शनिवार, १६ जानेवारी, २०२१

मान न मान मैं तेरा मेहमान

 व्यक्ती के शोषण की अहम वजह डर हैं। - ओशो रजनीश


केंद्रीय कृषी कायद्यांवर फेरविचार करण्यासाठी आणि शेतकºयांशी संवाद साधून तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीतून भारतीय किसान युनियन आणि भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भुपिंदर सिंग मान यांनी माघार घेतली आहे. न्यायालयाने ही समिती इतक्या तातडीने जाहीर केली होती का, असा याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. किंबहुना या समितीत तुम्हाला घेणार आहोत अशी कल्पनाही त्यांना दिली गेली नव्हती का, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे मान यांना दिलेला हा मान बहुमान न ठरता मान न मान मैं तेरा मेहमान अशा प्रकारे असल्याने आता न्यायालयाचा अवमानच या प्रकारातून होताना दिसतो आहे; पण यामुळे शेतकरी प्रश्नावर तोडगा निघण्याची चिन्हे लांब जाताना दिसत आहेत.


अलीकडेच केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकºयांमध्ये कृषी कायद्यांसंदर्भात तोडगा निघाला नाही. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने समितीत नेमणूक करण्यात आलेल्या व्यक्तींवरूनही अनेक मतमतांतरे व्यक्त करण्यात येत आहेत. या समितीतील मंडळी कृषी कायद्याला समर्थन देणारी असल्याचा दावा आंदोलक शेतकºयांकडून करण्यात येत आहे. कृषी कायद्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत स्थान देण्यात आल्याबाबत भुपिंदर सिंग मान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले; मात्र ते म्हणाले की, शेतकरी संघटना आणि समितीचा मी अध्यक्ष आहे. त्यामुळे शेतकºयांच्या भावना काय आहेत, हे मी जाणतो. शेतकरी बांधव आणि पंजाब या दोन गोष्टींशी मी प्रामाणिक राहू इच्छितो. यांच्यासाठी कोणतेही मोठे पद किंवा सन्मान मी सोडू शकतो, असे भुपिंदर सिंग मान यांनी सांगितले; पण ही मान यांची पळवाटही असू शकते. यामुळे दीवार चित्रपटाची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही. संप मोडून काढण्यासाठी सत्येन कप्पूला मालक लोक कामगारांचा प्रतिनिधी म्हणून बोलवतात. धमकावून या आनंदबाबू असलेल्या सत्येन कप्पूकडून करारावर सह्या करून घेतात आणि संप मोडला जातो. त्यामुळे आनंदबाबू चोर हैं असा शिक्का बसतो. त्यामुळे या समितीत आपल्याला कायद्याचे समर्थन करावे लागले आणि कायदे रद्द करणे शक्य झाले नाही, तर आपला दीवार होईल अशी भीती मान यांना वाटली का?, असा प्रश्न पडतो.

त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली जबाबदारी मी योग्य पद्धतीने पार पाडू शकत नाही. त्यामुळे मी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतून बाहेर पडत आहे, असे भुपिंदर सिंग मान म्हणाले. खरं तर भुपिंदर सिंग मान यांनी सुरुवातीला केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेऊन कृषी कायद्याला समर्थन दिले होते, मात्र या कायद्यात काही बदल सुचवले होते. यामध्ये किमान आधारभूत किमतीच्या मुद्याचा समावेश होता. केंद्राने ते मान्यही केले असते. तसेच हे कायदे स्वीकारावेच लागणार आहेत, याची जाणिव मान यांना झाली असावी. त्यामुळे पंजाबच्या शेतकºयांचा आपल्यावर रोष राहू नये. पंजाबी माणसाने विश्वासघात केला, असे वाटू नये म्हणून ते बाहेर पडले असावेत; पण शेतकºयांच्या भावना न्यायालयापर्यंत पोहोचवण्याची चांगली संधी मात्र मान यांनी घालवली आहे. ती मिळवली असती, तर मान यांची मान अभिमानाने उंचावली असती; पण ती संधी त्यांनी सोडली याचेच आश्चर्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांवर फेरविचार करून तोडगा काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. यामध्ये प्रमोद जोशी, अनिल घनवट, अशोक गुलाटी आणि भुपिंदर सिंग मान यांचा समावेश होता; पण आता मान यांनी आपली मान काढून घेतल्यामुळे ही तिघांची समिती काय काम करू शकणार? साहजिकच न्यायालयाला आता नवीन समितीचे गठन करावे लागेल. यात किती काळ जाईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे हे आंदोलन आणि हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झालेला आहे.


सरकारपुढे मान झुकवणारे आणि न्यायालयात मान खाली घालून मते देणारे मानकरी यासाठी हवेत का, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होताना दिसत आहे; पण या प्रकारामुळे प्रथमग्रासे मक्षिकापात झाल्यासारखी अवस्था झालेली आहे. आचार्य ओशो रजनीश यांच्या मते, ‘व्यक्ती के शोषण की अहम वजह डर हैं।’ हे कायदे आले, तर आपले शोषण होईल, भांडवलदारांकडून लूट होईल, अशी हकनाक भीती शेतकºयांमध्ये निर्माण झालेली आहे; पण ही भीती मनातून जाणे गरजेचे आहे. हे कायदे कोणी कोणावर लादू शकणार नाही, परंतु राजकारण्यांनी जी भीतीची भावना निर्माण केलेली आहे, ती अत्यंत वाईट आहे. या भीतीमुळे आपले शोषण होईल असे वाटते. त्या भीतीतूनच कसलाही तोडगा काढला, तरी त्याला आपल्याला जबाबदार धरतील असे समजून तोडगा काढायलाचा शेतकरी आंदोलक तयार नाहीत, असे चित्र सध्या दिसू लागले आहे. हा कायदा जर प्रश्न असेल, तर तो सोडवावा लागेल. त्यासाठी तोडगा काढावा लागेल. पण हा प्रश्नच नको म्हणून कधी प्रश्न सुटत नसतो हे लक्षात घ्यावे लागेल. तोडगा काढण्याची मन:स्थिती तयार न होणे हेच या आंदोलनाचे अपयश ठरणार का, असे दिसू लागले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: