चित्रपटातील राजकारण

राजकारण हा मानवी जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे. आम्ही कसल्याही राजकारणात नसतो म्हणणारे लोक आपल्या घरात, कार्यालयात किती राजकारण करत असतात याची गणतीच नसते. कारण राजकारणाशिवाय माणूस जगूच शकत नाही. माणसाच्या जीवनाचे प्रतिबिंब थोडेसे बदलून चित्रपटातून उमटत असते. त्यामुळेच प्रेमकथा, भयकथा, ऐतिहासिक चित्रपटांइतकेच राजकारणावरील चित्रपटही खूप गाजतात आणि लोकांना ते आवडतात.

मराठीतील 'सिंहासन' हा जब्बार पटेल यांनी दिग्दर्शित केलेला चित्रपट तर एव्हरग्रीन चित्रपट म्हणावा लागेल. त्यात दाखवलेले राजकारण हे आजही बदललेले नाही असे दिसते. पन्नास वर्षांनीही ती कलाकृती तितकीच टवटवीत दिसते आणि पाहताना आनंद मिळतो. मुळात या चित्रपटात एक जुगलबंदीच होती. रंगभूमी गाजवलेल्या मराठी कलाकारांची जुगलबंदी होती. अरुण सरनाईक, श्रीराम लागू, दत्ता भट, सतीश दुभाषी, निळू फुले, श्रीकांत मोघे असे सगळे दिग्गज या चित्रपटातून जे नैसर्गिक अभिनयाचे प्रदर्शन करतात की त्यातून राजकारणाचा अस्सल चेहराच समोर येतो. राजकारणापासून आम्ही नेहमी लांब राहतो असे म्हणणाºयांनाही हा चित्रपट आवडल्याशिवाय राहात नाही. साधारणपणे ग्रामीण राजकारण, निवडणुका हा भाग अनेक चित्रपटांतून आपल्याकडे झळकतो, पण प्रत्यक्ष विधानसभा आणि त्याभोवतीचे राजकारण. पक्षातील कुरघोड्या, अंतर्गत गटबाजी ही या सिनेमात इतकी सुंदर दाखवली आहे की राजकारण म्हणजे नेमके काय, तर 'सिंहासन' हा चित्रपट पहा असे सांगितले की काम सोपे होते. अरुण साधूंच्या कादंबरीवर साक्षात विजय तेंडुलकरांनी पटकथा लिहून हा चित्रपट तयार झाला होता. याचे दिग्दर्शन जब्बार पटेल यांनी केले होते.

त्यापूर्वी ग्रामीण राजकारणावर किंवा एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर आधारित अनेक चित्रपट आलेले आहेत, पण चित्रपटात गाणी, मारामारी, प्रेमप्रकरण इतकेच राजकारणही गरजेचे आहे हे दिसून येते. १९९० च्या दशकात 'वजीर' नावाचा आलेला चित्रपट हा तितकाच गाजला होता. राजकारणापेक्षा राजकीय नेत्यांची काळी बाजू यात दिसून येते. अशोक सराफ, विक्रम गोखले आणि अश्विनी भावे यांच्या त्यात प्रमुख भूमिका होत्या, पण यात राजकारणातील भ्रष्ट चेहरा समोर आलेला दिसतो. या चित्रपटाची कथा, पटकथा, संवाद, दिग्दर्शन हे उज्ज्वल ठेंगडी यांनी केलेले होते. हा पण त्या काळात चांगला चाललेला चित्रपट होता.

१९७४ साली आलेला रामदास फुटाणे यांची निर्मिती आणि जब्बार पटेल यांचे दिग्दर्शन असलेला 'सामना' या चित्रपटात ग्रामीण भागातील राजकारणाला स्पर्श केलेला आहे. सहकारी साखर कारखान्यातील राजकारणावर या चित्रपटातून प्रकाशझोत टाकला आहे. श्रीराम लागू आणि नीळू फुले यांच्या जुगलबंदीने आणि भास्कर चंदावरकर यांच्या अंगावर शहारा आणणाºया संगीताने हा चित्रपट चांगलाच गाजला. त्यामुळे राजकीय चित्रपट लोकांना आवडतात हे या चित्रपटाने दाखवून दिले होते.

