शिक्षणाचे व्हिजन २०२५

राज्यातील शाळांच्या गुणावत्तेचा जिल्हा निहाय आढावा घेऊन त्यासाठी लागणाºया उपाय योजनांची आखणी करून राज्यातील शालेय शिक्षणाचा रोड मॅप तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी दिले. शालेय शिक्षण विभागाचे व्हिजन २०२५ असे सादरीकरण शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांच्या समोर करण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. आता हे व्हिजन २०२५ काय आहे, हे अजून समोर आलेले नाही, पण ते विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारे असू नये. कारण दहा वर्षांपूर्वी सध्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री असलेल्या बाळासाहेब थोरातांनी घेतलेल्या निर्णयाचे दुष्परिणाम एक पिढी आता भोगत आहे. तो निर्णय म्हणजे पहिली ते आठवी नापास करायचे नाही, परीक्षा पद्धती बंद केली गेली. हे विद्यार्थ्यांना अत्यंत बाधक ठरलेले आहे. तसे काही निर्णय या व्हिजन २०२५ मध्ये नाहीत ना असा प्रश्न पडतो. नाही तर परीक्षा घ्यायच्याच नसतील, सर्वांना पासच करायचे असेल, तर जन्म दाखल्याबरोबरच मुलांना दहावी बोर्डाची परीक्षा उत्तीर्ण, असे सर्टिफिकेट देण्यास हरकत नसावी.

अर्थात मुख्यमंत्री जाणकार असल्याने त्यांनी त्यावर आपले मत लगेच स्पष्टपणे मांडले. राज्याचे शालेय शिक्षणाचे व्हिजन तयार करित असताना विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि स्वच्छता या विषयावर अधिक लक्ष देण्यात यावे. आताच्या काळात व्यावसायिक शिक्षण महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याने विद्यार्थ्यांना आठवीपासूनच स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन करण्यात यावे. शैक्षणिक आणि पायाभूत सुधारणा करण्यासाठी दरवर्षाचा कार्यक्रम तयार करावा आणि त्यासाठी दरवर्षी किती निधी लागेल याप्रमाणे तरतूद करण्यात यावी. हा विचार फार महत्त्वाचा आहे. त्याप्रमाणे येत्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाला झुकते माप मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि शिक्षणाची गुणवत्ता यामध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ दहा वर्षांपूर्वी काँग्रेसने घेतलेले निर्णय हे चुकीचे होते. परीक्षा पद्धती बंद करून बाळासाहेब थोरातांनी एका पिढीचे फार मोठे नुकसान केलेले आहे. दुर्दैव हेच आहे की, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असतानाही पालक रस्त्यावर आंदोलनाला उतरले नाहीत. मुकाटपणे गप्प बसले. १०० मार्काचा पेपर देण्याचा सराव आणि सवय मोडल्याने दहावीची परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांना वेळ पुरत नाही हे वास्तव यातून समोर आले आहे. त्यामुळे ही चूक काँग्रेसने सुधारण्याची गरज आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण रोखणे, ५ हजार आदर्श शाळांची निर्मिती करणे, शिक्षक भरती यासारखे उद्दिष्ट असलेले शालेय शिक्षण विभागाचे व्हिजन २०२५चे सादरीकरण शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले; पण गळती रोखण्यासाठी मुलांना शाळेत येऊन शिकावेसे वाटले पाहिजे. आॅनलाइन शिक्षणाच्या प्रकारात या सहा महिन्यांत मुलांच्या ज्ञानात आणि शिक्षणात किती भर पडली आहे याचे मूल्यमापन कसे होणार आहे? ज्यांच्या घरात स्मार्टफोन, लॅपटॉप नाही त्यांनी कसा अभ्यास केला असेल? नापास करायचे नाही, म्हणून त्यांना तसेच वरच्या वर्गात ढकलले जाणार का? मग त्यानंतर नवीन वर्षात शाळा सुरू झाली, तर आपल्याला काहीच येत नाही, याचे वैषम्य वाटून शाळेत गैरहजर राहण्याची वृत्ती फोफावू शकेल याचे काय?

