शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ

   कोरोनाच्या संकटाचा सर्वाधिक फटका शालेय विद्यार्थ्यांना बसू लागला आहे. जून संपला जुलै अर्धा झाला तरी शाळांचे वर्ग नियमित आणि पूर्वीसारखे सुरु होण्याची शक्यता नाही. शालेय विभाग आणि राज्य सरकारने ऑननलाईन वर्ग सुरु करण्याची परवानगी दिली आहे. नियम आणि अटींवर ही परवानगी दिलेली असली तरी अनेक शाळांमधून नर्सरीपासूनच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनच्या वर्गाला बसावे लागते आहे. पण शिक्षण सुरू आहे असे कोणतेही वातावरण घराघरातून दिसत नाही. ऑनलाईन शिक्षणामुळे घराघरात मोबाईल, स्मार्ट फोन, लॅपटॉप, पीसी वाढले असले तरी शिक्षणाला प्रत्यक्षात सुरूवात झाली आहे असे नाही. मुले गेम खेळतात, व्हीडीओ पाहतात पण ज्ञान मिळते आहे याची कोणतीही खात्री देता येत नाही. मुलांना नापास करायचेच नसल्याने ती पुढे जातील पण अज्ञानी पिढी तयार होणार हे नक्की. ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रियेमुळे ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी पाड्यातील विद्यार्थी अजूनही शिक्षणापासून दूरच आहेत. अशाप्रकारच्या एकतर्फी निर्णयामुळे हे विद्यार्थी शिक्षणापासून आणखी दुरावत चालले आहे. शालेय शिक्षणाची ही परिस्थिती तर महाविद्यालयीन शिक्षणाची आणखीच वाट लागली आहे. परिक्षा घ्यायच्या की नाही यात युजीसी आणि राज्य सरकार याच्यात वाद झाला आहे. यामध्ये मुलांची शैक्षणिक वर्ष, करीअर बरबाद होताना दिसत आहे. शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कसे पूर्ण होणार हा एक प्रश्नच निर्माण झालेला आहे.
ही परिस्थिती आता या मुलांना आत्महत्येच्या दारात आणून उभी करत आहे. जूनच्या एका महिन्यात राज्यातील विविध ठिकाणााहून केवळ आपल्या गरीब पालकांना स्मार्ट फोन विकत घेणे शक्य नाही, या कारणास्तव अनेक कोवळ्या जीवांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर पदवी पदव्युत्तर, उच्च शिक्षणाच्या अंतिम परिक्षांचा प्रश्न सुटला नसल्याने निकालाचाही प्रश्न नाही. त्यामुळे आपला रोजगार, करीअर, भवितव्य याबाबत कसलीही शाश्वती नसल्याने अनेक तरूणांना आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही असे वाटते आहे. लहान मुलांपासून मोठ्या मुलांपर्यंत शिक्षणाची पार वाट लागली आहे. ऑनलाईन शिक्षणाचे नको ते परिणामही दिसून येत आहेत.  एका ठिकाणी महागडा मोबाईल दिल्यानंतर त्यातून नेमके काय पहायचे, काय शिकायचे याविषयी चुकीची माहिती मिळाल्याने शाळकरी मुली पॉर्न पाहात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे सगळें एका भयानक वास्तवाकडे जाते आहे. शिक्षणाची संधी गमावल्याने, त्यासाठी लागणार्‍या महागड्या वस्तू न मिळाल्याने, वैफल्य प्राप्त झाल्याने शाळकरी मुलांपासून तरुणांपर्यंत अनेकजण आत्महत्येस प्रवृत्त होत आहेत. अर्थात आत्महत्या करणे हे कोणत्याच समस्याचे उत्तर असू शकत नाही, पण हे समजण्याचेही ज्यांचे वय नाही असे कोवळे जीव याकडे वळतात, हे अधिक गंभीर आहे. त्यातून छिछोरे सारख्या चित्रपटातून आत्महत्या करू नका असा संदेश देणारा हिरो सुशांतसिंह राजपूतच आत्महत्या करतो तेंव्हा सामान्यांपुढे काय आदर्श असणार आहे? आता या ऑनलाईन शिक्षणाच्या सर्व सुविधा पुरवणे तसे महागडे काम आहे. शहरातील पालकांकडे ज्यांच्याकडे सर्व सुविधा आणि आर्थिक परिस्थिती आहे त्यांना दर महिन्याकाठी इंटरनेटचे भाडे देणे परवडते, पण ज्यांना रोजच्या दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे, त्यांनी काय करायचे? ग्रामीणच ,नाही तर शहरी भागातूनही आता ऑनलाईनचेधडे खर्चिक ठरु लागल्याचे समोर येत आहे. महाविद्यालयांनी बारावीचे ऑनलाईन वर्ग सुरु केले खरे, मात्र अनेक कारणांनी एकूण पटापैकी जेमतेम 30 ते 40 टक्केच विद्यार्थी हजर असतात, हे वास्तव आहे. इतर विद्यार्थ्यांच्या नेमक्या समस्या काय आहेत, हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यातच आता ग्रामीण भागातील आणि शहरांतील अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय सुरु होत असल्याने मुलांनी आता घरच्या व्यवसायात, शेती, गुरे सांभाळणे आदींमध्ये सहकार्य करावे अशी इच्छा पालकांकडून व्यक्त होते आहे. पालकांच्या मते, ‘शिक्षणाचा काहीही उपयोग नाही! नोकरी नाही, शिकून काय करणार! इतके पैसे इंटरनेटवर घालण्यापेक्षा तू घरचा व्यवसाय कर.’ शिक्षण सोडून अर्धवट शिकलेले विद्यार्थी जर असे रोजगाराच्या शोधात भरकटले तर नाईलाजाने ते गुन्हेगारी जगताकडे वळण्याची शक्यता असते. गुन्हेगारी जगताला असे भुके कंगाल, वैफल्यग्रस्त अँग्री यंग मॅन हवेच असतात.  त्यामुळे या मानसिकतेला समर्पक उत्तर राज्य सरकारकडे आहे का? अशा मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारकडे काय उपाययोजना आहेत, हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरीतच राहतात.

 एकीकडे ऑनलाईन शिक्षणाच्या फतव्यामुळे बहूतांश शाळा, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थंची त्रेधातिरपीट उडत चालली आहे.  राज्य शासनाने ऑनलाईन वर्गाच्या सूचना दिल्या, मात्र शिक्षक कोणकोणत्या भागात शिकवतात? त्या भागात काही प्राथमिक सुविधा तरी आहेत का? याचाही शासनाने कदाचित विचार केला नाही. ग्रामीण भागातील मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना अजून इंटरनेटही माहिती नाही अशी अवस्था आहे. मुलांच्या पालकांना इंटरनेट म्हणजे काय, हे सांगावे लागते. तिथे ऑनलाईन शाळेचा प्रश्नच येत नाही. आज ग्रामीण भागात अज्ञान, स्मार्टफोन, इंटरनेट तसेच वीज अशा साधनांचा अभाव आहे. गोरगरीब पालकांना महागडा स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉप तसेच दरमहा महागडा इंटरनेट पॅक विकत घेणे शक्य नाही. आधीच कोरोनामुळे कामधंदा ठप्प आहे. हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांना दोनवेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. अशा परिस्थितीत स्मार्टफोन, इंटरनेटसाठी पैसे आणायचे कुठून? हा मोठा प्रश्न ग्रामीण भागातील गरीब पालकांसमोर आहे. त्यामुळे सरकारने कोरोना नियंत्रित झाल्यावर शाळा सुरू कराव्यात, तोपर्यंत विद्यार्थी घरी राहिले तरी चालतील, अशी भूमिका पालकांची आहे. ऑनलाईन शिक्षण द्यायचेच असेल, तर सरकारने स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि इंटरनेट यासाठी लागणार्‍या आर्थिक खर्चाचा भार उचलावा. सरकारने ही साधने उपलब्ध करून दिली, तरी ती हाताळावी कशी, हा प्रश्नही अनुत्तरीतच आहे. आजही ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये विजेचा प्रश्न आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था बिकट आहे. या शाळांमध्ये डिजिटल साहित्य तर सोडाच, पण शाळेची स्वतंत्र इमारत, विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बेंच अशा सुविधा नाहीत. त्यात ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण देणे म्हणजे, अतिशयोक्ती ठरेल. ग्रामीण भागासह नगरपालिका आणि महापालिकेच्या शाळांची परिस्थिती देखील यापेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळे शहरी भागातील खासगी शाळा सोडल्या, तर सरकारी शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली राबवणे जवळपास अशक्य आहे. एकंदरच आनॅलाईन शिक्षणाच्या गर्तेत एकीकडे सुविधांच्या अभावी निरागस जीवांचे बळी जात आहेत, तर कोरोना संकटामुळे बेकारीच्या काळात जेवणाचा खर्च भागवायचा की इंटरनेट आणि मोबाईलचा अशा कात्रीत बहुतांश पालकवर्ग सापडला आहे. अखेरच्या वर्षाचे विद्यार्थी परिक्षा आणि निकाला अभावी तर प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी सुविधांअभावी अडचणीत आहेत. त्यामुळ सगळा बट्ट्याबोळ झालेला आहे.