एक पाऊल मागे पण...

 जेव्हा हरलेली व्यक्ती हरल्यानंतरही हसते, तेव्हा जिंकलेली व्यक्ती जिंकल्यानंतरही आनंद गमावून बसते.

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात जवळपास दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशींवर ठाण मांडलेल्या शेतकºयांच्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारने अखेर एक पाऊल मागे घेतले. याबाबत स्वतंत्र समिती नेमून तोडगा निघेपर्यंत तिन्ही कायद्यांना दीड वर्षासाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने बुधवारी शेतकरी संघटनांसमोर ठेवला. तसे प्रतिज्ञापत्रही सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याची तयारी केंद्राने दर्शवली. या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले, पण आजवरचा इतिहास पाहता जेव्हा जेव्हा प्यादे एक घर मागे येते तेव्हा तेव्हा नंतर मोठा विजय मिळवल्याचे आपला ईतिहास सांगतो. मोठे युद्ध जिंकण्यासाठी छोटी लढाई हरावी लागते हे तर राजकारणाचे तत्त्व बनले आहे. त्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे जिंकले आहेत, असे म्हणता येणार नाही.

ब्रिटिशांनी जेव्हा १९०५ साली बंगालची फाळणी केली होती तेव्हा संपूर्ण भारतातून लाल-बाल-पाल पेटून उठले होते. लाला लजपत राय, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आणि बिपिनचंद्र पाल या तिघांनी एकजुटीने लढा देत ब्रिटिशांना नमवले आणि फाळणी मागे घ्यायला लावली होती. ब्रिटिशांचे एक पाऊल मागे आले, पण त्यानंतर त्यांनी मोठे युद्ध जिंकले होते. १९४७ ला पाकिस्तानच्या रूपाने भारताचा मोठा तुकडा तोडला, १९०५ पेक्षा मोठी फाळणी झाली. त्यामुळे एक पाऊल मागे घेतले जाते तेव्हा फार मोठी झेप प्रतिस्पर्ध्याची असते. भारताची फाळणी झाल्यावर पंजाबचा मोठा भाग गेला, बंगालचा भाग पाकिस्तानकडे गेला. महाराष्ट्र आत असल्यामुळे ते शक्य झाले नाही, तरी हैदराबादचा प्रश्न चिघळवला होता.

एक पाऊल मागे घेतल्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे २०१४ ला भारतात मोदीलाट आली होती, त्याचवेळी दुसरी लाट आपची होती. अरविंद केजरीवाल यांनी नवे आव्हान उभे केले होते, पण लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्ली विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि भाजप सर्वात मोठा पक्ष बनला. आप दोन नंबरचा, तर काँग्रेसचा सुफडा साफ झाला होता. जेमतेम चार आमदार होते, पण भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेसने आपला पाठिंबा आपला दिला. भाजपच्या हेच फायद्याचे झाले. आपला दिल्लीतच अडकवून ठेवले. त्यासाठी पुन्हा झालेल्या निवडणुकीत भाजपने दुय्यम उमेदवार उभे केले आणि आपला जास्तीत जास्त आमदार निवडून येण्याची संधी दिली. परिणामी केजरीवाल दिल्लीच्या सत्तेत गुंतले. त्यामुळे देशभरात त्यांची लूडबूड थांबली. एक पाऊल मागे घेऊन भाजपने केंद्रातली सत्ता मिळवली होती. त्यामुळेच आज दीड वर्षासाठी सरकार मागे गेले असे वाटत असले, भविष्यात हा कायदा माथी मारलाच जाणार नाही असे नाही. अर्थात तो कायदा संपूर्ण वाईट असेल असेही नाही. कदाचित तो खरोखरच शेतकरी हिताचाही असू शकतो. विरोधासाठी विरोध म्हणून विरोध असू शकतो. त्यामुळे भविष्यात काय घडते याकडे लक्ष द्यावेच लागेल.

आता केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी संघटना यांच्यात बुधवारी विज्ञान भवन येथे झालेली दहावी बैठकही तोडग्याविना संपली, मात्र केंद्राच्या नव्या प्रस्तावावर शुक्रवारी २२ जानेवारी रोजी दुपारी बारा वाजता पुन्हा बैठक होणार आहे. शेतकºयांनी केंद्र सरकारच्या समितीचा प्रस्ताव मान्य केला, तर दीड वर्षासाठी कायद्यांना स्थगिती दिली जाऊ शकते. दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या आंदोलनाला ५६ दिवस झाले असून, केंद्राने पहिल्यांदाच कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याची तयारी शेतकºयांच्या बैठकीत दर्शवली. शेतकरी नेत्यांशी सकारात्मक आणि योग्य दिशेने चर्चा झाली असून, शुक्रवारी होणाºया बैठकीत कदाचित तोडगा निघू शकेल, असा आशावादही तोमर यांनी व्यक्त केला, पण त्यातून नेमके काय साध्य होणार हे समजत नाही. हे कायदे नेमके काय आहेत, त्यात काय म्हटले आहे, याची बाजू आजपर्यंत कोणीच न पडताळता त्याला विरोध केला गेला आहे, असेही दिसते. विरोध करणाºया कितीतरी जणांना विचारले तर या कायद्यात नेमके चुकीचे किंवा बरोबर काय आहे हे सांगा, असे विचारले तर सांगता येत नाही. नेत्यांनी सांगितले म्हणून आम्ही आंदोलन करत आहोत, असे म्हणणारेही आहेत. पण आपला शेतकरी सृजनशील आहे. तो आपल्या हिताचा निर्णय घेईल आणि त्यासाठी कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करेल आणि मग निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

एक छान सुविचार आहे, ‘जेव्हा हरलेली व्यक्ती हरल्यानंतरही हसते, तेव्हा जिंकलेली व्यक्ती जिंकल्यानंतरही आनंद गमावून बसते.’ एक पाऊल मागे याचा अर्थ यशापासून थोडेच दूर आहोत. त्यामुळे आज सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असले असे वाटत असले तर सरकार नमले आहे असा अर्थ काढून घेण्यात अर्थ नाही. यात शेतकºयांचे काहीच नुकसान होणार नाही, पण हा विषय घेऊन जे राजकीय पक्ष मैदानात उतरतील त्यांना त्याचा फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही. हा विषय बुमरँगसारखा विरोधी पक्षांच्या अंगावर उलटण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कारण हा कायदा किती जणांनी प्रामाणिकपणे वाचला आहे हे सांगता येणार नाही. त्यात खरोखरच शेतकºयांचे हित असेल आणि आगामी काळात दीड-दोन वर्षांनी भाजपने त्याचा फायदा उठवला तर विरोधक याच मागे आलेल्या पावलामुळे, मागे घेतलेल्या एक प्याद्यामुळे नामोहरम होतील हे लक्षात घेतले पाहिजे.