फक्त खर्च, हातात काहीच नाही

   कोरोनामुळे बाकी सर्व उद्योग व्यवसायाबरोबरच सर्वात नुकसान झाले आहे किंवा अगदी स्पष्ट बोलायचे झाले तर वाट लागत आहे ती शिक्षणाची. अजून दहावीचा निकाल लागायचा आहे, दोन दिवसात तो लागेलही पण जे विद्यार्थी यावर्षी दहावीला आहेत त्याचे जास्त नुकसान आहे. त्याशिवाय पहिलीपासूनच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारातच दिसते आहे.  म्हणजे चालू शैक्षणिक वर्षातील शाळा पुन्हा सुरू होणार की नाही या चिंतेबरोबर पालकांना एका नव्या चिंतेने व्याकुळ केले आहे. ऑनलाईन शिक्षणाने खरोखरच पाल्य शिक्षित होतील काय हा एक विषय अनुत्तरीतच आहे. एकीकडे सर्वांचीच आर्थिक तंगी असताना खासगी शाळांनी वाढवलेले भरमसाठ शुल्क द्यायचे तरी कसे हा प्रश्न मोठा गहन होत चालला आहे. प्रत्यक्षात शाळा अद्याप सुरू व्हायच्याच आहेत. पर्याप्त शिकवणी शुल्क (टयूशन फी) शाळांना देण्यास पालकांची कसलीच अडचण वा ना नसावी. पण यावर्षी भरमसाठ डेव्हपमेंट फी, लॅबोरेटरी फी (प्रयोग शाळा फी), स्पोर्ट्स फी व त्यातल्या त्यात ‘ऑनलाईन एज्युकेशन फी’च्या नावाने हजारो रु. ‘मेंटेनन्स फी, ऍप्टिव्हीटी फी’ अशा कित्येत समानार्थी, क्लिष्ट व अतार्किक शुल्कांचे शुक्लकाष्ठ मागे लावण्यात आले आहे. खरे तर ही वेळ तरी योग्य नव्हे. पण या वाढीव शुक्लाची आकारणी का केली जात आहे? खरं तर अभ्यासक्रम सरकारने 25 टक्के कमी केला आहे तर फी सुद्धा 25 टक्के कमी करायला हवी. विशेष म्हणजे अद्याप शाळा सुरू झाल्या नसताना शाळांना नाईलाजाने ऑनलाईन पद्धतीने शिकवण्या सुरू कराव्या लागल्या. प्रत्येक अभ्यासक्रमात इंटरनेट शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, संगणक विज्ञानाचे प्राथमिक धडे अनिवार्य असताना देशातील बहुतांशी शाळांनी तंत्रज्ञान पायाभूत, सुविधांमध्ये ‘डेव्हलपमेंट फी, ऍप्टिव्हीटी फी, मेंटेनन्स फी, आयटी फी’ या नावांनी शुल्के आकारून देखील या विषयांना अनुसरून क्वचितच गुंतवणूक केली. कोरोना संक्रमणाकाळात अनिवार्यपणे आता शाळांना ती करावी लागली. नेमकी हीच संधी साधून लॉकडाऊनच्या काळात शुल्कवाढीचे निर्णय घेण्यात आले. खरं तर कोरोनाच्या लॉकडाउनच्या काळात रोजंदारी गमावण्याची संख्या ग्रामीण भागात दिसते. ग्रामीण भागांमध्ये तब्बल 54 टक्के लोकांच्या स्वयंरोजगार संधी गेल्या. ही परिस्थिती ओळखून देशातील अधिकतम राज्य सरकारांनी आता खासगी शाळांना फी माफी न दिल्यास कमीत कमी शुल्क तरी वाढवू नये असे आदेश दिले आहेत.पण सरकारचे आदेश कोणी पाळतच नाही. ते पाळण्यासाठी नसतातच असाच समज शिक्षण संस्थांचा झालेला आहे. त्यामुळे संकटग्रस्त काळात अशी लुबाडणूक करणार्‍या शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. अनेक शाळांनी वाढता खर्च भागविण्याबाबत पुरेसा खर्च करणे आपल्याला अवघड असल्याचे कारण दाखवले आहे.  