मुंबई पोलीस दलातील 10 डीसीपी अधिकार्यांच्या बदलीचा आदेश गृह खात्याने तीन दिवसांपूर्वी जारी केला होता. मात्र रविवारी बदल्यांचा तोच आदेश रद्द करण्यात आल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केलं. हा आदेश मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री कार्यालयाने रद्द केला आहे. आमच्या सरकारमध्ये, म्हणजेच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्यात अतिशय चांगला समन्वय, कुठलाही मतभेद नाही, असं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केलं.
याचाच अर्थ काही तरी गडबड आहे. पण यामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे काम फार महत्वाचे आहे. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी चालवलेली मनमानी आम्ही चालवू देणार नाही असा सणसणीत इशाराच त्यांनी यातून दिलेला आहे. तुमच्या पाठिंब्यावर, सहकार्याने आमचे सरकार असले तरी आम्ही सत्तेकरता लाचार होणार नाही हा शिवसेनेचा बाणेदारपणा उद्धव ठाकरे यांनी दाखवून दिला आहे.
आता या पोलीस दलातील अधिकार्यांच्या बदल्यांवरून महाआघाडीत पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झालाय की काय, असे प्रश्न मुंबईत विचारले जात आहेत. तसंच एका श्वासात गृहमंत्र्यांनी आदेश परत घेत, लगेचच पुढे कुठलाही मतभेद नाही असं सांगून टाकल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या घटकपक्षांमध्ये धुसफूस असल्याची चर्चा होते आहे. हा आदेश रद्द केला इतकेच त्यांनी सांगितले असते तरी चालले असते. पण नंतरचे बाकीचे दिलेले स्पष्टीकरण कुठे तरी धूर आहे म्हणजे आगीची ठिणगी तरी असणारच अशा संशयाला वाव देणारी आहे.
तसे हे सगळे नाट्यमयपणे घडले. पण मुख्यमंत्र्यांनी ते अत्यंत चतुराईने करून दाखवले. या प्रकरणी रविवारी संध्याकाळी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी मातोश्रीवर जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याचं बोलले गेले. त्यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख नागपुरात होते. ते सोमवारी मुंबईला येतील अशीही चर्चा होती. पण बदल्या रद्द करून राष्ट्रवादीच्या मनमानीला उद्धव ठाकरे यांनी चांगलाच लगाम घातला आहे. म्हणजे हे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून हे सरकार महाविकास आघाडीचे आहे असे सांगण्याचा आटापिटा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने केला तर हे ठाकरे सरकार आहे शिवसेनेने ठासून सांगितले. हे सरकार राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार चालवतात आणि त्यांच्या हातात रिमोट आहे असा विरोधकांचा सतत आरोप होता. पण आमच्यावर रिमोट कोणाचाही नाही तर राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मीच निर्णय घेउ शकतो आणि कोणाचीही मनमानी चालणार नाही हे उद्धव ठाकरे यांनी दाखवून दिले आहे.
पण हे नाटक नेमके रंगले कसे याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. मुंबई पोलीस विभागातील डीसीपी अधिकार्यांच्या बदलीचा आदेश गुरुवारी काढण्यात आला. त्यानुसार एकूण 10 अधिकार्यांच्या मुंबईत अंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या.
मात्र अवघ्या तीन दिवसांत तो आदेश रद्द करण्यात आलाय. मुख्यमंत्री कार्यालय तसंच गृह मंत्रालयाकडून हा बदलीचा आदेश रद्द करण्यात येत आहे, असं सांगण्यात आलं.
मुंबई पोलीस आयुक्तांनी बदल्यांचा आदेश जारी केला होता, मात्र तो का रद्द करण्यात आलाय, याविषयी देशमुख यांनी कोणतंही खास कारण सांगितले नाही. पण त्यांनी घेतलेला हा निर्णय रद्द करण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केले हे फार महत्वाचे होते. तशी बदलीचे राजकारण हे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या काळात सातत्याने होणारे खेळ होते. सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि पोलीस खाते यात बदल्या करण्याचा खटाटोप हा राष्ट्रवादीचा आवडीचा खेळ होता. या बदल्यांच्या नावाखाली बरेच गैरप्रकार चालतात असे अनेकांनी आरोप केले होते. यामुळे पोलीस अधिकार्यांनाही तणावात राहावे लागत होते. आज बदली करण्याची ही वेळ होती का? याचेही भान राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना नसावे याचे आश्चर्य वाटते. पण याचे खापर मुख्यमंत्र्यांच्या माथी फुटू नये याची काळजी शिवसेनेने घेतली आणि या बदल्यांचे आदेश रद्द करवले.
बदल्या करण्यात आलेल्या अधिकार्यांनी नव्या जागी कार्यभार स्वीकारला होता. मात्र या नव्या आदेशाप्रमाणे, डीसीपींना ते होते त्याच ठिकाणी कार्यरत राहण्यास सांगण्यात आलं आहे.
