सतत प्रयोग करू नका

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून देशभरातील सर्व शाळांसाठी ऑनलाईन शिक्षणासंदर्भात नवीन नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. पण या ऑनलाईन शिक्षणाबाबत अजूनही समाधान वाटत नाही. हे ऑनलाईन शिक्षण केवळ कोरोनामुळे घ्यावे लागत आहे की काळाची गरज म्हणून आहे हे अगोदर समजणे आवश्यक आहे. म्हणजे जर कोरोनाची साथ आलीच नसती, ही महमारी उद्भवलीच नसती तर ऑनलाईन शिक्षणाचा विचार आला असता का हे स्पष्ट करण्याची गरज आहे. थोडक्यात आज ना उद्या आपल्याला ही पद्धती स्विकारणे क्रमप्राप्त होते हे सांगण्यास सरकार कमी पडते आहे त्यामुळे याकडे कोणी गांभिर्याने पहात नाही हे यामागचे वास्तव आहे.   आता केंद्रिय मनुष्यबळ खात्याने जे नियम घालून दिले आहेत तेे नियम देशातील सर्व शिक्षण मंडळांना बंधनकारक असणार आहेत. पण राज्य सरकारकडून यापूर्वीच जाहीर करण्यात आलेल्या नियमावली आणि केंद्राच्या आताच्या नियमावली यामध्ये तफावत असल्याने पदवी परीक्षांप्रमाणेच शालेय शिक्षणात नवीन संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षणात विनाकारण राजकारण आल्याचे दिसत आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वय नसल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. किंबहुना केंद्राची भूमिका मान्य करायची नाही, त्याला विरोध करायचा या भूमिकेतून राज्य सरकार जर काही निर्णय घेत असेल तर त्यामध्ये विद्यार्थी पालकांचा बळी जाणार आहे हे नक्की. शिक्षणात राजकारण आणणे चुकीचेच आहे.  आता केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार, प्ले ग्रुप ते सिनियर केजीपर्यंतचे ऑनलाईन वर्ग दर दिवशी 30 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ घेता येणार नाही. तसेच पहिली ते आठवीची ऑनलाईन शाळा दीड तासापेक्षा जास्त वेळ नको असे केंद्र सरकार म्हणते आहे. त्याबाबत राज्य सरकारची भूमिका वेगळीच आहे. पहिली ते आठवीच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी दिवसाला 30-45 मिनिटांच्या दोन तासिका तर नववी ते बारावीसाठी दिवसाला 30-45 मिनिटांच्या चार तासिका याहून अधिक काळ ऑनलाईन वर्ग चालवता येणार नाही अशा स्पष्ट सूचना नियमावलीमध्ये देण्यात आल्या आहेत.  केंद्र सरकारच्या या नियमावलीमुळे महाराष्ट्रात मात्र नव्याने संभ्रम निर्माण झालाय. कारण राज्य सरकारने यापूर्वीच 15 जून 2020 या तारखेला ऑनलाईन शाळांच्या तासिकांबाबतचा शासन निर्णय काढला आहे. त्यानुसार पहिली ते दुसरी या दोन इयत्तांना ऑनलाईन वर्ग भरवण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. तर तिसरी ते पाचवीसाठी एक तास, सहावी ते आठवी दोन तास आणि नववी ते बारावीपर्यंत तीन तास इतका वेळ शाळांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी देण्यात आला आहे. यापैकी कोणते नियम पाळायचे? यामुळे विद्यार्थी पालक आणि शिक्षक यांच्यात संभ्रम निर्माण झालेला आहे. अर्थात शिक्षण संस्थांना त्याची काही पडलेली नाही. आज एकूणच सूर असा दिसतो की शिकायचे असेल तर शिका नाही बसा. शिक्षणाची गरज पालकांना आहे. शिक्षकांचा पगाराचा मिटर सुरू आहे. वर्ग भरला काय नाही भरला काय त्यांना काहीच फरक पडत नाही. त्यामुळे जेंव्हा राज्य आणि केंद्र यांच्यातील शिक्षणाच्या नियमावलीत फरक असेल तर कुणाच्या नियमावलीचे पालन करायचे ? केंद्र सरकारच्या की राज्य सरकारच्या ? या संभ्रमात आज तमाम पालक सापडले आहेत.   