सहकारी बँकांना संरक्षण द्या!

राज्यातील आणखी एका सहकारी बँकेचे लायसन्स रद्द करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. उस्मानाबादमधील वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेचे लायसन्स रिझर्व्ह बँकेकडून रद्द करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे ठेवीदारांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यातील सहकारी बँकांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं टाच आणली आहे. त्यानंतर आता उस्मानाबादेतील वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेचे लायसन्स रद्द करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँक परवाने रद्द करून एका मिनिटात बँका बंद पाडू शकते, सरकारही त्याबाबत काही हस्तक्षेप करत नाही, पण यामध्ये बँकेच्या खातेदारांचे नुकसान होते त्याचे काय? सहकारी बँकांना वाचवण्याची आणि संरक्षण देण्याची आवश्यकता असताना त्या बंद करण्याचा कार्यक्रम का राबवला जात आहे?

मंगळवारपासून वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेला व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आरबीआयने वसंतदादा सहकारी बँकेवर कारवाईबाबत एक पत्र प्रसिद्ध केले आहे. या पत्रात अनेक आरोप ठेवले आहेत. बँक ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यात असमर्थ असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आता बँकेचा परवाना रद्द झाल्यामुळे लिक्विडेशनची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ठेवीदारांचे पैसे आता परत देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. आरबीआयच्या कारवाईमुळे ठेवीदारांची ५ लाखांपर्यंतची रक्कम ही सुरक्षित आहे. त्यामुळे बँकेतून ५ लाखांपर्यंतच पैसे मिळणार आहेत. वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेतील ९९ टक्के खातेदारांचे पैसे हे परत देण्यात येणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं महाराष्ट्राच्या कमिशनर फॉर कॉर्पोरेशन आणि रजिस्ट्रार आॅफ को-आॅपरेटिव्ह सोसायटीला आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, आता वसंतदादा नागरी बँकेचे कामकाज बंद केले जाणार आहे. बँक लवकर दिवाळखोरीत काढली जाणार आहे, पण बँका दिवाळखोरीत काढणे, त्या बंद करणे हा एकमेव उपाय आहे का? त्यांची विलिनीकरणाची प्रक्रिया पार पाडून ग्राहकांना संरक्षण का दिले जात नाही? सहकारी बँकांमधून ग्राहक विश्वासाने पैसे ठेवतात हा त्यांचा अपराध आहे का? एक फार मोठे क्षेत्र आपण यामुळे मोडीत काढत आहोत. ‘सहकारातून समृद्धी’ असा मंत्र आपण एकेकाळी जपला होता. त्या सहकारातून आता आम्ही रस्त्यावर येणार, भिकेला लागणार, असे चित्र उभे केले जात आहे, पण मोठ्या कमर्शियल, राष्ट्रीयिकृत बँकांमधून होणारे घोटाळे दडपले जातात, तर सहकारी बँकांना वेगळा नियम का आणि कशासाठी?

आर्थिक गैरव्यवहार, अनियमिततात ही कारणे दाखवून बँका बंद केल्या जातात, पण जर युनायटेड वेस्टर्न बँक, सांगली बँक अशा बँका आयडीबीआय, आयसीआयसीआय बँकांत विलीन केल्या जातात, तर सहकारी बँका मोठ्या सहकारी बँकांत विलीन करून त्यांना पुनरुज्जीवन का दिले जात नाही? कार्पोरेशन बँक, आंध्र बँक अशा राष्ट्रीयिकृत बँका जर युनियन बँक आॅफ इंडियात विलीन होतात, तर गेल्या चार महिन्यांत राज्यातील अनेक सहकारी बँका मोडीत काढल्या त्यांच्याबाबत तसा निर्णय का घेतला जात नाही?

याआधी आरबीआयने मुंबईतील सीकेपी को-आॅपरेटिव्ह बँक, कोल्हापूरमधील सुभद्रा लोकल एरिया बँक, जालन्यातील मंठा अर्बन को-आॅपरेटिव्ह बँक, साताºयातील कराड जनता बँकेचे परवाने रद्द केले होते. त्यानंतर आता उस्मानाबादेतील वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. हे धोरण सहकारी बँका संपवण्याचे धोरण आहे. संचालकांनी घोटाळे करायचे त्याची शिक्षा सामान्य ठेवीदारांना का? संचालकांची मालमत्ता जप्त करून, त्याचा लिलाव करून या बँकांमधील ठेवीदारांना संरक्षण देण्याची गरज आहे, पण एक पानी आदेश काढून बँकांवर निर्बंध आणायचे आणि बँका बंद करायच्या. त्या बँकेमागे असलेला वर्षानुवर्षांचा विश्वास धुळीला मिळवायचा. ग्राहकांना रस्त्यावर आणायचे. अनेक सेवानिवृत्त लोक आपल्या फंडाचे पैसे अशा बँकांमधून ठेवत असतात. सहकारी बँका पटकन सेवा देतात या विश्वासाने ते ठेवत असतात. त्यांना औषधपाणी, दैनंदिन गरजा यांसाठी पैशाची आवश्यकता असते. त्यासाठी व्याजावर जगणारी माणसं अशा बँकांच्या मोडीत निघण्याने उद्ध्वस्त होतात. त्यासाठी सहकारी बँकांना संरक्षण देणारा कायदा केला गेला पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांबाबत काही नवे धोरण आखून त्यांची पुनर्रचना करण्याचा, त्यांना संरक्षण देण्याचा आणि हे क्षेत्र टिकवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

१९८० आणि १९९० च्या दशकात सहकारी बँकांनी खूप चांगले काम केलेले आहे. मोठ्या बँकांकडच्या ठेवींचा ओघ सहकारी बँका आणि पतसंस्थांकडे वळला होता. तेव्हा सहकार क्षेत्राने आपली जागा दाखवून दिली होती. रोजगाराला, शेतीला मोठे प्रोत्साहन सहकारी बँकांनी दिलेले होते. ज्या शेतकºयांना कर्ज देण्यास राष्ट्रीयिकृत बँका टाळाटाळ करत होत्या त्या शेतकºयांना सहकारी बँकांनीच जगवले होते हे विसरून चालणार नाही. ट्रॅक्टर, शेती अवजारे, बी-बियाणे अशा खरेदीसाठी सहकारी बँकांनी पूर्वी खूप वित्तपुरवठा केलेला आहे. साखर कारखान्यांच्या उसबिलाच्या तारणावर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गोडावून रिसीटच्या तारणावर मोठी कर्ज या बँकांनी देऊन शेतकºयांना मदत केलेली आहे, पण किरकोळ कारणांनी, संचालक मंडळातील कुरघोड्या आणि राजकारण शिरण्याने बँका बंद पाडल्या जात असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करा, पण या बँका जगवा, त्यांचे सक्षम बँकेत तातडीने विलिनीकरण करून पुनर्वसन करा आणि ग्राहकांना संरक्षण देण्याची योजना आखली गेली पाहिजे.