९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नाशिक शहरात होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. साहित्य महामंडळाच्या स्थळ निवड समितीच्या दौºयाची औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर उद्या म्हणजे ८ जानेवारीला संमेलनाच्या स्थळाची घोषणा करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्तानं राजकीय आणि सामाजिक पाठबळ असलेल्या नाशिकच्या लोकहितवादी मंडळाला संमेलन आयोजित करण्याचा मान मिळणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. पण बाजारात तुरी या म्हणीप्रमाणे चार दिवसांपूर्वी ही बातमी आल्यानंतर उगाचच त्यावर चर्चा सुरू झाल्या. काय तर म्हणे यावर्षी ज्येष्ठ नेते शरद पवारांचा सहस्त्रचंद्र दर्शनाचा सोहळा या साहित्य संमेलनात होणार आहे वगैरे वगैरे. त्यावरून साहित्य परिषदेच्या नेतेमंडळींनी आपल्याला याची माहितीच नसल्याचे कौतिक सुरू केले, पण आपल्याकडे गेल्या दोन दशकांपासून साहित्य संमेलने ही वादाची, युद्धाची भूमी झालेली आहेत काय, असा प्रश्न पडतो. त्याचीच ही रणगर्जना झाली असे म्हणावे लागेल.
९४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या नियोजनासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाची रविवारी बैठक पार पडली. मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या कार्यालयात महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. साहित्य संमेलनासाठी पुणे, अंमळनेर, नाशिक, सेलू येथील संस्थेची निमंत्रणे आली होती. नाशिक येथील दोन संस्थांनी निमंत्रणाचे प्रस्ताव पाठवले होते. त्यात सार्वजनिक वाचनालय, नाशिक आणि लोकहितवादी मंडळ यांचे प्रस्ताव होते. या प्रस्तावांवर बैठकीत चर्चा होऊन साहित्य संमेलन स्थळ निवड समितीची निवड करण्यात आली. या समितीत अध्यक्ष प्राचार्य कौतिकराव ठाले पाटील, कार्यवाह डॉ. दादा गोरे, कोषाध्यक्ष डॉ. रामचंद्र काळुंखे, प्रा. प्रतिभा सराफ, प्रदीप दाते आणि प्रकाश पायगुडे यांचा समावेश आहे. ही समिती नाशिक येथे ७ जानेवारीला स्थळ निवडीसाठी भेट देणार आहे, तर ८ जानेवारीला स्थळ निवड समितीची औरंगाबादेत बैठक होणार आहे. या बैठकीत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या संमेलनाच्या स्थळाची शिफारस महामंडळ करणार आहे.
तत्पूर्वीच नाशिक येथील लोकहितवादी मंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार हेमंत टकले यांनी सहस्त्रचंद्रदर्शनाचा उद्देश बोलून दाखवला. लोकहितवादी ही संस्था मागील ५० वर्षांपासून सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत आहे. अंमळनेर येथील संस्थेने आर्थिक कारणामुळे संमेलन घेण्यास नकार दिला होता. सार्वजनिक वाचनालयाचा एक खटला न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांना संमेलन देण्यास महामंडळाने असहमती दाखवली होती. त्यामुळे नाशिकच्या लोकहितवादीवर शिक्कामोर्तब होण्याची चिन्हे आहेत. पण नाशिकच्या मातीत होणारे हे साहित्य संमेलन तरी किमान राजकीय होऊ नये, त्याला साहित्याचाच सुगंध यावा अशी अपेक्षा आहे. तात्यासाहेब शिरवाडकर, वसंत कानेटकर अशांसारख्या शेकडो नामवंत साहित्यिकांची भूमी असलेल्या या नाशकात साहित्य संमेलनच व्हावे आणि त्यातील राजकीय अड्डा दूर व्हावा ही अपेक्षा आहे.