सध्या महाराष्ट्रात सीबीएसई, आयसीएसई, केंद्रीय विद्यालय, एसएससी आणि एचएससी बोर्डाच्या शाळा ऑनलाईन शिक्षण देत आहेत. यामध्ये सीबीएसई, आयसीएसई आणि केंद्रीय विद्यालय या शाळा केंद्रीय बोर्डाच्या आहेत. तर एसएससी आणि एचएससी या राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा आहेत. त्यामुळे ज्या दिल्ली बोर्डासंबंधी शाळा असणार त्या नक्कीच केंद्राच्या सूचनांचे पालन करणार. पण त्यामुळे तफावत आणि शैक्षणिक विषमता वाढीस लागेल असे दिसते. माणसामाणसातील वर्गवारी नावाने नवी जातीव्यवस्था सरकारला निर्माण करायची आहे का? भेदभावाच्या नव्या भिंती उभारण्याचे हे काम सुरू आहे का असा प्रश्न यातून निर्माण होतो.  आता 15 जूनपासून राज्यातील सर्व बोर्डाच्या शाळा राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार ऑनलाईन शिक्षण देत आहेत. आता शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक आणि पालक यांनी कुणाच्या नियमांचे पालन करायचे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना या महिनाभराने आल्या आहेत. हा ताळमेळ का नाही?  आज केवळ राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय नसल्याने हा शिक्षणाच्या बाबतीत सगळा गोंधळ उडत असल्याचं चित्र दिसत आहे. म्हणजे विद्यापीठ पदवी परीक्षांवरुनही केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद सुरू असताना आता ऑनलाईन शिक्षणावरुनही दोन्ही सरकारच्या नियमावलीमध्ये तफावत दिसून येत आहेत.केंद्र सरकारला कायम उशिरा जाग का येते? आता जुलै महिना सुरू झाल्यावर केंद्राने नियमावली जाहीर केली. हा काय प्रकार आहे? आम्ही अमूक एक तारखेला या सूचना जाहीर करू असे अगोदर केंद्राने का जाहीर केले नव्हते. राज्यात शैक्षणिक वर्ष 15 जूनपासून सुरू झाले आहे. आता राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार मुलं नव्याने ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत. त्यानंतर इतक्या उशिरा या सूचना का पाठवल्या गेल्या? हे शैक्षणिक बदल करण्याचे ठरले होते तर ते एप्रिल मे मध्येच जाहीर करण्याची गरज होती. मुलांच्या शिक्षणात असे विलंबाचे धोरण योग्य नाही. आता कोरोना आधीचं जग आणि कोरोनानंतरचे जग यामध्ये प्रचंड मोठा फरक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांपासून ते लहान मुलं सगळ्यांचेच आयुष्य बदललं आहे. तेव्हा ऑनलाईन शाळांमध्ये मुलांनीही लगेच शिक्षण सुरू करावं अशी अपेक्षा आपण करू शकतो का? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. केंद्र सरकारकडून एक नियमावली येणंही गरजेचे होते. त्यानुसार देशभरात शाळांना मार्गदर्शन मिळत असते. पण आलेल्या नियमावलीमध्ये स्थानिक गरजांनुसार बदल करण्याचे स्वातंत्र्यही शाळांना मिळायला हवे. प्रत्येक शाळा, मुलं वेगळी असतात. त्यानुसार थोडाफार बदल करायला हवा. ऑनलाईन वर्ग एक तास की दोन तास असा वाद सुरू केला तर शिक्षणाकडे आपलं दुर्लक्ष होईल. शिक्षण मिळणे महत्वाचे आहे. त्यातच आता अभ्यासक्रम कमी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कोरोना काळातल्या शैक्षणिक वर्षात या बोर्डाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम आधीपेक्षा कमी होणार आहे. महाराष्ट्रात मात्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम कमी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून ऑनलाईन शिक्षणासाठी देण्यात आलेला वेळ कमी आहे. अभ्यासक्रम कमी करण्यात आलेला नसल्याने शिकवण्याचा वेळही कमी केला तर अभ्यासक्रम पूर्ण होऊ शकणार नाही. खरं तर या ऑनलाईन शिक्षणाचा तसा त्रासच होतो आहे. विद्यार्थी अधिक काळ स्क्रिनसमोर राहिले तर त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचं केंद्र सरकारने आपल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे. त्यामुळेच असं तसं विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असेल आणि त्याच्या डोक्यात काहीच शिरणार नसेल तर सरळ वर्षभर मुलांना घरी बसून द्यावे. पण त्यांच्यावर प्रयोग करत बसू नये एवढेच वाटते.