चिंता रोजगारनिर्मितीची

 सध्या देशापुढे रोजगार निर्मितीचे फार मोठे आव्हान असतानाच नव्या बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. हा देश गरीब का आहे? किंवा कोणताही माणूस गरीब का असतो तर त्याचे कारण तो गरीब असतो म्हणून गरीब असतो. वाक्य विचित्र वाटेल पण पैशातून पैसा निर्माण होण्याची जी प्रक्रिया असते ती थांबल्याने माणसं गरीब होतात. आपल्याकडे गरीब बेरोजगारांचे वाढीचे प्रमाण यामुळेच जास्त आहे. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात त्याप्रमाणे आधीच काम मागणारांची संख्या जास्त असताना, त्यांना रोजगार देण्यास सरकार असमर्थ असताना नव्याने बेरोजगारांची भर पडली. त्याला कारण ठरले ते कोरोनाचे.

   कोरोना व्हायरस उद्रेकाचा सर्वाधिक फटका देशातील खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांना बसला आहे. अनेकांना आपल्या नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या आहेत. काहींना कमी पगारात आपले घर चालवावे लागत आहे. परिस्थितीत अजूनही विशेष सुधारणा न झाल्याने असंख्य कामगारांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार कायम आहे. परिणामी नोकरीतील सुरक्षिततेच्यादृष्टीने सरकारी नोकरीच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशी परिस्थिती एकीकडे असताना भारतात आणि महाराष्ट्रातही दर दिवशी हजारो कर्मचार्‍यांना आपले जॉब गमवावे लागत आहेत, तर नवपदवीधारक, उच्चशिक्षित, निम्न शिक्षितांमध्ये बेरोजगारीचा आलेख चढताच असल्याचे दिसत आहे. ही परिस्थिती अतिशय वाईट आणि चिंताजनक अशीच आहे.
केवळी शहरी भागातच नाही तर ग्रामीण भारतात बेरोजगारी वाढण्यात सुरूवात झाली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने दिलेल्या नुकत्याच  सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या आठवड्यात ग्रामीण भारतातील बेरोजगारीचा दर 6.34 टक्के इतका होता. जो 19 जुलै रोजी संपलेल्या आठवड्यात 7.1 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीची आकडेवारी ही लॉकडाऊनच्या काळातील बेरोजगारीपेक्षा कमी आहे. याचा अर्थच आहे की, ग्रामीण बेरोजगारी येत्या काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. आता लवकर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार नाहीत. संपूर्ण देशात बेरोजगारीच्या दरात वाढ झाली आहे. गेल्या आठवड्यात बेरोजगारीचा दर 7.44 टक्के होता. तो 19 जुलै रोजी संपलेल्या आठवड्यात 7.94 टक्क्यांवर गेला आहे. अर्थात शहरी भागातील बेरोजगारी हा सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे. गेल्या काही काळापासून बेरोजगारीचा दर अधिक आहे आणि त्यात कोणत्याही प्रकारची घट होताना दिसत नाही. कोरोना संकटाच्या काळात, गेल्या काही महिन्यांपासून ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगाराबाबत अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. ग्रामीण भागात शेतीची कामे संपत चालली आहेत. मान्सूनमुळे येणार्‍या काही दिवसात संकटे वाढू शकतात. यामध्ये पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीचाही समावेश असेल. यामुळे शेती क्षेत्रातील रोजगार आणखी कमी होईल.