त्यामुळे आता नव्या आदेशाप्रमाणे प्रणय अशोक यांच्याकडे मध्य मुंबईतील झोन 4चा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. एन.अंबिका यांच्याकडे झोन 3चा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. नवीन आदेशावर सहपोलीस आयुक्त नवल बजाज यांची स्वाक्षरी आहे.
खरं तर या बदल्या बर्याच काळापासून होणे अपेक्षित होत्या. मात्र कोरोनाचं संकट असताना त्या व्हायला नको, असा विचार करून तो आदेश मागे घेण्यात आला. त्या बदल्या रद्द करून मुख्यमंत्र्यांनी फार मोठा मुत्सद्दीपणा दाखवला आहे. एकतर यावरून विरोधकांना कांगावा करायची संधी दिलेली नाही. तसेच मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच आहे, त्याच्यातील स्वाभीमान, निर्णयक्षमता जागृत आहे आणि तो अजून काँग्रेसाळलेला नाही हे दाखवण्याची संधी यातून मुख्यमंत्र्यांना मिळाली आहे.
यापूर्वी लॉकडाऊन वाढवण्याच्या निर्णयासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विचारात न घेतल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादीला कोणता तरी निर्णय मुख्यमंत्र्यांना न विचारताच घेण्याची इच्छा होती. त्याप्रमाणे त्यांनी तो घेतला पण मुख्यमंत्री त्याला पुरून उरले. आम्ही सत्तेसाठी लाचार नाही. दशकानुदशके आम्ही विरोधात राहिलो आहोत. त्यामुळे आम्हाला सत्तेची हाव नाही. तुमच्या सहकार्याने हे सरकार आले असले तरी वाटेल ती मनमानी खपवून घेणार नाही हा बाणेदारपणा त्यांनी दाखवून दिला आहे. त्यामुळे ऐन गुरूपौर्णिमेच्या दिवशी शिवसैनिकांना आनंद झालेला आहे. हा दिवस शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करण्याचा, त्यांचा विचार जपण्याचा आणि आशीर्वाद घेण्याचा असतो. प्रत्येक शिवसैनिकाला तो दिवस महत्वाचा असतो. पण आपला बाणेदारपणा दाखवून आणि राष्ट्रवादीच्या मनमानीला चाप लावून मुख्यमंत्र्यांनी शिवसैनिकांना हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा आशीर्वादच दिल्याची भावना सर्वत्र पसरली आहे.
त्याचप्रमाणे घरापासून दोन किलोमीटर अंतरातच प्रवासाची मुभा काढण्याचा आदेश मुंबई पोलिसांनी काढला होता. घराबाहेर केवळ दोन किलोमीटर फिरण्याच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली होती. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनीही याबाबत आक्षेप नोंदवला होता. या निर्णयावर तीव्र टीका होऊ लागल्याने मुंबई पोलिसांनी हा आदेश रद्द केला होता. तसेच गृहमंत्रिपद राष्ट्रवादीच्या अनिल देशमुख यांच्याकडे आहे. काँग्रेस नेत्यांनी याआधीही काही मुद्यांवरून मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या साचलेल्या नाराजीवर जालीम उपाय रविवारी करण्यात आला. या बदल्यांच्या आदेशाच्या यूटर्नमुळे महाआघाडीत सगळं आलबेल नाही, असं म्हटलं जात आहे. पण त्याची चिंता करण्याचे कारण नाही. एखादा आदेश रद्द केल्याने अगदी राष्ट्रवादीचे नाक कापले असे समजण्याचे कारण नाही. फक्त मुख्यमंत्र्यांना न विचारता कोणताही निर्णय न घेण्याची त्यांची प्रवृत्ती बदलेल इतकेच. अर्थात वारंवार असं घडत असल्यामुळे सरकारच्याच विभागांमध्ये ताळमेळ नसल्याची टीका यानिमित्ताने सोशल मीडियावर होते आहे. पोलीस खात्यातील बदल्यांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनाही नव्हती. त्यामुळे गुरुवारी निघालेला आदेश रद्द करण्यात आल्याचीही चर्चा आहे. अर्थात त्यामुळे महाआघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या घटक पक्षांमध्ये सुसंवाद आणि समन्वय असल्याचं स्पष्ट होत आहे. काँग्रेसने तशी नाराजी अगोदरच व्यक्त केलेली आहे. वारंवार ते त्याबाबत बोलत आहेत. पण हे सरकार ठाकरे सरकारच आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून दाखवून दिले आहे.
शनिवार, ११ जुलै, २०२०
मुख्यमंत्र्यांचा बाणेदारपणा
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पणी पोस्ट करा (Atom)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा