकरी आंदोलक त्या जाळ्यात फसले. त्यांच्यावर गुन्हे नोंद झाले, माफी मागावी लागली. हे विरोधकांचे चुकीचे काम आहे. त्यांनी लोकशाहीचा मान ठेवणे अपेक्षित आहे.