   कोरोना लॉकडाऊनमुळे शहरी भागात मोठे नुकसान झाले आहे. आता अनलॉक प्रक्रियेमुळे परिस्थितीत सुधारणा होत असल्याचे दिसत असले तरी अपेक्षित वाढ होत नाही. मुंबई पुण्यासारख्या शहरातून हजारो तरूण आयटी क्षेत्रात आहेत, बीपीओ, कॉलसेंटरच्या माध्यमातून काम करणारे हजारो तरूण तरूणी आहेत. पाच दिवस काम करून चांगले पॅकेज घेणारी ही तरूण मंडळी मार्च महिन्यात एकाएकी बेरोजगार झाली. ज्या बीपीओमध्ये 20 ते 25 कर्मचारी होते ते बीपीओ दोन ते तीन कर्मचार्‍यांवर चालवले जात आहेत. असे हजारो बिपीओ बंद झाले आहेत. त्यामुळे तरूणांमध्ये वैफल्य आल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शहरी बेरोजगारीचे प्रमाण 9.92 टक्क्यांवरून 19 जुलै रोजी संपलेल्या आठवड्यात 9.78 टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
अर्थात हे संकट फक्त आपल्या देशावर किंवा राज्यावर आले आहे असे नाही. तर कोरोना, लॉकडाऊन यामुळे संपूर्ण जगभरात महामंदीचे, महाबेरोजगारीचे संकट आहे. एप्रिल 2019 पासून देशातील बेरोजगारीचा दर 8 टक्क्यांच्या खाली राहिला आहे. साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक मंदी असून बहुतांश संस्थांनी त्यांची भरती प्रक्रिया थांबवली आहे किंवा कर्मचारी कपात करत आहेत. या अडचणीमुळे नव्याने इंजिनिअर झालेल्या पदवीधारकांना संधी शोधत असताना योग्य वेळेत नोकरी मिळण्याकरिता अडचणी येत आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या आयपी संचलित इन्क्युबेशन लॅब ब्रिजलॅब्ज सोल्युशन एलएलपीद्वारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून हे वास्तव निदर्शनास आले आहे. इंजिनिअरिंगच्या विविध शाखांमधील जवळपास 1000 च्या आसपास विद्यार्थ्यांदरम्यान केल्या गेलेल्या या सर्वेक्षणातून ही आकडेवारी समोर आलेली आहे. त्यामुळे सध्याची स्थिती पाहता, नोकरी शोधणार्‍यांसाठी एखाद्या मजबूत कौशल्य समूहांची गरज आहे. जी परिस्थिती इंजिनिअर विद्यार्थ्यांची आहे, तशीच अवस्था एमबीए, एम.ए आणि इतर पदवीधारकांचीही आहे.
त्याचप्रमाणे इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंटल रिसर्च या संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार, लॉकडाऊनच्या काळात श्रमिकांचा 34 हजार कोटी रुपयांचा मोबदला बुडाला आहे. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने 34 हजार कोटींची क्रयशक्ती नष्ट झालेली आहे. तेवढा परिणाम विक्री, उत्पादन, मागणी यावर होणार आहे. म्हणूनच गरीब गरीब का आहेत तर ते गरीब आहेत म्हणून गरीब होत आहेत असे समीकरण बनत आहे. 15 एप्रिल ते 3 मे या दुसर्‍या लॉकडाऊनमध्ये 7.9 कोटी श्रमिकांना रोजगार गमवावा लागला आहे. सुरुवातीच्या दोन्ही लॉकडाऊनमध्ये ज्या श्रमिकांचे रोजगार गेले ते ज्या राज्यांत कोरोना रुग्णांची संख्या सर्वाधिक होती त्या राज्यांतील होते. कोरोना रुग्ण सर्वाधिक असणार्‍या आघाडीच्या पाच राज्यांतून 40 टक्के श्रमिक आहेत, तर रोजगार गमावलेले 70 टक्के श्रमिक कोरोना रुग्ण असलेल्या आघाडीच्या 10 राज्यांतील आहेत. या संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून रोजंदारीवर काम करणारे किंवा अनौपचारिक क्षेत्रातील श्रमिकांना सर्वाधिक आर्थिक फटका बसला आहे. पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये ज्या 11.6 कोटी श्रमिकांचे रोजगार गेले त्यामध्ये सुमारे 10.4 कोटी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रांतील होते. यापैकी 7.9 कोटी श्रमिक असंघटित क्षेत्रात काम करत होते. या दोन्ही लॉकडाऊनचा विचार करता, शहरी भागात काम करणार्‍या श्रमिकांना या काळात सर्वाधिक आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. त्याचप्रमाणे इंडियन एंजेल नेटवर्क यांनी भारतीय स्टार्टअपवर झालेला करोनाचा प्रभाव या विषयावर एक पाहणी केली. या पाहणीनुसार, देशातील 12 टक्के स्टार्टअप बंद पडले असून, तब्बल 70 टक्के स्टार्टअपची परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या गंभीर झाली आहे. त्यामुळे कोरोनाने माणसांना संपवण्याचा विचार केल्याचे दिसते आहे.