साहित्य संमेलनाला राजकीय नेत्यांनी आलेच पाहिजे. शेवटी कोणत्याही कलेला राजाश्रय असल्याशिवाय मान्यता नसते. पण ती कला राजकारणाच्या अधीन जाणे योग्य नाही. आपल्याकडे यशवंतराव चव्हाणांसारखे दिग्गज नेते, केंद्रीय संरक्षण, परराष्ट्र, अर्थ अशी मंत्रीपदे सांभाळून राज्याचे मुख्यमंत्रीपदही सांभाळलेले नेते होते. अत्यंत रसिक साहित्यिक असलेले यशवंतराव स्वत: प्रेक्षकात बसून संमेलनाचा आस्वाद घेत होते. भाषेवर प्रभुत्व असलेल्या यशवंतरावांनीही भरपूर लिखाण केलेले आहे. पण त्यांनी साहित्य संमेलनात लुडबूड केलेली नव्हती. राज्य सरकारकडून संमेलनाला आर्थिक मदत मिळत असते, त्यामुळे त्यांना मान हा दिलाच पाहिजे. एखाद्या परिसंवादात राजकीय पक्षाचे नेते, मंत्रिगण असणे गरजेचे आहे पण संपूर्ण व्यासपीठ त्यांच्या उपस्थितीने व्यापून टाकता कामा नये.
आपल्याकडे राजकीय नेते हे साहित्य रसिक आहेत, यात वादच नाही. शरद पवार हे तर उत्तम वाचक आहेत. गदिमांपासून अनेक साहित्यिकांशी त्यांनी चांगली मैत्री करून भरपूर वाचन केलेले आहे. त्यामुळे त्यांचा तो हक्क आहे. त्याचप्रमाणे सुशीलकुमार शिंदे, मनोहर जोशी हे पण चांगले वाचक आहेत. भरपूर वाचन आहे त्यांचे. त्याशिवाय अनेक राजकीय नेत्यांचा अभ्यास चांगला आहे. पण सभागृहाचे, सभाशास्त्राचे, संमेलनाचे काही शास्त्र असते. त्याचा शिष्ठाचार हा पाळलाच पाहिजे.
साहित्य संमेलनातून शेतकरी आंदोलनावर चर्चा होणार हे अपेक्षित आहेच. जेव्हा जेव्हा देशात जशी परिस्थिती असते त्याचा परिणाम संमेलनावर होत असतो. बेळगाव सीमाप्रश्न हा साहित्य संमेलनातून मांडला गेलेला होता. असे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न साहित्य संमेलनात मांडले जात असतात. पण यावर साहित्यिकांनी चर्चा केली पाहिजे. त्यावर पुस्तके, लिखाण करून, कथा कादंबºया लिहून त्यावर चर्चा करावी. नेत्यांनी या शेतकरी प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी त्यांना लोकशाहिची मंदिरे दिलेली आहेत. तिथे चर्चा करत नाहीत आणि इथे बढाया मारतील, तर त्याला बंदी करावी. इथे गप्पा, चर्चा, विनोद, कथाकथन हे फक्त साहित्यिकांचेच असले पाहिजे. आता त्याची गर्जना झालेली आहे. शंख फुंकला आहे. त्यामुळे उद्या काय होते हे आपल्याला पहावे लागेल.
राजकीय नेते पण चांगल्या प्रकारे साहित्यावर बोलतात. २००३ ला कराडला झालेल्या साहित्य संमेलनाचे उद्घाटक माजी पंतप्रधान नरसिंहराव होते, पण ते बहुभाषापंडित म्हणून तिथे आले होते. त्यांनी त्यावेळी अस्खलीत मराठीत केलेले साहित्यावरचे भाषण हे कोणाही साहित्यिकाला डोळे दिपवणारे होते. राजकारणावर एक शब्दही न बोलता त्यांनी शेकडो वर्षांतील साहित्याचा जो आढावा घेतला होता तो अत्यंत उत्स्फूर्त होता. ते स्वत: पुण्यातून फर्ग्युसनमधून शिकलेले असल्याने आणि साहित्यावर प्रचंड अभ्यास असल्याने न लिहून दिलेले भाषण त्यांनी केलेले होते. असे राजकीय प्रदर्शन साहित्याच्या व्यासपीठावर झाले, तर त्यासारखा आनंद कोणताच नसतो. साहित्याचा आनंद देण्यासाठी कोणाही असाहित्यिकाने परंतु रसिक नेत्याने यात घेतलेला भाग हा स्वागतार्ह असेल. पण विरोधकांना टोमणे मारण्याचे हे व्यासपीठ नाही याचे भान ठेवून हे संमेलन व्हावे. नाशिकच्या पवित्र भूमीत हे साहित्य संमेलन होणार असेल, तर त्याचे पावित्र्य जपण्याचे काम हे झालेच पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा