अविश्वासाचं भूत

 जीवन का सबसे बडा पौधा ‘विश्वास’ होता है/

जो जमीन में नही, बल्की हृदय में उगता है... - चाणक्य

माणसाच्या मनात एकदा अविश्वासाचं भूत बसलं, संशयाचं भूत बसलं की, ते काही केल्या उतरत नाही. त्यावर काहीही उपाय नसतोच. नेमका तोच प्रकार आज कृषी कायद्यांसंदर्भात होताना दिसतो आहे. भाजप सरकारने, पंतप्रधान मोदी सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर आम्ही विश्वासच ठेवणार नाही अशा इराद्यानंच एकदा वागायचं ठरवलं आणि संशयाचं भूत जर ठामपणे मानगुटावर बसवलं असेल तर हा प्रश्न सुटणार नाहीच. शेतकरी आंदोलक आणि सरकार दोघेही हट्टाला पेटले आहेत. सोमवार, मंगळवारच्या सुनावणीत सरकारला सर्वाेच्च न्यायालयाने धारेवर धरून खडे बोल सुनावले, पण शेवटी न्यायालयाला मध्यस्थी करून एक समिती नेमावी लागली, पण या समितीवरही विश्वास नाही, असा सूर आता उमटवला जात आहे. म्हणूनच जर विश्वासच नसेल तर कोणतीही कृती ही व्यर्थ आहे. आचार्य चाणक्य आपल्या नीतिशास्त्रात म्हणतात, ‘जीवन का सबसे बडा पौधा ‘विश्वास’ होता हैं/

जो जमीन में नही, बल्की हृदय में उगता है/’ त्यामुळेच जर मोदी सरकारवर विश्वासच ठेवायचा नसेल तर कोणतीही कृती, उपाययोजना करण्यात काहीच अर्थ नाही. दबावाचे, धमकीचे, आंदोलनाचे राजकारण करून कायदे मागे घ्यायला लावणे हा लोकशाहीचा अपमान होईल. याचे कारण कायदे करण्यासाठी आपण त्यांना सभागृहात बसवले आहे. त्यावर आपण चर्चा न करताच कोणातरी विरोधकांच्या सांगण्यामुळे, भडकावण्यामुळे जर आपलेच नुकसान करून घेणार असू, तर ते नुकसान संशयाच्या भूताचे असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. त्याचा नीट अभ्यास करून आंदोलकांना समजावण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी संघटना व केंद्र सरकार यांच्यातील कोंडी सोडवण्यासाठी ही समिती बनवण्यात आली आहे. या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी या चार जणांचा समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवणार आहे. जोपर्यंत समितीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती असणार आहे. इतका चांगला सुवर्णमध्य काढलेला असताना आता आमचा समितीवरच विश्वास नाही, आम्हाला कायदेच रद्द केले पाहिजेत, असा हट्ट आंदोलकांच्या नेत्यांनी चालवलेला आहे. हा प्रकार म्हणजे न्यायालयावर अविश्वास दाखवण्यासारखा आहे. न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास उडणे ही अत्यंत वाईट बाब म्हणावी लागेल. या आंदोलकांना मिळत असलेली मदत, विरोधकांचा पाठिंबा यांमुळे हे अविश्वासाचे भूत थैमान घालत आहे. ते भूत उतरल्याशिवाय कोणताही तोडगा निघणार नाही आणि देशात फार मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. अगदी पंतप्रधानांना राजीनामा देण्याची वेळ येऊन मुदतपूर्व निवडणुकाही होऊ शकतात इतके अराजक माजू शकेल, पण हे सध्याच्या परिस्थितीत परवडणारे नाही. त्यामुळे समितीचा निर्णय हा मान्य करावाच लागेल.

आपल्याकडे कोणत्याही समितीच्या शिफारशी, आयोगाच्या शिफारशी मान्य करणे कोणालाच आवडत नसते. अगदी मंडल आयोगाच्या शिफारशी ओबीसींच्या हिताच्या असल्याने त्या काँग्रेसने दशकानुदशके गुंडाळून ठेवल्या होत्या, त्या व्ही. पी. सिंग यांनी लागू केल्या. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीही वारंवार डावलल्या गेल्या. त्यामुळे कोणत्याही समितीच्या शिफारशी आम्ही स्वीकारणारच नाही, असला हट्ट कायम केला जातो. तो प्रकार म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास दाखवण्याचा प्रकार आहे. कोणताही तोडगा हा विश्वासानेच निघू शकतो. रोग बरा होण्यासाठी आपला डॉक्टरवर विश्वास असेल तरच गुण येतो. हा काय उपचार करणार? असा विचार करून जर आपण साशंकतेने त्या डॉक्टरकडे पाहिले तर रोग कधीच बरा होणार नाही. नेमका तोच प्रकार इथे घडताना दिसतो आहे.

याचे कारण या समितीमधील चौघांपैकी एक असलेले भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंह मान हे कृषी कायद्याच्या विरोधातील आहेत, तर शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेचे असलेल्या अनिल घनवट यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, सरकार शेतकºयांबरोबर चर्चा करून कायदा लागू व त्यामध्ये संशोधन करू शकते. हे कायदे मागे घेण्याची आवश्यकता नाही, जे शेतकºयांसाठी अनेक संधी निर्माण करत आहेत, तर अनिल घनवट यांच्याप्रमाणेच कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटीदेखील तिन्ही कृषी कायद्यांच्या बाजूने राहिलेले आहेत. १९९१ पासून २००१ पर्यंत पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार काऊंसिलचे सदस्य राहिलेल्या गुलाटी यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते की, या तिन्ही कृषी कायद्यांमुळे शेतकºयांना फायदा होईल, मात्र सरकार हे सांगण्यात यशस्वी ठरले नाही. त्यांनी म्हटले होते की, शेतकरी व सरकारमध्ये संवादाचा अभाव आहे, जो दूर केला पाहिजे. त्यामुळेच अर्थतज्ज्ञ, अभ्यासक जर या कायद्याचे समर्थन करत असतील, तर त्यात कसलाच धोका नाही. त्यामुळे न्यायालयाला ते तशी शिफारस करतील आणि कायदे लागू होतील. या भीतीनेच आंदोलक आणि विरोधक या समितीवर अविश्वास दाखवत आहेत, पण त्यापेक्षा विश्वास ठेवून या कायद्याचा अभ्यास केला तर तोडगा निघेल.