आम्हाला आमच्या जबाबदारीवर मरू द्या

    आज कोरोनामुळे केलेल्या लॉकडाउनमुळे इतकी भयानक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की, घरात बसून मरण्यापेक्षा आम्ही काम करून मरू, आम्हाला काम करू द्या, आमच्या जबाबदारीवर मरू द्या अशी म्हणण्याची वेळ सामान्यांवर येउन ठेपली आहे. असेही सरकार जनतेला वाचवत नाहीयेच, पण फक्त काही तरी करते आहे या नावाखाली बंद करून ठेवला आहे देश. जर देश बंद करायचा आहे, राज्य बंद करायचा आहे, महामारीचे संकट आहे तर सगळे उपचार फुकट व्हायला पाहिजेत. लोकांकडे पैसे नसताना त्यांना औषधे विकत का घ्यावी लागतात? आई जेवू घालीना आणि बाप भिक मागू देईना अशी अवस्था सामान्याची झालेली आहे. म्हणजे एकीकडे आम्ही मुंबई सारखे महानगर 27*7 सुरू ठेवायचे जाहीर करतो आणि दुसरीकडे सगळा देश बंद करतो. हा काय प्रकार आहे? असंही मरायचं, तसंही मरायचं मग आता सगळं खुलं करा आणि एकदा होउन जाउदे काय ते, असे आज प्रत्येकाच्या मनात येत आहे.     करोनामुळे जाहीर झालेल्या टाळेबंदीनंतर 20 एप्रिलला उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी निर्बंध शिथिलीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याला आता चार महिने उलटूनही राज्यातील 60 टक्के उद्योग बंदच असल्याचे चित्र आहे. टाळेबंदीबाबत अनिश्चित धोरण आणि जिल्हास्तरावरील धरसोडवृत्तीमुळे अर्थचक्र  पूर्वपदावर येण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होत नसल्याने उद्योगांचा प्रतिसाद कमी आहे. सरकारने सगळे अधिकार प्रशासनाला देउन टाकून घरात बसून सरकार काम करते आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा कारभार हा गझनीच्या मोहमंदासारखा झाला आहे. आज लॉकडाउन उठवा, उद्या शिथील करा, परवा लागू करा असले काहीतरी पोरकट खेळ चालले आहेत. पण यामध्ये मरतो आहे तो सामान्य माणूस. प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांचे, कर्मचार्‍यांचे पगार चालू आहेत. त्यांना काय फरक पडतो कार्यालय सुरू राहीले काय आणि बंद झाले काय? हातावर पोटे असणार्‍या, खाजगी आस्थापनांमध्ये काम करणार्‍या, चार महिने कुणी बिनपगारी, कुणी अर्धपगारी तर कुणी नुसतेच शंख करत बसले आहेत त्यांचे काय? हा उद्रेक होईल तेंव्हा लोक सरकारला जबाबदार धरतील. प्रशासन तेंव्हा गप्प असेल. हे धंदे आता बंद करा आणि जनतेला त्यांच्या जबाबदारीवर मोकळे सोडा असे सांगायची आता वेळ आलेली आहे. किती दिवस ठेवणार आहात बांधून? 60 ते 65 टक्के लोक बरे होत आहेत. बाहेर पडत आहेत. कसलीही औषधे नसताना, लस नसताना बरी होत आहेत,  असे असताना चिंता कसली करायची? सुरू करा देश. सरकारी राजकीय पक्षांचा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी हा खटाटोप चालला आहे काय असाच प्रश्न कधी कधी पडतो. कारण सरकार फक्त घोषणा करते. आर्थिक मदत मिळेल, कर्ज मिळेल, अनुदान मिळेल वगैरे वगैरे. पण हे काहीही होत नाही. कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँका सामान्यांना, तरूणांना, नोकरदारांना कोव्हीड 19 चे कर्ज देण्यास तयार नाहीत. फक्त त्याची जाहीरात केली जात आहे. त्यामुळे सामान्यांची शुद्ध फसवणूक केली जात आहे. स्वस्त दरात धान्य, रेशनचे धान्य हे फक्त गोरगरीबांना मोफत वाटा असे आदेश दिले जातात. ते कोणाला दिले जाते? सामान्य, मध्यमवर्गिय लोक काय माणसे नाहीत? त्यांना कसली मदत का नाही केली जात? प्रामाणिकपणे टॅक्स भरणारा वर्गच आज भरडला जातो आहेे. स्वत:ला तज्ज्ञ म्हणवणार्‍या राज्यकत्यार्ंच्या हे डोक्यात कसे येत नाही? प्रामाणिकपणे कर भरणारा मध्यमवर्ग जर तुम्ही घरात बसून संपवाल तर सरकारी तिजोरीत महसूल कुठून येणार आहे? कर चुकवेगिरी करणारांचे जिवावर हा देश चालणार आहे का?   