२०१० मध्ये बाळासाहेब थोरात आणि नंतर शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी पहिली ते आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय घेतला. शासनाचा नेमका निर्णय आणि त्याचा परिणाम यात प्रचंड तफावत होती, परंतु चार वर्ष सत्तेत असूनही तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्याचा आढावा घेतला नाही. आज परीक्षापद्धतीचा सराव नसलेले विद्यार्थी गळाला लागलेले आहेत. त्यामुळे या सुधारणांचे सिंहावलोकन होणे गरजेचे आहे. माध्यमिक शाळात विशेषत: आठवी ते दहावी आणि नंतर अकरावी-बारावी यात दोन अभ्यासक्रमांची गरज आहे. एक उच्च स्तर व दोन सर्वांना झेपणारा अभ्यासक्रम. निवडीचे स्वातंत्र्य अर्थात पालक-विद्यार्थ्यांना हवे. आज पुष्कळ शाळात विद्यार्थ्यांचे आपोआप वर्गीकरण होते. जास्त वा भरपूर गुण मिळवणारे आणि अभ्यासक्रम न झेपल्याने कमी गुण मिळवणारे वा प्रसंगी अनुत्तीर्ण होणारे. काही शाळा कमी गुण मिळवणाºया वा अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष पुरवण्याऐवजी त्यांना वेगळ्या वर्गात बसवतात. काहींना आपला निकाल फार चांगला दाखवायचा असतो. हे अत्यंत चुकीचे आहे. सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. ज्यांना सायन्स, गणित आदि अभ्यासक्रम झेपत नाहीत, ते विद्यार्थी शाळेत रमू शकत नाहीत. आपण कमी पडतो अशीही त्यांची भावना होते. त्यामुळे त्यांची दांडीयात्रा सुरू होते. काही शाळा प्रवेश देतानाच विद्यार्थ्यांची चाचणी घेऊन, कमी गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नाहीत. त्यांना आपली शाळा शंभर टक्के निकाल मिळवणारी हुशार विद्यार्थ्यांची व गुणवानांची दाखवायची असते. हे प्रकार नव्या व्हीजनमध्ये थांबवले गेले पाहिजेत.

भावी पिढीतील काहींवर गौणत्वाचा शिक्का मारणारी व त्यांना हवी ती संधी नाकारणारी शिक्षणपद्धती महाराष्ट्राने बदलायला हवी. काही विषयात अनुत्तीर्ण होणाºया व गती नसणाºयांना योग्य ती सोपी वा त्यांना झेपणाºया विषयांचा अभ्यास करण्याची पर्यायी पद्धती उपलब्ध करून द्यायला हवी. बारावीनंतर पुष्कळ पर्याय आहेत. शिक्षण खाते-शिक्षणमंत्री वा सरकारने यावर शक्य तितक्या लवकर योग्य तो निर्णय घेतल्यास पुष्कळांचे भले होईल. आज शालेय अभ्यासक्रमात उपक्रमांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात आहे; पण त्यातील भविष्यात उपयोगी पडतील असे उपक्रम कोणीच राबवताना दिसत नाही. रोजगार देणारे आणि व्यवहारात उपयोगी पडणारे शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे. त्यादृष्टीने सुधारणा महत्त्वाच्या आहेत. शिक्षणसंस्था म्हणजे बेरोजगार निर्माण करणारे कारखाने असता कामा नये. २०१०ला काँग्रेस सरकारने जी परीक्षा पद्धती बंद करून नापास न करण्याचा निर्णय घेतला तो बेरोजगारी वाढवणारा निर्णय होता, तो बदलून पूर्वीसारखे पूर्ण शिक्षण, परीक्षा पद्धती सुरू केली पाहिजे. किंबहुना विद्यार्थ्यांना पास करायचे नाही याचा अर्थ कोणीही नापास होणार नाही इतके चांगले शिक्षकांनी शिकवले पाहिजे. यासाठी शिक्षकांची जबाबदारी वाढवण्याची गरज आहे. नव्या व्हीजनमध्ये याचा विचार होण्याची गरज आहे.