पालक, शाळा संस्था यांच्यातील वाद आता सरकार दरबारी पोचल्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनी या वर्षीची शुल्कवाढ गोठविण्यापासून, भरीव कपातीपासून विद्यार्थ्यांची या वार्षिक सत्राची फी देयके पुढे ढकलता येतील, असे पर्याय सुचवले.   कर्नाटक सरकारने त्याबाबत चांगले आदेश काढले. उत्तराखंड सरकारने लॉकडाऊन काळात ऑनलाईन वर्ग घेणाऱया शाळांकडूनच शिक्षण शुल्क आकारले जाऊ शकते आणि पालकांना फी भरण्यास उशीर झाल्यास विद्यार्थ्यांना वेठीस धरू नये, किंवा दबाव तंत्राचा वापर करता येणार नाही, असे कडक निर्देश दिले आहेत. मणिपूर सरकारने एप्रिल मे पासूनची संपूर्ण शालेय फी माफ करून टाकली आहे. पण प्रगत अशा महाराष्ट्राचे काय असा प्रश्न यामुळे पडतो.  फी वाढीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत महाराष्ट्र शासनाने गेल्या वषीच्या तक्त्यानुसार पालकांना फी हफ्त्यांमध्ये भरण्याची परवानगी दिली गेली आहे. पण शाळा नव्या युक्त्या लढवून पालकांकडून हा इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च वसूल करू पहात आहेत. एकतर मुले घरात बसून शिकत आहेत. असे असताना त्यांना अभ्यासातकले काही समजले की नाही याचा कसलाही विचार न करता फक्त पैसे काढण्याचे धोरण शाळांकडून अवलंबले जात आहे. अगोदर शाळा सुरु करण्याचे काही प्रयत्न करा मग फी मागा असे सांगायची आता वेळ आलेली आहे. या एका वर्षाने लाखो विद्यार्थ्यांचे आयुष्याचे नुकसान होणार आहे. कारण कित्येेकांचा महत्वाच्या वर्षात पाया कच्चा राहण्याची भिती आहे. कसलेही शिकवण्याचे सोपस्कार न करता फक्त पैसे काढण्याचा हा धंदा थांबला पाहिजे. विशेष म्हणजे पंजाब राज्यातील सर्व शाळांनी लॉकडाऊन दरम्यान ऑनलाईन वर्ग घेतल्यास शुल्क वसूल करण्यास पात्र ठरवले असून विद्यार्थ्यांकडून वाढीव फी किंवा इतर कसलाही निधी वसूल करण्यापासून रोखण्याचा आदेश दिला आहे. त्या राज्यातील पालकांनी व विविध शाळांतील पालक शिक्षण संघांनी फी वाढीसाठी शाळांनी केलेल्या याचिकेला विरोध दर्शविला होता. या न्यायालयाने शाळा बंद राहिल्यास वार्षिक शुल्कातून भागविण्यात येणारा खरा खर्च भरून काढण्यासाठी वाजवीएवढे शुल्क शाळांना आकारण्याचा अधिकार दिला पण प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना न मिळालेल्या कोणत्याही सुविधांसाठी शाळा यावषी शुल्क वसुली करू शकणार नाही, असे निर्देश दिले आहेत. हा सर्वात चांगला निर्णय होता. शाळा ज्या सुविधा देतच नाहीत त्याचे शुल्क आकारण्याचे कारणच काय? अनेकांच्या फी मधील तपशिलात गणवेश, स्नेहसंमेलन, पालक सभा, विद्यार्थी कल्याण अशा शुल्कांचा समावेश आहे. हे सगळे शुल्क रद्द करून पालकांना दिलासा दिला पाहिजे. तसेच 25 टक्के अभ्यासक्रम कमी केला असेल तर शैक्षणिक शुल्क, ट्यूशन फि मध्येही कपात करण्याची गरज आहे. पण या कशाचाही विचार न करता फक्त खर्च लादण्याचे प्रकार शाळांकडून होत आहेत. हा काही महाराष्ट्रापुरता विषय नाही. संपूर्ण देशभरातील शाळांचा हा प्रश्न आहे. पण अशा प्रश्नांत नेहमी महाराष्ट्राचा आदर्श राहिला पाहिजे असे वाटल्यावाचून रहात नाही.