नंतर सुचते शहाणपण

 मना सर्वथा सत्य सांडंू नको रे। मना सर्वथा मिथ्य मांडूं नको रे॥

मना सत्य ते सत्य वाचे वदावे। मना मिथ्य तें मिथ्य सोडूनि द्यावें॥१९॥

 - समर्थ रामदास

वेळीच घातलेला एक टाका पुढचे सात टाके वाचवतो, असे आपल्याकडे म्हणतात, पण आमची सवयच पूर्ण फाटेपर्यंत गप्प बसायची अशी आहे. भंडाºयातील दुर्घटनेनंतर आता सगळ्या सरकारी रुग्णालयांचे फायर आॅडिट करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. म्हणजे माध्यमांतून तरी तशा बातम्या झळकत आहेत. प्रत्यक्षात आदेश दिले की नाही, हे देवच जाणे. कारण सरकारचे कोणतेच आदेश प्रशासनापर्यंत पोहोचत नसतात आणि प्रशासन ढिम्म राहते. हे नित्याचे आपण पाहतो, पण गेल्या काही वर्षांत हा आॅडिट शब्द चांगलाच प्रसिद्धीच्या झोतात आहे.

समर्थ रामदासांनी आपल्या मनाच्या श्लोकात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, मना सर्वथा सत्य सांडूं नको रे। मना सर्वथा मिथ्य मांडूं नको रे॥ मना सत्य ते सत्य वाचे वदावे। मना मिथ्य तें मिथ्य सोडूनि द्यावें॥१९॥ हे मन सामान्य माणसाचे असले पाहिजेच, पण हा संदेश खºया अर्थाने शोभतो तो आॅडिटर लोकांना. लेखा तपासणीस, लेखा परीक्षक असे काहीही म्हटले, तरी जे काही आॅडिटर काम करत आहेत, ते माहिती दडवून ठेवतात म्हणून अपघात घडतात. त्यांनी खरे बोलले पाहिजे. खोटे काम लपवून ठेवले नाही पाहिजे. तरच घडणारे अपघात टळतील. आर्थिक वर्षाचे हिशोब सगळीकडे असतात. अगदी छोटी संस्था असो वा सरकारी यंत्रणा, पण त्याच्या होणाºया लेखा परीक्षणातील निरीक्षणे, शेरे याकडे लक्ष कोण देतो? म्हणूनच अशा आगीच्या दुर्घटना घडतात. म्हणूनच पूल कोसळतात. निष्पाप जीवांचे बळी जातात. नंतर आॅडिटचा विषय निघतो. आॅडिटरने कडवट असले पाहिजे. कर्मठ म्हणजे कामाशी एकनिष्ठ प्रामाणिक असलं पाहिजे. हा होणारा संभाव्य धोका दाखवून देणे गरजेचे आहे. आज हजारो कोटींचे बँक घोटाळे होतात, सहकारी बँका बुडतात. हे एकाएकी होत नसते, तर त्या आॅडिटरने सत्य लपवलेले असते, खोटे बोलल्यामुळे तो धोका साचत जातो आणि बँका बुडतात. त्यांनी सत्य कथन करणे सोडले नाही, तर कसलेच अपघात होणार नाहीत.

म्हणजे कोणतीही दुर्घटना घडली रे घडली की, लगेच त्याचे आॅडिट करा, असे आदेश निघतात. तीन वर्षांपूर्वी कोकणातील सावित्री नदीवरचा पूल वाहून गेला, तेव्हा तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्ट्रक्चरल आॅडिट हा शब्द प्रचलित केला होता. त्यानंतर मग सगळ्या जुन्या पुलांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याची चर्चा आली. अनेक पूल शंभर वर्ष जुने होते. त्याची क्षमता संपलेली होती, तरीही त्यावरील वाहतूक ही सुरूच होती. पण कोणता पूल केव्हा बांधला आहे, त्याचे अंदाजे लाइफ किती आहे, त्याची किती काळ डागडुजी करायची आहे, तो पाडून कधी परत बांधला पाहिजे याच्या नोंदी आपल्याकडे नाहीत का? म्हणजे पूल पडल्यानंतरच आम्ही शहाणे होतो आणि नंतर चौकशीचे आदेश देतो. याला वरातीमागून घोडे म्हणतात. दोन वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी टर्मिनसला लागून असलेला पूल कोसळला होता आणि काही लोक मृत्युमुखी पडले होते. हा पूलही धोकादायक झालेला होता. तो पडल्यानंतर प्रशासन-शासन खडबडून जागे झाले. तोपर्यंत झोपेतच होते, मग तो पूल रेल्वेचा की महापालिकेच्या मालकीचा यावरून वाद सुरू झाला. महापालिकेने रेल्वेकडे बोट दाखवले, तर रेल्वेने हा पूल महापालिकेचा होता, हे कागदपत्रांसह दाखवून दिले. यात सामान्य माणसांना त्रास होतो आहे, हे शासन-प्रशासनाला समजत नाही. त्या अगोदर एल्फिन्सटनरोडचा परळला जोडणारा पूलही गर्दीमुळे लहान पडत आहे, हे चेंगराचेंगरी होऊन लोक उड्या टाकून खाली पडले, तेव्हा त्याच्या रुंदीकरणाचा विचार आला. हे सगळं अत्यंत हास्यास्पद आहे. वेळीच कामे केली पाहिजेत. त्याचे आॅडिट केले, तर दुर्घटना टळतील. हे कोणालाच वाटत नाही. आग लागली की, फायर आॅडिटची आठवण होते. पूल कोसळले की, स्ट्रक्चरर आॅडिट आठवते, पण सगळ्याच गोष्टींची देखभाल होणे गरजेचे आहे हे लक्षात का घेतले जात नाही? त्यासाठी माणसं मरायचीच वाट का पाहिली जाते? कोणत्या संभाव्य दुर्घटना होऊ शकतात, कुठे आग लागू शकते, कुठे चांगले लाईट फिटींग, वायरिंग नाही, कुठले पूल, इमारती धोकादायक आहेत, याचे आॅडिट कोण करणार? फोर्ट मुंबईतील अनेक कार्यालये ही अशीच धोकादायक जुन्या इमारतीत आहेत. ओल्ड कस्टममधील काही लाकडी जिने इमारती या सतत डागडुजी असल्या, तरी मोडकळीस आलेल्या जागेत आहेत. बॅलॉर्ड पिअरजवळ जिथे राष्ट्रवादीचे कार्यालय आहे त्या जवळ रंगभूमी प्रयोग परीक्षण, ईडी अशी अनेक कार्यालये आहेत. त्या इमारतीही धोकादायक आणि जुन्या आहेत. त्यांचे आॅडिट झालेले आहे का? पण आम्ही दुर्घटना घडल्याशिवाय जागे होत नाही हेच खरे आहे. त्यामुळे आमच्याकडे नंतर आॅडिट होते, अगोदर आॅडिट करून धोक्याच्या सूचना देण्याची प्रथाच मोडकळीस निघाली आहे, असे म्हणावे लागेल.