केंद्राने, अर्थ मंत्र्यांनी सलग चार पाच दिवस पत्रकार परिषद घेउन नव्या लॉकडाउनच्या योजना जाहीर केल्या. आत्मनिर्भर होण्याची योजना जाहीर केली. पण जे आधीच आत्मनिर्भर होते त्यांना मात्र संपवले जात आहे. आज राज्यात सूक्ष्म-लघू-मध्यम व मोठे असे सुमारे दीड लाख उद्योग टाळेबंदीपूर्वी नियमितपणे कार्यरत होते. देशात 25 मार्चपासून टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाले. टाळेबंदीला एक महिना होत असताना 20 एप्रिलपासून देशभरात उद्योगांसाठी अंशत: शिथिलीकरणाचे पर्व सुरू झाले. त्यानंतर 1 जूनपासून तर राज्य सरकारने ‘पुनश्च हरी ओम’ धोरणांतर्गत निर्बंधांमध्ये बरीच शिथिलता आणण्यास सुरुवात केली. मात्र, करोनानियंत्रणासाठी जूनच्या शेवटी, जुलैच्या पहिल्या आठवडयापासून राज्यातील विविध शहरांत पुन्हा टाळेबंदी सुरू झाली. या सर्व अनिश्चिततेचा परिणाम राज्यातील उद्योगचक्रावर झाला आहे.   सध्या राज्यात 65 हजार 208 उद्योग सुरू आहेत. म्हणजेच राज्यातील एकूण दीड लाख उद्योगांच्या तुलनेत सध्या सुमारे 40 टक्के उद्योगच कार्यरत असून, 60 टक्के  उद्योजकांनी परिस्थितीची वाट पाहणे पसंत केले आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या 65 हजार उद्योगांपैकी 24 हजार 832 उद्योग एमआयडीसी क्षेत्रातील असून एमआयडीसी क्षेत्राबाहेर सुरू झालेल्या उद्योगांची संख्या 33 हजार 398 आहे. ध्येयधोरणांची दिशा काय असेल, याबाबत अनिश्चितता असल्याने उद्योजक साशंक आहेत. बाजारपेठा उघडण्याबाबतही वेगवेगळे निर्णय सुरू असतात. त्यातून मागणी होत नाही. औरंगाबादमध्ये अचानक सर्व बंद करण्यात आले. अनेक शहरांत पुन्हा टाळेबंदी झाली. त्यामुळे पुन्हा उद्योग सुरू करण्याबाबत उद्योजकांमध्ये साशंकता आहे. छोटे छोटे व्यवसाय असणारे अनेकजण अडचणीत आले आहेत. अनेक कलाकार, चित्रकार, विविध प्रदर्शने भरवून आपल्या कलेच्या जोरावर आत्मनिर्भर असलेले लोक आज  देशोधडीला लावण्याचा प्रकार होत आहे. छोटे विक्रेते, कारागिर, रोजंदारीवर काम करणारे लोक आज उद्धस्त झालेले आहेत. पोलीस आणि प्रशासन घरात बसा घरात बसा म्हणून आग्रह करत आहे. पण घरात बसून पोटं भरायची कशी? उपाशी मरण्यापेक्षा काम करून मरू असा विचार आता प्रत्येकाच्या मनात येतो आहे. यातून फार मोठा उद्रेक होउ शकतो. नालासोपार्‍यात त्याची झलक मागच्याच आठवड्यात दिसली आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडे सोपवलेली सूत्र सरकारने काढून घ्यावीत आणि स्वत:चे डोके वापरावे असे सांगायची हीच ती वेळ आले. चार महिन्यात काहीच उपाय सापडलेला नाही, बंद ठेवूनही रोग नियंत्रणात येत नाहीये तर एकदा सुरू करून बघा. जनतेला जनतेच्या जबाबदारीवर मरू द्या. रोजगार नसल्याने, अर्धपगारी, बिनपगारी राहण्यापेक्षा काम करताना मरायला कोणालाही आवडेल. तेंव्हा प्रशासनाने आपला पगाराचा मिटर चालू आहे म्हणजे सगळ्यांचा चालू आहे असे सजमून जो निर्णय घेतला आहे, तो तातडीने बदलण्याची गरज आहे. 1 ऑगस्टला नवा अनलॉक होत आहे तो पूर्णपणे अनलॉक असला पाहिजे.