साधारण दर काही वर्षांनी आपल्याकडे राजकारणावर आधारित चित्रपट येतच राहतात. त्यांना चांगला प्रतिसादही मिळतो. १९९८ साली आलेला 'सरकारनामा' हा त्यापैकीच एक चित्रपट. श्रावणी देवधर या गुणी निर्माती दिग्दर्शिकेने काढलेला हा चित्रपट. यात यशवंत दत्त, अजिंक्य देव, अश्विनी भावे आणि आशुतोष गोवारीकर होते. या चित्रपटातही राजकारणाबरोबरच चांगला संघर्ष आणि यशवंत दत्त यांचा अखेरच्या काळातील सुंदर अभिनय पहायला मिळाला होता, पण राजकारणावरचे चित्रपट आपल्याकडे चांगल्या प्रकारे चालतात हे दिसून आलेले आहे.

मराठी चित्रपटात लावणी जितकी महत्त्वाची वाटते तितकेच राजकारणालाही महत्त्व आहे. त्यामुळे थोडीफार राजकारणाची झलक अनेक कौटुंबिक मराठी चित्रपटातही दिसून येते. अशा चित्रपटातून निळू फुले हे कधी जिल्हा परिषद, कधी ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढताना दिसतात. निळू फुले यांनी अनेकवेळा सरपंचपद मराठी चित्रपटात भूषवले आणि गावातल्या आयाबहिणींची अब्रूही लुटली आहे. यातून राजकारण्यांचा काळा चेहराच सातत्याने समोर आलेला आहे. १९७९ साली 'लक्ष्मी' हा चित्रपट आला होता, त्याअगोदर काही दिवस निवडणुकीचे पोस्टर्स गावागावात लागले होते. त्या काळात काही चित्रपटांचे प्रमोशन वगैरे असले प्रकार नव्हते. होते ते वेगळ्या प्रकारचे. चित्रपटाचे ठिकठिकाणी पोस्टर्स लावायचे, भिंतीवर चिकटवायचे एवढेच प्रमोशन होते, पण गणपतीच्या सुमारास अचानक दौलतराव पाटलांनाच विजयी करा असे पोस्टर्स गावोगाव लागले. कसल्या निवडणुका आल्या हे लोकांना समजतही नव्हते, पण दौलतराव कोणीतरी आहे हा समज आणि कुठल्या पक्षाचा आहे वगैरे चर्चा सगळीकडे सुरू. त्यानंतर आठ दिवसांनी त्याच जागेवर निळू फुलेंचे पोस्टर्स झळकले. गावच्या विकासासाठी दौलतरावांना पर्याय नाही. हे सगळं गमतीशीर होते. निळू फुले राजकारणात उतरले की काय? पण त्यानंतर काही दिवसांनी एकदम 'लक्ष्मी' चित्रपटाचे पोस्टर आले. विश्वास सरपोतदार यांचा अनंत माने दिग्दर्शित हा चित्रपट होता. शंकर पाटील यांची ग्रामीण कथा होती. त्यामुळे राजकारण अपरिहार्य होतेच, पण या चित्रपटातील लावण्यांइतकेच यातले राजकारण जाहिरातीला आणि प्रेक्षकांना खेचायला कारणीभूत ठरले होते. सुंदर नायक, नायिकांची चुंबन दृष्ये असलेले पोस्टर्स न लावता राजकीय रफ आणि टफ असलेला चेहरा दाखवून चित्रपट चालवला होता. हा अतिशय गाजलेला मराठी चित्रपट होता.

पण मराठी चित्रपटात कसले तरी राजकारण दाखवून ग्रामीण भागात मराठी चित्रपट धुमाकूळ घालत होते. १९८० च्या दशकात सचिन, महेश कोठारे यांचा शिरकाव झाला आणि चित्रपटातील राजकारणाची जागा विनोदाने घेतली, पण तरीही अधूनमधून राजकारणावर भाष्यं करणारे चित्रपट येतच राहिले. 'तोतया आमदार', 'एक गाव बारा भानगडी' अशा अनेक चित्रपटांतून ग्रामीण राजकारणाचा चेहरा आलेला आहे. दादा कोंडके यांनीही आपल्या बहुतेक चित्रपटांतून राजकारणावर टीका करण्याची संधी सोडलेली नाही. त्यामुळे चित्रपटातील राजकारण हे प्रेक्षकांना भावणारे प्रकरण असते.